कलम 370, नेहरू आणि पटेल

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
Wednesday, 5 August 2020

कलम 370 केवळ नेहरुंची देणगी आहे आणि काश्मिंरी नेत्यांच्या इच्छेसमोर झुकायला नेहरू नेहमीच तयार असत हा  गैरसमज आहे. 

भारतात घटनेतील 370 कलमाची जेवढी चर्चा झाली. तितकी क्वचित एखाद्या तरतुदीची झाली असेल. हे कलम मागच्या वर्षी मोदी सरकारनं व्यवहारात रद्द केलं. काश्मीणरची कागदावरची स्वायत्तातही संपवली. या कलमाला आणि ते घटनेत आणल्याबद्दल पंडित नेहरुंना खलनायकी रंगात पेश करणं हा देशातला जुना खेळ आहे. त्यामुळंच काश्मी्रचा प्रश्नं तयार झाला. इथंपासून दहशतवादापर्यंत सर्वाचं खापर त्या कलमावर आणि नेहरुंवर फोडलं जातं. सोबत काश्मीनरचा प्रश्ना सरदार वल्लभभाई पटेलांनी हाताळला असता तर, ही वेळच आली नसती असंही सांगितलं जातं. हे सारंच प्रचारी थाटाचं वास्तवापासून तुटलेलं निदान आहे. एतिहासिक घटनाक्रमात नेहरुंइतकेच पटेलही 370 कलमासाठी जबाबदार होते. याचे ढीगभर तपशील उपलब्ध आहेत. किंबहूना काश्मी र भारतात सामील होणं ते शीतयुध्दकालिन साठमारीतूनही भारत एकात्म ठेवणं यात नेहरुंचं धूर्त राजकारणच कारणीभूत होतं.

लक्षात घेतले पाहिजेत असे प्रमुख मुद्दे
1. जम्मू-काश्मी्र भारतात सामील होणं आणि ते टिकवणं यासाठीची व्यूहनिती नेहरुंची होती. त्यात सरदार पटेल साथीदार होते.
2. नेहरुंना काश्मी्रचं एकात्मकिरण अभिप्रेत होतंच पण, ते करताना तिथल्या लोकांना विश्वाोसात घेतल्याचं दाखवायचंही होतं.
3. शेख अब्दुल्लांशी मैत्रीवरून समाजमाध्यमी उजवे नेहरूंबद्दल बरळत राहतात. अब्दुल्लांना तुरुंगात टाकताना नेहरुंनी मागपुढं पाहिलं नव्हतं.
4. कलम अनिवार्य असल्याबद्दल तत्कालीन सर्वपक्षीय सहमती होती. एकट्या नेहरुंवरच त्याचं खापर फोडण्यात राजकारण आहे.
5. कलमासाठीच्या वाटाघाटी गोपाळस्वामी अय्यंगार करत होते. त्यात पटेलांशी मसलतीखेरीज नेहरू पुढं पाऊल टाकत नव्हते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जम्मू आणि काश्मी.र राज्यासाठी असलेली खास घटनात्मक तरतुद-कलम 370 सरकारनं हटवलं, म्हणजे घटनेत ते अजूनही आहे. मात्र, त्यानं दिलेली स्वायत्तता संपुष्टात आली. त्याला एक वर्ष झालं. देशाच्या इतिहासतील हा दीर्घकालीन परिणाम करणारा एतिहासिक निर्णय होता यात शंका नाही. तो घेताना काश्मी रचा प्रश्ना संपेल इथपासून आता काश्मीयरी विकासाच्या वाटेवर उड्डाणं करायला लागेल इथपर्यंतचे दावे आणि आता दहशतवाद खल्लास यासारखी मनोरथं यांचं काय झालं? यावरच व्हायला हवी. तशी ती होत राहील. 370 कलम हटवताना त्याही आधी हे कलम हेच काय ते काश्मीार प्रश्नालतला खलनायक आहे, असं सांगितलं जात होतं. तसं सागणारे प्रामुख्यानं पंडित नेहरुंनी करून ठेवलेल्या चुकांमुळंच काश्मीारचा प्रश्नअ निर्माण झाला आणि 370 कलमही त्यांच्यामुळंच आलं, असं ठामपणे सांगत असतात. नेहरुंऐवजी सरदार पटेल पंतप्रधान असते किंवा काश्मी0र प्रश्नत हाताळत असते तर चित्र वेगळचं दिसलं असतं असंही या मंडळींचं सांगणं. हे सांगणं कदाचित त्यांच्या आजच्या राजकारणाशी सुसंगत असेलही मात्र, इतिहासाच्या पानांत काश्मींरचं संस्थान भारतात कसं सामील झालं आणि 370 कलम घटनेत का, कसं आलं त्यात कोणाचा सहभाग किती याच्या नोंदी सुरक्षित आहेत. आज सत्तेवर असणाऱ्यांचे पूर्वासुरी भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा राजकारणात वळचणीला होते. देशाच्या धोरणात त्यांचा फारसा सहभाग नव्हता. त्यामुळं त्या काळातील देशाची जी काही वाटचाल झाली ती तत्कालिन काँग्रेसच्या नेत्यांमुळंच हे खरं आहे. स्वातंत्र्यासोबत लोकांनी स्पष्टपणे काँग्रेसला कौल दिला होता आणि त्या काँग्रेसचे पंडित नेहरू निर्विवाद नेते होते. निवडणुकीच्या मैदानात नेहरू हेच सर्वाधिक नेते होते. नेहरुंची ही लोकप्रियता आणि त्याचं नेतृत्व सरदार पटेलांनी स्पष्टपणे मान्य केलं होतं. या दोघांत धोरणं ठरवताना काही मुद्यांवर वेगळी मतं होती ती दोघांच्या पत्रव्यवहारात दिसतात त्यात काही छुपं नव्हतं. मात्र, ते एकमेकांविरोधात असल्याचं वातावरण तयार करणं ही दिशाभूल आहे. जम्मू आणि काश्मी र राज्य भारतात सामील होणं आणि नंतर ते टिकवणं यासाठीची व्यूहनिती नेहरुंची होती. त्यात सरदार पटेल साथीदार होते.

कलमाची चलाखी
370 कलम रद्द झालं असलं तरी ते कसं घटनेत आलं हा आपल्याकडच्या राजकारणातील अखंड चालणारा मुद्दा आहे. साहजिकच अभिनिवेषाची झापडं बाजूला करुन इतिहासाच्या पानात डोकावलं पाहिजे. 370 कलमाविषयी ते रद्द होण्यापूर्वीही अनेक समज गैरसमज होते ते रद्द झाल्यानंतरही हे समज संपत नाहीत. इतकं चर्चेत राहिलेलं आणि गैरसमजांनी वेढलेलं कलम दुसरं नाही. त्याचबरोबर हे कलम केवळ नेहरुंची देणगी आहे आणि काश्मिहरी नेत्यांच्या इच्छेसमोर झुकायला नेहरू नेहमीच तयार असत हा असाच गैरसमज. काश्मीषर संदर्भात जितकं धूर्त राजकारण नेहरुंनी केलं तेवढं क्वचितच जगाच्या इतिहासात एखाद्या नेत्यांनं एखाद्या प्रदेशासंदर्भात केलं असेल. नेहरुंची प्रतिमा अत्यंत उदारमतवादी अशी आहे. ती तयार होईल, अशी उक्ती आणि कृती ते करतही राहिले मात्र काश्मीुरविषयीचे निर्णय घेताना त्यांनी ते राज्य भारताशी जोडायचे आहे, त्यात तडजोड नाही ही भूमिका कधीच सोडली नाही. अगदी चीनसोबतच्या ज्या युध्दाचं खापरही नेहरुंवरच फोडलं जातं ते टाळण्यासाठी म्हणून अनेक जण चाऊ एन लाय यांचा अक्साचई चीनवरचा चीनी ताबा भारतानं मान्य करावा नेफावरचा (अरुणाचल प्रदेश) भारतीय ताबा चीन मान्य करेल, हा प्रस्ताव मान्य केला असता तर, युध्द झालं नसतं...भारत चीन संबंधांचा इतिहास बदलला असता असं सांगतात. मात्र नेहरुंनी तो प्रस्ताव नाकारला याचं कारण अक्सा.ई चीन हा मूळ जम्मू आणि काश्मी र राज्याचा भाग होता. हे राज्य भारतात विलीन झाल्यानंतर त्यावर भारताचा कायदेशीर हक्क आहे. घटनेनुसार भारतीय सीमेत तो आहे, त्यावरचा हक्क सोडणं अशक्यव, अशी भूमिका नेहरुंनी घेतली होती. त्यापायी त्यांनी युध्द आणि त्यातला पराभवही स्विकारला. तेव्हा भारताच्या अधिकारांविषयची जागरुकता हा निकष लावला तर नेहरू शत प्रतिशत काश्मीिर भारताशी एकात्म करण्याच्या बाजूचे होते. नेहरू संघराज्य रचनेबद्दल कितीही ममत्वानं बोलले तरी, ते केंद्राच्या अधिकारांविषयी आधिक आग्रही होते. इथेही ते काश्मीररला तत्कालिन स्थितीत काही सवलती द्यायला तयार जरुर झाले मात्र त्यांना अभिप्रेत होतं ते संपूर्ण एकात्मिकरण. ते करण्यासाठीचा त्यांनी निवडलेला मार्ग हा भावनांना चुचकारणारा होता. काश्मीेरच्या लोकांचं म्हणणं आपण समजून घेतो आहोत असं दाखवणारा प्रत्यक्षात काश्मी रचे विलिनीकरणासोबतच अधिकार कमी करत नेणारा हा पवित्रा होता. हे अत्यंत धूर्त असं धेरण होतं. त्यातून वर वर पाहता नेहरुंना काश्मी रचे पक्षपाती ठरवता येतं पण नेहरुंच्या काळातील सरकारी कृती आणि त्यांचे निर्णय पाहता चित्र उलटं दिसेल. 370 कलम ही काश्मीनरसाठी स्वायत्ततेची हमी देणारी तरतुद म्हणून घटनेत आली तिचा वापर नेमका उलटा म्हणजे काश्मी0रची स्वायत्तता काढून घेण्यासाठी करता येतो, या वाटचालीचा पाया नेहरुंनीच घातला. नरेंद्र मोदी, अमित शहांनी तेच कलम वापरुन स्वायत्ततेची कल्पनाच मोडीत काढली. इथं दोन कार्यपध्दतीतला फरक आहे. नेहरुंना काश्मी रचं एकात्मीकरण अभिप्रेत होतंच पण ते करताना तिथल्या लोकांना विश्वातसात घेत आहोत, असं त्यांना दाखवायचं होतं. किंबहूना शक्य् तितकं त्यांनी विश्वाेसात घेतलंही. जेव्हा त्याचा विपर्यास होत आहे असं वाटलं तेव्हा त्यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतानाही मागंपुढं पाहिलं नाही. ज्या शेख अब्दुल्लांशी त्यांच्या मैत्रीवरून समाजमाध्यमी उजवे काहीबाही बरळत राहतात, त्यांना तुरुंगात टाकताना नेहरुंनी जराही मागपुढं पाहिलं नाही.

नेहरू पक्के राजकारणी
स्वातंत्र्यावेळी फाळणी झाली त्यात अनेक त्रुटी होत्या. संस्थानांना त्यांनी कुठं सामील व्हावं की स्वतंत्र रहावं हे ठरवण्याचा निदान तांत्रिक का असेना अधिकार ब्रिटिशांनी दिला होता. संस्थानं विलीन करणं हे मोठंच काम होतं. मात्र, काळाची पावलं ओळखत बहुतेक राजेरजवाड्यांनी सत्ता सोडण्यात शहाणपण मानलं. ज्यांनी ती सोडली नाही. त्यांना भारताच्या बाजूनं सरदार पटेल आणि मेनन यांनी वठणीवर आणलं. हे करताना नेहरू, पटेल यांच्यासह तत्कालिन सर्व धुरीणांची स्पष्ट भूमिका ही संबंधित संस्थानातील प्रजेला काय वाटतं याला महत्वं दिलं पाहिजे, हीच होती. या भूमिकेमुळंच हैदराबादेत निजामाचं राज्य संपवता आलं. तिथं राज्यकर्ता मुस्लिम बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती. जुनागढमध्येही तसंच होतं. जुनागढमध्ये तर, पटेलांनीच सार्वमत घेतलं. यात प्रजेची इचछा महत्वाची मानली गेली. हीच भूमिका काश्मीचर विलीन करताना घेण्याला पर्यायच नव्हता. तिथं राजा हरी सिंग हे हिंदू तर, प्रजा मुस्लिम होती. काश्मीररनं पाकिस्तानशी जैसे थे करार केला होता. भारतानं असा करार केला नव्हता. स्वातंत्र्यावेळी तिथं राजा आणि त्याच्या समर्थकांना स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय खुणावत होता. शेख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला काश्मी रची स्वायत्तता ठेऊन धर्मनिरपेक्ष भारतात यायचं होतं. तर मुस्लिम कॉन्फरन्सला पाकिस्तानात जायचं होतं. पाकिस्ताननं केलेल्या आक्रमणामुळं राजाला भारतात सामील  होण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. राजा, त्यांचे सल्लागार भारतात सामील व्हायच्या बाजूचे मुळात तरी नव्हते. इतकंच काय ब्रिटिशांना काश्मी र पाकमध्ये सामील होण्यात काही वावगं वाटत नव्हतं. बॅरिस्टर जीनांसाठी ते पाकमध्ये जाणं हे त्यांच्या द्वीराष्ट्रवादच्या सिध्दांतशी सुसंगत होतं. भारताला जी भूमिका हैदारबाद, जुनागढमध्ये घेतली तिच इथं घेणं भाग होतं. म्हणेज जे लोक सांगतील ते करावं. जुनागढमध्ये तिथला नवाब पाकमध्ये जाऊ इच्छित असताना लोकेच्छा प्रमाण मानून संस्थान भारतात विलीन करायला भाग पाडण्यात आलं. साहजिकच काश्मीनरच्या राजानं सामीलनामा मान्य केला या आधारावर लोकेच्छेचा विचार न करता ते सामील करायचं तर जुनागढला वेगळा न्याय का हा प्रश्नक आलाच असता. भारताचे गुप्तचर विभागाचे तत्कालीन प्रमुख बी एन मुलीक यांनी हा मुद्दा त्यांच्या आठवणी लिहिताना समोर आणला होता. काश्मीपरचं काय करावं हे भारतात निश्चिएत झालं नव्हतं कदाचित म्हणूनच काशमीरच्या राजानं पाकमध्ये जायचं ठरवलं तर, ती भारतविरोधी कृती मानली जाणार नाही, असं सरदार पटेल सांगत होते. नेहरुंनी या स्थितीचा अत्यंत उत्तम लाभ उठवला. राजा, त्याचे सल्लागार काहीही म्हणोत काश्मीारमध्ये जनेतेच निर्विवाद नेते शेख अब्दूल्ला होते. त्यांना पाकमध्ये जाण्यात रस नव्हता. ते आणि त्यांचा पक्ष भारतात सामील व्हायला तयार असेल तर, लोकांची इच्छा हा निकष पूर्ण होतो आणि काश्मीहर भारतात सामील करण्यात नैतिक अडथळा रहात नाही हे नेहरुंनी ओळखलं. त्यांनी शेख अब्दुल्लांना महत्व दिलं ते यासाठी. काश्मीअरमध्ये सर्व जागा निवडून आणण्याची क्षमता आणि लोकप्रियता ज्या नेत्याकडं होती त्याला सोबत ठेवणं हा शुध्द व्यवहार होता. काश्मीजरच्या राजाच्या सहीनं सामील  झालं. पण, शेख अबदूल्लांच्या सहमतीनं हीच लोकांची इच्छाही आहे हे सांगता आलं. एकदा सामीलनामा झाल्यानंतर काश्मीमर हातून सुटणार नाही यासाठी सर्व ते नेहरुंनी केलं. 370 कलम हे या योजनेचा भाग होता. नेहरू आणि त्यांच्या समर्थक वर्गानं कितीही आदर्शवादी प्रतिमा तयार केली आणि आणि त्यांच्या विरोधकांनी, द्वेष्ट्यांनी तीच त्यांच्या दुबळेपणाचं प्रतिक म्हणून वापरली असली तरी नेहरू हे पक्के राजकारणीही होते. सार्वमत टाळण्यासाठीही त्यांनी 370 कलमाचा वापर केला.

कलम ते काश्मिेरीयतचा प्रवास
काश्मी री लोकांनी सांगितंल तर, आम्ही तिथं थांबणार नाही, हे त्यांनी जाहिरपणे सांगितलं. मात्र, शेख अब्दुल्लांना पत्रही लिहिलं ज्यात त्यांनी सार्वमत कसं शक्य  नाही हे सांगतानाच काश्मीीर भारत सोडणार नाही हे स्पष्ट करणारी भूमिका मांडली. ऑगस्ट 1952 मधील या पत्रात नेहरू यांनी आपला हा दृष्टीकोन चार वर्षांपासून कायम असल्याची पुस्तीही जोडली होती. म्हणजेच काश्मी5र सामील झालं तेव्हापासून नेहरू आणि सरकार बाहेर काहीही सांगत असलं तरी काश्मीलर भारताचा भाग राहिल त्यात तडजोड नाही, या भूमिकेतच होते. खास दर्जा हे दाखवायचं प्रकरण होतं. प्रत्यक्षात तसा दर्जा देणाऱ्या 370 कलमाचा वापर स्वायत्ततेवर कुऱ्हाड चालवण्यासाठीच केला गेला. त्यात आघाडीवर नेहरूच होते. इतके की तत्कालिन राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनी 370(3) या तरतुदीचा वापर करुन राष्ट्रपतींच्या प्रकटीकरणाद्वारे काश्मीेरला काहीही लागू करण्याला आक्षेप घेणारं पत्र लिहिलं होतं. अर्थात नेहरुंनी त्यांना हवं तेच केलं. मात्र तसं करताना नेहमीच काश्मीकरी लोकांना आपण विश्वािसात घेऊ इच्छितो असं वातावरण ते तयार करत राहिले. 370 कलमाचा वापर काश्मीशरला अधिकाअधिक भारताशी जोडण्यासाठीच झाला. या संदर्भात तत्कालिन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांचं 4 नोव्हेंबर 1964 चं लोकसभेतील निवेदन प्रसिध्द आहे. ते म्हणतात 370 कलम म्हणजे भिंत नाही की पर्वतही. तो एक बोगदा आहे. त्यातून आतापर्यंत बरीच वाहतूक झाली आहे, पुढंही होत राहिल. त्याआधी 27 नोव्हेंबर 1963 ला नेहरुंनी एका प्रश्नावच्या उत्तरात काश्मीार देशाशी पूर्ण एकात्म असल्याचं सांगितलं होतं. 370 कलमावर गंज चढत असल्याचं विधानही त्यावेळचंच. ते काश्मी रींच्या बाजूचे आहेत, असाच माहौल कायम राहिला. जवळपास हीच रित नंतर बहुतेक पंतप्रधांनानी कायम ठेवली. काश्मीबरचे लाड होताहेत असं वातावरण उर्वरित भारतात होण्याचा परिणाम  तिथल्या लोकांना केंद्र काही खास आपल्याला देतं, असं वाटत राहाण्यासाठी मदत करणारं होतं. प्रत्यक्षात देण्यापेक्षा काढून घेण्याचाच व्यवहार चालत राहिला. मात्र काळाच्या ओघात भारतातच राहू इच्छिणाऱ्या बहुसंख्य काश्मीयरी माणूस भावनिकदृष्ट्या या कलमाशी इतका जोडला गेला की, हे कलम तिथल्या अस्मितेचा भाग बनलं. 370 काश्मिषरियतशी जोडलं गेलं. इतकं की अगदी भाजपचे तिथले नेतेही या कलमाला हात लावणं शहाणपणाचं नसल्याचं सांगत असतं. केंद्र सरकारच्या बाजूनं ही धूर्त वाटचाल होती. त्याचे चटके फटके काश्मीसरला बसलेही, मात्र आपली स्वायत्तता वेगळेपण कायम आहे असा भ्रम 370 कलम जोपासत होतं तो काश्मीेरमधील विशिष्ट स्थिती पाहता गरजेचा होता. हा व्यापक व्यूहनितीचा भाग होता. तो समजून न घेता 370 कलम घटनेत येणं ते सुरु ठेवण्यावर टिका करणं राजकारणात उपयोगाचं असू शकतं मात्र वास्तावाशी सुसंगत नक्कीच नाही.

नेहरू-पटेलांची भूमिका
370 कलम घटनेत आलं कसं आणि त्यात नेहरू-पटेलांची भूमिका काय हे पाहू. काश्मीरर सामील नाम्यांन भारतात आलं तेव्हा भारताची घटना समिती तयार झाली होती. सामील नाम्यात काश्मीमरमध्ये संरक्षण, दळणवळण, चलन, परराष्ट्र व्यवहार वगळता सर्व विषयात कायद्याचे अधिकार काश्मीीरला असेल, असं ठरलं होतं. त्याखेरीज काश्मीारचं भारतातलं स्थान काय हे ठरवणारं काहीच अस्तित्वात नव्हतं. काश्मीररच्या घटना समितीनं हे स्थान ठरवावं तोवर काश्मीमरला भारतीय घटनेच्या चौकटीत बसवायचं तर खास तरतुद तात्पुरत्या स्वरुपात ठेवली पाहिजे, असं ठरलं. ते हे 370 कलम. त्याचा मसूदा एन. गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी तयार केला घटनेत ते 306 (अ) म्हणून समितीसमोर आलं. त्याला काँग्रेसच्या सदस्यांनी तीव्र विरोध केला तेव्हा तो विरोध शमवून पटेलांनी हे कलम मंजूर करुन घेतलं. ही चर्चा सुरु असताना नेहरू भारतात नव्हते. हे कलम असलं पाहिजे यावर नेहरू, पटेल, शेख अब्दुल्ला यांची सहमती होती. त्यातील तपशीलांवर काही मतभेद होते. त्यात नेहरू, पटेलांनी शेख अब्दुल्लांच्या टोकाच्या मागण्या-अपेक्षा नाकारल्या होत्या, असंच हा इतिहास सांगतो. घटना समितीत जनसंघांचे संस्थापक श्याचमा प्रसाद मुखर्जी यांचाही समावेश होता. त्यांनी नंतर 1951 मध्ये 370 कलमाला विरोध केला हे खरं. मात्र, घटना समितीत त्यांनी असा काही विरोध केल्याची नोंद शोधून सापडत नाही, त्यांनी जाहीरपणे असं कुठं बोलल्याचंही आढळत नाही. म्हणजे 370 कलम ही अनिवार्यता आहे, यावर त्यावेळी देशात असणाऱ्या सर्वपक्षीय धुरीणांची सहमती होती. मग एकट्या नेहरुंवरच त्याचं खापर का फोडावं? कारण उघड आहे. सध्याच्या राजकारणात नेहरुंना झोडपणं सोपं आहे. लाभाचं आहे. पटेलांचा कोणी वारसदार राजकारणात नाही. श्याामा प्रसाद मुखर्जी तर घरचेच. त्यांच्यावर तेव्हा का गप्प बसला, अशी कशी टिका करायची?

दिशाभूल करणारी कुजबूज
नेहरुंएवजी पटेल देशाचे पंतप्रधान असते तर, काश्मी्रचा प्रश्न्च आला नसता किंवा 370 कलम तर आलंच नसतं, हा भाजपवाल्यांचा आणखी लाडका युक्तीवाद. मोदी यांनीही याच प्रकारची भूमिका संसदेतही घेतली. वास्तव मात्र वेगळं आहे. काश्मीसर विलिनीकरणावर पटेल फारसे आग्रही नव्हते. त्यांचा भर हैदारबादवर होता त्यांनी जुनागढ आणि काश्मीारची तुलना कशाला करता हैदराबादवर बोलूया, असं पाकच्या पंतप्रधानांना कळवलंही होतं. मात्र एकदा काश्मीार झाल्यानंतर त्यांनी ते देशाचा भागच राहिल यासाठी आवश्यपक ते सारं केलं. 370 कलम यापैकीच एक पाऊल. 370 कलमासाठीच्या वाटाघाटी गोपाळस्वामी अय्यंगार करत होते. त्यात पटेलांशी मसलतीखेरीज नेहरू पुढं पाऊल टाकत नव्हते. जेव्हा त्याचा मसूदा तयार झाला तेव्हा अय्यंगार यांनी पटेलांना लिहिलं होतं, एकदा याला तुमची मान्यता आहे हे नेहरुंना कळवा, त्याखेरीज ते शेख अब्दुल्लांना पत्र पाठवणार नाहीत. मुलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे काश्मीनरला लागू करण्याचा मुद्दा काश्मीशरच्या घटना समितीवरच सोपवावा हा अब्दुल्लांचा आग्रह होता. त्याला नेहरुंच्या माघारी पटेलांनी मान्यता दिली होती. मोठ्या अडचणी येऊनही यासाठी आपण काँग्रेस सदस्यांना तयार केलं हे पटेलांनीच नेहरुंना लेखी कळवलं आहे. म्हणजेच 370 कलमाविषयी पटेलांना पूर्ण जाणिव होती. त्याला विरोध झाला तेव्हा तो शमवण्यात पटेल यांचाच पुढाकार होता. पटेलांना अंधारात ठेऊन नेहरुंनी 370 कलम नावाची काहीतरी भानगड केली या प्रकारची कुजबूज मोहिम हा दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: shriram pawar writes about article 370 pandit nehru sardar patel