'माया' का आटली...? (श्रीराम पवार)

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष-बहुजन समाज पक्ष यांच्या आघाडीला पराभवाचा झटका बसल्यानंतर लगेचच मायावती यांनी 11 विधानसभांच्या जागांवर होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा करून आघाडी संपल्यात जमा असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यावर अखिलेश यादव यांनीही पोटनिवडणुका स्वबळावर लढायचं जाहीर केलं आहे. बुवा-बबुवांची आघाडी म्हणून झालेला गाजावाजा, 25 वर्षांनी मुलायमसिंह-मायावती यांनी एका व्यासपीठावर एकत्र येण्याचं कौतुक, अखिलेश यादव यांच्या पत्नी डिंपल यांनी मायावतींचे पाय धरणं या साऱ्यानंतरही आघाडी पराभवाच्या एका झटक्‍यात कोलमडते आहे याचं कारण, दोन पक्ष एकत्र येण्यातून लाभाचं समीकरण साधत नाही हे सिद्ध झालं आहे. राजकीय लाभ नसेल तर सप असेल, कॉंग्रेस असेल की भाजप यांना सोडून देण्याची मायावतींची रीत त्या पुन्हा एकदा पाळत आहेत इतकंच. उत्तर प्रदेशात राजकारणाची नव्यानं मांडामांड अनिवार्य बनते आहे. त्यात एकाच जातीच्या पाठिंब्यावर विसंबून यश मिळत नाही हे पारंपरिक समीकरणांना छेद देणारं नवं वास्तव भाजपनं साकारलं आहे. तरीही तिथं राजकारणात जातगठ्ठ्यांचे दिवस संपले असा निष्कर्ष काढणंही घाईचंच ठरेल.

राजकारणात आघाड्या कशासाठी होतात, याचं उत्तर "उभयपक्षी लाभासाठी' हेच असतं. त्यात सहभागी असलेल्यांनी एकमेकांना जमेल तितका हात द्यावा, त्यातून सर्वांचं बळ वाढावं हाच तर उद्देश असतो. हे साधण्याची शक्‍यता आघाड्या करण्यासाठीचं मुख्य कारण असतं. साहजिकच ते साधलं तर आघाडी यशस्वी, नाही साधलं तर आघाडीत बिघाडी अनिवार्य होऊ लागते. आघाड्या करण्यासाठी वैचारिक भूमिकांचा कितीही मुलामा चढवला तरी वास्तवात राजकीय लाभ, सत्तेत जाण्यासाठीचा लाभ किती यालाच महत्त्व असतं. त्यामुळं राजकीय पक्षांनी आघाडीतील साथीदार बदलणं नवलाईचं राहत नाही. मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष आणि अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष यांच्यातल्या उत्तर प्रदेशातील आघाडीलाही हेच सूत्रं लागू आहे, म्हणूनच पराभवाच्या तडाख्यानंतर बुवा-बबुवाची आघाडी कडेलोटावर आली यात आश्‍चर्य उरत नाही. आघाडी झाली ती मतांची बेरीज होऊन भाजपला शह देता येईल या गणितावर विसंबून. कारणं काहीही असोत, हे गणित उधळलं गेलं. तेव्हा मायावतींनी तातडीनं सवता सुभा जाहीर केला. हे त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय वाटचालीशी सुसंगतच आहे. सप-बसपच्या आघाडीत तीन दशकांपूर्वी विचार शोधणं अर्थहीन होतं, तसंच या निवडणुकीतही कुणी "ही आघाडी विचारांवर आधारलेली आहे,' असं मानत असेल तर ते वास्तवाला धरून नव्हतंच. भाजपचा पराभव करणं हाच आघाडीचा अजेंडा होता. तो फसल्यानंतर आघाडीच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न तयार झाला. उत्तर प्रदेशातील देशात गाजलेली आघाडी फुटत असताना या आघाडीतील माया का आटली याचं उत्तर स्पष्टपणे "आता त्यातून लाभ दिसत नाही' हेच आहे.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात पारंपरिक समजांना, समीकरणांना धक्के देणारं काही रुजलं आहे, याची साक्ष लोकसभेच्या निकालांनी दिली आहे. तसंही मागच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं उत्तर प्रदेशात मिळवलेलं यशच पक्षाला बहुमताकडं घेऊन जाणारं होतं. त्या वेळी उत्तर प्रदेशची जबाबदारी भाजपनं अमित शहा यांच्यावर सोपवली होती. कामगिरी चोखपणे फत्ते करणाऱ्या शहा यांना नंतर पक्षाध्यक्षपदी बढती मिळाली आणि या निवडणुकीतील प्रचारव्यूहाचा फॉर्म्युला देशभर राबवणं सुरू झालं. त्या निवडणुकीत सप, बसप, कॉंग्रेस सारेच वेगळे लढले होते. मतदानाची आकडेवारी "एकत्र लढले तर भाजपहून अधिक मतं मिळू शकतात' असं दाखवणारी होती. साहजिकच वेगळे लढल्यानं भाजपला लाभ झाला असा निष्कर्ष काढला जात होता. तो पूर्णतः चुकीचा नसला तरी केवळ तेवढं एकच कारण भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील यशामागं नव्हतं. त्या पराभवानंतरही सप आणि बसप एकत्र येण्याची चिन्हं नव्हती. या दोन पक्षांचं राजकारण जात्याधारित मतपेढ्यांवर विसंबलेलं आहे. मागच्या पाव शतकात दोन्ही पक्षांच्या तळातील संघटनात असलेली एकमेकांविषयीची द्वेषाकडं गेलेली स्पर्धा हे त्याचं प्रमुख कारण होतं. उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकीतही हे पक्ष वेगळे लढले. मात्र, अखिलेश यादव यांच्या "सप'नं कॉंग्रेसशी आघाडी केली. राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांची जोडी "यूपी को ये साथ पसंद है' म्हणून पेश करायचा प्रयत्न झाला. तो सपशेल आपटला. भाजपनं उत्तर प्रदेशची विधानसभा एकतर्फी जिंकली. त्या पराभवानंतर कॉंग्रेसची साथ विजयात रूपांतरित करण्याला उपयोगाची नाही हे ध्यानात आलेल्या सपनं कॉंग्रेसला सोडून दिलं. या सगळ्या प्रवासात मागची लोकसभा असो की विधानसभा, मायवतींच्या बसपचा दारुण पराभव झाला होता. पक्षासाठी अस्तित्वाचा प्रश्‍न तयार झाला होता. मात्र, तरीही बसपची मतपेढी साधारणतः कायम असल्याचं निवडणुकीची आकडेवारी सांगत होती, म्हणजेच मायावती मूळ मतपेढी सोबत ठेवण्यात यशस्वी होतात. मात्र, विजयापर्यंत नेणारी अधिकची मतं मिळत नाहीत, ही उत्तर प्रदेशातील नवी स्थिती होती. हा भाजपनं विणलेल्या नव्या समीकरणांचा परिणाम होता. मायावतींची मूळ मतपेढीच कायम आहे असं नाही तर ही मतं त्या अन्य पक्षाकडंही वळूव शकतात, हे त्यांचं सर्वात मोठं बलस्थान मानलं जात होतं. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर उत्तर प्रदेशात झालेल्या पोटनिवडणुकांत मायावतींनी हा आपला मतपेढीवरील प्रभाव दाखवला होता. सपच्या उमेदवारांना त्यांनी दिलेला पाठिंबा विजयापर्यंत घेऊन जाणारा होता. अगदी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या घरच्या मैदानात गोरखपूरलाही सप-बसप एकत्र येण्यानं भाजपला फटका बसला होता. याच काळात गुजरातमध्ये कॉंग्रेसनं भाजपला चांगली टक्कर दिली. कर्नाटकात सत्ता मिळू दिली नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता हिसकावली. हे सारं वातावरण पुन्हा एकदा भाजपविरोधात आघाडी झाली तर शह देता येईल या विचाराला बळ देणारं होतं. राष्ट्रीय पातळीवर "महागठबंधन'ची चर्चा हा त्याचा परिणाम होता. मात्र, साऱ्या भाजपविरोधी पक्षांच्या स्वतःच्या ताकदीविषयीच्या कल्पना अतिव्याप्त असल्यानं असं काही देशव्यापी महागठबंधन अस्तित्वात आलं नाही. त्यानंतर उत्तर प्रदेशातील सप, बसप आणि अजितसिंह यांचा राष्ट्रीय लोकदल यांचं त्या राज्यापुरतं महागठबंधन साकारलं. लोकसभेतील निकालांचे सारे अंदाज ही आघाडी किती प्रभाव पाडेल यावरच वर्तवले जात होते. याचं उघड कारण उत्तर प्रदेशातूनच दिल्लीचा रस्ता जातो, तिथं आघाडीनं मोठा फटका दिला तर भाजपला सत्ता मिळवणं कठीण जाईल या अंदाजात होतं. कागदावर तरी ही आघाडी बळकट दिसत होती. मागच्या निवडणुकीतील आकडेवारीच्या आधारे किमान 40 जागा या आघाडीच्या पारड्यात जाऊ शकतात असं गणित मांडलं जात होतं. त्यात मुलायमसिंह- अखिलेश यांच्या सोबत असलेला मुस्लिम मतगठ्ठा, मायावतींची साथ करणारा जाटव आणि अन्य दलित समूहांचा मतगठ्ठा आणि अजितसिंहांसोबतचा जाट मतगठ्ठा यांचं एकत्रीकरण झालं तर ते, भाजपला तोवर मिळत आलेल्या मतांहून मोठं ठरतं, हा याचा आधार होता. मायवतींनी मतं ट्रान्स्फर करण्याची ताकद पोटनिवडणुकीत दाखवली होतीच. "सप'ही हेच कौशल्य दाखवू शकला तर उत्तर प्रदेशातच भाजपला रोखता येईल हे गृहीतक फसलं. मागच्या तुलनेत भाजपच्या उत्तर प्रदेशातल्या 9 जागा कमी झाल्या, तरी त्याचा दिल्लीतील सत्तेच्या गणितावर परिणाम होणार नव्हता. या निकालानं केवळ अंकगणितावर आधारलेली आघाडी यशस्वी होत नाही हे स्पष्ट केलं, तसंच अंकगणितासोबत मतदारांशी केमिस्ट्री जुळणं महत्त्वाचं असतं. त्या आघाडीवर नरेंद्र मोदी हे अखिलेश-मायावती असोत की राहुल गांधी असोत या सगळ्यांच्या खूपच पुढं होते हेही निकालांनी दाखवून दिलं आहे. हा निकाल उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाला धक्का देणारा आहे. त्याची सुरवात म्हणजे मायावतींनी वेगळं होण्याचा आळवलेला राग. तो आळवताना त्यांनी आघाडी किंवा आघाडीतील सपच्या कामगिरीविषयी अनेक आक्षेप घेतले आहेत.

त्यातला बरा भाग इतकाच की एरवी आघाडी तुटताना प्रकरण व्यक्तिगत दुश्‍मनीपर्यंत जातं, तसं या वेळी घडलं नाही. यापूर्वी मुलायम आणि मायावती यांची आघाडी तुटली तेव्हा आलेली कटुता अडीच दशकं कायम होती. मात्र, "सप मतं वळवू शकत नाही' इथपासून ते "त्या पक्षाची ताकद कमजोर झाली' इथपर्यंतची "माया'वाणी दखल घ्यायला लावणारी आहे. सपची मतपेढी असल्यानं मुस्लिम-यादव समूहांतून बसपच्या उमेदवारांना मतं मिळाली नाहीत, या मायावतींच्या सांगण्यात तथ्य आहे. याचं एक कारण, सपचे तळातील कार्यकर्ते मनापासून आघाडीत सहभागी झालेच नाहीत हे असू शकतं. मात्र, दुसरीकडं बसपची सारी मतं आघाडीतील सप, रालोदला मिळाली असं घडल्याचंही दिसत नाही. म्हणजेच मतं एकमेकांना देण्यात घटकपक्षांना यश आलेलं नाही. यापलीकडचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, आघाडीतील घटकपक्षांच्या पारंपरिक मतपेढ्यांतही भाजपला साथ मिळाली. खासकरून अजितसिंहांसोबत असल्याचं मानली जाणारी जाट मतपेढी भाजपकडं निर्णायकरीत्या सरकली आहे. याची सुरवात चरणसिंहांच्या पश्‍चातच झाली होती. उत्तर प्रदेशात सप आणि बसप या दोघांनाही आपापली मतपेढी पूर्णपणे टिकवता आली नाही हे वास्तव आहे. यादवांमधील सपचा प्रभाव कमी झाल्याचं मायावती सांगत असल्या तरी हेच बसपसाठीही दलितांबाबत वास्तव आहे. मैनपुरीतून मुलायमसिंह यादव विजयी झाले ते त्यांच्या अजूनही 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक मतं मिळवण्याच्या क्षमतेमुळे. मागच्या निवडणुकीत बसप विरोधात असतानाही त्यांना 56.63 टक्के मतं मिळाली होती. या वेळी ती 53.75 टक्‍क्‍यांवर आली, म्हणजे बसप साथीला असूनही मुलायम यांची मतं कमीच झाली. मायावती सहजपणे आपल्या पक्षाची मतं मित्रपक्षांना वळवू शकतात या गृहीतकाला तडा देणारीच ही आकडेवारी आहे. अखिलेश यांच्या पत्नीसह भावंडं पराभूत झाली. त्या मतदारसंघातही हे मतं वळवण्याचं प्रकरण प्रत्यक्षात आलं नसल्याचंच दिसतं. भाजपनं सप-बसप आणि रालोदच्या पारपंरिक मतांहून अधिक मतं मिळवायचं नियोजन प्रत्यक्षात आणलं. यात जाटवेतर मागास आणि यादवेतर ओबीसी समूहांना सोबत घेतलं. साहजिकच हे समीकरण एका बाजूला, तर दुसरीकडं स्वतंत्र लढणाऱ्या कॉंग्रेसला भाजपच्या उच्च जातसमूहांमध्ये वाटा मिळवण्यात आलेलं अपयश याचा परिणाम उत्तर प्रदेशामधील निकालात झाला. आघाडीतून भाजपचा पराभव झाला नाही तरी फायदा झाला असेल तर तो बसपचाच. मागच्या निवडणुकीत पक्षाला एकही जागा मिळाली नव्हती. या वेळी दहा जागा मिळाल्या. याचं कारण तुलनेत सोईचे मतदारसंघ मायावतींनी आघाडीत पदरात पाडून घेतले होते. सपसोबत आघाडीचा लाभ म्हणून सन 2002 नंतर बसपची साथ सोडलेल्या मुस्लिम समाजाची मतंही बसपला पडली. भाजपच्या कमी झालेल्या नऊ आणि कॉंग्रेसची एक असा लाभ बसपचाच झाला. तरीही त्या "आघाडीनं तोटा झाला' असं सांगत आहेत.

हा पवित्रा पराभवाचं खापर सपवर फोडण्यासाठीच आहे. यातून त्या आपल्या कार्यकर्त्यांना, बसपमध्ये सारं आलबेल असल्याचं दाखवायचा प्रयत्न करत आहेत; किंबहुना सातत्यानं निवडणुकीत पराभूत होणाऱ्या बसपमध्ये मायावतींच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍न उपस्थित होऊ नयेत यासाठीही धडपड असल्याचं मानलं जातं. उत्तर प्रदेशातील समझोत्यात मायावतींच्या दिल्लीतील सत्ताकांक्षेसाठी अखिलेश यांनी मदत करावी, तर लखनौमधील सत्तेसाठी अखिलेश यांना बसपनं मदत करावी असंही एक सूत्र होतं. या आघाडीवर मायावतींचा स्वप्नभंग झालाच आहे. आता राज्यात त्या अखिलेश यांना मदत करायला तयार नाहीत.

उत्तर प्रदेशातील निकालाचे अर्थ लावताना "तिथल्या जातगणितांची मक्तेदारी संपली' असा निष्कर्ष घाईनं काढला जातो आहे. "जातसमूहांचे मतगठ्ठे' हे वास्तव पूर्णतः संपलेलं नाही. त्यात जिंकण्यासाठीचं एकत्रीकरण हा मुद्दा असतो. ते बदललं की गणितं बदलतात. बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव एकत्र आले तर भाजपला भारी ठरतात. नितीशकुमार भाजपकडं गेले की लालूप्रसाद यांच्या पक्षानं आपली मतपेढी शाबूत ठेवली तरी पराभव अटळ असतो. भाजप-नितीशकुमार यांचा मोठा विजय होतो. उत्तर प्रदेशातही सपसोबतचे यादव-मुस्लिम आणि बसपसोबतचे जाटव समूह पूर्णतः हललेले नाहीत. आपल्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारे कितीही समृद्ध झाले तरीही आपलं इतरांहून अधिक भलं करतील हा आशावाद यात असतोच. "वाढपी ओळखीचा असेल तर बरं' ही यातली मानसिकता. निकालानं ती संपली असं मानण्यासारखा निर्णायक पुरावा उपलब्ध नाही. जे काही समोर आलं आहे त्यातून सप-बसप, "रालोद'हून भाजपनं अधिक नेटकं सामाजिक समीकरण उभं केलं असंच दिसतं. गेल्या पाच वर्षांत राजकारणात मायावती सतत अपयशी ठरत आल्या. आता विजयी झालेले दहा खासदार किमान अस्तित्व दाखवायला उपयोगाचे आहेत. त्या बळावर सवता सुभा मांडताना सप कमकुवत झाल्याचं वातावरण तयार करायचं ही त्यांची खेळी आहे. यात सर्वाधिक कोंडी आहे ती अखिलेश यादव यांची. कॉंग्रेस आणि बसप असे दोन्ही आघाड्यांचे प्रयोग अपयशी ठरले आहेत. या दोन्ही प्रयोगांवर मुलायमसिंह नाराजच होते. मुलायमसिंह यांचे बंधू शिवपाल यादव यांनी तर विरोधात उमेदवार उभे करून आव्हान दिलं होतं. ते अर्थातच कोलमडलं असलं तरी "आम्ही सांगतच होतो' असं म्हणणारा प्रवाह आता अखिलेश यांची पक्षात डोकेदुखी ठरू शकतो.

-मायावती यांनी आघाडी मोडणं हे काही पहिल्यांदाच घडत नाही. सन 1995 मध्ये त्यांनी मुलायमसिंह सरकारचा पाठिंबा काढून भाजपच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवलं होतं. नंतर एका निवडणुकीत कॉंग्रेसशी केलेली आघाडी वाऱ्यावर सोडत त्यांनी भाजपच्या मदतीनं सरकार बनवलं होतं. मायावती आघाडीच्या प्रयोगाला किमान अर्धविराम देताना भाजपकडं झुकणार का हा एक लक्षवेधी भाग असेल. अर्थात उत्तर भारतात अत्यंत शक्तिशाली झालेल्या भाजपला प्रादेशिक पक्षांची तेवढी गरज उरलेली नाही. तीन दशकांत राजकारण उलटंपालटं झालं आहे. पराभवानं विरोधकांत गोंधळलेपण स्पष्ट दिसत आहे. उत्तर प्रदेशात मायावती, अखिलेश यादव आणि अजितसिंह असे तिघंही आघाडीचे आधारस्तंभ वेगळं लढायचं बोलत आहेत. त्यातून तूर्त तरी लाभ भाजपचाच असेल.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!