गांधी ते गांधी (श्रीराम पवार)

काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारायला राहुल गांधी सज्ज झाले आहेत. येत्या काही दिवसांत ही औपचारिकता पार पडेल. राहुल यांची ही निवड अगदी अपेक्षेनुसारच होत आहे. गांधी घराण्यातलीच व्यक्ती पक्षाध्यक्षपदी निवडली जाणार, हे अगदी उघड गुपित होतं. मात्र, राहुल यांच्यासाठी पक्षाध्यक्ष बनणं सहज-सोपं असलं तरी तीन पंतप्रधान आणि पाच पक्षाध्यक्ष देणाऱ्या गांधी घराण्याचा वारसा चालवणं एवढं सोपं नाही. पराभूत मानसिकतेतून पक्षाला बाहेर काढून सत्तेसाठी लढायला तयार करणं हेच पहिलं मोठं आव्हान राहुल यांच्यापुढं असेल. राहुल यांचं नेतृत्व ही काँग्रेसची अनिवार्यता असू शकते. मात्र, केवळ वारसदार म्हणून देशानं नेतृत्व स्वीकारण्याचे दिवस आता मागं पडले आहेत. राहुल यांना नेतृत्व सिद्ध करावं लागेल.

काँग्रेसचं एक बरं आहे. देशातल्या लोकशाहीचे रक्षक आपणच आहोत असं म्हणायचं; मात्र मुद्दा पक्षाच्या नेतृत्वाचा येतो तेव्हा ‘गांधींकडून गांधींकडं’ याच वर्तुळात पक्षाला फिरवत ठेवायचं. याचं आणखी एक आवर्तन येऊ घातलं आहे. राहुल गांधी हे काँग्रेसचे युवराज अधिकृतपणे काँग्रेसचं नेतृत्व म्हणजे पक्षाध्यक्षपद सांभाळायला सज्ज झाले आहेत. त्यासाठीच्या निवडणूकप्रक्रियेला निवडणूक आयोगाचे नियम पाळण्याच्या औपचारिकतेपलीकडं महत्त्व नाही. ज्या नेतृत्वाची सुरवात मुळात, त्यांना राजकारणात तरी रस आहे का, या शंकेपासून झाली, ते आता देशातल्या सर्वात जुन्या पक्षाचं सर्वात अडचणीच्या कालखंडात नेतृत्व करणार आहेत. राहुल राजकारणात सक्रिय झाले तेव्हाच ते पक्षाचे अध्यक्ष होणार, यात शंकेचं कारण नव्हतं. मुद्दा ‘कधी’ इतकाच होता. या पक्षाकडं गांधी घराण्यापलीकडं नेतृत्वासाठी पाहण्याची दृष्टी नाही, यात नवं काही नाही. पक्षाची रचनाच पंरपंरेनं; किंबहुना इंदिरा गांधींच्या काळापासून अशी बनवण्यात आली आहे, की गांधी घराण्याच्या करिष्म्यावर निवडणुका जिंकाव्यात, मतं मागताना कोणता तरी गांधी पोस्टरवर ठेवावा, त्याचं नाव घेऊन मतं मिळवावीत आणि इतरांनी आपापसात साठमारी करत दरबारी राजकारण करत राहावं. या प्रकारच्या वाटचालीतूनच काँग्रेसचा जनाधार आटत गेला. देशभर राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेला पक्ष एकेक राज्य गमावत परिघाकडं सरकत चालला असताना घराण्याचं वलय आणि आघाड्यांच्या तडजोडीतून टिकून राहण्याची धडपड हेच काँग्रेसी राजकीय वाटचालीचं सूत्र बनत गेलं आहे. राजकारणाचा पोत संपूर्णपणे बदलत असताना आणि पारंपरिक धारणा, गणितं कालबाह्य ठरत असताना राहुल हे देशासमोर कोणता नवा कार्यक्रम घेऊन जाणार, हा मुद्दा असला पाहिजे. केवळ चेहरा बदलून पक्षाचं भाग्य बदलेल हा भ्रमच.

नेहरू-गांधी घराण्यातलं कुणी पंतप्रधानपदाशिवाय अन्य पदासाठी उमेदवारच असत नाही, असं सांगितलं जायचा एक काळ होता. जेव्हा या घराण्यातलं कुणी राजकारणात येई, तेव्हा त्याचं स्थान अन्य नेत्यांहून वरचंच राहिलं आहे. अलीकडंच मणिशंकर अय्यर यांनी सांगितलं होतं ः ‘काँग्रेसमध्ये दोघंच अध्यक्ष होऊ शकतात आई किंवा मुलगा’! या ‘गांधीशरण’ मानसिकतेत राहुल यांचं लाँचिंग, रिलाँचिंग पुनःपुन्हा होणं, प्रत्येक वेळी ‘आता तरी पक्षाचे युवराज गांभीर्यानं राजकारणाकडं पाहतील,’ असा आशावाद ठेवणं आणि त्यांनी गांभीर्यानं राजकारण करून मतांच्या झोळ्या भरून द्याव्यात, अशा अपेक्षा बाळगणं ही स्वाभाविक प्रक्रिया बनते. राहुल यांनी पक्षाचं अध्यक्ष कधी व्हावं, हे ठरवणं एवढाच मुद्दा होता. हे ठरवायचं होतं ते सोनिया आणि राहुल या माय-लेकांनी. आता त्यांनी यासाठी मनाची तयारी केली आहे, इतकाच राहुल अध्यक्षपदी येण्याचा अर्थ आहे. कारण, काँग्रेसमध्ये राहुल यांना विरोध करून कुणी अध्यक्षपदावर दावा सांगेल ही शक्‍यता नाही. कुणी तसा प्रयत्न केलाच तर त्याची गत सोनियांना विरोध करणाऱ्या जितेंद्र प्रसाद यांच्यासारखीच होईल. गांधी घराणं हेच काँग्रेसमधील एकमेकांना छेद देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्यांचा जमाव एकत्र ठेवणारं सिमेंट आहे, यावर काँग्रेसजनांचा गाढ विश्‍वास आहे. त्यापलीकडं प्रयोगाची कल्पनाही काँग्रेस करू शकत नाही. अध्यक्ष बनणं सहज-सोपं असलं तरी तीन पंतप्रधान आणि पाच पक्षाध्यक्ष देणाऱ्या घराण्याचा वारसा चालवणं सोपं नाही. पराभूत मानसिकतेतून पक्षाला बाहेर काढून सत्तेसाठी लढायला तयार करणं हेच पहिलं मोठं आव्हान असेल. आता चार डिसेंबरपर्यंत काँग्रेसच्या अंतर्गत निवडणुकांत अध्यक्षपदासाठी अर्ज भरायचा आहे. १८ डिसेंबरला निवडणूक, तर १९ डिसेंबरला निकाल असा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. मात्र, राहुल यांच्याखेरीज कुणी अर्ज भरण्याची शक्‍यताच नसल्यानं प्रत्यक्षात चार डिसेंबरलाच काँग्रेसची सूत्रं गांधी घराण्याच्या पुढच्या वारसदाराकडं जातील. ती औपचारिकता आहे. यावर घराणेशाहीची टीका होऊ शकते. ती तर पक्षात सर्व स्तरावर आता चांगलीच फोफावली आहे आणि घराणेशाही हे केवळ काँग्रेसवाल्यांचचं लक्षण उरलेलं नाही. याच वाटेवरून बहुतेक साऱ्या पक्षांची वाटचाल सुरू आहे. पिढ्यान्‌पिढ्या पदं भोगणारे मनसबदार हे चित्र सार्वत्रिक बनतं आहे. राहुल यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय वाटचालीत सांगण्यासारखं फार काही हाती लागलेलं नाही. किंबहुना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातल्या उदयानंतर राहुल हे खिल्ली उडवण्याचाच विषय बनवले गेले. सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल हे पक्षाचे अध्यक्षही नव्हते आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवारही. मात्र, भाजपनं ती निवडणूक ‘मोदी विरुद्ध राहुल’ अशी बनवली. यात मोदी हे राहुल यांच्याहून सगळ्याच आघाड्यांवर कितीतरी सरस ठरले. प्रतिमांच्या लढाईत राहुल पासंगालाही पुरले नाहीत. अध्यक्षपद नसतानाही राहुल हेच प्रचारमोहिमेचं नेतृत्व करत होते आणि मोदी यांच्या झंझावातात काँग्रेस पक्ष लोकसभेत कधी नव्हे इतका अशक्त बनला. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत ‘आता काँग्रेसचं पुनरागमन कठीणच’ असं वातावरण असताना सोनियांनी आघाडीपर्वाची अनिवार्यता ओळखत सहमतीच्या राजकारणावर भर दिला आणि काँग्रेसला पुन्हा सत्तेत आणून दाखवलं होतं. त्यांच्याच काळात काँग्रेसची दाणादाणही झाली. त्यानंतर पराभवाची जबाबदारी राहुल यांच्यावर टाकून अजून काही काळ सोनियांचं नेतृत्व हवं असल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र, २०१४ च्या निकालानं सोनियांचा नेतृत्वकाळ सरला असल्याचं स्पष्ट झालं होतं आणि पक्षात पिढीबदल ही अनिवार्यता बनली होती. मागच्या तीन वर्षांत पक्षाची निर्णयप्रक्रिया सोनियांकडून राहुल यांच्याकडं गेली आहे. राहुल यांची अध्यक्षपदी निवड हे त्यावरचं अधिकृत शिक्कामोर्तब असेल.

-मुद्दा राहुल यांच्या अध्यक्ष होण्याचा नाही, तर अपयशाच्या गर्तेतून ते पक्षाला बाहेर काढण्यास सक्षम आहेत का हा आहे. तसे ते २००४ पासून सक्रिय राजकारणात आहेत. २०१३ पासून पक्षाचे उपाध्यक्ष आहेत, त्याही आधी २००७ पासून पक्षाचे सरचिटणीस होते. मात्र, नेता म्हणून पक्षाला विजय मिळवून देण्यातलं अपयश हा त्यांच्यासाठीचा कळीचा मुद्दा आहे. २०१४ ची निवडणूक भाजपनं जिंकली. त्यात  आधीच्या काँग्रेसनेतृत्वातल्या यूपीए सरकारबद्दलच्या नाराजीचा वाटा मोठा होता. त्यानंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही राहुल प्रभाव टाकू शकले नाहीत. बिहारमधल्या विजयाचं श्रेय नितीशकुमारांकडं गेलं, तर पंजाबातला विजय कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांचा होता. उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांच्यासोबत त्यांनी भाजपला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तिथंही प्रचंड अपयशच वाट्याला आलं. या इतिहासाच्या पार्श्‍वभूमीवर राहुल यांच्याकडं अध्यक्षपद देण्याचा काँग्रेसनं ठरवलेला मुहूर्त लक्षवेधी आहे. देशाचं लक्ष असलेली गुजरातची निवडणूक याच काळात होत आहे. पहिल्यांदाच राहुल थेटपणे मोदींना आव्हान देऊ पाहत आहेत. निवडणूक कळत-नकळत दोघांतला सामना बनते आहे. मोदी यांची व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पणाला लागली असताना गुजरातच्या घरच्या मैदानावर पराभव तर सोडाच; जागा कमी झाल्या तरी तो भाजपसाठी मोठा झटका असेल. तळागाळातल्या संघटनेचा अभाव आणि राज्यपातळीवरच्या नेतृत्वाची वानवा घेऊन राहुल आणि काँग्रेस भाजपला गुजरातमध्ये थोपवायचं स्वप्न पाहत आहेत. गुजरातमध्ये यात यश आलं तर राहुल हे २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी यांच्यासमोर आत्मविश्‍वासानं पर्याय म्हणून उभे ठाकतील. ही स्थिती काँग्रेसला संजीवनी देणारी ठरेल. मात्र, मोदी-अमित शहांनी गुजरातेत लौकिक राखल्यास तोवर काँग्रेसचे अध्यक्ष बनलेले राहुल यांच्या क्षमतेवर नव्यानं प्रश्‍नचिन्ह लावलं जाईल. राहुल यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीची सुरवात कशी होणार, याचा फैसला गुजरातमध्ये होणार आहे. त्यांच्यासमोरचं खरं आव्हान हे मोदी यांची प्रतिमा आणि लोकप्रियतेपुढं पर्याय म्हणून लोकांना विश्‍वास देण्याचं आहे. आताची काँग्रेसची स्थिती पाहता ते सोपं नाही. साडेतीन वर्षांच्या भाजप सरकारच्या वाटचालीनंतर सरकारवर हल्लाबोलची संधी देणारे अनेक प्रसंग यायला सुरवात झाली आहे. नोटबंदी आणि जीएसटीवरून राहुल कडाडून हल्ला चढवताना त्यांना प्रतिसादही मिळतो आहे. सोशल मीडियाचा चलाखीनं वापर हे आतापर्यंत भाजपचं बलस्थान होतं. अलीकडं राहुल यांना ती कला साधते आहे, हे दिसू लागलं आहे. भाजपची आणि गुजरातमधल्या विकासाची ज्या रीतीनं सोशल मीडियावर खिल्ली उडवली गेली, त्यानंतर ‘सोशल मीडियाकडं लक्ष देऊ नका,’ असं सांगण्याची वेळ अमित शहा यांच्यावरच आली. गुजरातमध्ये ‘विकास पागल झाल्या’चं सोशल मीडियावरचं कॅम्पेन किंवा जीएसटीची ‘गब्बरसिंग टॅक्‍स’ अशी संभावना करणं यातून पहिल्यांदाच काँग्रेस भाजपला त्याच भाषेत उत्तर देऊ लागला आहे. हे बदल काँग्रेससमर्थक आणि मोदीविरोधकांमध्ये आशा जागवणारे असले, तरी नेतृत्वाविषयीचा निकाल मतदानातच ठरतो आणि गुजरातच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं ती परीक्षा तोंडावरच आहे.

राहुल यांच्यासमोरील आव्हानांची जंत्री मोठी आहे. पक्षात त्यांना आव्हान मिळण्याची शक्‍यता नाही, हे खरं असलं तरी प्रत्येक पिढीबदलाच्या वेळी जुन्या आणि नव्यातला तणाव-संघर्ष न टळणारा असतो. राहुल हे पक्षाची रचना ज्या प्रकारची करू पाहत आहेत ती आणि काँग्रेसमधल्या ज्येष्ठ सोनियानिष्ठांची राजकारणशैली यात मूलतः फरक आहे. हा जुन्या-नव्यातला तोल सांभाळणं ही राहुल यांच्यासाठी आता अनिवार्यता असेल. स्वतःच्या पक्षातल्या आणि अन्य पक्षांतल्या नेत्यांशीही जुळवून घेत सल्लामसलत आणि सर्वसहमतीची निर्णयप्रक्रिया हे सोनियांच्या कार्यपद्धतीचं वैशिष्ट्य होतं. राहुल यांच्याविषयी अन्य विरोधी पक्षातले नेते; खासकरून ज्येष्ठ नेते, काय भूमिका घेतात, यालाही राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्व आहे. अखेर राहुल यांचं यशापयश हे ते मोदी यांचा सामना कसा करणार यावर ठरणार आहे. भारतीय राजकारणात नरेंद्र मोदी नावाचा सुपरब्रॅंड तयार झालेला आहे. त्याच्या समोर आपला ब्रॅंड उभा करणं राहुल यांच्यासाठी सोपं नाही. यात प्रत्येक वेळी ‘मोदी सरकारनं चुका कराव्यात आणि त्याचा लाभ आपल्याला व्हावा’, ही अपेक्षा अनाठायी आहे. मोदी यांच्या प्रतिमेचं व्यवस्थापन-मार्केटिंग आजही अन्य कुणाही नेत्याहून उजवं आहे. ही प्रतिमा तसंच ‘अच्छे दिन’सारखी सबगोलंकारी विकासाची भाषा आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात केलं जाणारं ध्रुवीकरण हे भाजपनं गुजरातच्या प्रयोगशाळेत विकसित केलेलं आणि नंतर देशभर वापरलेलं, पक्षाचं भाग्य बदलणारं मॉडेल आहे. परराष्ट्रधोरणापासून अभ्याक्रमातले बदल ते गावांच्या विकासापर्यंत एक विशिष्ट कार्यक्रम मोदी सरकार राबवत आहे. मुद्दा त्याहून वेगळा नव्या भारताच्या आकांक्षांना चुचकारणारा आणि सर्वसमावेशकतेवर आधारलेला कार्यक्रम देण्याचा आहे.

गुजरातमध्ये दंगलीवर बोलायच नाही आणि मंदिरांच्या वाऱ्या करायच्या यासारख्या सॉफ्ट हिंदुत्वाकडं झुकणाऱ्या खेळ्या हा निवडणूकतंत्राचा भाग म्हणून का असेना, राहुल आणि काँग्रेस करू लागले आहेत. मात्र, देशव्यापी पर्यायी पक्ष म्हणून उभं राहायचं तर असा ‘गंगा गए गंगादास...’ छापाचा व्यवहार दीर्घ पल्ल्याच्या प्रवासात उपयोगाचा नाही.  राजकारणातले चढ-उतार हा एक भाग झाला. नेतृत्व कोणती मूल्यं, तत्त्वं मानतं आणि अडचणीच्या प्रसंगातही त्यासोबत ठाम राहतं का, यात नेतृत्वाचा कस लागत असतो. देशाचं उद्याचं स्वरूप काय असावं, बहुसंख्याकवादी अन्यवर्ज्यक विचारसरणीवर आधारलेलं की अफाट देशातली तितकीच अफाट विविधता लक्षात घेणारं सर्वसमावेशक, यातला संघर्ष अटळ आहे. यात उक्ती आणि कृतीनं ठाम भूमिका निभावायला वैचारिक प्रगल्भतेचीही गरज आहे. राहुल ती दाखवणार काय?   
इंदिरा गांधींना पक्षावर ताबा मिळवताना संघर्ष करावा लागला होता, राजीव गांधींचा उदय अपघातानंच झाला होता, तर सोनिया या अध्यक्षपदासाठी आव्हान मिळण्यापासून पक्षातल्या बंडापर्यंतच्या संघर्षाला सामोऱ्या गेल्या होत्या. राहुल यांची पक्षातली पदोन्नती तशी विनासंघर्ष आहे. राहुल यांचं नेतृत्व ही काँग्रेसची अनिवार्यता असू शकते. मात्र, केवळ वारसदार म्हणून देशानं नेतृत्व स्वीकारण्याचे दिवस आता मागं पडले आहेत. राहुल यांना नेतृत्व सिद्ध करावं लागेल. ते त्यांना कितपत जमेल...? घोडामैदान दूर नाही!