'सोची'तली नई सोच... (श्रीराम पवार)

रविवार, 3 जून 2018

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची अनौपचारिक भेट रशियातल्या सोची या शहरात नुकतीच (21मे) झाली. भारत आणि रशिया यांची पूर्वापार मैत्री तशी जगजाहीर आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करून ही मैत्री दृढ करत नेल्याची अनेक उदाहरणं इतिसाहासात पाहायला मिळतात. मात्र, भारत-रशिया दोस्तीचं हे चित्र, अलीकडं भारत हा अमेरिकेशी जवळीक साधतो आहे आणि रशिया हा पाकलाही मदत करतो आहे, यातून धूसर व्हायला लागलं होतं. ते मोदी-पुतीन यांच्या या अलीकडच्या अनौपचारिक चर्चेतून मूळ पदावर येत असेल तर ते चांगलंच घडत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची अनौपचारिक भेट रशियातल्या सोची या शहरात नुकतीच (21मे) झाली. भारत आणि रशिया यांची पूर्वापार मैत्री तशी जगजाहीर आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करून ही मैत्री दृढ करत नेल्याची अनेक उदाहरणं इतिसाहासात पाहायला मिळतात. मात्र, भारत-रशिया दोस्तीचं हे चित्र, अलीकडं भारत हा अमेरिकेशी जवळीक साधतो आहे आणि रशिया हा पाकलाही मदत करतो आहे, यातून धूसर व्हायला लागलं होतं. ते मोदी-पुतीन यांच्या या अलीकडच्या अनौपचारिक चर्चेतून मूळ पदावर येत असेल तर ते चांगलंच घडत आहे. बदलत्या जागतिक स्थितीतल्या अनिवार्यतेतून का असेना, भारत-रशिया मैत्रीला नवा उजाळा मिळतो आहे...सोचीतली हीच नई सोच म्हणायची!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्रत्येक परदेशदौरा गाजतो, गाजवला जातो. ते जातील तिथल्या देशाशी संबंध कसे ऐतिहासिक वळणावर आले आहेत आणि ज्या नेत्याशी गळाभेट घेतील त्याच्याशी व्यक्तिगत बंध जुळवून जागतिक राजकारणावर मोदी कसे परिणाम घडवतील याची वर्णनं करण्याची जणू स्पर्धा सुरू होते, हे मागच्या चार वर्षांतलं नेहमीचं चित्र आहे. मात्र, जागतिक राजकारण आणि देशादेशांतले संबंध असे कुणा एका नेत्याच्या मर्जीवर ठरत नाहीत. ते अगदी सर्वशक्तिमान समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या अध्यक्षालाही पुरते ठरवता येत नाहीत किंवा चीनसारख्या उगवत्या महासत्तेचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनाही ठरवता येत नाहीत. आपापले हितसंबंध जपत केलेली देवाणघेवाण हीच अशा संबंधांच्या मध्यवर्ती स्थानी असते. हे करताना जागतिक प्रभावाच्या संघर्षात कुणाकडं किती झुकायचं हे ठरवावं लागतं. आधी चीन आणि आता रशियाचा अनौपचारिक भेटीसाठीचा दौरा करून मोदी यांनी हे वास्तव समजून घेतल्याचं दिसत आहे. या दोन्ही दौऱ्यांना अभूतपूर्व ठरवण्याची आणि त्यामुळं "जागतिक राजकारणाची समीकरणं बदलतील', "पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराण, पश्‍चिम आशियापासून ते अमेरिकेपर्यंत याचे परिणाम होतील,' यांसारखी भाकितं नेहमीप्रमाणं होतंच राहतील. मात्र, यात दिसते ती बदलती जागतिक स्थिती आणि द्विपक्षीय संबंधांतल्या वास्तवाला सामोरं जाण्याची अनिवार्यता. ती उभयपक्षी आहे. ट्रम्प यांच्या अमेरिकेची टीपीपीमधून बाहेर पडण्यापासून ते इराणशी अणुकरार मोडीत काढण्यापर्यंतची धरसोड जागतिक राजकारणातलं प्रस्थापित सूत्रं मोडीत काढू पाहते आहे. ही अस्वस्थता जशी जागतिक स्तरावर आहे, तशीच ती भारताच्या अवतीभवती दक्षिण आशिया आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातही आहे. आर्थिक आणि राजकीय आघडीवरील अमेरिकेच्या बदलत्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांचा होऊ घातलेला परिणाम ध्यानात घेता अमेरिकेचे पारंपरिक मित्र असलेल्या जपान, युरोपीय देशांपासून ते चीन, रशियापर्यंत सारेच नवे मार्ग, नवी समीकरणं शोधत आहेत. मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातल्या अनौपचारिक चर्चेला जशी या ट्रम्पप्रणित धोरणांची पार्श्‍वभूमी होती, तशीच ती मोदींच्या रशियाभेटीलाही आहे. रशियातल्या सोची (Sochi) या शहरात झालेल्या अनौपचारिक चर्चेत जुन्या मैत्रीला नवा उजाळा देण्यामागचा विचार या बदलत्या जागतिक स्थितीतूनच आला आहे. जपान, जर्मनी आणि फ्रान्सच्या राष्ट्रप्रमुखांनी अलीकडंच पुतीन यांच्याशी केलेल्या अनौपचारिक चर्चेमागंही हेच सूत्र शोधता येतं.

भारत आणि रशिया किंवा पूर्वीच्या सोव्हिएत संघातल्या सौहार्दाचे संबंध जगाजाहीर आहेत. दीर्घकाळात स्थापित झालेल्या या संबंधांचा नेहमीच भारताला जागतिक व्यासपीठांवर लाभ मिळत आला आहे. खासकरून काश्‍मीरप्रश्‍नावर भारत पाश्‍चात्यांच्या दबावाला तोंड देताना भारताला सोव्हिएत संघाचा निःसंदिग्ध पाठिंबा उपयोगाचा ठरला. शीतयुद्धकाळात भारताचं अधिकृत धोरण अलिप्ततावादाचं असलं तरी भारत हा सोव्हिएतच्या अधिक जवळ राहिला हे उघड होतं. अमेरिकेच्या भू-राजकीय व्यूहनीतीत पाकिस्तानला नेहमीच अधिक महत्त्व राहिलं, त्याचाही हा परिणाम होता. लष्करी मदतीत तर रशिया नेहमीच भारताचा सर्वात मोठा साथीदार बनला. तंत्रज्ञानहस्तांतरातही रशियानं पुढाकार घेतला. पोलादनिर्मितीपासून ते अंतरिक्षविज्ञानापर्यंतच्या क्षेत्रात भारत-रशिया सहाकार्याची अनेक उदाहरणं इतिहासात पाहायला मिळतील. लढाऊ विमानं, हेलिकॉप्टर ते अणुपाणबुडीपर्यंतचं लष्करी साहित्य आणि तंत्रज्ञान रशियानंच भारताला दिलं. याचा आर्थिक लाभ अर्थातच रशियाला होतो आणि लष्करी सिद्धतेसाठी एकाच देशावर किती अवलंबून राहावं, यावर चर्चा होऊ शकते. मात्र, इतक्‍या मुक्तपणे भारताला लष्करी साहित्य पुरवणारा अन्य कोणताही देश जगाच्या पाठीवर नव्हता, हेही वास्तवच आहे. चीनसोबतच्या भारताच्या युद्धात रशिया तटस्थ राहिला, तर बांगलादेश मुक्तीच्या युद्धात पाश्‍चात्यांना हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशी व्यवस्था रशियानं केली होती. सिक्कीम भारतात समाविष्ट होण्याचं समर्थन करण्यात रशिया आघाडीवर होता. युक्रेनमधून फुटलेल्या क्रीमियाला रशियाशी जोडून घेण्याची पुतीन यांची चाल पाश्‍चात्यांकडून तीव्र प्रतिक्रियांना निमंत्रण ठरली होती. तेव्हा अशा प्रकरणात निर्बंध आणण्यापेक्षा राजकीय संवाद प्रभावी ठरेल अशी भूमिका घेऊन भारतानं रशियालाच एक प्रकारे साथ दिली होती. जॉर्जियातल्या लष्करी संघर्षातही भारताची भूमिका अशीच राहिली. भारत-रशिया दोस्तीचं हे चित्र, अलीकडं भारत हा अमेरिकेशी जवळीक साधतो आहे आणि रशिया हा पाकलाही मदत करतो आहे, यातून धूसर व्हायला लागलं होतं. अनौपचारिक चर्चेतून ते मूळ पदावर येत असेल तर चांगलंच घडत आहे.
खरंतर भारत आणि रशिया यांच्यात औपचारिक स्वरूपात सतत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. पुतीन यांनीच सन 2000 मध्ये सुरू केलेली दरसाल उभयपक्षी संवादाची प्रथाही सुरूच आहे, तसंच निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवरही दोन्ही देशांचे नेते आणि प्रतिनिधी भेटत आले आहेत. चीनसोबत भारताचा अनेक मुद्द्यांवर संघर्ष आहे, तशी स्थिती रशियाबाबत नाही. डोकलामसारख्या मुद्द्यानं चीन आणि भारत यांच्यात तयार झालेलं अविश्वासाचं, तणावाचं वातावरण निवळणं दोन्ही देशांसाठी आवश्‍यक होतं. या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या अध्यक्षांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची अनौपचारिक चर्चा ठरली होती. रशियाशी अशी अढी नाही, तरीही अनौपचारिक चर्चेची आवश्‍यकता का वाटली हा मुद्दा आहे आणि त्यासाठी मागच्या काही वर्षांतल्या घडामोडींकडं पाहावं लागतं. या काळात भारत आणि रशियाचे बदलते प्राधान्यक्रम हे उभय देशांमधले पूर्वीचे सहज संबंध उरले नाहीत, याची जाणीव करून देणारे होते. शीतयुद्धानंतर सोव्हिएत युनियनचा दिमाख संपला असला तरी जागतिक राजकारणात रशिया अजूनही दमदार खेळाडू आहे आणि बहुतांश बाबतीत अमेरिकेच्या विरोधातले हितसंबध जपणारा आहे. पुतिन यांचं स्वप्न रशियाला पूर्ववैभव देण्याचं आहे आणि अमेरिकेला ते खुपणारं आहे. म्हणूनच ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुतीन आणि रशियाचा काही हात असल्याचा आरोप झाला आणि ट्रम्प यांनी अनेकदा पुतीन यांचं गुणगान केलं असलं तरी वॉशिंग्टनमधले मुत्सद्दी रशियाविषयी साशंकच असतात. दोन्ही देशांच्या सीरिया, इराणसंदर्भातल्या भूमिका विरोधातल्याच आहेत. या स्थितीत अलीकडच्या काळात भारताचं अमेरिकेशी अधिक जुळवून घेणं रशियाला डाचणारं असेल तर नवल नाही. अटलबिहारी वाजपेयींच्या कारकीर्दीत अमेरिकेसोबतची मैत्री नव्या वळणावर येण्याची सुरवात झाली होती. हे पर्व पुढं डॉ. मनमोहनसिंग आणि आता मोदी यांच्या काळात कायम राहिलं. डॉ. सिंग यांनी अमेरिकेशी केलेला नागरी अणुकारार हा यातला मैलाचा दगड. त्यापलीकडं अमेरिकेशी लष्करी आघाडीवर समझोते करण्याची सुरवात अलीकडं झाली. एकमेकांचे लष्करी तळ, बंदरं आदी इंधन भरण्यासारख्या सुविधांसाठी वापरू देण्याचा करार ही त्यातली अलीकडची घडामोड. अणुपुरवठादार देशांच्या गटात (एनएसजी) भारताला सहभागी करून घेण्यासाठी अमेरिका पुढाकार घेऊ लागली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतल्या कायम सदस्यत्वासाठीही अमेरिकेनं भारताच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला. अमेरिकेसाठी आता चीनला मर्यादेत ठेवणं हे उद्दिष्ट बनलं असल्यानं या प्रयत्नात भारताचा वापर करणं हे अमेरिकेच्या नीतीचं सूत्र असू शकतं. ही बहरणारी अमेरिका-भारत मैत्री कळत-नकळत रशियाकडं दुर्लक्ष करणारी होती. अजूनही भारताचे व्यापार, लष्करी ऊर्जाविषयक संबंध अमेरिकेपेक्षा रशियावर अधिक अवलंबून आहेत. मात्र, हे अवलंबन कमी होऊ लागलं आहे. दहा वर्षांपूर्वी भारत-रशियाकडून एकूण शस्त्रांतली 80 टक्के शस्त्रं खरेदी करत असे. आता हे प्रमाण 62 टक्‍क्‍यांवर आलं आहे. दुसरीकडं अमेरिकेकडून शस्त्रखरेदीचं प्रमाण वाढत आहे. हा बदल रशियासाठी खुपणारा आहे. याचा परिणाम म्हणून रशियानं कधी नव्हे ते पाकिस्तानला लष्करी साहित्यं देऊ करायला सुरवात केली. सन 2016 मध्ये पहिल्यांदाच पाकसोबत संयुक्त लष्करी सराव केला. रशियाची चीनशी आणि पाकिस्तानशी अधिक जवळीक दिसू लागली. भारताशी तुलना करता पाकसोबतचे व्यवहार किरकोळ आहेत, असं रशियन मुत्सद्दी सांगत राहिले तरी किरकोळ प्रमाणात का होईना रशिया पाकला मदत करू लागला, हा मोठाच बदल होता. ताश्‍कंद करारानंतर तत्कालीन सोव्हिएत संघ पाकलाही हत्यारं पुरवण्यासाठी राजी झाला होता. त्यावर भारतानं आक्षेप घेताच हा विचार सोडून देण्यात आला. सन 2010 मध्ये पुतीन यांनी भारताशी मैत्रीचा विचार करून रशिया पाकला हत्यारं देत नसल्याचं सांगितलं होतं हे चित्र 2015 मध्ये बदललं. रशियानं पाकला लढाऊ हेलिकॉप्टर देण्याचा करार केला. हे बदल लक्षणीय होते.

अफगणिस्तानात युद्धोत्तर रचनेत तालिबानला स्थान असू नये, अशी भारताची भूमिका राहिली आहे, तर पाकिस्ताननंच पोसलेले हे दहशतवादी गट अफगाणिस्तानात प्रभावी राहावेत यासाठी पाकचा प्रयत्न आहे. यातही रशिया तालिबानला सामावून घेण्याच्या दिशेनं झुकू लागला. हे भारताला खटकणारं होतं. एकमेकांवर निर्धास्त विश्वास ठेवावा अशी स्थिती असलेल्या दोस्तांमध्ये अलीकडच्या काळात तयार झालेले असे तणावाचे मुद्दे दोन देशांतल्या नेत्यांमध्ये अनौपचारिक चर्चा करणं आवश्‍यक वाटावं अशा टप्प्यापर्यंत घेऊन आले आहेत. यातच इराणवर आणि रशियावर अमेरिका लादत असलेल्या निर्बंधांची भर पडली आहे. याचा थेट फटका भारताला बसणार आहे. त्यातून मार्ग काढण्यावरही सोचीमधल्या अनौपचारिक चर्चेत विचार झाला असेल. अमेरिकेशी जुळवून घेण्याचे जे आर्थिक लाभ होतील असं वाटत होतं, ते पुरेशा प्रमाणात झाले नाहीत आणि ट्रम्प यांची अमेरिका आर्थिक आघाडीवर काही भरीव देईल ही शक्‍यता नसल्याचंही एव्हाना स्पष्ट झालं आहे. ट्रम्प यांची व्यापारयुद्धाची खुमखुमी भारतासाठी त्रासदायकच ठरणारी आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्या साथीदारांच्या हितसंबंधांचीही काळजी अमेरिका घेईल या परंपरेपासूनही ट्रम्प प्रशासन बाजूला होऊ पाहतं आहे. अमेरिकेला हवं तेच हा देश करेल, त्याच्याशी हवं तर जुळवून घ्या, असा हा खाक्‍या आहे. इराणशी अणुकरार संपवण्याचा अमेरिकेचा निर्णय युरोप आणि भारतावर परिणाम घडवणारा आहे. मात्र, ट्रम्प यांना त्याची पत्रास वाटत नाही. मागच्या दशकात अमेरिकेविषयी उफाळून आलेला आशावाद आणि त्यानंतर आता बदलती स्थिती ही पार्श्‍वभूमीही रशियासोबतच्या मैत्रीला नवा उजाळा देताना आहे. भारत-रशिया संबंधांत काही चढ-उतार आले तरी काळाच्या कसोटीवर ही मैत्री उतरली आहे. साहजिकच मोदी-पुतीन यांच्यातली अनौपचारिक भेट हे द्विपक्षीय संबंधांतलं सकारात्मक पाऊल आहे.

या भेटीत उभयनेत्यांनी संरक्षणक्षेत्रातलं सहकार्य वाढवण्यावर भर दिल्याचं जाहीर झालं आहे. पुतीन यांनी तसं स्पष्टपणे बोलून दाखवलं आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात संरक्षणसहकार्याच्या नव्या चौकटीवर चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येतं. पुढील महिन्यात शांघाय सहकार्य संघटनेची बैठक चीनमध्ये होत आहे. त्यासाठी फुटीरतावाद आणि दहशतवाद रोखण्यासाठीच्या प्रस्तावावर उभयनेत्यांनी सहमती दर्शवली. अमेरिकेनं रशियावर "काउंटरिंग अमेरिकाज्‌ ऍडव्हर्जरीज्‌ थ्रू सॅंक्‍शन ऍक्‍ट'नुसार निर्बंध आणले आहेत. रशिया भारताला देणार असलेली एस 400 ही क्षेपणास्त्रं प्रणाली घेताना यातून मार्ग काढावा लागेल. हा सुमारे 39 हजार कोटींचा व्यवहार आहे. अमेरिकेच्या रशियावरच्या निर्बंधांनुसार भारतानं असे व्यवहार करू नयेत, अशी अमेरिकेची इच्छा असेल. अनौपचारिक चर्चेनंतर लगेचच अमेरिकेकडून भारतानं ही प्रणाली घेऊ नये, असं सांगण्यास सुरवात झाली आहे. रशियाकडून मिळणारी अत्याधुनिक शस्त्रं आणि तंत्रज्ञान की अमेरिकेची सदिच्छा यातून एकाची निवड करायची असेल तर ट्रम्पयुगात ती रशियाच्या बाजूनं असणं स्वाभाविक आहे. एका बाजूला अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया कायम ठेवताना रशियासारख्या जुन्या मित्राशी संबंध कायम ठेवण्याची कसरत करत राहावी लागेल. सोचीमधल्या अनौपचारिक भेटीकडं याच दृष्टिकोनातून पाहिलं पाहिजे. अमेरिकन निर्बंधांतून वाट काढणं रशियासाठी नवं नाही. सन 2014 मध्ये लादलेल्या अशा निर्बंधांतून रशिया सावरतो आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतीही रशियासाठी लाभाच्या आहेत. चीन आणि पश्‍चिम आशियातल्या काही देशांनाही रशिया भारताला देणार आहे तशाच प्रकराची शस्त्रं देत आहे. साहजिकच रशियाशी हे व्यवहार करताना सर्वांनाच अमेरिकन निर्बंधांतून वाट काढावी लागेल.

कोणत्याही नेमक्‍या कार्यक्रमपत्रिकेशिवाय दोन देशांतल्या प्रमुख नेत्यांच्या भेटीतून काही ठोस निष्पन्न झाल्याचं दाखवण्याच्या दबावाशिवाय खुलेपणानं संवाद साधण्याची संधी मिळते. मतभेदाचे मुद्दे संपतीलच असं नाही. मात्र, प्रमुख नेते अशी चर्चा करतात तेव्हा त्याचे कंगोरे बोथट होण्याच्या शक्‍यता वाढतात. चीनमधल्या अशा चर्चेनंतर तणाव कमी होण्यापलीकडं चीननं कोणतीही मूलभूत भूमिका बदललेली नाही. रशियाचीही पाकशी वाढती जवळीक किंवा त्याचा तालिबानविषयक भारताहून वेगळा दृष्टिकोन लगेच बदलेल ही शक्‍यता कमीच. पाकिस्तानशी संरक्षणक्षेत्रात रशिया सहकार्य वाढवतो आहे. संयुक्त सरावासारख्या इव्हेंटपलीकडं ही जवळीक वाढते आहे. खासकरून डिसेंबर 2017 मध्ये इस्लामाबादेत सहा देशांच्या परिषदेत रशियानंही काश्‍मीरप्रश्‍नी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावानुसार तोडगा काढण्याचा सूर लावला होता, जो काश्‍मीरचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांशी सुसंगत होता. अलीकडंच रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पात म्हणजे चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये (सीईपीसी) सहभागी व्हावं असा सल्ला दिला होता. सीईपीसी असो की तालिबान, यावरची भारताची भूमिका बदलण्याचं कारणच नाही. मात्र, रशिया त्याहून वेगळं बोलतो आहे, हे वास्तव समजून पुढं जावं लागेल. रशियाच्या या भूमिका भारतासाठी अडचणीच्या असल्या तरी दीर्घ काळात जागतिक राजकारणात आणि संरक्षणक्षेत्रात रशिया हाच अधिक विश्‍वासार्ह साथीदार आहे हे सिद्ध झालं आहे. बदलत्या जागतिक स्थितीतल्या अनिवार्यतेतून का असेना, भारत-रशिया मैत्रीला नवा उजाळा मिळतो आहे...सोचीतली हीच नई सोच म्हणायची!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: shriram pawar write narendra modi and vladimir putin article in saptarang