‘नॅरेटिव्ह’च्या कक्षेत न्याय!

महात्मा गांधी म्हटलं की धोती, चष्मा, काठी आणि लगबग चालणारी उंचीपुरी, सडपातळ अंगकाठीची व्यक्ती डोळ्यांसमोर येते. सत्याग्रह, उपोषण, विदेशी कपड्यांची होळी, अहिंसा असे शब्द आठवतात.

महाकाय ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध गांधीजींनी दिलेला लढा या विषयावर आपल्यापैकी अनेकजण सहज बोलू शकतात. जवाहरलाल नेहरूंच्या नावाशी महात्मा गांधी यांचं त्यांनी स्वीकारलेलं शिष्यत्व जोडलं जातं. लहान मुलांची निरागसता, तसंच गुलाबाचं फूल छातीवर लटकवणारं,

टापटीप व्यक्तिमत्त्वाचं आणि जगाच्या मंचावर स्वतंत्र भारताला स्वतंत्र चेहरा मिळवून देणारं नेतृत्व नेहरूंचं नाव घेता डोळ्यांपुढं येतं. इंदिरा गांधींशी कणखर निर्णयक्षमता जोडली जाते. आख्ख्या हॉलमध्ये सावरून बसलेली पुरुष नेतेमंडळी आणि खुर्चीत रुबाबात बसलेल्या इंदिरा गांधी हे छायाचित्र त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल बोलून जातं.

अटलबिहारी वाजपेयींचं नाव घेता कविमनाचा, हळवा आणि त्याच वेळी अणुस्फोटासारखा निर्णय घेणारा कर्तव्यदक्ष नेता अशी प्रतिमा समोर येते. सन २०१३ ते २०१५ या काळातल्या नरेंद्र मोदींशी विकास, निर्णयक्षमता, पोलादी प्रतिमा हे शब्द जोडले गेले आहेत.

राजकारणाच्या केंद्रस्थानी

स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या बहुसंख्य भारतीय समाजावर राजकीय नेतृत्वाचा मोठा ठसा आहे. साहित्यिक, उद्योजक, समाजप्रबोधनकार या साऱ्यांहून अधिक प्रभाव राजकीय नेतेमंडळींचा आहे. त्यांच्याबद्दल गोष्टी सांगण्याचा, त्या रंगवून पसरवण्याचा मोठा सोस समाजात आहे. म्हणून वरील परिच्छेदात नेत्यांबद्दल सांगितल्या जाणाऱ्या गोष्टींचाच समावेश केला आहे. ही गोष्टी सांगण्याची पद्धत म्हणजे नॅरेटिव्ह.

मूळचा लॅटिन शब्द ‘नॅरेरे’ म्हणजे गोष्ट सांगणं. त्याचं इंग्लिश रूपांतर नॅरेटिव्ह. हा इंग्लिश शब्द गेल्या चार-सहा वर्षांत गल्लोगल्ली पोहोचला आहे. नॅरेटिव्ह, म्हणजे गोष्ट सांगताना, काही विशिष्ट शब्दांवर भर द्यावा लागतो.

उदाहरणार्थ : महाभारताची गोष्ट सांगायची म्हटलं तर काही व्यक्तिरेखांची नावं येतात आणि त्यांची गुणवैशिष्ट्यं विशिष्ट शब्दांमध्ये सांगितली जातात. कृष्ण म्हटलं की सारथी, धुरंधर आणि अर्जुन म्हटलं की धनुर्धर.

व्यक्तिरेखा आणि काही विशिष्ट शब्दयोजना (आजच्या डिजिटल-युगातला शब्द म्हणजे कीवर्डस्) वापरून एखादं नॅरेटिव्ह तयार करता येतं किंवा गोष्ट सांगता येते. ‘नॅरेटिव्ह’ हा शब्द आजच्या भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

कार्यकाळ, धोरणात्मक निर्णयक्षमता

गोष्टी सांगण्याच्या आणि ऐकण्याच्या उपजत, नैसर्गिक मानवी भावनेचा सर्वोत्तम वापर (आणि गैरवापरही) राजकारणात होतो. महात्मा गांधी ते नरेंद्र मोदी यांच्याभोवतीचीच नॅरेटिव्ह किंवा शब्दयोजना सहज लक्षात राहतात.

कारण, त्या वारंवार सांगितल्या गेल्या. विस्तारत गेल्या. मात्र, शब्दयोजना विशिष्ट राहिली; त्यामुळे या व्यक्तिमत्त्वांभोवती नॅरेटिव्ह उभं राहत गेलं. त्याआधीची पायरी म्हणजे कथा निर्माण होण्याएवढा कार्यकाळ त्यांना राजकारणात मिळाला.

मिळालेल्या कार्यकाळात त्यांनी धोरणात्मक प्रभाव पाडला आणि त्यातून कार्यशैलीभोवती कथा निर्माण झाल्या. म्हणजे नॅरेटिव्ह तयार होण्यासाठी नेतृत्वाला पुरेसा कार्यकाळ हवा, त्या काळात लोकांवर-धोरणांवर प्रभाव टाकणारे निर्णय त्यांनी घ्यायला हवेत.

असं घडतं तेव्हा नॅरेटिव्हसाठीचा मसाला नेत्यांभोवती तयार होतो. अल्पकाळात प्रभावी ठरलेल्या नेत्यांभोवतीही नॅरेटिव्ह आहेत; तथापि, ती त्यांच्या धोरणात्मक निर्णयक्षमतेनं तयार झालेली आहेत हे लक्षात घ्यावं लागेल.

तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव

गेल्या दहा वर्षांतल्या नॅरेटिव्हवर तंत्रज्ञानाचा विलक्षण प्रभाव आहे. गोष्ट सांगण्याच्या आणि पसरवण्याच्या क्षमता अभूतपूर्व विस्तारल्या आहेत.

रोज लाखो गोष्टी समाजमाध्यमांतून येऊन आदळत आहेत. अशा परिस्थितीत ज्या गोष्टींमध्ये विशिष्ट शब्दयोजना (कीवर्ड्स) आहेत आणि ज्या वारंवार सांगितल्या जात आहेत अशाच गोष्टी लक्षात राहत आहेत. त्याच पुढच्या काळात सांगितल्या जातील असं किमान आजचं चित्र आहे.

फार दूर न जाता, महाराष्ट्रापुरतं पाहू. गेल्या आठवड्यात आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांनी जाहीर केला. एरवी, अशा प्रसंगांची माहिती वर्तमानपत्रं, टीव्ही आणि समाजमाध्यमांमधल्या ताज्या पोस्टवरून समजली असती. तथापि, अध्यक्षांचा हा निर्णय विधिमंडळाच्या यूट्यूब चॅनेलवर ‘लाईव्ह’ दाखवण्यात आला.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात, समाजमाध्यमांवर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा जाहीर करून, तीन वर्षंही उलटलेली नाहीत. तोपर्यंत, अध्यक्षांच्या न्यायिक निर्णयाचंही ‘लाईव्ह’ चित्रीकरण दाखवण्यात आलं. देशात काही वेळा प्रायोगिक तत्त्वावर न्यायालयांचं कामकाजही समाजमाध्यमांवर थेट प्रक्षेपणाद्वारे दाखवलं जातं. त्यामुळे, अध्यक्षांच्या निर्णयाचं थेट प्रक्षेपणही झालं, असं मानता येतं.

अपात्रतेचा ‘लाईव्ह’ निकाल

अपात्रतेच्या खटल्याच्या निकालाचं समाजमाध्यमांवर थेट प्रक्षेपण सुरू असताना त्यावर सर्वसामान्य वापरकर्त्यांकडून थेट समालोचनही सुरू होतं. न्यायदान आणि त्यावर त्याच क्षणी हजारो प्रतिक्रिया असा हा अभूतपूर्व प्रसंग होता.

न्यायालयीन भाषा अत्यंत काटेकोर असते. सरकारी भाषेसाठीही हाच निकष आहे. एका शब्दाचे दोन अर्थ निघू नयेत, यासाठी विशिष्ट शब्दयोजना केल्या जातात. त्यामुळे, बहुतांश वेळा ही भाषा नीरस, किचकट वाटते.

तंत्रज्ञानाद्वारे निकालाचं थेट प्रक्षेपण सुरू असताना कदाचित एक शब्दही न समजता हजारो प्रतिक्रियाही येत राहिल्यानं नेमकं काय साधलं गेलं हा घोर संशोधनाचा विषय आहे. कायदेशीर भाषा, तिचा अर्थ-ज्ञान याबद्दलची सामाजिक समज वाढवण्यासाठी देशात, राज्यात काही धोरणात्मक काम झाल्याचा इतिहास नाही.

उलट, कायद्यातली शब्दयोजना, तिथली भाषा सर्वसामान्यांना समजत नाही हे पावलोपावली दिसतं. अशा परिस्थितीत अत्यंत किचकट विषय थेट प्रक्षेपणाद्वारे केवळ वाचून दाखवून आणि त्यावर व्यक्त होण्यासाठी कोट्यवधी लोकांना उद्युक्त करून न्यायपालिका,

कायदा, विधिमंडळ अशा साऱ्याच संस्थात्मक प्रक्रियांभोवती उथळपणा निर्माण होण्याचा धोका आहे. कोण नेता काय म्हणतो आणि कोणता पक्ष काय भूमिका घेतो, याहीपलीकडं समाज म्हणून आपण या प्रक्रियांकडं कसं पाहतो हे अधिक सजगतेनं पाहावं लागणार आहे.

आगामी काळातील आव्हानं

सध्याचं वर्ष निवडणुकांचं आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर, जगात पन्नासहून अधिक देश निवडणुकांना सामोरे जात आहेत. तंत्रज्ञानाद्वारे आपापली गोष्ट रंगवून सांगण्याची चढाओढ नेत्यांमध्ये, पक्षांमध्ये लागली आहे.

‘आम्ही असे आहोत...’, हे दाखवण्याचा हट्ट निवडणुकांमध्ये शिगेला पोहोचतो. हा हट्ट गुणाकारात विस्तारत नेण्याची क्षमता तंत्रज्ञानात आहे. गोष्ट सांगण्यासाठी आणि पसरवण्यासाठी गुणाकाराचं तंत्रज्ञान सर्रास वापरलं जात आहे.

या गुणाकारात संस्थात्मक प्रक्रियांभोवती उथळपणा आणल्यास निर्माण होणारे धोके समाज म्हणून आपल्याला समजून घ्यावे लागतील. कायद्यानं समाजमाध्यमांवर निर्बंध आणले जात आहेत; कदाचित आणखी आणले जातीलही.

निर्बंधांहूनही अधिक महत्त्वाचं आहे ते समाज म्हणून समज वाढवणं. कायदे निर्माण करून समज वाढवता येत नाही. कायद्याला पूरक धोरणं लागतील. न्याययंत्रणेला त्यात पुढाकार घ्यावा लागेल. सारी जबाबदारी तंत्रज्ञानावर ढकलून चालणार नाही.

अन्यथा, तंत्रज्ञानच दोषी ठरेल, त्याचा वापर-गैरवापर करणारी मंडळी मोकळीच राहतील. न्याय मिळाला पाहिजे आणि तो दिसलाही पाहिजे, ही प्राचीन म्हण. ती तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निव्वळ थेट प्रक्षेपण उपयोगाचं नाही तर,

त्यातली भाषा, तिचा अर्थ, परिणाम या साऱ्या बाबी सामान्य लोकांसाठी आगामी काळात अत्यंत महत्त्वाच्या असतील. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर करून न्यायपालिका, विधिमंडळं, संसद तंत्रज्ञानदृष्ट्या लोकोपयोगी करावी लागतील. त्यादृष्टीनं २०२४ मध्ये पावलं उचलली जातील अशी अपेक्षा आहे. अर्थात्, समाज म्हणूनही त्यासाठी आग्रही राहावं लागेल.