फसलेलं 'डील' (श्रीराम पवार)

रविवार, 10 मार्च 2019

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम उन जोंग यांच्यातल्या दुसऱ्या शिखर बैठकीकडं जगाचं लक्ष होतं. सिंगापूरपाठोपाठ हनोईतल्या वाटाघाटी कसल्याही ठोस तोडग्याविना गुंडाळल्या गेल्या. उत्तर कोरियाला त्यांची सर्वांत मोठी अणुनिर्मिती कार्यक्रमाची जागा नष्ट करण्याच्या बदल्यात 2016 नंतर लागू केलेल्या आणि उत्तर कोरियाची प्रचंड कोंडी करणाऱ्या निर्बंधांना हटवावं असं वाटतं, तर एकदा हे निर्बंध हटवल्यानंतरही त्या देशाकडं अनेक अण्वस्त्रं आणि दडवलेली अणुविकासाची केंद्रं राहणार असतील, तर हे "डील' अर्थहीन असेल असा अमेरिकी युक्तिवाद आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम उन जोंग यांच्यातल्या दुसऱ्या शिखर बैठकीकडं जगाचं लक्ष होतं. सिंगापूरपाठोपाठ हनोईतल्या वाटाघाटी कसल्याही ठोस तोडग्याविना गुंडाळल्या गेल्या. उत्तर कोरियाला त्यांची सर्वांत मोठी अणुनिर्मिती कार्यक्रमाची जागा नष्ट करण्याच्या बदल्यात 2016 नंतर लागू केलेल्या आणि उत्तर कोरियाची प्रचंड कोंडी करणाऱ्या निर्बंधांना हटवावं असं वाटतं, तर एकदा हे निर्बंध हटवल्यानंतरही त्या देशाकडं अनेक अण्वस्त्रं आणि दडवलेली अणुविकासाची केंद्रं राहणार असतील, तर हे "डील' अर्थहीन असेल असा अमेरिकी युक्तिवाद आहे. चर्चा फसल्यानंतर पुढं काय हा मुद्दा आहेच. आर्थिक निर्बंधांचा दबाव आणि जगासाठी उत्तर कोरियाची अर्थव्यवस्था खुली होण्याचे लाभ या आधारांवर किम राजवटीला समजावण्याचा प्रयत्न अमेरिका करत राहील. आता कदाचित अध्यक्षपदाच्या या कारकिर्दीत ट्रम्प- किम भेट होण्याची शक्‍यता कमीच. त्या दृष्टीनं एक मोठी संधी दवडली गेली आहे.

आपल्याकडं भारत आणि पाकिस्तानमधला तणाव टीपेला पोचला आणि माध्यमातून केवळ हेच दिसू लागलं, त्या काळात जगाचं लक्ष आणखी एका घडामोडीवर होतं, ते म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम उन जोंग यांच्यातली दुसरी शिखर बैठक. उत्तर कोरिया आणि अमेरिकेचा संघर्ष दीर्घकाळचा आणि किमच्या आजोबांपासून चालत आलेला; तसंच बहुतांश वाटचाल संबंध चिघळत जाण्याचीच असलेला आहे. एकविसाव्या शतकात अण्वस्त्रांच्या चाचण्या उघडपणे करणारा आणि जगाच्या निर्बंधांची पत्रास न ठेवता आपल्याच गुर्मीत वावरणारा उत्तर कोरिया आणि त्याचा हुकूमशहा किम आणि "जगातल्या सगळ्या प्रश्‍नांवर चुटकीसरशी उत्तरं शोधू' असा अविर्भाव असणारे आत्ममग्न डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात संघर्ष जगाला कुठं नेणार अशी चिंता वाटत असतानाच या दोघांनी त्यांच्या लौकिकाशी विसंगत असा- एकमेकांना समजूनन घेण्याचा- पवित्रा घेतला, हेच अक्रीत होतं. नाटो देशांना खडे बोल सुनावून, जी- 7 परिषदेचा विचका करून आणि ब्रिटनमध्ये जाऊन तिथल्या पंतप्रधानांना शहाणपण शिकवणाऱ्या ट्रम्प यांनी किम यांच्यासोबत मात्र उत्तम संवाद साधत जगाला एक प्रकारे धक्काच दिला होता. सिंगापुरातली दोघांची पहिली बैठक संघर्षाच्या कडेलोटापर्यंत चालेल्या कोरियन द्वीपकल्पाला पुन्हा शांततेकडं नेण्याची चाहूल देणारी म्हणून पाहिली गेली. त्यातही किम यांनीच भाव खाल्ला आणि जगाला सहजपणे वेठीला धरू पाहणाऱ्या एका विक्षिप्त हुकूमशहाला जगातल्या सर्वांत बलिष्ठ लष्करी ताकद आणि लोकशाही असलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षांसमवेत चर्चेला बसता आलं. किमशी चर्चा करायची आणि उत्तर कोरियाकडं नव्या दृष्टिकोनातून पाहायचं हे एकदा ठरल्यानंतर जगभरातल्या माध्यमांतून किमच्या विक्षिप्तपणापेक्षा तो बदलत असल्याचं प्रसिद्ध व्हायला लागलं. हे प्रतिमांतर आता आवश्‍यकच होतं. अमेरिकेच्या पुढाकारानं संयुक्त राष्ट्रांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळं उत्तर कोरिया अक्षरशः टेकीला आला आहे. ही बंधनं कमी करणं हे किमसाठीचं मुख्य उद्दिष्ट. ते करताना काहीतरी सोडावं लागेल हे त्याला कळतं. मात्र, या "काहीतरी'मध्ये ज्यामुळं त्याच्या घराण्याची राजवट निर्वेधपणे उत्तर कोरियात सुरू आहे, तो अण्वस्त्रांचा धाक पुरता सोडायची त्यांची तयारी नाही. अमेरिकेला नेमकं तेच हवं आहे. मात्र, निर्बंधांपलीकडं जाऊन लष्करी कारवाई जगाला अणुयुद्धाकडं नेऊ शकते हे अमेरिकेच्या संरक्षणछत्राखाली असलेल्या दक्षिण कोरिया आणि जपानलाही मान्य होणारं नाही. यातून एकमेकांना शिव्या घालणं, जाहीरपणे उद्धार करण्याचा मार्ग सोडून संवाद सुरू ठेवण्याचा असा पोक्तपणाचा मार्ग ट्रम्प आणि किम यांनी अवलंबला. त्याची पहिली फेरी सिंगापुरात झाली, तेव्हा दोघं भेटले हेच मोठं फलित मानलं गेलं. तसंही पाच दशकं एकमेकांच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या देशांतले मतभेद एका बैठकीत संपतील हे कोणाला अपेक्षितही नव्हतं. ही प्रक्रिया पुढं सुरू राहील, असं सांगत व्हिएतनामच्या हनोई शहरात उभय नेत्यांची दुसरी बैठक ठरली. यावेळीही अंतिम तोडग्याच्या अपेक्षा ठेवल्या नसल्या, तरी काही सकारात्मक बाबी घडतील; उभय देशांत किमान काही करार होईल, असं वातावरण तयार झालं होतं. मात्र, "काहीवेळा निघून जाणं आवश्‍यक असतं,' असं सांगून हनोईची बैठक अर्धवट सोडण्याची ट्रम्प यांची कृती एकत्र येण्याचा हेतूच किमान तूर्त तरी विफल झाल्याचं सांगणारी होती. आता बैठक का फसली याची वेगवेगळी कारणमीमांसा उभय बाजूनं सुरू होणं स्वाभाविकच. या घडामोडी कोरियन द्वीपकल्पात जागलेली शांततेची आणि त्यातून येऊ घातलेल्या असंख्य संधींची आशा संपवून पुन्हा तणावपर्वात लोटणार नाही ना हा खरा प्रश्‍न आहे.

मागच्या वेळी जून 2018 मध्ये ट्रम्प आणि किम भेटले, तेव्हा बहुतेकांची अपेक्षा काही घडण्यापेक्षा काही बिघडू नये इतकीच होती. एकमेकांना बेचिराख करायची भाषा करणारे नेते हस्तांदोलन करताना पाहणं हेच मोठं यश ठरवलं गेलं होतं. यात ट्रम्प यांच्या प्रतिमेचं राजकरणही होतं. आधीच्या अध्यक्षांनी केलेले करारमदार मोडून टाकताना, धोरणं गुंडाळताना आपण "डीलमेकर' आहोत, हा ट्रम्प यांचा ताठा आहे. उत्तर कोरियाशीही आपण अमेरिकेच्या हिताचं "डील' करू शकतो हे त्यांना दाखवायचं होतं. किम यांना जगानं खलनायक ठरवलंच होतं. त्यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांसोबत चर्चेत बसणं हीच त्यांनी मान्यता मिळवल्याची खूण होती. ती त्यांनी साधली. खरंतर सिंगापुरात कोणत्याच मुद्‌द्‌यावर काहीही ठोस घडलं नव्हतं. या संधीचा अधिक लाभ घेतला होता तो किम यांनी. अमेरिका किंवा जगाला चिंता आहे ती उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रनिर्मिती कार्यक्रमाची. हा एकच हुकूमशहा अण्वस्त्रं तयार करण्यात आणि ती डागण्यासाठीची क्षेपणास्त्रं विकसित करण्यात यशस्वी झाला आहे. उत्तर केरियाच्या विरोधातल्या सर्व हालचाली निर्बंधांचं सूत्र अणू कार्यक्रमाविरोधात दबाव तयार करणं हेच आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्यासोबतच्या बैठकीत अण्वस्त्रमुक्तीविषयी केवळ सदिच्छादर्शक आणि मोघम भाषेखेरीज काही बाहेर पडलं नव्हतं. जगानं गुन्हेगारी स्वरूपाच्या ठरवलेल्या किमच्या राजवटीला एका अर्थानं मान्यता देणं आणि उत्तर कोरिया अण्वस्त्रधारी असल्यालाही मान्यता देण्याचं काम अप्रत्यक्षपणे का होईना त्या बैठकीनं केलं होतं. त्या बदल्यात थेटपणे किम यांना काहीच गमवावं लागलं नाही. जगाला धमक्‍या देण्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय राजनीतीतली गोड भाषा बोलत राहायचं एवढाच काय तो बदल उत्तर कोरियानं स्वीकारला.

उत्तर कोरियानं अणस्त्रमुक्तीचा कार्यक्रम सोडून द्यावा, सर्वंकष अण्वस्त्रबंदी करारावर सही करावी, अस्तित्वात असलेल्या अण्वस्त्रनिर्मिती आणि विकासाच्या सुविधा नष्ट कराव्यात, त्या जागतिक निरीक्षणाखाली आणाव्यात हा दीर्घकाळचा अजेंडा आहे. यात कधी चुचकारावं, कधी हाती सोटा घ्यावा अशी वळणं आली; मात्र पाश्‍चात्त्य जगाची उत्तर कोरियासंदर्भात उद्दिष्टं स्पष्ट आहेत. कोणतीही चर्चा "तडजोड या दिशेनं काय झालं' यावरच तपासणं आवश्‍यक बनतं. मागच्या भेटीत सदिच्छांच्या उधळणीपलीकडं या आघाडीवर काही झालं नाही. हनोईतल्या बैठकीत तर तो सदिच्छांचा महापूरही आटल्याचं दिसून आलं. बरा भाग इतकाच, की वाटाघाटी फिसकटल्यानंतर उभय नेत्यांनी आगपाखड न करता जमेल तेवढं एकमेकांचं कौतुकच केलं. मागच्या बैठकीवेळी ती होईपर्यंत मौन पाळणाऱ्या उत्तर कोरियातल्या सरकारनियंत्रित माध्यमांनी यावेळी आधीपासून गाजावाजा केला होता. ट्रम्प यांनीही ही अत्यंत महत्त्वाची भेट असल्याचं सांगितलं होतं. उभय देशांनी संपर्क कार्यालयं सुरू करण्यासारख्या किमान काही मुद्‌द्‌यांवर सहमती आणि सन 1953 नंतर कोरियन युद्धाच्या समाप्तीची औपचारिक घोषणा एवढं तरी साधेल अशी अपेक्षा होती. बैठकीपूर्वी फार प्रचंड अपेक्षा ठेवू नयेत असं सांगितलं जात असलं, तरी बैठकीनंतर काही घोषणा होतील यासाठी माध्यमांना निरोप गेले होते. माध्यमांसमोर औपचारिक स्वाक्षऱ्यांच्या कार्यक्रमाचं नियोजनही झालं होतं. अगदी संयुक्त मेजवानीची तयारीही झाली होती. ट्रम्प यांनी बैठक सोडल्यानं सारीच मसलत फसल्याचं स्पष्ट झालं.
असं का व्हावं याचं ट्रम्प यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण आहे ः "उत्तर कोरियाच्या मागण्या अवास्तव होत्या.' उत्तर कोरियाला निर्बंध तर हटवून घ्यायचे होते. बदल्यात अण्वस्त्रनिर्मितीचं मोठं केंद्र नष्ट करण्याची तयारी त्यांना दाखवली होती; मात्र ट्रम्प यांच्या मते "उत्तर कोरिया जे मिळवू पाहत आहे त्या बदल्यात सोडायला काहीच तयार नाही,' हे अगदीच खोटं नाही. खरा पेच अण्वस्त्रमुक्ती म्हणजे काय याच्या पाश्‍चात्त्यांच्या कल्पना आणि किम राजवटीचं म्हणणं यातल्या विसंगतीत आहे. किम त्यांचे वडील, आजोबा या साऱ्यांनी देशावर घट्ट पकड ठेवत सातत्यानं अणू कार्यक्रम यशस्वी करण्यावर भर दिला. त्याचं कारणच या कुटुंबाला तेच संरक्षणछत्र वाटतं. त्यांच्यासाठी अंतर्गत आव्हानाचा मुद्दाच नाही. दक्षिण कोरिया, जपानशी वितुष्ट, त्यातून उर्वरित जगाशी ताणलेले संबंध आणि पाश्‍चात्त्यांना उत्तर कोरियाच्या अणू कार्यक्रमाविषयी वाटणारी धास्ती, तसंच यापूर्वी अमेरिकेकडून झालेले हुकूमशाही संपवण्याचे प्रयत्न यामुळं अण्वस्त्रं हाच किम कुटुंबाला बचावाचा आधार वाटत आला आहे. देशांतर्गत पूर्ण पकड असली, तर नको असलेल्या किंवा डोईजड होणाऱ्या हुकूमशहांना लोकशाहीची निर्यात करण्याचे प्रयोग लावत अमेरिकेनं संपवल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. किमला या सापळ्यात अडकायचं नाही. किम कुटुंबाची सत्ता अमेरिकेची मित्रराष्ट्रं असलेल्या दक्षिण कोरिया आणि जपानसाठी धोकादायक असल्यानं अमेरिकेच्या सैन्याचा एक मोठा पाडाव या भागात कायमचा आहे. दक्षिण कोरियातली अमेरिकेची उपस्थिती आपल्या दारात नको यासाठी चीन उत्तर कोरियाचा बफर म्हणून वापर करतो. यातून कोरियन द्वीपकल्पात एक तणावपूर्ण संतुलन दीर्घकाळ आहे. याचा लाभ घेत किम राजवटीनं शक्‍य तितकं शस्त्रसज्ज होण्याचा प्रयत्न केला आणि एका टप्प्यावर अण्वस्त्रनिर्मितीत यश मिळवलं- ज्यामुळं उत्तर कोरिया जगासाठी धोका बनू शकतो; तसंच तिथली किम यांची राजवट सहजासहजी उलथवताही येत नाही. पाच व्हेटोधारी देशांखेरीज कोणी अण्वस्त्रं बनवू नयेत असा प्रयत्न अर्धशतकाहून अधिक काळ सुरू आहे, तर दुसरीकडं जगभरातले हुकूमशहा अण्वस्त्रनिर्मितीच्या मागं असतात. याचं कारण एकच- हा एकच धोका असा आहे, ज्यामुळं निर्णायक कारवाईला जग तयार होत नाही. अणू कार्यक्रम संरक्षणाची ढाल बनवता येतो. हे करू पाहणाऱ्या बहुतेकांना अण्वस्त्रनिर्मितीत यश मिळवण्यापूर्वीच संपवण्यात यश आलं. उत्तर कोरियात मात्र किम कुटुंबानं हे यश मिळवलं. सद्दाम हुसेन असो, की गडाफी- त्यांना संपवणं अमेरिकेला शक्‍य बनलं, याचं कारण त्यांना अण्वस्त्रनिर्मिती करण्यात अथवा ती मिळवण्यात यश आलं नव्हतं. हे अनुभव समोर असलेला उत्तर कोरिया भुकेकंगाल होईपर्यंतची आर्थिक कोंडी सहन करूनही अण्वस्त्रं तयार करण्याच्या मागं होता, तो किम राजवटीसाठीची "इन्शुरन्स पॉलिसी' म्हणूनच. एकदा पुरेशी अण्वस्त्रनिर्मिती आणि त्यासाठीचं तंत्रज्ञान मिळवल्यानंतर जगाशी तडजोड करायला किम तयार झाला आहे.

हनोईतल्या बैठकीच्या निमित्तानं अमेरिकेला व्हिएतनाम मॉडेल खपवायचं होतं. अमेरिकेशी अत्यंत विनाशकारी युद्ध लढल्यानंतर गरिबी, उपासमार यांचा काळ मागं टाकत व्हिएतनामनं सन 1986 मध्ये आर्थिक सुधारणांचा अंगीकार केला. जगाच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याची सुरवात झाली आणि हा देश वेगानं विकसित होणारी अर्थव्यवस्था बनला. अमेरिकेशी उभा दावा मांडणारा देश ते अमेरिकेचा त्या भागातला साथीदार असा प्रवास यात झाला. उत्तर कोरियानं अण्वस्त्र कार्यक्रम सोडून दिला, तर आर्थिक निर्बंध उठवले जातील आणि या देशालाही अशाच आर्थिक प्रगतीची संधी मिळेल; शिवाय किम राजवटीला धोका असणार नाही, असं सांगितलं जात होतं. मात्र, उत्तर कोरियाकडं जगाशी वाटाघाटी करताना अण्वस्त्र कार्यक्रम हाच एक मुद्दा आहे. तो पुरता सोडायची त्यांची तयारी नाही. अमेरिकेला संपूर्ण अण्वस्त्रबंदी हवी आहे, तर किम राजवट आपली अण्वस्त्रमुक्ती जागतिक निःशस्त्रीकरणाशी जोडायच्या प्रयत्नात असते, हे अमेरिका मान्य करणं शक्‍य नाही. हाच पेच हनोईतल्या चर्चेनंतर कायम आहे. चर्चेला जाताना ट्रम्प यांच्यापुढं अंतर्गत आव्हानं दाटलेली होती. त्यांचे आधीचे वकील मायकेल कोहेन यांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात "हा माणूस वंशवादी फसवणारा खोटारडा आहे,' अशी साक्ष दिली असताना ट्रम्प चर्चेला गेले होते. त्यांच्या विरोधातल्या चौकशीचा दबाव असताना किम यांना अवाजवी सवलती दिल्या अशा प्रकारचा ठपका येऊ नये, यासाठी ट्रम्प अतिसावध होते. त्यामुळंच त्यांनी "बॅड डील'पेक्षा "नो डील' परवडलं अशी भूमिका घेतल्याचा निष्कर्ष अनेक निरीक्षकांनी काढला आहे. मुळात अण्वस्त्रसज्जतेचं बाळसं असलेल्या किमला सहजपणे खिशात टाकू हा अविर्भाव अवाजवी होता; तसंच ट्रम्प अमेरिकेकडून वाटाघाटी करणाऱ्या अनुभवी मुत्सद्यांहून अधिक काही सवलती सहजपणे देतील, हा किम राजवटीचा अंदाजही अवाजवी होता.

सिंगापूरपाठोपाठ हनोईतल्या वाटाघाटी कसल्याही ठोस तोडग्याविना गुंडाळल्या गेल्या. उत्तर कोरियाला त्यांची सर्वांत मोठी अणुनिर्मिती कार्यक्रमाची जागा नष्ट करण्याच्या बदल्यात 2016 नंतर लागू केलेल्या आणि उत्तर कोरियाची प्रचंड कोंडी करणाऱ्या निर्बंधांना हटवावं असं वाटतं, तर एकदा हे निर्बंध हटवल्यानंतरही त्या देशाकडं अनेक अण्वस्त्रं आणि दडवलेली अणुविकासाची केंद्रं राहणार असतील, तर हे "डील' अर्थहीन असेल असा अमेरिकी युक्तिवाद आहे. चर्चा फसल्यानंतर पुढं काय हा मुद्दा आहेच. आर्थिक निर्बंधांचा दबाव आणि जगासाठी उत्तर कोरियाची अर्थव्यवस्था खुली होण्याचे लाभ या आधारांवर किम राजवटीला समजावण्याचा प्रयत्न अमेरिका करत राहील. आता कदाचित अध्यक्षपदाच्या या कारकिर्दीत ट्रम्प- किम भेट होण्याची शक्‍यता कमीच. त्या दृष्टीनं एक मोठी संधी दवडली गेली आहे. किम यांच्यापुढं अमेरिकेचं आणि जगाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी पुन्हा आक्रमक होत क्षेपणास्त्र चाचण्या करणं हा मार्ग असू शकतो किंवा तूर्त नव्या चाचण्या न करता बोलणी नव्यानं सुरू होण्याची योग्य वेळेची वाट पाहायची, दरम्यान आपली अण्वस्त्रक्षमता वाढवत राहायची, किंवा आपल्या मागण्या कमी करून नव्या तडजोडीसाठी पुढं यायचं, असे पर्याय असू शकतात.

ट्रम्प निवडणुकीत आधीच्या अध्यक्षांहून कठोरपणे अमेरिकेच्या हितसंबंधाविरोधात उभे राहणाऱ्यांचा मुकाबला करण्याचं बोलत होते. पूर्वसुरींचं सारं चुकलं आणि ते दुरुस्त करण्याची क्षमता आपल्याकडंच आहे, हा समज करून घेतलेल्या अहंमन्य नेत्यांत ट्रम्प हे अव्वल ठरावेत. ते सातत्यानं आधीच्या अध्यक्षांनी उत्तर कोरियाचा प्रश्‍न चिघळत ठेवला अशी टीका करत होते, तेव्हा अविर्भाव "तो आपण सहज संपवू' असाच असायचा. सिंगापूर आणि हनोईच्या अनुभवानंतर पूर्वसुरींना उत्तर कोरियाचं त्रांगडं का सोडवता आलं नाही याची अनुभूती ट्रम्प यांनाही आली असेलच. अर्थात त्यांनी ते मानलं तर. लष्करी संघर्षाच्या वाटेनं जायची कोणाचीच इच्छा नाही. उभयमान्य वाटाघाटीत गाडं अडलं आहे. हनोईतल्या फसलेल्या चर्चेनं आता अमेरिका आणि उत्तर कोरियात सहनशक्तीची परीक्षा घेणारा खेळ सुरू झाला आहे.
आणखी एक धडा... जागतिक राजकारणात मुत्सद्देगिरीच्या प्रांतात सगळं मनासारखं घडतचं असं नाही, अगदी बलाढ्य अमेरिकेच्याही नाही. किमला संपवणं किंवा उत्तर कोरियाची अण्वस्त्रमुक्ती हेच अमेरिकेचं आणि ट्रम्प यांचं अधिकृत उद्दिष्ट असलं, तरी अध्यक्षपदाचा अनुभव गाठीशी आलेले ट्रम्प "जोवर उत्तर कोरिया नव्या चाचण्या करत नाही, तोवर आम्ही खूश आहोत,' असं सांगतात यातच सारं आलं. संघर्षाच्या कडेलोटावर उभं असतानाही शहाणपणाचा मार्ग उरतो, तो "बात से बात चलें...!'

Web Title: shriram pawar write donald trump and Kim Un Jong article in saptarang