देश बदल रहा है... (श्रीराम पवार)

रविवार, 16 डिसेंबर 2018

पाच राज्यांतल्या निवडणुकांचे निकाल- त्यातही, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधून भाजपचं सत्ताभ्रष्ट होणं देशातल्या राजकारणात नवं वळण आणणारं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांच्या अश्वमेधाला रोखता येतं आणि हे काम कॉंग्रेस आणि राहुल गांधी करू शकतात हाच मुळात "आपल्याला स्पर्धकच नाही' या भ्रमात वावरणाऱ्यांना झटका आहे. कर्मठ हिंदुत्वाचा डोस लोकांच्या समस्यांसाठी पर्याय नाही, हेही निकालानं दाखवलं आहे. या निवडणुकांनी कॉंग्रेसमुक्तीचं स्वप्न सोडून द्यायची वेळ आणली आहे. हिंदी पट्ट्यातला भाजपचा पराभव विरोधकांना आत्मविश्‍वासाचं टॉनिक देणारा आहे.

पाच राज्यांतल्या निवडणुकांचे निकाल- त्यातही, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधून भाजपचं सत्ताभ्रष्ट होणं देशातल्या राजकारणात नवं वळण आणणारं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांच्या अश्वमेधाला रोखता येतं आणि हे काम कॉंग्रेस आणि राहुल गांधी करू शकतात हाच मुळात "आपल्याला स्पर्धकच नाही' या भ्रमात वावरणाऱ्यांना झटका आहे. कर्मठ हिंदुत्वाचा डोस लोकांच्या समस्यांसाठी पर्याय नाही, हेही निकालानं दाखवलं आहे. या निवडणुकांनी कॉंग्रेसमुक्तीचं स्वप्न सोडून द्यायची वेळ आणली आहे. हिंदी पट्ट्यातला भाजपचा पराभव विरोधकांना आत्मविश्‍वासाचं टॉनिक देणारा आहे. भाजप हरला, तरी दाणादाण झालेली नाही आणि कॉंग्रेसनं आपणही जिंकू शकतो हा आत्मविश्‍वास कमावला आहे. लोकसभेसठी पुन्हा एकदा आघाडीपर्वाचे संकेत देणारं वातावरण तयार होतं आहे. "अच्छे दिन'च्या लाटेवर आरुढ झालेल्या भाजपनं "मेरा देश बदल रहा है' असा पाठ थोपटून घेणारा नारा दिला होता. पाच राज्यांच्या निकालांनी देश बदलतो आहे, हे दाखवलंच- त्याला दिशा कोणती द्यायची यासाठीचं मैदान मोकळं आहे.

लोकसभा निवडणुकीआधी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांना अंमळ जास्तीचं महत्त्व दिलं जातं. मागच्या खेपेला गुजरात तिसऱ्यांदा जिंकून दिल्लीवर धडक द्यायची तयारी नरेंद्र मोदी करत असताना झालेल्या राज्यांच्या निवडणुकांत कॉंग्रेसच्या पराभवाची पायभरणी झाली होती. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तीनही राज्यांत भारतीय जनता पक्षाचा विजय दणदणीत होता. तो लोकसभेसाठीचा टोन सेट करणारा होता. त्यानंतर कॉंग्रेसविरोधातील वातावरणावर स्वार होत मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. तीन दशकांतलं पहिलं बहुमताचं सरकार बनवणारे मोदी आणि त्यासाठीचं व्यवस्थापन राबवणारे अमित शहा या दिल्लीच्या दरबारी राजकारणातल्या नवख्यांनी देशात, आता राजकारण ठरवतील ते मोदी आणि शहाच असं वातावरण तयार केलं. माध्यमांतल्या भाटांनी, समाजमाध्यमांतल्या ट्रोलभैरवांनी ते इतकं मोठं केलं, की या अवाढव्य देशात करिश्‍मा नावाची गोष्ट यावच्चंद्रदिवाकरौ चालत नाही आणि पन्नाप्रमुख आणि धन्नाशेठी व्यवस्थापनही कायमच यशाची हमी देत नाही याचं भानच सुटल्यासारखी स्थिती होती. भाजप म्हणजे मोदी-शहा म्हणतील ते धोरण, बांधतील ते तोरण हा माहौल होता. त्याला अधूनमधून दिल्लीत केजरीवालांनी, बिहारमध्ये नितीश-लालूंनी, पश्‍चिम बंगालमध्ये ममतांनी तडे दिले, तरी मोदींना पर्यायच कुठं आहे असा सवाल टाकत, जणू भारताच्या राजकारणात स्पर्धाच नाही- असली तर ती विरोधकांत नेतृत्व कोणाचं इतकीच अशी प्रतिमानिर्मिती होत होती. त्याला "जोर का झटका' पाच राज्यांतल्या निवडणुकांनी दिला आहे. ज्या वातावरणाची सुरवात आणि भाजपच्या प्रचंड यशाची सुरवात हिंदी पट्ट्यातल्या ज्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतल्या यशानं झाली होती, तिथंच जिव्हारी लागणारा पराभवाचा फटका भाजपला बसला. एका निवडणुकीतलं यश किंवा अपयश लोकसभेसाठी निर्णायक नसतं हे खरं असलं, तरी मोदी- शहा अजिंक्‍य आहेत आणि त्यांच्याभोवती लोकप्रियतेचं कवच अभेद्य आहे, या समजाला तडा गेला. यातही ज्या कॉंग्रेसला आता खिजगणतीतही धरू नये, ज्या राहुल गांधींना हास्यास्पद ठरवलं त्या पक्षानं आणि नेत्यानं नाकीनऊ आणावेत हे धोक्‍याची घंटा वाजवणारं आहे. आम्ही करू ते देशहिताचं, त्याला विरोध करणं- अगदी प्रश्‍न विचारणंही- देशद्रोही ही मांडणी लोक कायम मान्य करत नाहीत; निव्वळ धार्मिक ध्रुवीकरण, द्वेषावर पोसलेला बहुसंख्याकवाद यशाची खात्री देत नाही, साधनसंपत्तीतून आलेला प्रचारी झगमगाट सर्वसामान्यांच्या जगण्या-मरण्याच्या मुद्‌द्‌यांना कायम झाकोळून टाकू शकत नाही, हे देशासाठी आश्‍वासक धडे. बाकी सत्तेचे खेळ तर चालत राहतील.

लोकसभेची निवडणूक सहा महिन्यांत होणारच आहे आणि त्याआधी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण आणि मिझोराम या पाच राज्यांची निवडणूक लक्षवेधी होती. यातल्या निकालांनी देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारे बदल आणले आहेत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये शिवराजसिंह चौहान, रमणसिंह यांच्यासारख्या लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांना सत्ताभ्रष्ट व्हावं लागलं. कमलनाथ- ज्योतिरादित्य शिंदे या कॉंग्रेसच्या नव्या-जुन्यांच्या जोडीनं शिवराजसिंह चौहानांना धूळ चारली. राजस्थानात प्रत्येक वेळी सत्ताबदल होतो. तिथं वसुंधराराजेचं राज्य बरखास्त करत अशोक गेहलोत-सचिन पायलट यांनी प्रभाव दाखवला. मिझोराममध्ये कॉंग्रेसच्या लालथनहावलांची दीर्घकाळ चाललेली सत्ता संपुष्टात आणली ती स्थानिक आघाडीनं, तर तेलंगणमध्ये अस्मिता आणि कल्याणकारी योजनांवर स्वार होत टीआरएसचे के. चंद्रशेखर राव यांनी कॉंग्रेस-टीडीपीचं आव्हान मोडीत काढलं. पाच राज्यांच्या लढाईत कॉंग्रेसनं तीन राज्यं भाजपकडून खेचून घेतली. एक गमावलं. भाजपच्या हाती भोपळाच लागला. याचा राष्ट्रीय राजाकारणावरचा परिणाम अनिवार्य असेल. हिंदी पट्ट्यातल्या तीन राज्यांतूनच भाजपचे 65 पैकी 62 खासदार आहेत. तिथलं बिघडलेलं गणित लोकसभेवर परिणाम घडवेल.

या निकालानं आणलेला सर्वांत मोठा बदल आहे तो- "मोदींच्या प्रचंड यशानं देशातल्या आघाड्यांचं पर्व कायमचं संपलं,' या भविष्यवाणीची एक्‍सपायरी डेट आल्याचं दाखवणारा. आघाडीच्या राजाकरणाला कितीही नाकं मुरडली, तरी लोकसभेसाठी आणि नंतरही आघाडीची गणितं जुळवण्याच्या हालचाली आता वेग घेतील. कॉंग्रेसला या विजयानं आत्मविश्‍वासाचं टॉनिक कितीही दिलं असलं, तरी मुळातच कॉंग्रेस इतकी अशक्त झाली आहे, की तेवढ्यानं भागणारं नाहीच. इतरांचा टेकू घेतल्याशिवाय भाजपला आव्हान देणारं निर्णायक काही घडवणं शक्‍य नाही, याची जाणीव कॉंग्रेसला आहे हे भान निकालानंतर राहुल गांधी दाखवत होते. "महाआघाडी हे बोगस प्रकरण आहे', "यातले नेते एकत्र येणं आणि नादंणं शक्‍य नाही', "त्यांच्यात पंतप्रधानपदासाठी कित्येक दावेदार आहेत' आणि "असलं कडबोळं मोदींच्या भाजपपुढं कसं टिकेल,' असं विचारलं जाणं हा भाजपच्या प्रचारतंत्राचा भाग असू शकतो; पण भाजपची देशात वाढ झाली ती याच आघाड्यांच्या राजकारणातून. त्यातही परस्परविरोधी विचारांचे, आकांक्षांचं प्रतिनिधीत्व करणारे होतेच. राजकारणात अखेरीस समान शत्रू किंवा कमीत कमी नुकसान करणारा मित्र शोधावा लागतो- जी जाणीव मोदी-शहांच्या राज्यात सर्वार्थानं साडेचार वर्षांचा सत्तेचा दुष्काळ अनुभवणाऱ्यांना झाली आहे. बिहारच्या निकालांपासून या राजकारणाची नव्यानं रुजवात होत होती. मात्र, उत्तर प्रदेशच्या निकालानं त्यावर पाणी पडलं. मुळात असं काही साधायचं, तर किमान एक देशव्यापी पक्ष साथीला असावा लागतो. त्याचं तसं देशव्यापी असणं इतरांनी मान्य करावं लागतं. कॉंग्रेसच्या बाबतीत हीच अडचण होती. मागच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सतत मारच खाणाऱ्या कॉंग्रेसला विरोधकांचा कर्णधार का करायचं, हा सूर अनाठायी नव्हता. मात्र, लोकसभेकडं जाताना कॉंग्रेसच ही भूमिका बजावू शकतो, यावर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या निवडणुकींनी शिक्कामोर्तब केलं आहे. राहुल गांधींसाठी हाच सगळ्यात मोठा दिलासा. या विजयाचा आवाज कितीही मोठा केला, तरी केवळ राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर देशभर मतं मिळावीत, अशी स्थिती नाही. साहजिकच आता जिथं ज्याची ताकद अधिक त्यानं तिथं नेतृत्व करावं आणि लोकसभेची निवडणूक केवळ मोदी विरुद्ध राहुल अशी न बनवता राज्यनिहाय निवडणुकीला आकार द्यावा, या प्रकारच्या हालचाली गतिमान होतील. याला उत्तर देताना "मोदी असताना इतरांची गरज काय,' अशी वागणूक घटक पक्षांना देणाऱ्या भाजपला आतापर्यंत फरफटत नेलेल्या मित्रांची काळजी घ्यावी लागेल. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी पक्षापासून उपेंद्र कुशवाह यांच्या राष्ट्रीय लोकसमता पक्षापर्यंत 11 पक्षांनी एनडीएची साथ सोडली आहे. यापूर्वी अशा प्रत्येक वेळी "जाईल तो गेला उडत' असा आविर्भाव आत्मविश्‍वास म्हणून खपला. आता त्याला अहंकार म्हटलं जाईल. शेवटी निवडणुकीतली यशापयशाची गणितं दृष्टिकोनही बदलत असतात. काळजीपूर्वक अधिकृत आणि अनधिकृत निवडणूकपूर्व आघाड्या आणि त्यासाठीच्या तडजोडींना आता मोदी-शहांच्या भाजपला तयार व्हावं लागेल. मित्रांना धाकात ठेवणं आणि विरोधकांना मोडून टाकणं हीच राजनीतीची सूत्रं वाटणाऱ्या भाजपच्या चाणक्‍यांना "सत्तेसाठी मित्रांच्या नाकदुऱ्या काढणं हीही कधीकाळी भाजप वाढवणारी चाणक्‍यनीती होती' या इतिहासातल्या धड्यांकडं जावं लागेल, याचे संकेत निकालानं दिले आहेत. केंद्रात आघाडीच्या राजकारणाची, त्यातल्या संघर्ष-समन्वयाच्या ताण्याबाण्यांची स्पर्धा सुरू होईल, हा निकांलाचा स्पष्ट संकेत आहे.

राहुल गांधी याचं नेतृत्व विरोधी गोटात प्रस्थापित होण्यासाठी निकालाची मदत होईल, हा कॉंग्रेससाठी सर्वांत मोठा लाभ. संपूर्ण अपयशी आणि केवळ घराण्याच्या जोरावर तगलेलं नेतृत्व ते मोदींना थेटपणे आव्हान देणारा नेता अशी वाटचाल राहुल यांनी पूर्ण केली आहे. राहुल हे गांधी घराण्यातलं पहिलंच करिश्‍माहीन नेतृत्व आहे. त्यांना सतत टिंगलटवाळीचा विषय बनवणं भाजपवर उलटू लागलं आहे. "राहुल म्हणजे केवळ अमेठीपुरतं नेतृत्व आहे' अशा आविर्भावात त्यांना उत्तरं स्मृती इराणी देतील, हा भाजपचा तोरा होता. आता असं झटकणं सोपं नाही. या प्रवासात राहुल यांनी पक्षातल्या आणि पक्षाच्या सहानुभूतीदारांतल्या डावीकडं झुकलेल्यांची नाराजी ओढवून "आम्हीही हिंदूच' असा पवित्रा घेतला त्याचाही परिणाम होऊ लागल्याची चिन्हं आहेत. कॉंग्रेसवर हिंदूविरोधी शिक्का मारणं आता भाजपसाठी सोपं नाही. यासाठी झालेला कूळ, गोत्र, जातीचा उच्चार राजकीय स्पर्धा किती हिणकस स्तरावर जाऊ शकते याचं निदर्शक होताच. मात्र, ती टाळण्यातून नुकसानच होत असेल, तर या मुद्‌द्‌यांवरही भाजपशी थेटच भिडण्याचा राहुल यांचा निर्णय त्यांची स्वीकारार्हता वाढवतो आहे. हे देशासाठी दीर्घकाळात बरं की वाईट हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे. राहुल यांच्यासाठीही केंद्रात सत्तेत असताना पक्षानं घातलेल्या गोंधळाचं समर्थन करण्यापेक्षा विरोधात मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाचे वाभाडे काढणं अधिक सोयीचं ठरतं आहे. मोदींचं राज्य गरीब, शेतकरीविरोधी आणि मूठभर उद्योजकांचं भलं करणारं आहे, हा त्याचा प्रचार यशस्वी होणं ही भाजपसाठी सर्वांत मोठी धोक्‍याची घंटा आहे. कधीतरी म्हणजे मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिने आधी कॉंग्रेसचे युवराज गरिबी ही एक मनोवस्था असल्याचं कीर्तन करत होते किंवा गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी गुरू ग्रहाच्या एस्केप व्हेलॉसिटीचा सिद्धांत सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांना ऐकवत होते. हे सारंच देशातल्या वास्तवापासून तुटल्याचं लक्षण होतं. आता तेच राहुल "शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देणारं मोदी सरकार उद्योगपतीचं लाखो कोटीचं कर्ज सोडून देतं' किंवा "चौकीदार चोर है' असा घणाघात करू लागतात, तेव्हा ते भारतातल्या राजकीय स्पर्धेत आवश्‍यक संवादशैलीसाठी तयार झालेले दिसतात. शेवटी मतं मिळवतो, विजय मिळवून देतो तो नेता असतो. अडवानी पर्वाचा अस्त होऊन मोदींचा काळ सुरू झाला तो यातूनच. राहुल जर मतं मिळवण्याची, त्यासाठी पक्षातल्या वादांवर नियंत्रण ठेवण्याची, सर्वांना एका सूत्रात गुंफण्याची क्षमता दाखवू शकत असतील, तर अनिवार्यपणे विरोधकांतला पहिला हे त्यांचं स्थान तयार होतं. कॉंग्रेसला अपशकुन करताना छत्तीसगडमध्ये स्वतंत्र लढलेल्या मायावतींनी निवडणुकीनंतर लगेचच मध्य प्रदेश, राजस्थानात कॉंग्रेसला मदत करण्याचं जाहीर करणंही याचीच सुरवात आहे. राहुल यांचा बदलता अवतार आणि मोदींना त्यांचीच मात्रा देत त्यांनी चालवलेला प्रचार आता भाजपला दुर्लक्षिता येणार नाही. राहुल गांधी यांच्या सभा झाल्या तिथं कॉंग्रेस जिंकण्याचं प्रमाण 56 टक्के, तर नरेंद्र मोदी यांच्या सभा झाल्या तिथं भाजपचं जिंकण्याचं प्रमाण 48 टक्के आहे. हा बदलही बोलका आहे.
या निवडणुकांत "राज्यांतल्या समस्यांसाठी 60 वर्षांत कॉंग्रेसनं काही केलं नाही,' या प्रकारच्या प्रचाराला लोक भुलत नाहीत हे स्पष्ट झालं आहे. कॉंग्रेसच्या घराणेशाहीवर आक्षेप आहे तो "निर्णयाची सारी सूत्रं या घराण्याकडंच राहतात', "इतरांना काय वाटतं याला किंमत उरत नाही', "होयबांची चलती सुरू होते,' हाच असतो. नेमका हाच आक्षेप मोदी-शहांच्या कार्यपद्धतीमुळं भाजपवर घेतला जातो आहे. साहजिकच घराणेशाहीच्या आरोपांचीही धार बोथट होताना दिसते आहे. प्रत्येक विजयाचं श्रेय मोदीचं आणि अपयशाचे धनी राज्यातले नेते किंवा अँटी-इन्कबन्सी हा भाजपवाल्यांचा सूर तिथंही होयबांची चलती असल्याचं दाखवणारा नाही काय? विकासाचं स्वप्न, ते प्रत्यक्षात आणण्याची क्षमता असलेला कणखर निर्णायक नेता आणि ध्रुवीकरणाची साथ हे भाजपच्या प्रचाराचं तंत्र आहे. यातली विकासाची चमक उडाली आहे. कणखरपणाचे टवकेही उडू लागले आहेत, या स्थितीत देशभरात ध्रुवीकरणाचा मंत्र चालवण्याची व्यूहनीती असू शकते. मात्र, त्याचीही मर्यादा पाच राज्यांतल्या निवडणुकांनी दाखवली. "तुमचा अली आमचा बजरंगबली' यांसारखी भाषा हेच प्रचारसूत्र असलेल्या योगी आदित्यनाथांच्या 76 सभा भाजपला पराभवापासून वाचवू शकल्या नाहीत. योगींच्या भाषणांना टाळ्या पिटणारे तसेही भाजपचे मतदार आहेतच- त्यात वाढ करणं योगींना जमत नाही, हा भाजपच्या रणनीतीसमोरचा पेच बनू शकतो.

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधली सत्ता भाजपनं गमावणं याचा अर्थ हिंदी पट्टा राजकीय वर्चस्वाच्या स्पर्धेसाठी खुला असल्याचं स्पष्ट होणं आहे. यातही तिथं कॉंग्रेसची सत्ता येणं भाजपला झोंबणारं तर आहेच. भाजपच्या एकछत्री अंमलाची पायाभरणी याच भागात झाली ती कॉंग्रेसला कमकुवत करतच झाली. या भागात कॉंग्रेसला बरे दिवस येणं हा मोठाच बदल आहे. या तीन राज्यांत मिळून भाजपनं 62 जागा जिंकल्या होत्या. आता यातल्या छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसला एकतर्फी विजय मिळाला आहे, तर राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात लोकसभेच्या दृष्टिकोनातून पाहता कडवा संघर्ष करण्याच्या स्थितीत कॉंग्रेस आली आहे. म्हणजेच हे मैदान आता भाजपला मोकळं नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार; ही तीन राज्यं आणि गुजरात, महाराष्ट्र यातून भाजपचं बहुमत साकारणारी कुमक पुरवली गेली होती. तीन राज्यांत भाजपची पिछेहाट स्पष्ट आहे. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव, मायावती आणि कॉंग्रेस एकत्र आल्यास भाजपला मागचं यश मिळणार नाही हे उघड आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमारांसोबत तुलनेत स्थिती बरी असेल; मात्र एकतर नितीश भरवशाचे नाहीत. त्यांना अचानक धर्मनिरपेक्षतेचा वैचारिक झटका येऊ शकतो. दुसरीकडं लालूंची पकड आणि अधिक आत्मविश्‍वासानं सामोरं जाऊ शकणारी कॉंग्रेस तगडं आव्हान उभं करू शकते. गुजरात, महाराष्ट्रातही मागच्याइतकं यश कठीणच आहे.

या निकालाचा आणखी एक संकेत दिसतो. नरेंद्र मोदी प्रतिस्पर्ध्याला सहज लोळवतात- जेव्हा ते आव्हानवीर असतात. सत्तेत असणाऱ्यांना आव्हान देणं, त्यांची खिल्ली उडवणं, त्याचं प्रत्येक अपयश, त्रुटी अतिव्याप्तपणे मांडत नाकर्ते ठरवणं आणि "या सगळ्यावर एकच इलाजः द्या माझ्याकडं सूत्रं,' या प्रकारची शैली त्यांना यश देते. लोकांना विश्‍वास ठेवायला लावण्याची त्यांची क्षमता या बाबतीत प्रचंड आहे. गरिबी, बेरोजगारी, शेतीच्या प्रश्‍नांपासून आंतरराष्ट्रीय संबंधापंर्यंत अत्यंत सोपी; पण लोकांच्या भावनांना हात घालू शकणारी उत्तरं त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत गळी उतरवली होती. त्या प्रचारात त्यांचा सूर स्पष्ट होता ः "जे काही देशात बिघडलं ते कॉंग्रेसच्या सरकारमुळं.' मुद्दा आरोपांचा धुरळा उडवण्याचा होता. केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर आणि सगळे निर्णय स्वतःच घेत असल्याची प्रतिमा तयार केल्यानंतर समोर येणाऱ्या प्रश्‍नांची जबबादारी टाळता येत नाही आणि आरोप करतानाची आक्रमकता आपल्या निर्णयांचं समर्थन करताना ठेवता येत नाही, याची अनुभूती आता ते घेऊ लागले आहेत. सत्तेच्या विरोधात मोदी उभे राहतात तेव्हा त्यांची निवडणुकीतली कामगिरी चमकदार दिसते. पक्षाच्या कारभाराचं समर्थन करताना मात्र झळाळी उतरते हे या निकालांनी अधोरेखित केलं. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असल्यानं दुसऱ्याकडं बोट दाखवायची संधीच नव्हती. आणि "कॉंग्रेसची 60 वर्षे विरुद्ध आमची साडेचार' हे युक्तिवादापुरतं ठीक असलं, तरी लोकांना पटवणं सोपं नाही. हरियाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशातला विजय; तसंच आसामातून सुरू झालेली ईशान्येकडची "कॉंग्रेस हटाव' मोहीम यात सत्ताधारी कॉंग्रेसला खडे चारताना त्याचं सारं श्रेय मोदींना दिलं जात होतं. उत्तर प्रदेशात तेच यशाचे धनी होते. त्रिपुरातल्या कम्युनिस्टांची प्रदीर्घ सत्ता उलथवण्यातही त्यांच्या याच आव्हानवीर अवताराचा वाटा मोठा होता. महाराष्ट्रात भाजपनं स्वप्नवत कामगिरी केली, त्यातही हा सहभाग होताच. मात्र, जेव्हा पक्षाची सत्ता टिकवायचा मुद्दा येतो, तिथं मोदींना तितक्‍याच क्षमतेनं ते जमत नाही. गुजरात टिकवताना धडपडावं लागलं. आघाडीतला पंजाब हातून निसटलाच. आता उत्तरेकडच्या तीन राज्यांत पुन्हा हेच अधोरेखित होतं आहे, की "सत्तेच्या विरोधातले मोदी' जितके प्रभावी ठरतात, तितके "सत्ताधारी मोदी' ठरत नाहीत. मोदींचा करिश्‍मा, शहांचं तंत्र आणि प्रचंड साधनसामग्रीच्या बळावर कोणतीही निवडणूक सहजच जिंकू या भ्रमात असणाऱ्यांसाठी हा स्पष्ट दिसणारा ट्रेंड चिंता वाटायला लावणारा आहे.

भाजपनं कॉंग्रेसमुक्तीची भाषा आणि अहंकार सोडून द्यायची वेळ आली आहे, हेही निकाल दाखवतात. मागच्या निवडणुकीत लोकसभेत कॉंग्रेसनं केवळ 44 जागा जिंकल्या, तो नीचांक होता. तरी त्या टोकाच्या कॉंग्रेसविरोधी लाटेतही 10 कोटींहून अधिक मतं कॉंगेसनं घेतली होती. अनेक कारणांनी कॉंग्रेस खिळखिळी झाली हे खरंच आहे; मात्र हा पक्षच संपला आणि त्यासोबत आपल्याला राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धाही संपली हा भ्रम होता. त्यातूनच पंचायत ते पार्लमेंट एकछत्री सत्ता तीही 50 वर्षं असले दावे भाजपकडून सुरू झाले. मोदींच्या सत्ताकाळात सुरवातीला कॉंग्रेस एकापाठोपाठ एक राज्य गमावत होती; पण उत्तरार्धात घरच्या मैदानात, गुजरातेतही कॉंग्रेसनं डोकं वर काढलं. आता हिंदू पट्ट्यात कॉंग्रेस पुन्हा विजय मिळवू लागली. साहजिकच आता कॉंग्रेसमुक्ती वल्गनाच ठरणारी बनली. सत्तेसोबत पक्षात आणि विरोधकांतही धाक घालणारी अनेक साधनं येतात. त्याचा वापर कॉंग्रेसनंही सत्ताकाळात केलाच. भाजपनं तोच कित्ता गिरवला. मात्र, सत्तेवरची पकड ढिली होते आहे असं दिसताच या साधनांचं भय नष्ट होतं. कॉंग्रेससोबत जाण्यातला अनेक नेत्यांसाठीचा हा अडथळा दूर होईल. भाजपअंतर्गत; तसंच बाहेरही दबलेले मतभेदाचे आवाज कदाचित आता अधिक स्पष्टपणे उमटू लागतील.

या निकालांनी भाजपची ताकद कमी केली, तरी भाजपचं अस्तित्व मजबूत आहे हेही दाखवलं आहे. राजस्थानात भाजपची दाणादाण होईल, असं सांगितलं जात होतं. सत्ता गेली, तरी तसं घडलेलं नाही. मध्य प्रदेशातही काठावर सत्ता गेली. छत्तीसगडमध्ये मात्र दणदणीत पराभव वाट्याला आला आहे. तेलंगण आणि मिझोराममध्ये सांगण्यासारखं काही हाती लागलेलं नाही. तिथं कॉंग्रेसची सत्ता आली नाही एवढंच फारतर समाधान. राहुल गांधीचं नेतृत्व स्पष्टपणे पुढं आलं, तरी अजून मोदी व्यक्तिगत लोकप्रियतेच्या निकषावर खूपच पुढं आहेत. मोदींचा करिश्‍मा तीन राज्यांत पराभव टाळू शकला नसला, तरी त्याची व्याप्ती कमी करण्याचं काम त्यांच्या प्रचारानं केलं. अर्थात आताच्या समस्यांसाठी नेहरूंना जबाबदार धरणं, "मॉं-बेटा', "नामदार-कामदार', "शहजादा', ते सारं ताळतंत्र सोडून "कॉंग्रेसची विधवा' इथपर्यंतची टाळ्या वसूल करण्यासाठीची चटकदार सामग्री पूर्वीइतकं काम करत नाही हेही दिसलं. भाजपकडं काळजीपूर्वक विणलेलं संघटन आहे. याच पक्षाकडं सर्वाधिक आर्थिक ताकद आहे. निवडणुकीतल्या अर्थकारणाचा प्रभाव जगजाहीर आहे. या आघाडीवर भाजप इतरांहून खूपच पुढं राहू शकतो. या साऱ्याशिवाय लागतं ते जात, धर्म आणि अशा सगळ्या विभागणीपलीकडं जाणारं स्वप्न. असं कोणतंही स्वप्न समोर ठेवण्याच्या स्थितीत भाजप आजतरी नाही. हरलेला; पण शक्तिपात न झालेला भाजप, जिंकून आत्मविश्‍वास मिळालेला कॉंग्रेस आणि तेलंगणमधल्या टीआरएसच्या यशानं राज्याराज्यांतल्या बलदंडांना दिसणारा आशेचा किरण यातून 2019 ची- वर्षभरापूर्वी "स्पर्धाच नाही' असं सांगितलं जाणारी- लोकसभेची निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे. पाच राज्यांतल्या निवडणुकांनी सर्वांत लक्षणीय परिणाम केला असेल, तर तो म्हणजे त्यांनी 2019 चं मैदान खुलं केलं आहे. "देश बदल रहा है' हे वास्तव आहे. शेतकऱ्यांमधली अस्वस्थता गंभीर आहे, बेरोजगारीचं संकट विक्राळ बनतं आहे, उद्योग व्यवसायांतही चमकदार घोषणांपलीकडं काही होताना दिसत नाही. भावनांचं राजकारण आणि आरोप- प्रत्यारोपांच्या आवाजी दाखवेगिरीपेक्षा या प्रश्‍नांची उत्तरं अधिक महत्त्वाची बनताहेत.

Web Title: shriram pawar write assembly election 2018 article in saptarang