ट्रम्पोक्तीचा इशारा (श्रीराम पवार)

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच पाकिस्तानला फटकारलं आहे. पाकला फटकारण्यात आलं म्हणून आपल्याकडं आनंदाच्या उकळ्या फुटणारी प्रतिक्रिया फार आश्‍चर्याची नाही. मात्र, यातून आपल्याला काय लाभ, याचा विचार करायला हवा. आता पाकमधली आधीच कोलमडलेली मुलकी व्यवस्था यातून आणखी कमकुवत होईल आणि तिथल्या कडव्यांचं वर्चस्व वाढण्यात याचा परिणाम होईल...या सगळ्या प्रकारामुळं भारताची डोकेदुखी वाढण्याचाच मोठा धोका आहे.

मागच्या वर्षाच्या सुरवातीला अमेरिकेत ट्रम्पयुग सुरू झालं आणि जग ज्या अमेरिकेला सरावलं होतं, ती अमेरिका बदलायला लागली. कुणाची इच्छा असो वा नसो डोनाल्ड ट्रम्प यांचं अध्यक्षपद अमेरिकन वस्तुस्थिती बनलं. त्याचबरोबर अमेरिकेची जगाच्या व्यवहारातल्या सहभागाबद्दलची भूमिकाही बदलली. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाचे फटके अमेरिकेच्या दीर्घकालीन मित्रांपासून अनेकांना बसू लागले आहेत. हवामान बदलाच्या पॅरिस करारातून थेट माघार घेणं असो की टीपीपीसारख्या बहुराष्ट्रीय व्यवस्थेला तिलांजली देणं असो, जागतिक व्यवहारांत नेतृत्व करण्याच्या शीतयुद्धकालीन भूमिकेपासून ट्रम्प यांची अमेरिका बाजूला जाऊ लागली. ‘ट्रम्प हे बेभरवशाचे नेते आहेत,’ अशी त्यांची प्रतिमा आहे आणि आपल्या वागण्या-बोलण्यातून ती त्यांनी वर्षभरात गडदच केली आहे. पाकिस्तानला त्यांनी नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच जो आहेर केला आहे, तो याच कार्यपद्धतीचा नमुना आहे. पनामा पेपर्समुळं गोत्यात आलेले पाकचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा उल्लेख ‘टेरिफिक गाय’ आणि ‘पाक म्हणजे फॅंटॅस्टिक देश’ अशी स्तुतिसुमनं उधळणाऱ्या ट्रम्प यांनी नव्या वर्षाचा सूर्य उगवत असतानाच त्या देशाला असं फटकारलं, की अमेरिकन मदत हा जणू हक्क असल्याच्या समजात वावरणाऱ्या आणि त्या जिवावर भारताला वाकुल्या दाखवणाऱ्या पाकिस्तानी धुरिणांना कानाखाली खाडकन आवाज काढल्याची अनुभूती मिळावी. ट्रम्प यांचं फटकारणं, पाठोपाठ रोखलेली मदत आणि अमेरिकी प्रशासनानं पाकिस्तानला ‘नीट वागा’ असं थेटपणे सांगायला सुरवात करणं ही अमेरिका-पाक संबंध पहिल्यासारखे उरलेले नाहीत, याची निशाणी आहे. याचे परिणाम केवळ उभयदेशांमधल्या संबंधांपुरतेच नाहीत, तर अमेरिकेची जागा घ्यायला टपलेल्या चीनमुळं किमान दक्षिण आशियातल्या दीर्घ काळच्या प्रस्थापित समीकरणांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. पाकला फटकारलं म्हणून आपल्याकडं आनंदाच्या उकळ्या फुटणारी प्रतिक्रिया फार आश्‍चर्याची नाही. मात्र, यातून आपल्याला काय लाभ, याचा विचार करायला हवा. आधीच पाकमध्ये कोलमडलेली मुलकी व्यवस्था यातून आणखी कमकुवत होण्याचा परिणाम हा तिथल्या कडव्यांचं वर्चस्व वाढण्यात आणि पर्यायानं भारताची डोकेदुखी वाढण्यातच होण्याचा धोका आहे.
पाकिस्तानला अमेरिका गेली अनेक दशकं मदत करत आहे. या मदतीचं नेमकं काय होतं, याची फारशी चिंता न करता ती दिली जाते. म्हणजे पाकनं अमेरिकी हितसबंध सांभाळावेत, अन्य देशांसंबंधात; खासकरून भारताच्या विरोधात काही करावं अथवा नाही, यात अमेरिकेला कधी फारसा रस नव्हता आणि आताही नाही. पाकिस्तानला मदत ही अमेरिकेचीही गरज होती आणि आहे. मात्र, पाकनं ज्या रीतीनं अमेरिकेची मदत तर घ्यायची; पण अफगाणिस्तानातल्या युद्धात मदत केल्याचं दाखवायचं, प्रत्यक्षात मात्र दहशतवाद्यांची अभयारण्यं अफगाण सीमेलगत जिवंत ठेवायची हेच धोरण राबवलं, ते पाहता ट्रम्प यांचा त्रागा चुकीचा नाही.

ट्रम्प यांच्या ‘ट्‌विटहल्ल्या’नंतर अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षांनी ‘तिथल्या युद्धात अफगाण खेड्यात आणि घरांवर बॉम्बवर्षाव करून काही साधत नाही; खरा धोका पाकमधल्या दहतशवाद्याच्या अड्ड्यांत आहे,’ असं म्हटलं आहे, त्यात तथ्य आहेच. ते दिसत असूनही ट्रम्प यांच्या पूर्वसुरींनी अधूनमधून इशारे देण्यापलीकडं, काही वेळा मदत रोखण्यापलीकडं पाकच्या विरोधात कोणतीही मोठी कृती केली नाही. याचं कारण अफगाणिस्तानातल्या लढाईत पाकच्या भूमीचा वापर अमेरिकेसाठी अनिवार्य आहे. कधीकाळी सोव्हिएत युनियनच्या विरोधातल्या अमेरिकेच्या मोहिमेत पाकिस्ताननं अमेरिकेचं प्यादं बनणं पसंत केलं होतं, तेव्हापासून अमेरिकेच्या आर्थिक आणि लष्करी मदतीचा ओघ पाककडं सुरू आहे. या मदतीचा वापर सोव्हिएतविरोधातल्या अफगाण मुजाहिदिनांच्या फौजा तयार करण्यात झाला, तसाच भारताच्या विरोधातही सढळ हस्ते होत राहिला. भारताशी थेट सामना अशक्‍य असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर दहशतवाद्यांच्या आडून जे छुपं युद्ध पाक चालवतो आहे, त्यात अमेरिकेच्या मदतीचाही वापर झाला. अमेरिकेसाठी तेव्हा सोव्हिएतविरोधातलं शीतयुद्ध महत्त्वाचं होतं. आणि तशीही जगात दहशतवाद्यांत ‘आपले-परके’ किंवा ‘गुड टेररिस्ट अँड बॅड टेररिस्ट’ सोईनं ठरवायची चाल आहेच. अमेरिकेसाठी सोव्हिएतविरोधातले मुजाहिदीन सोईचे होते. हीच मंडळी ओसामा बिन लादेनच्या पुढाकारानं अमेरिकेच्या विरोधात तालिबानी बनून उभी ठाकली तेव्हा त्याचं निर्दालन करणं हा अमेरिकेसमोरचा प्राधान्याचा विषय बनला. अमेरिकेवरच्या दहशतवादी हल्ल्यानं त्या देशातल्या धुरिणांना दहशतवादाच्या विक्राळ स्वरूपाची जाणीव झाली आणि तालिबानच्या विरोधात युद्ध पुकारावं लागलं. या युद्धात अमेरिकेचा साथीदार म्हणून पाक सामील झाला तरी अफगाणिस्तानवरचं आपलं वर्चस्व कमी होऊ नये अशा बेतानच पाकनं अमेरिकेला मदत केली. युद्धात निकाल अमेरिकेच्या बाजूनं लागला तरी भविष्यातल्या अफगाणिस्तानातल्या रचनेत आपलं वर्चस्व राहिलं पाहिजे, यासाठी दहशतवादी गट जिवंत ठेवण्याचं धोरण सुरूच राहिलं. दबाव वाढेल तेव्हा अमेरिकेचं ऐकल्यासारखं करायचं आणि दबाव कमी होताच पुन्हा पाळलेल्या दहशतवाद्यांना मोकळीक द्यायची, हेच सूत्र पाकनं ठेवलं. यातून अफगाणिस्तानातल्या युद्धाला पूर्णविराम देणं अजूनही जमलेलं नाही आणि अमेरिकन सैन्य निघून गेल्यानंतरचं अफगाणिस्तानचं भवितव्यही ठरत नाही.

पाकला वगळून अफगाणिस्तानात निर्णायक कारवाई करता येत नाही आणि पाक दुटप्पीपणा सोडत नाही, हा अनुभव ट्रम्प यांच्या आधीच्या अमेरिकन अध्यक्षांनीही घेतला होताच. यातूनच बराक ओबामा यांच्या कारकीर्दीत पाकिस्तानी भूमीवर अबोटाबाद इथं अमेरिकेनं कारवाई करून लादेनचा खात्मा केला होता. हा पाकला दिलेला झटका होता. एखाद्या सार्वभौम देशाच्या भूमीत अन्य कुणी अगदी अमेरिकेसारख्या महाशक्तीनंही परस्पर कारवाई करणं हे त्या देशासाठी लाजिरवाणंच मानायला हवं. -मात्र, अमेरिकन मदतीच्या ओझ्याखाली दबलेल्या आणि ‘लादेन इतका काळ तिथं लपलाच कसा?’ या प्रश्‍नाचं उत्तर नसलेल्या पाकला गप्प राहण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. अमेरिकेनं प्रसंगोपात्त असं आक्रमक होणं पाकविषयक धोरणात नवं नाही. अमेरिकेच्या अनेक परराष्ट्रमंत्र्यांनी पाकला वेळोवेळी दहशतवाद्यांवरच्या कारवाईसाठी गांभीर्य दाखवावं म्हणून खडसावलं होतं. हिलरी क्‍लिंटन यांनी तर परड्यात साप पाळून ते आपल्याला डसणार नाहीत, हा पाकचा भ्रम चुकीचा असल्याचं सांगितलं होतं. पाकची मदत रोखण्याची, तहकूब ठेवण्याची कारवाई तर कित्येकदा झाली आहे. ट्रम्प यांच्या प्रशासनानं मदत रोखणं हे काही पहिल्यांदाच घडलेलं नाही. क्‍लिंटन, बुश, ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात हे घडलं आहे. या प्रकारची धोरणं हा पाकिस्ताननं सहकार्य करावं यासाठीच्या दबावाचाच एक भाग असतो. पाकवर मुत्सद्देगिरीच्या स्तरावर असा दबाव आणताना कुणाही अमेरिकन अध्यक्षांनी ट्रम्प यांनी वापरली तशी भाषा वापरली नाही. ट्रम्प यांनीही पाकला तडकावताना ट्‌विटरचा आसरा घेतला. ट्‌विटर हे काही दोन देशांतले राजनैतिक मुद्दे सोडवण्याचं माध्यम नाही. ट्रम्प यांच्या बिनधास्त कार्यशैलीचाच हा नमुना आहे. पाकला इशारे देणं असो की उत्तर कोरियाला ‘तुमच्यापेक्षा माझं अण्वस्त्र-बटण अधिक मोठं आहे,’ असं ठणकावणं असो, ते आंतररष्ट्रीय संबंधातले गुंतागुंतीचे मुद्दे गल्लीतल्या भांडणाच्या पातळीवर आणू शकतात. अर्थात अमेरिकेच्या अध्यक्षानं एकदा जाहीर भूमिका घेतल्यानंतर तिचे परिणाम अटळ असतात. ट्रम्प यांनी मागच्या १५ वर्षांत अमेरिकेनं दिलेल्या ३३ अब्ज डॉलर्सच्या मदतीचा दुरुपयोगच केला असल्याचा आरोप लावतानाच ‘अमेरिकेनं मूर्खासारखी मदत दिली; त्याबदल्यात पाकिस्तानकडून खोटारडेपणाच मिळाला... ते- म्हणजे पाकिस्तानी - आमच्या नेत्यांना मूर्ख समजत राहिले आणि आम्हाला हव्या असलेल्या अफगाणी दहशतवाद्यांना सुरक्षित अभयारण्य पुरवत राहिले’ असा घणाघात केला आहे. यातून पाकला फटकारलं हे खरं असलं तरी ट्रम्प यांचा रोख यासोबतच देशातल्या राजकारणावरही आहे. ‘याआधीचे अध्यक्ष पाकचा कावा रोखू शकले नाहीत, तो मी थांबवेन,’ हे त्यांना देशातल्या फॅन क्‍लबला सांगायचं आहे. दाखवेगिरी हा राजकारणाच आधार बनला की याहून वेगळं काही घडायची शक्‍यता नाही. याआधीच्या अमेरिकन नेतृत्वानं गाजावाजा करण्यापेक्षा पाकवर त्या त्या वेळी दबाव आणून काम साधून घ्यायचा प्रयत्न केला. ट्रम्प यासाठी थेट मैदानात उतरले आहेत. साहजिकच त्याला ‘पाकिस्तानानं आमच्या भूमीवरून ५० हजारहून अधिक वेळा हल्ले केले, हे विसरू नका,’ असं प्रत्युत्तर दिलं गेलं. अमेरिकेच्या दटावणीला असं उत्तर देणंही तसं दुर्मिळच. मात्र, त्याखेरीज सध्याच्या पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांपुढं पर्याय तरी कोणता होता? ट्रम्प यांना अमेरिकेतले मतदार डोळ्यांसमोर दिसतात, तर पाकमधल्या नेत्यांना त्यांच्या देशातलं राजकारण सुटत नाही. ट्रम्प यांच्या त्राग्याचं कारणं, कोट्यवधी डॉलरची खैरात करूनही अमेरिकेची डोकेदुखी बनलेलं हक्कानी नेटवर्क आणि तालिबानी दहशतवादी यांच्याविरोधात पाकिस्तान निर्णायक कारवाई करत नाही हेच आहे. ट्रम्प यांनी हा रुद्रावतार अचानक घेतल्यासारखा वाटला तरी गेले किमान तीन महिने विविध पातळ्यांवरचे अमेरिकन अधिकारी नेते पाकिस्तानविषयी नाराजी जाहीर करतच आले आहेत. यातून अमेरिका-पाकिस्तानचे संबंध आजवरच्या नीचांकी पातळीवर जातील, असा तर्क मांडला जातो. याबद्दल निश्‍चित निष्कर्ष काढायचा तर अमेरिकेच्या पुढच्या हालचाली पाहाव्या लागतील. पाकिस्तानला दम देऊन पुन्हा काम करून घेण्यासाठी त्या देशाचा वापर करायचा ही दीर्घकालीन अमेरिकन नीती आहे. ती सोडून अमेरिका संपूर्ण नवं धोरण अवलंबणार काय हा मुद्दा आहे. ट्विट करून संताप व्यक्त करण्याइतकं ते सहज नाही. मुळात पाकिस्तानला दक्षिण आशियातल्या भूराजकीय व्यवहारात वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं जातं, यात त्या देशाच्या भौगोलिक स्थानाचा वाटा मोठा आहे. आताही अमेरिकेनं पाकला सोडून दिलं तर ती जागा घ्यायला चीन उत्सुक आहेच. पाक धूळफेक करतो, यात नवं काहीच नाही. त्यासाठी अमेरिका पाकवर बडगा उगारत असेल तर त्याचं स्वागत स्वाभाविक आहे. मात्र, आता चीन उघडपणे पाकची बाजू लावून धरतो आहे.

अमेरिकेसाठी पाकचं स्थान आधी सोव्हिएत युनियनच्या विरोधात वापरण्यासाठी सोईचं होतं आणि नंतर अफगाण-युद्धात अनिवार्य होतं. चीनसाठी पाकमध्ये एका बाजूला जवळपास ५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होणार असल्यानं ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पातला एक महत्त्वाचा साथीदार आहे, तसंच जागतिक पातळीवर उभारी घेऊ पाहणाऱ्या भारताला शेजारीच गुंतवून ठेवण्यातही त्याचा उपयोग आहे. अमेरिकेनं खरंच काही निर्णायक पावलं उचलली तर दक्षिण आशियातलं सत्तासंतुलन बदलू लागेल. चीनच नव्हे तर रशियाही पाकशी संबंध वाढवतो आहे. साहजिकच ज्या काळात अमेरिकन मदतीखेरीज पर्यायच नव्हता, त्या काळात अमेरिकेनं पाकबाबत टोकाची भूमिका घेण्यातून जो परिणाम झाला असता तो नव्या स्थितीत होण्याची शक्‍यता कमीच. अमेरिकन दटावणीनंतरही चीन पाकची भलावण करतो आहेच आणि भारताला हव्या असणाऱ्या हाफिज सईदसारख्या दहशतवाद्याची आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरही पाठराखण करतोच आहे. साहजिकच अमेरिकेनं पाकला फटकारलं म्हणून ‘आम्ही हेच कधीपासून सांगत होतो’ असं म्हणत समाधान मानणं ठीक आहे; पण अमेरिकेची जागा चीन घेणार असेल आणि पाकिस्तानी कुरघोड्या तशाच राहणार असतील तर त्याचा आपल्याला लाभ काय, याचा विचार करायचा मुद्दा आहे. दुसरीकडं अमेरिकेचा दबाव आहे तो प्रामुख्यानं हक्कानी नेटवर्क आणि तालिबानी, इसिसशी संबंधित दहशतवाद्यांवर कारवाईसाठी. अमेरिकेची दहशतवादाविषयीची भूमिका नेहमीच सोईची राहिलेली आहे.  भारतात कारवाया करणाऱ्या लष्करे तोयबा, जैशे महंमद यांसारख्या दहशतवादी गटांवर कारवाईचा तितका आग्रह अमेरिका धरत नाही. त्यामुळं ट्रम्प यांच्या ट्विटमध्ये आपल्या मुत्सद्देगिरीचा विजय कसा शोधायचा? मुळात ‘पाकिस्तानमुळं येणाऱ्या समस्यांसाठी भारतातलं मागचं सरकार अमेरिकेकडं ‘ओबामा ओबामा...’ असा धावा करत जातं आणि हा त्या म्हणजे यूपीए सरकारचा दुबळेपणा आहे,’ असं भाजपवाले लोकसभेच्या प्रचारात सांगत होते. आता त्यांचेच समर्थक ‘ट्रम्प यांनी पाकला फटकारणं हा भाजप सरकारच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय आहे,’ असं सांगू लागले आहेत. पाकविरोधात अमेरिकेला पटवून देणं ही आता मुत्सद्देगिरी असेल तर तो तेव्हा दुबळेपणा कसा? अर्थात प्रतिमा रंगवण्याच्या खेळात त्याचं उत्तर कुणी देणार नाही आणि सरकार कुणाचंही असो पाकिस्तानचं दुखणं आपल्यालाच निस्तरावं लागणार आहे. पाकिस्तानला परस्पर फटका बसला तर बरंच; मग हे कुणामुळं का घडेना, हा समज ठीक आहे. मात्र, यातून पाक हा चीनच्या अधिक कह्यात जाईल. शिवाय, तिथं अमेरिकेच्या विरोधात असलेल्या धर्मांधांना बळ मिळेल आणि आधीच कधी नव्हे इतकं कमकुवत झालेलं नागरी राजकीय नेतृत्व धर्ममार्तंडांच्या आणि लष्कराच्या आणखी आहारी जाईल, या शक्‍यता ‘आपण अधिक सावध व्हावं,’ असंच सांगतात.