काँग्रेसचा पेच... (श्रीराम पवार)

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमधला पराभव काँग्रेसला सुन्न करणारा आहे. सन 2014 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत पक्षाच्या कामगिरीत किंचित सुधारणा असली तरी झालेली घसरणसुद्धा तेवढीच धक्कादायक आहे. परिणामी, पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पदाचा राजीनामा देऊन "आता गांधीघराण्याबाहेरचा अध्यक्ष शोधावा' असा पवित्रा घेतला आहे. कल्याणकारी वळणावर देशाला नेण्याचं स्वप्न राहुल यांनी देशाला दाखवलं तरीही मतदारांनी त्या स्वप्नाकडं चक्क दुर्लक्ष केलं. हे असं कसं झालं याचं कोडं काँग्रेसवाल्यांना पडलं आहे. यात काँग्रेसचं नेतृत्व, संघटन आणि प्रचारव्यूह असं साऱ्या पातळ्यांवरचं अपयश आहे.

राजकारणात यशासारखं दुसरं काही नसतं आणि पराभवाला कुणी वाली नसतो. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षानं पुन्हा एकदा बहुमत मिळवताना देशातल्या राजकारणात काही बदल दीर्घ काळासाठी स्थिर केले आहेत. त्याचा एक परिणाम "काँग्रेसचं भवितव्य काय' असा प्रश्‍न तयार होण्यात आहे. ज्या देशात काँग्रेस ही राज्य करण्यासाठी "डिफॉल्ट पार्टी' मानली जात होती तिथं काँग्रेस हे प्रादेशिक पक्षांना आघाडी करण्यासाठी ओझं वाटू लागणं हे कालचक्र संपूर्ण फिरल्याचं लक्षण आहे. काँग्रेससाठी या निवडणुकीतील अपयशानं अस्तित्वाचा प्रश्‍न तयार केला आहे. साधारणतः निवडणुकीतील पराभवानंतर वरवर जबाबदारी स्वीकारण्याची औपचारिकता पार पाडली तरी दुसऱ्याकडं बोटं दाखवण्याकडंच कल असतो. या वेळी पहिल्यांदाच गांधी घराण्याचा वारस "कॉंग्रसेचं नेतृत्व गांधी घराण्याबाहेर द्या' असं स्पष्टपणे सांगत आहे. मुद्दा दरबारी राजकारणात आकंठ बुडालेले सुभेदार हेच धाडस करणार काय हा आहे. एका अर्थानं काँग्रेस ऐतिहासिक वळणावर आहे. कुणी "काँग्रेसला मरू द्यावं' असं सांगितल्यानं देशात 12 कोटींवर मतं मिळवणारा पक्ष लगेच संपणारा नाही. आजही भाजपखेरीज देशाच्या सर्व भागांत अस्तित्वात असलेला काँग्रेस हा एकच पक्ष आहे. काँग्रेसच्या गलितगात्र अवस्थेमुळं भाजपला तोंड देऊ शकणारं पर्यायी राजकारण आकाराला येत नाही. ते काँग्रेस करू शकत नाही आणि काँग्रेस आहे तोवर इतरांना ते करता येत नाही, हे मुख्य प्रवाहातील राजकारणाला पर्याय देऊ पाहणाऱ्यांचं रडगाणं आहे. देशात विरोधातील म्हणून स्पेस कायम असेल. सत्ता कुणाचीही असली आणि कुणी कितीही ताकदवान वाटलं तरी लोकशाहीत ही जागा कायमच असते. मुद्दा ती योग्य रीतीनं मिळवणं आणि हाताळणं काँग्रेसला जमत आहे का असाच असला पाहिजे. काँग्रेसचं नेतृत्व राहुल यांनी करावं की सोडावं हा यातला तुलनेत वरवरचा आणि मामुली भाग आहे. राजकीयदृष्ट्या तो संवेदनशील जरूर आहे; मात्र केवळ त्यामुळं काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन होईल हा भ्रमच. राहुल यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा या निवडणुकीनं खणखणीतपणे अधोरेखित केल्या आहेत. त्यावर पक्षाला काही ना काही निर्णय तर करावाच लागेल. पक्ष स्वतःहून तो करण्याची शक्‍यता नाही. राहुल यांनी पद सोडून पक्षाला नवा नेता निवडण्यासाठी मोकळं केलं आहे. मात्र, सातत्यानं या घराण्याकडं नजर लावून बसलेल्यांना हा मोकळेपणा तरी पेलणार का हा प्रश्‍नच आहे.

राहुल यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप होतो. लोकांना घराणेशाही नको असल्याचा निकालाचा एक अर्थ लावला जातो. मात्र, घराणेशाही हे एक चमत्कारिक प्रकरण आहे. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांतील घराणेदार वारसांना बव्हंशी लोकांनी नाकारलं तरी भाजपमधील असेच वारस दिमाखात विजयी झाले आहेत. दुसरीकडं नवीन पटनायक, स्टॅलिन किंवा जगनमोहन रेड्डी हे सारे वारसदारच तर आहेत, ज्यांच्यावर मोदीलाटेचा परिणाम झाला नाही. म्हणजेच घराणेशाहीसोबतच नेतृत्वाविषयी विश्‍वास वाटणं हा मुद्दा असू शकतो. आणखी एक बाब, काँग्रेस क्रमशः आक्रसत गेली त्या काळात काँग्रेसला ओहोटी लागण्यात प्रमुख कारण भाजपपेक्षा विविध राज्यात पुढं आलेल्या, कुटुंबं चालवत असलेल्या पक्षांचं यश हे आहे. पंजाब-हरयानापासून
आंध्र-तमिळनाडूपर्यंत हा परिणाम दिसेल. यातील काही या निवडणुकीत तरले, काही हरले. म्हणजेच राहुल पदावर राहिल्यानं किंवा गेल्यानं देशाच्या राजकारणात रुतलेली घराणेशाहीची पाळंमुळं उखडत नाहीत. नेतृत्वाची कामगिरी किंवा कामगिरी करू शकेल याबद्दलचा विश्‍वास कळीचा ठरतो. या आघाडीवरचं काँग्रेसचं अपयश ढळढळीत आहे.

पराभवानंतर सल्ला देत नाही तो आळशी, ही स्थिती काँग्रेस पक्ष आता अनुभवतो आहे. निकालानंतर काय चुकलं याची कारणमीमांसा करणं तसं सोपं असतं. ते आता सुरू झालंही आहे. विजयाला सारे गुण चिकटवले जातात, पराभव सर्व दुर्गणांचा धनी होतो. तेच लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतरही होत आहे. काँग्रेसच्या वाट्याला पराभव पहिल्यांदाच आलेला नाही. आणीबाणीनंरच्या जनतालाटेत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला होता. राजीव गांधी यांचा पराभव सन 1989 मध्ये झाला होता. सन 1996 मध्ये पक्षाचा पराभव आणि भाजपचं राजकारणात केंद्रस्थानी येणं सुरू झालं होतं. सन 1998 आणि सन 1999 मध्येही काँग्रेस पक्ष पराभूत झाला होता आणि सन 2014 ला पक्षाचा लोकसभेत नीचांक नोंदवणारा पराभव झाला होता. त्यापेक्षा टक्केवारीच्या हिशेबात थोडी अधिक प्रगती, जागांच्या हिशेबात आठ अधिकच्या जागा या वेळी काँग्रेसनं मिळवल्या असल्या तरी या वेळचा पराभवाचा धक्का पक्षाला सुन्न करणारा आहे. याचं कारण पक्षाला असं वाटतं होतं की "मोदी सरकारला पाच वर्षांत काहीही करता आलं नाही,' या प्रचाराला लोक साथ देतील. हे आपण लोकांपर्यंत पोचवलं तरीही लोकांनी त्यांनाच कसं निवडलं असा काँग्रेसपुढचा प्रश्‍न आहे. देशात बेरोजगारीचा उच्चांक झाला आहे. अर्थव्यवस्थेतील बहुतेक निकषांवर घसरण दिसते आहे. इंधनाच्या दरांपासून शेतीमालाच्या भावापर्यंतची स्थिती उघड आहे. तरीही मोदींना लोक साथ देतात आणि पुनश्‍च कल्याणकारी वळणावर देशाला नेण्याचं स्वप्न दाखवणाऱ्या राहुल यांच्याकडं चक्क दुर्लक्ष करतात हे कसं याचं कोडं काँग्रेसवाल्यांना पडलं आहे. यात काँग्रेसचं नेतृत्व, संघटन आणि प्रचारव्यूह असं साऱ्या पातळ्यांवरचं अपयश आहे.

सारे प्रश्‍न असले आणि ते लोकांना दिसत असले तरी ते सोडवण्याची क्षमता राहुल किंवा विरोधकांच्या आघाडीत आहे, असं लोकांना वाटलं नाही; किंबहुना या प्रश्‍नांना मोदीच अधिक चांगलं तोंड देऊ शकतील असं लोकांना वाटतं, असं लोकसभेचा निकाल सांगतो. मुद्दा आशावाद जागवण्याचा, दाखवलेल्या स्वप्नांवर विश्‍वास ठेवायला लावण्याचा आहे. तिथं मोदी हे राहुल यांच्यासह इतर साऱ्यांना भारी ठरले. याला तोंड द्यायचं तर देशातील बदलांचं वास्तव ध्यानात घेऊन चुकांपासून शिकत नव्यानं उभं राहणं हाच मार्ग असू शकतो. पराभवाचं विश्‍लेषण कितीही केलं तरी कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या नसतात. प्रत्येक नव्या निवडणुकीसाठी नव्यानं पट मांडावा लागतो. नवी तयारी करावी लागते. हे सोडून काँग्रेसवाले "रुदाली'च्या भूमिकेत दिसत आहेत. चळवळीतून तयार झालेल्या शतकोत्तर वाटचालीच्या पक्षाला हे शोभणारं नाही.

काँग्रेसचं निवडणुकीत काय चुकलं यावर घनघोर चर्चा स्वाभाविक आहे. ती पक्षांतर्गत बंद दाराआड होणार तशी सार्वजनिक चर्चाविश्वातही. अलीकडं निवडणुकांतील यशापयश हे त्या जाहीर झाल्यापासून ते मतदानापर्यंत लोकमानसावर ताबा मिळवण्यातील यशावर ठरत आहे. हे तंत्र जितक्‍या चांगल्या रीतीनं आत्मसात करता येईल, वापरता येईल तितकी विजयाची शक्‍यता वाढते. हे जगभर घडत आहे. त्यापासून भारतीय लोकशाही अलिप्त राहील ही शक्‍यता नाही. यात कुणी कितीही "संसदीय लोकशाहीत आधी खासदार निवडावेत, ते जो नेता निवडतील तो पंतप्रधान होईल' हे तत्त्व सांगितलं तरी माध्यमांच्या स्फोटाच्या काळात दोन व्यक्तिमत्त्वांमधील सामना दाखवणं तुलनेत सोपं असतं. साहजिकचं नेतृत्व हा महत्त्वाचा मुद्दा बनतो आणि मोदी यांच्या प्रतिमेसमोर आव्हानवीर म्हणून राहुल तोकडे पडले हे वास्तव आहे. तसे ते पडणार याची खात्री असल्यानंच मोदींचा प्रचार त्यांच्याभोवती राहिला. विरोधकांना ते "भेसळीची आघाडी' म्हणत राहिले. त्यावर "मोदी हे एकाधिकारशहा आणि त्यांना विरोध करणारे लोकशाहीवादी' हा प्रतिवाद लोकांना पटणारा नव्हता. नेतृत्व, संघटन आणि निवडणुकीसाठीचा प्रचारव्यूह या तिन्ही आघाड्यांवर भाजपसमोर काँग्रेस पक्ष थिटा पडला. राहुल यांची नेतृत्वशैली सुधारली आणि ते अधिक आत्मविश्‍वासानं मोदींना आव्हान देत होते हे खरं आहे; किंबहुना देशभरात मोदींना थेट भिडण्याचं धाडस तेच दाखवत आहेत हेही खरं आहे. मात्र, नेता म्हणून मोदींच्या विरोधात जनमत बदलण्याइतका राहुल यांचा प्रभाव पडत नाही. मोदींऐवजी राहुल यांचं नेतृत्व स्वीकारावं असं लोकांना वाटत नाही हे निवडणुकीनं दाखवून दिलं आहे. हे दोन वेळा घडलं आहे. इथं मुद्दा नेतृत्वाला आणखी किती वेळा संधी द्यायला हवी असा येतो. सन 2014 ची "इंडिया शायनिंग' ही प्रचारमोहीम फसल्यानंतर भाजपमध्ये अडवानींना सन 2009 ला पुन्हा नेतृत्वाची संधी मिळाली होती. मात्र, तेव्हा सोनिया गांधी व मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वानं भाजपला पराभूत केलं. त्यानंतर अडवानी पक्षाला विजयापर्यंत नेऊ शकत नाहीत हे भाजपनं स्वीकारलं आणि सन 2014 च्या निवडणुकीआधी मोदी यांचं नेतृत्व पुढं आणलं गेलं. यात अडवानींच्या नेतृत्वक्षमतेचा मुद्दा नव्हता किंवा त्यांनी पक्ष-उभारणीत दिलेल्या योगादानाचाही मुद्दा नव्हता. त्यांच्या त्या इतिहासाचे, भारतीय राजकारणात वळचणीला असलेल्या पक्षाला मुख्य प्रवाहात प्रस्थापित करण्याच्या योगदानाचे कढ काढून भाजपला सत्तेपर्यंत जाता येत नसेल तर त्या महत्तेचं करायचं काय असा मुद्दा होता. शेवटी, लोकशाहीतला राजकीय संघर्ष सत्ता मिळवण्यासाठी असतो आणि स्वाभाविकपणे जो नेता मतं मिळवून देतो तोच पक्षाचं नेतृत्व करू शकतो. बाकी ज्येष्ठता वगैरेला सत्तेच्या राजकारणात किंमत नसते. जो पेच भाजपला सन 2009 च्या पराभवानंतर पडला होता तसाच पेच आता नेतृत्वासंदर्भात काँग्रेससमोर आहे. दोन पक्षांची बांधणी, काम करण्याची धाटणी, संघटनाची पद्धत निराळी असल्यानं अडवानींना दोन पराभवांनंतर बाजूला करणं जितकं भाजपसाठी सहज होतं त्याहून कित्येकपट कठीण काँग्रेसला राहुल यांच्या नेतृत्वाचा फेरविचार करणं बनतं आहे. काँग्रेसला एकत्र ठेवायचं तर "गांधी घराण्यातीलच कुणीतरी नेतृत्व केलं पाहिजे, गांधी घराणं हा काँग्रेसमधील "सिमेंटिंग फोर्स' आहे' असं एक सूत्र गांधींच्या मध्यवर्ती भूमिकेसाठी नेहमी निष्ठावंत काँग्रेसवाले सांगत असतात. याचं एक कारण त्यापलीकडच्या पर्यायांची या मंडळींना भीती वाटत असते. ती भीती पक्षाचं काय होईल यापेक्षा अन्य कुणाकडं नेतृत्व गेलं तर गांधींनंतरच्या फळीतील नेत्यांचं काय यावर आधारलेली असते. गांधीचरणी निष्ठा वाहिल्या की बाकी इतरांना आपापसात हाणामाऱ्या करत राहता येतं. या वातावरणाची सवय झालेल्यांना आपल्यातील कुणीतरी नेतृत्व करून पक्ष बांधावा ही तुलनेत मेहनतीची वाटचाल नको असते. खरं तर अलीकडच्या काळात गांधींमुळं खासदार निवडून यावेत हे घडताना दिसत नाही. या वेळी तर खुद्द राहुल यांनाच अमेठी सांभाळता आली नाही. तरीही गांधी नेतृत्वासाठी हवेसे वाटतात. याचं कारण, सामान्य मतदारांतून
गांधीमहिमा आटला तरी पक्षात गांधी घराण्याचाच शब्द अंतिम आहे. या आधारावर पक्षावर सोनिया यांच्या काळात गांधी घराण्याची पकड अधिक घट्ट आहे. नेहरूंपासून ते राजीव गांधींपर्यंत या घराण्यातील सर्वांना कधीतरी पक्षातून विरोधाला सामोरं जावं लागलं होतं. सुरवातीच्या काळात सोनियांनाही काहीसा विरोध सहन करावा लागलाच होता. राहुल यांना मात्र कोणत्याच स्तरावर कधीही विरोध झालेला नाही.

हा झाला निष्ठावंत दरबारी राजकारण्यांसाठीचा मुद्दा. त्यापलीकडं काँग्रेस हा या देशातील उदारमतवादी धर्मनिरपेक्ष शक्तींना बळ देणारा, किमान नाउमेद न करणारा, प्रवाह आहे. देशात स्थिर होऊ पाहणाऱ्या उघड बहुसंख्याकवादाला तोंड देण्यासाठी तरी तो टिकला पाहिजे, असं वाटणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यांच्यासाठी काँग्रेसचं नेतृत्व कुणी करावं हा मुद्दा नाही. काँग्रेसनं पक्षाच्या मूलभूत कार्यक्रमाशी बांधिलकी दाखवून आव्हानाला भिडावं हीच अपेक्षा असते. अर्थात इथंही राहुल हे खरंच अध्यक्षपद सोडण्यावर ठाम राहिले तर "पर्याय कोण' हा न सुटलेला मुद्दा उरतोच. राहुल यांनी राजीनाम्याची तयारी दाखवली, त्या बैठकीत त्यांनी "पक्षातले बडे प्रादेशिक नेते आपापल्या पोराबाळांचं भवितव्य सावरण्यातच मश्‍गूल आहेत,' यावर बोट ठेवल्याचं सांगितलं जातं. ते राजस्थानचे अशोक गेहलोत, मध्य प्रदेशचे कमलनाथ, पी. चिदंबरम या साऱ्यांना लागू पडणारं आहे. काँग्रेसमधील ही नेतृत्व करू शकणारी असं सांगितलं जाणारी दुसरी फळी. याखेरीज मोतीलाल व्होरांपासून ते सुशीलकुमार शिंदे यांच्यापर्यंतचे नेते पक्षाला नेतृत्व देण्याची शक्‍यता नाही. यानंतरच्या पिढीचे म्हणजे राहुल यांचे साथीदार म्हणवले जाणारे ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, मिलिंद देवरा या मंडळींचीही निवडणुकीनं दाणादाण उडवली आहे. साहजिकचं राहुल अपयशी असतील तर हे सारे नेतेही तेवढेच अपयशी आहेत. राहुल यांच्यानंतर प्रियांकांना पुढं करणं म्हणजे पुन्हा त्याच त्या वर्तुळात फिरण्यासारखं आहे आणि पूर्व उत्तर प्रदेशात प्रियांकांना जबाबदारी दिली होती तिथंही पक्षाचं "पानिपत'च झालं आहे. त्यांचा कथित करिष्मा पक्षाला दारुण पराभवापासून रोखू शकला नाही; अगदी राहुल यांची अमेठीही वाचवू शकला नाही. मुळात देशात घराणेशाहीची चर्चा सुरू झाली की पहिल्यांदा गांधी घराण्याचं नावं पुढं येतं. मोदी यांनीही भाजपमधील घराणेदार वारसांना आणि अन्य पक्षांतून केलेल्या अशाच आयातीवर पांघरुण घालत गांधी घराण्याचा "नामदार' असा उपहास करत राहिले. आकलनाच्या स्पर्धेत गांधी घराण्यातील कुणीही थेट पक्षनेतृत्वात येणं याकडं घराणेशाही म्हणून पाहिलं जातं. ते बदलता आलेलं नाही हे वास्तव आहे. या स्थितीत प्रियांका पर्याय असू शकत नाहीत, याची जाणीवही राहुल यांनी राजीनामा देताना दाखवली आहे.

म्हणजेच राहुल यांनी पद सोडावं आणि काँग्रेसला गांधी घराण्याच्या नियंत्रणातून मुक्त करावं हे कितीही आदर्श असलं तरी व्यवहारात उतरवणं सोपं नाही. म्हणूनच तमाम काँग्रेसवाले राहुल यांची समजूत काढण्यात गुंतले आहेत. आणि दक्षिणेतील स्टॅलिन यांच्यापासून ते उत्तरेतील लालूप्रसाद यादवांपर्यंत सारेजण "पराभवामुळं नेतृत्व सोडायचं कारण नाही' हे पटवायचा प्रयत्न करत आहेत. "संघाशिवाय भाजप असू शकत नाही, तसंच गांधी कुटुंबाशिवाय काँग्रेस असू शकत नाही' असाही युक्तिवाद केला जातो.

गांधी नसतील तर काय, या भयातून हे सारं येत आहे. अर्थात भाजपसाठी संघाचा संघटनात्मक, वैचारिक आधार आणि काँग्रेससाठीचा गांधी कुटुंबाचा अखंड नेतृत्वासाठीचा आधार याच मुळातच अंतर आहे. गांधी पदावर असण्याइतकाच किंबहुना अधिक मोठा पेच आहे तो राहुल यांनी पद सोडलं आणि अन्य कुणाला दिलं तरी पक्षात जोवर कुणी ना कुणी गांधी आहे तोवर त्यांच्या नजरेकडं पाहूनच निर्णय घ्यावा लागेल अशीच पक्षाची सध्या तरी रचना आहे. म्हणजेच पद सोडलं तरी अप्रत्यक्ष नियंत्रण सुटत नाही. तसं सोडवायचा प्रयत्न कुणी केलाच तर त्याचा "सीताराम केसरी' किंवा "पी. व्ही. नरसिंह राव' होऊ शकतो हा इतिहासही आहे. साहजिकच, केवळ घराणेशाहीच्या आरोपातून मुक्त व्हायचं म्हणून पर्यायी व्यवस्था केल्यानं घराणेशाहीचा आक्षेप जात नाही. यावर कसाही, कितीही आणि कोणत्याही बाजूनं विचार केला तरी काँग्रेससमोरचा नेतृत्वपेच सहजी सुटत नाही. त्यासाठी पुनश्‍च लढाईला उभं राहून यशासाठी झुंजावं लागेल. राहुल असोत की नसतो, ही लढाई चुकणार नाही. नव्या पिढीला घराणेशाही नको आहे की निव्वळ घराण्याच्या जिवावर नेतृत्व करणारे नको आहेत, हेही तपासायची गरज आहे. लोकांच्या आकांक्षांना प्रतिसाद देणारा, लोकांना विश्‍वास देऊ शकणारा नेता कुणीही असल्यानं फरक पडायचं कारण नाही. यशानं नेत्याची प्रतिमा आणि त्याच्याविषयीचं आकलन बदलू शकतं. मोदींवर घराणेशाहीचा आरोप कधीच झाला नाही. मात्र, मोदींविषयी सन 2013 पर्यंत अन्य आक्षेप होतेच. "बिहारमध्ये त्यांना प्रचारालाही येऊ देणार नाही,' अशी भूमिका नितीशकुमार यांनी त्या वेळी घेतली होती. या वेळी भाजपसोबत जाताना ते वेगळा जाहीरनामाही प्रसिद्घ करू शकले नाहीत. हे सारे बदल घडले ते मोदी यांच्या यशाच्या झगमगाटानं. काँग्रेसलाही ती यशाची चव चाखता येत नाही तोवर पेच संपत नाही.

काँग्रेसचं मध्यवर्ती नेतृत्व निवडणूक जिंकणारं यश मिळवत नाही. दुसऱ्या फळीतलं नेतृत्व फार तर स्वतःच्या जागा वाचवण्यापलीकडं काही करू शकत नाही. नेतृत्वापेक्षाही काँग्रेससमोरचं मोठं आव्हान आहे ते राजकीय कार्यक्रमांचं आणि वैचारिक स्पष्टतेचं, "कलथून खांब गेला' अशी अवस्था झालेल्या पक्षसंघटनेला भक्कम करण्याचं. निवडणूक व्यवस्थापन हे तंत्र, शास्त्र बनत आहे. यात व्यवासायिक मदत आणि तंत्रज्ञानाचा वापर कुणालाही करता येतो. त्यापलीकडं तळच्या फळीवर काम करणारं आणि सातत्यानं फीडबॅक देणारं संघटन ही गरज बनते. असं पक्षाच्या विचारांवर आधारलेलं संघटन उभं करणं हे काँग्रेससमोरचं सर्वात खडतर आव्हान आहे. प्रदेशातले नेते, त्यांची घराणी, आणखी खालच्या पातळीवर आणखी असेच नेते, त्यांची कुटुंबं, त्यांच्या अवतीभवती वावरणारे, काही लाभार्थी यांचा जमाव म्हणजे संघटन ही व्यवस्था पुरती मोडण्याची भूमिका काँग्रेसला घ्यावी लागेल. राजीव गांधी यांनी सन 1985 मध्ये पक्षाच्या शतकी अधिवेशनात सत्तेचे दलाल मातल्याचा घणाघात केला होता. यात राजीव असोत सोनिया किंवा राहुल असोत या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखालील कुणात बदल झाला? "हिंदूविरोधी पक्ष आणि देशाच्या संरक्षणाशी, राष्ट्रवादाशी तडजोड करणारा पक्ष' ही भाजपनं तयार केलेली प्रतिमा तोडणं हेही काँग्रेसमोरचं आव्हान आहे. हिंदुत्वाला प्रतिसाद देताना मवाळ हिंदुत्वाची वाट धरण्यानं काही साध्य होत नाही हे आता सिद्ध झालंच आहे. यासाठी स्वातंत्र्यचळवळीतून आलेल्या राष्ट्रवादाच्या मूलभूत कल्पनेकडं ठोसपणे जावं लागेल. अल्पसंख्याकांच्या मूळ प्रश्‍नांना न भिडता त्यांचा कोरडा कैवार घेणारा बेगडीपणा किंवा "आम्हीही हिंदूच' अशी भाजपच्या हिंदुत्वावरची प्रतिक्रियात्मक दाखवेगिरी यातल्या कशानंही काँग्रेसचा उद्धार होण्याची शक्‍यता नाही. सर्वासमावेशकतेच्या सूत्रावर आणि त्यासाठी सर्वांना समान वागणूक देण्यावर भर देणारी स्पष्ट वैचारिक मांडणी आणि त्यासाठीचे कृती-कार्यक्रम यांचा सध्याच्या काँग्रेसकडं अभाव आहे. कल्याणकारी लोकानुनयाची राजकीय गरज ध्यानात घेऊनही कल्पकतेला आणि मेहनतीला बळ देणाऱ्या आर्थिक धोरणांकडं वळण्याची भूमिका बदलत्या स्थितीत काँग्रेस स्वीकारणार काय हाही कळीचा मुद्दा आहे. राहुल यांच्याभोवतीचे सल्लागार आणि स्वतः राहुल हे या आघाडीवर 60 च्या आणि 70 च्या दशकातच रममाण राहणार असतील तर तो बदलत्या देशाला प्रतिसाद ठरत नाही. अर्थकारण, अंतर्गत सुरक्षा, संरक्षण, देशाच्या वाटचालीविषयी सुस्पष्ट वैचारिक, धोरणात्मक पर्याय ठरवणं हेही नेतृत्वाइतकंच मोठं आव्हान आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित
‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!