पवारमाहात्म्य

शरद पवार यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदातून मोकळं व्हायचा ‘निकाल’ घेतला; तीन दिवस त्यावर सुरू असलेल्या गदारोळाचा वेध घेत त्यांनी आपली निवृत्ती मागं घ्यायचा दुसरा निकाल ७८ तासांत घेतला. पवार यांच्या या दोन निर्णयांतून अवघं राजकारण ढवळून निघालं.

निवृत्तीच्या घोषणेबरोबर अनेक शक्‍यतांचा उदय झाला आणि ती मागं घेताना त्या शक्यतांचा बीमोडही. पवार यांनी असं का केलं, त्यातून काय साधलं यावर खल होत राहील, परस्परविरोधी तर्कही लढवले जातील. अंदाज लावणं कठीण असे निकाल घेण्यातूनच तर राजकारणातील पवारमाहात्म्य साकारलं आहे. त्याची प्रचीती महाराष्ट्राला पुन्हा मिळाली.

अर्थात् पवार यांनी निवृत्ती मागं घेतल्यानं महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अस्वस्थता पुरती संपत नाही. ती हाताळण्यासाठी पक्षाचं नेतृत्व पवारच करणार आहेत हाच राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी दिलासा, तसंच राज्यातील महाविकास आघाडीचीही तातडीच्या अनिश्चिततेतून सुटका.

देशभरातील विरोधकांत पवार यांचं स्थान अधोरेखित झालं आणि पक्षात कुणी वेगळा विचार करत असेलही तर त्याला या घडामोडींनी चाप लागला. तीन-चार दिवसांत आणखी काय हवं?

पवार यांच्या कोणत्याही निर्णयाचे अनेक अर्थ लावले जातात; याचं कारण, त्यांची राजकारणाची शैली; जी भल्याभल्यांना अनेकदा चकवा देत आली आहे. ‘पवारांचा प्रभाव पहिला उरला नाही आणि त्यांच्या पक्षाची महाराष्ट्रातील सद्दी संपली,’

असं वाटणाऱ्यांना २०१९ मधील विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्या रीतीनं पवारांनी धोबीपछाड दिला, त्यातून त्यांची राजकारणावरची पकड पुन्हा सिद्ध केली होती. महाविकास आघाडीचं सरकार बनणं आणि भारतीय जनता पक्षाच्या हाता-तोंडाशी आलेला सत्तेचा घास हिसकावून घेणं केवळ पवारांच्या राजकारणानंच शक्‍य झालं होतं.

त्या काळातलं सकाळच्या शपथविधीचं नाट्य ज्या रीतीनं त्यांनी मोडलं ते पक्षावरची पकड आणि राजकारणातील समज दाखवणारं होतं. राजकारणानं पुन्हा एकदा वळण घेतलं ते शिवसेनेतील फुटीनं आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उठावानं. महाविकास आघाडीची सत्ता गेली.

भाजपबरोबर शिंदे यांचं सरकार आलं तेव्हा ही आघाडी टिकवणं, तिला उभारी देणं याची सर्वाधिक जबाबदारी पवारांवर असताना, देशातील विरोधी राजकारणाच्या अवकाशात काही ठोस घडवायचं तर पवार त्यात हवेत, असं बहुतेक विरोधी नेत्यांना वाटत असताना, पवारांनी पक्षाचं अध्यक्षपद सोडण्याचा निर्णय जाहीर करून धक्का तर दिला;

मात्र हा धक्काही त्यांच्या राजकारणाच्या शैलीनुसार पुढचा हिशेब मांडून केलेली खेळी आहे का असा प्रश्‍न होताच; त्यांना तीन दिवस उलटताना, आपल्या सहकाऱ्यांचं ‘पवारच अध्यक्ष हवेत हे म्हणणं पटलं,’ हे याला दुजोरा देणारं.

त्यांचा राजीनामा देणं आणि तो मागं घेण्यानंही अनेकांना कात्रजचा घाट दाखवला गेला आहे. त्यांच्या राजीनाम्याचं काय करावं यावर पक्षातच दोन मतं असल्याचं, राजीनामा दिला तेव्हाच दिसत होतं.

पवारांच्या राजकीय निवृत्तीसाठी प्रकृतीचं कारण दिलं जात होतं. ते पवार यांच्यासारखं वय आणि आरोग्याची स्थिती असलेल्या अन्य कुणाही नेत्यासाठी कदाचित पटण्यासारखंही आहे; मात्र, पवार प्रकृतीमुळे घरी बसणाऱ्यांतील नाहीत हे महाराष्ट्रानं अनेकदा पाहिलं आहे. ८१ व्या वाढदिवसाला ‘व्यक्तिशः काहीच अपेक्षा नाही;

पण राज्यात, देशात काही कमतरता आहेत, तिथं दुरुस्ती करण्यासाठी काम करणार आणि देशात पर्याय देण्याच्या कामात आपलं लक्ष असणार’ असं सांगणारे पवार काही काळातच, पक्षाचं नेतृत्व नको, या निष्कर्षापर्यंत का आले असतील हा प्रश्‍न होता. त्याचं ठोस उत्तर न मिळताच पवार अध्यक्षपदी परतले आहेत.

भरतवाक्‍य पवारांचंच

पवारांनी राजीनामा दिल्यानंतरचा भावनांचा कल्लोळ स्वाभाविक होता. ‘तशी प्रतिक्रिया येईलही; पण ती इतकी तीव्र असेल असं वाटलं नव्हतं,’ असं पवार सांगतात. या त्यांनाही अनपेक्षित तीव्रतेच्या प्रतिक्रियेनं अनेक गोष्टी साध्य झाल्या आहेत.

एकतर ते पक्षाचे केवळ निर्विवाद नेतेच नाहीत तर ते पक्षाहूनही मोठे आहेत, हे सिद्ध झालं आहे. ज्या पक्षातील नेत्यांच्या राजकीय भूमिका काय असू शकतील याविषयी तर्क-वितर्क लढवले जात होते त्या पक्षाचा सामान्य कार्यकर्ता शरद पवार यांनाच मानतो हे खणखणीतपणे सिद्ध झालं. हा अनेकांना इशाराही आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणातलं भरतवाक्‍य पवारांचंच हेही हा घटनाक्रम सांगतो.

...ती शक्यता खुडून टाकली!

सुमारे सहा दशकं राजकारणात असलेल्या आणि या काळात कित्येकांना हात देऊन राजकारणात उभं केलेल्या पवारांनी नेतृत्व सोडणं हा धक्का होता. मात्र, हा निर्णय दिसतो, दाखवला जातो तितका अचानक नाही, त्याला एक पार्श्‍वभूमीही आहे.

अगदी लगतच्या घडामोडी आहेत. खुद्द पवार यांनीच भाकरी फिरवायचे संकेत दिले होते; त्याआधी सुमारे महिनाभर, अजित पवार काय करणार, याविषयी अनेक अटकळी बांधल्या जात होत्या. त्यांनी ‘अखेरपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच राहणार’ असं सांगून या अटकळींना बांध घालायचा प्रयत्नही केला.

यापूर्वीही बराच काळ आधीपासून पवार नवं नेतृत्व घडवण्याविषयी बोलत आहेत हा एक भाग. दुसरं म्हणजे, पवार यांनी राजकीय जीवनात अनेक वळणं आणणारे निर्णय घेतले, त्यांवर टीकाटिप्पणी झाली तरी त्यांचं म्हणून एक समर्थन त्यासाठी होतं.

या संपूर्ण वाटचालीत; खासकरून त्यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केल्यानंतर, ते भाजपशी जुळवून घेतील का, असा तर्क अनेकदा मांडला गेला. काँग्रेसमधील काही नेते सातत्यानं हे सुचवत होते. मात्र, पवार यांनी कोणतंही नवं वळण स्वीकारताना काँग्रेसची मूळ विचारसरणी सोडली नाही.

गांधी-नेहरूंचा विचार त्यांनी जाहीरपणे मान्य केला आणि शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांचा त्यांच्यावर उघड प्रभाव आहे. यातून त्यांनी काँग्रेस सोडली तरी हा विचार कायम ठेवला. मोदी यांचं नेतृत्व देशात प्रस्थापित झाल्यानंतर आणि भाजपचं देशाच्या राजकारणातलं स्थान मध्यवर्ती बनल्यानंतर विचारसरणी आणि सत्तेशी जुळवून घेणं यांतला संघर्ष अनेक नेत्यांसाठी, पक्षांसाठी अनिवार्य होता.

पवार मूळ विचार कायम ठेवून सत्तेसाठीची गणितं मांडण्याचा प्रयत्न करत राहिले, त्यातून ते बव्हंशी काँग्रेससोबत राहिले. अलीकडच्या काळात त्यांच्या पक्षात, देश आणि राज्यातील बदलतं राजकारण पाहता, भाजपवर कायमच फुली मारायची का, असा मतप्रवाह सुरू झाल्याचं दिसतं. गाजलेल्या सकाळच्या शपथविधीतून साकारणारं नातं पवारांनी कठोरपणे मोडलं हे खरं; तेव्हा पक्ष त्यांच्याबरोबर राहिला हेही खरं; मात्र म्हणून सगळ्यांची नवं क्षितिज धुंडाळायची ऊर्मी-इच्छा संपली असं झालेलं नव्हतं.

हा कल असण्यामागं राजकीय लाभाच्या शक्‍यतेपासून यंत्रणांच्या कारवाईच्या शक्‍यतेचा दबाव हेही कारण असू शकतं. हयातभर जपलेल्या वैचारिक बांधिलकीहून हा प्रवाह अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता ताज्या निवृत्तीनाट्यानं खुडून टाकली आहे.

‘जर-तर’लाही लगाम

पवार यांनी पक्षाध्यक्षपद सोडण्याचा सर्वात मोठा परिणाम अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटचालीवर झाला असता. हा पक्ष पवारांनी स्थापन केला, उभा केला, सत्तेपर्यंत नेला. पक्षाचं राजकारण नेहमीच, पवारांना काय वाटतं, याभोवती फिरत राहिलं आहे.

बाकी, पक्षात सर्वांचं ऐकून निर्णय होतात, राज्यातील निर्णय राज्यातील मंडळी घेतात वगैरे कितीही सांगितलं जात असलं तरी पवारांचा शब्द अंतिम राहत आलेला आहे. याचं कारण, पक्षाच्या घडणीत आहे.

सोनिया गांधी यांच्या परदेशी असण्याचा मुद्दा विरोधक प्रचाराचा बनवतील या पी. ए. संगमा, पवार आदींच्या भूमिकेनंतर त्यांना काँग्रेसमधून काढण्यात आलं तेव्हा त्यांनी तारिक अन्वर आणि संगमा यांच्यासमवेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली.

पक्ष राष्ट्रीय बनला. महाराष्ट्राबाहेरही निवडणुका लढवू लागला. काही राज्यांत आमदारही झाले, तरी पक्ष प्रामुख्यानं महाराष्ट्रातलाच होता आणि आहे. हा पक्ष साकारला तेव्हा महाराष्ट्र काँग्रेसमधील तमाम नेत्यांसमोर, पवारांबरोबर जायचं की काँग्रेसमध्ये राहायचं, असा पर्याय होता. पवारांबरोबर जे गेले त्यातील बहुतेक जण आपापल्या भागात ताकद राखून असलेले नेते होते आणि त्यांना पवारांबरोबर राहणं म्हणजे सत्तेजवळ राहण्याची खात्री वाटत होती.

त्यांच्या राजकारणाचा हा यूएसपी राहिला आहे. एका अर्थानं आपापल्या भागातली राजकीय संस्थानं बनलेल्यांना राजकारणात या संस्थानांना संरक्षण देण्यासाठी सत्तेत किंवा सत्तेजवळ राहायचं तर हे राजकारण हा आधार वाटत आला. अशा ताकदवान आणि महत्त्वाकांक्षी नेत्यांना एकत्र ठेवणं सोपं नसतं. ते पवारांनी करून दाखवलं.

अनेकदा त्यांचे सहकारी सोडून गेले. मात्र, कुणी गेलं त्याची पत्रास बाळगत ते बसले नाहीत. जे सोबत राहिले त्यांचं राजकीय हित जपलं जाईल याची काळजी ते घेत राहिले. त्याचा एक स्वाभाविक परिणाम होता, जो कोणत्याही अशा एका नेत्याभोवती विणलेल्या पक्षात बहुदा असतोच व तो म्हणजे, पक्षाचं निर्विवाद नेतृत्व एकदा नेत्याकडे दिलं की बाकी राज्यातील स्पर्धा तुलनेत सर्वांसाठी खुली राहते.

तिथं नंतरच्या फळीतले सारे नेते समान मानले जातात. राष्ट्रवादीच्या वाटचालीत या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद कधीच मिळालं नाही, तितकं संख्याबळ २००४ चा अपवाद वगळता कधी मिळालं नाही. ती राष्ट्रवादी काँग्रेसची मर्यादा राहिली.

उपमुख्यमंत्रिपद देण्याची जेव्हा जेव्हा वेळ आली तेव्हा तेव्हा पक्षातील लोकप्रियता आणि व्यावहारिक राजकारण पाहून निर्णय झाले आणि या पदावर बसलेलं कुणीही ‘इतर समान असलेल्या नेत्यांमधील पहिला’ यापेक्षा अधिक मोठं स्थान पक्षात कधी मिळवू शकलं नाही. पवारांच्या निवृत्तीच्या घोषणेनं ही शक्‍यता पहिल्यांदाच तयार झाली होती.

आतापर्यंत पवारानंतरचे अर्धा डझन नेते जवळपास समपातळीवर गणले जात होते. त्यातील कुणी तरी पक्षाचा प्रमुख होईल, त्यानंतर नवं नेतृत्व इतरांना कसं सामावून घेणार असे कळीचे प्रश्र्न या शक्‍यतेच्या पोटात होते.

पक्षातील स्पर्धा आणि महत्त्वाकांक्षा पवारांच्या छत्रछायेखाली वेगळा विचार अमलात आणू शकत नाही. ते बाजूला झाल्यानंतर या महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटतील का, त्यातून पक्षाच्या वैचारिक बांधिलकीचा आणि त्या आधारावरील राजकीय वाटचालीचा प्रश्‍न तयार होईल का हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील लक्ष वेधणारे मुद्दे होते.

महाराष्ट्राच्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राजकीयदृष्ट्या काँग्रेसशी जुळवून घ्यायचं की अन्य पर्यायही विचारात घ्यायचे हा प्रश्‍न समोर येऊ शकला असता.पवारांनीच त्यांच्या विस्तारित आत्मचरित्रात लिहिल्याप्रमाणे भाजपशी जुळवून घ्यावं असं वाटणारा एक प्रवाह पक्षात अगदी वाजपेयींच्या काळापासून आहे.

तसा तो असला तरी, निर्णय पवारच घेत असल्यानं आणि असं मत असणाऱ्यांचं राजकीय भवितव्य पवारांशी जोडलेलं असल्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस त्या दिशेनं कधी गेला नाही. पवारांच्या निवृत्तीनंतर हा प्रवाह काय भूमिका घेणार याला पक्षासाठी आणि राज्याच्या राजकारणातही महत्त्व प्राप्त झालं असतं. निर्णय मागं घेतल्यानं या सगळ्या जर-तर च्या गोष्टींनाही लगाम बसला.

निरनिराळ्या स्तरांवर परिणाम

पवारांनी राजीनाम्याची भूमिका कायम ठेवली असती तर तिचा प्रभाव-परिणाम राज्यातील महाविकास आघाडीवर झाला असता हे उघड आहे. ही आघाडी साकारली त्यात पवार यांनी बजावलेली भूमिका सर्वात महत्त्वाची होती.

भाजप आणि शिवसेना यांच्यात जमत नाही हे २०१४ पासून दिसत होतं; मात्र, त्यातून शिवसेना दूर होईल यासाठीच्या राजकीय चाली रचणं आणि एकदा शिवसेना मनानं तुटल्यानंतर ‘मविआ’च्या रूपानं व्यावहारिक पर्याय पुढं आणणं हे त्यांच्या राजकीय कौशल्याचं द्योतक होतं. यात सर्वांसाठी भाजपचा वाढता प्रभाव हा अडचणीचा मामला होता, तोच आघाडी बनवण्याचा आधार ठरला.

या प्रकारची आघाडी प्रत्यक्षात येणं हे राजकारणातलं एक अघटित होतं. याचं कारण, दीर्घ काळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेच्या विरोधात लढत होते. राजकीय शैली, कार्यक्रम, वैचारिक धोरणं, आदर्श यांतही अंतर होतं.

काँग्रेसला हिंदुत्वाचं वावडं तर शिवसेनेसाठी वाढविस्तार घडवणारा तोच धागा होता. अशा पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार चालवलं तेव्हाही पवार ते चालवण्यामागचे एक सूत्रधार होते. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालचं ते सरकार पडल्यानंतरचा धक्का तिन्ही पक्षांना, आता एकत्र राहिलं तरच लढा देता येईल, अशा टप्प्यावर घेऊन आला.

मात्र, सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर या पक्षातील विसंवादाचे सूर लपणारेही नाहीत. अजित पवार आणि संजय राऊत, नाना पटोले आणि संजय राऊत यांच्यातील शाब्दिक फुलबाजा त्याची साक्षच देतात. कोकणातील बारसू प्रकल्पावरून राज्य सरकारला घेरण्याची उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची रणनीती आहे; मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्याची तितकी निकड वाटत नाही.

मुंबई महापालिकेची निवडणूक उद्धव यांच्या गटासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, तशीच ती भाजपसाठीही आहे. भाजपचा मागच्या दशकभरातील सारा आटापिटा शिवसेनेचं खच्चीकरण करत हिंदुत्वाच्या मतपेढीतील एक दावेदार कमी करण्यासाठीच आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला किंवा उठावाला बळ देणारी महाशक्ती बनतानाही हेच सूत्र होतं. या लढाईत जोवर मुंबईत उद्धव यांचा प्रभाव आहे, तोवर भाजपला आपलं दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करता येत नाही. साहजिकच मुंबईची निवडणूक उभय पक्षांसाठी मोलाची.

मुंबईवर सत्ता टिकवताना मूळ शिवसेनेनं सातत्यानं मुंबईचं मराठीपण आणि मुंबईत बाहेरच्यांचं आक्रमण हे मुद्दे बनवले. मुंबई तोडण्याचा डाव हे त्या पक्षाच्या प्रचाराचं सूत्र राहिलं आहे. मुंबईतील अलीकडेच झालेल्या ‘मविआ’च्या ‘वज्रमूठ-सभे’त उद्धव यांनी हाच राग आळवला. मात्र, पवार त्याला साथ देताना दिसत नाहीत.

असे आघाडीत मतभेदाचे मुद्दे समोर येताना दिसताहेत. अशा निरनिराळ्या मुद्द्यांवर वेगळी मतं असूनही एकत्र काम करण्यासाठी मोट बांधण्याची खुबी पवारांकडे आहे. ‘मविआ’तील ‘राष्ट्रवादी’खेरीज पक्षांचे नेतेही ‘पवारांचा निर्णय त्यांच्या पक्षांतर्गत असला तरी व्यक्तिशः त्यांनी निवृत्त होऊ नये,’ असं सांगत होते ते याचसाठी. यामुळेच पवारांनी निवृत्ती मागं घेऊन आघाडीची अस्वस्थता कमी केली आहे. आता ही आघाडी एकसंधपणे लढायला उभी करणं ही त्यांच्यावरची जबाबदारी असेल.

शरद पवारांचा राजकारणातील दबदबा पाहता त्यांचं पक्षाध्यक्षपद सोडणं महाराष्ट्रापुरतं उरलं नव्हतं. पवारांनी महाराष्ट्रातही कधी स्वबळावर सत्ता मिळवली नाही किंवा त्यांना लोकसभेसाठीही फार मोठं यश मिळालं नाही हे खरंच आहे. मात्र, त्यांच्या नेतृत्वाचं माप आमदार-खासदारांच्या संख्येवर घेता येत नाही.

तसं करणाऱ्यांची नेहमीच फसगत होते. त्यांच्यामागं संख्या किती याहून त्यांचं नेटवर्क, सर्वपक्षीय संबंध, स्वीकारार्हता आणि समीकरणं जुळवण्याची क्षमता ही त्यांची दिल्लीतील राजकारणात बलस्थानं ठरतात. यात विरोधी प्रवाहातील कुणी त्यांच्या जवळपासही नाही.

स्वबळावर आपापल्या राज्यात निर्विवाद सत्ता मिळवणारे नेते अनेक आहेत; मात्र, राष्ट्रीय राजकारणात पवारांचं स्थान त्यांना मिळत नाही. यात त्यांच्या क्षमतेच्या आणि अनुभवाच्या बळावर येणाऱ्या काळातील विरोधी ऐक्‍याच्या हालचालीतील ते एक प्रमुख घटक असतील असंच मानलं जातं.

त्यांच्या निवृत्तीवर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटण्याचं हेही एक कारण होतं. सन २०२४ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपला शह देण्याच्या प्रयत्नात कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात विरोधकांना सहमती बनवावी लागेल.

देशभर एकास एक लढत देता आली नाही तरी काही व्यावहारिक तडजोडी करत पर्याय ठेवावा लागेल याची जाणीव सर्वच विरोधकांना आहे. या राजकारणाला आकार देण्यात भूमिका निभावण्याचं सूतोवाच त्यांनी निवृत्ती मागं घेताना केलं आहे.

पवारांनी पक्षाध्यक्षपद सोडण्याच्या निर्णयाचे आणि तो निर्णय फिरवण्याचे असे निरनिराळ्या स्तरावरचे परिणाम असतील. त्यांच्या जागेवर कोण? ताई, दादा की अन्य कुणी हा प्रश्‍न तूर्त गैरलागू बनला आहे. पुनश्‍च धुरा स्वीकारताना उत्तराधिकाऱ्यांविषयीचा सस्पेन्स कायम राहिला.

अगदी कार्यकारी अध्यक्ष वगैरेच्या चर्चांनाही पवारांनी विरामच दिला. पक्षातील निरनिराळ्या स्तरावरच्या नेतृत्वाकडे नव्या जबाबदाऱ्या देण्याविषयीही पवार बोलले आहेत. म्हणजेच, स्वतःपासूनच भाकरी फिरवू पाहणाऱ्या पवारांनाच आता पक्षातील भाकरी फिरवायचा निकाल घ्यायचा आहे.