निकालानं दाखवलेलं आणि झाकलेलं

पाच राज्यांच्या निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षानं आसाममध्ये सत्ता राखली, पुड्डूचेरीत मिळवली आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये तो प्रमुख विरोधी पक्ष बनला. त्यावर बोनस म्हणजे काँग्रेसचा बंगालमधून पार धुव्वा उडाला, तर तमिळनाडू वगळता कुठं आघाडीतही काँग्रेसच्या वाट्याला सत्ता आली नाही, हे भाजपच्या व्यापक रणनीतीशी सुंसगतच. एरवी हे यश साजरं करण्यासारखं मानलं गेलं असतं. मात्र, देशात वातावरण तर नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचा दारुण पराभव झाल्याचं आहे. यात ममता बॅनर्जींंनी दिलेला तडाखा मोठा आहेच; पण याचं एक कारण, भाजपनं जागवलेला अतिआशावाद आणि त्यामागं असलेला अतिरेकी आत्मविश्‍वास. तो सत्ता डोक्‍यात गेल्याचं लक्षण. पक्षाची अवाढव्य यंत्रणा वापरून आपण कुठं काहीही बदल घडवू शकतो हा भ्रम भाजपवाल्यांनी जोपासला, त्यात समाजमाध्यमांतलं भाजपचं बळ प्रामुख्यानं उपयोगाचं होतं. मात्र, समाजमाध्यमी प्रचार जमिनीवरील यंत्रणेला पर्याय असू शकत नाही याचं दर्शन बंगालनं घडवलं आहे.

भारतीय जनता पक्षाला मिळालेलं यशही सध्या साजरं करता येत नाही. याचं कारण, भाजपचं सारं यशापयश बंगालच्या निकालावर मोजलं जाईल अशी तरतूद भाजपनंच करून ठेवली होती. नरेंद्र मोदी-अमित शहा या दोघांनी जी काही अवाढव्य निवडणूकयंत्रणा उभी केली, तिला थेट अंगावर घेऊन धूळ चारता येते हे पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी दाखवून दिलं आहे. हा भाजपच्या फाजील आत्मविश्‍वासाला आणि यशासोबत साचत चाललेल्या अहंकाराला झटका आहे हे खरंच; पण त्याबरोबरच राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता भाजप आणि भाजपचा मार्गदर्शक परिवार यांना ज्या प्रकारची राजकीय रचना हवी आहे, त्या दिशेनं पावलं पडताहेत हेही खरंच आहे. तात्कालिक राजकारणापुरतं पाहायाचं तर, भाजपला झटकाच आहे. मात्र, दीर्घकालीन राजकीय बदलांची सूत्रं शोधायची तर भाजप जो विचार रूढ करू पाहतो आहे, त्याला यश मिळताना दिसतं आहे. काही राज्यांतील सत्ता मिळण्या न मिळण्यानं, देशाचं राजकारण २०१४ नंतर ज्या दिशेनं बदलतं आहे, त्यात फार मोठा फरक पडत नाही. बहुसंख्याकवादी आणि सांस्कृतिक वर्चस्ववादाचं राजकारण रेटणं हे राजकीय आघाडी म्हणून भाजपच्या वाट्याला आलेलं काम आहे. ते हा पक्ष सर्वशक्तिनिशी पूर्ण करतो आहे. पश्‍चिम बंगालच्या निवडणुकीनंतर ममतांची राजकीय उंची अचानक वाढली. त्यातून त्या मोदींच्या विरोधातील राजकीय समीकरणाचं नेतृत्व करतील का, त्या मोदींसाठी पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत आव्हानवीर बनतील का यांसारखे मुद्दे चर्चेत येऊ लागले. हे आपल्याकडच्या प्रत्येक यशापयशाचा अतिव्याप्त अर्थ लावण्याच्या रीतीला धरूनच घडतं आहे. अगदी तसं घडलं तरी त्यासाठी ममतांना किमान प्रचारात तरी चंडीपाठ म्हणण्यापासून ते ब्राह्मण असल्याचं उच्च रवानं सांगण्यापर्यंतचं उजवं वळण घ्यावं लागतं आहे.

देशाच्या राजकारणाचा पोत २०१४ नंतर बदलतो आहे तो या अर्थानं. मुख्य प्रवाहातील राजकीय नेत्यांना अशा प्रकारची कृती, नकळत का असेना आणि अगदी स्पर्धात्मक राजकारणाचा भाग म्हणूनही का असेना, करावी लागते हा मोठा बदल. भाजपच्या प्रचारव्यूहाला निवडणूक व्यवस्थापनातून उत्तर देण्याचा मार्ग कदाचित बंगालमुळे विरोधकांच्या हाती लागेलही; पण मुद्दा देशाच्या मूलभूत धारणांसाठीचा, विचारांचा लढा देणार की नाही, हा आहे.

विरोधकांच्या मर्यादा...

पाच राज्यांच्या निवडणुकांत सर्वाधिक लक्ष वेधलं गेलं होतं ते पश्‍चिम बंगालकडं. याचं कारण, या राज्यात चमत्कार घडवायची भाजपनं आखलेली रणनीती. या राज्यात काँग्रेसची सत्ता डाव्यांनी सत्तरच्या दशकात उलटवली. त्यानंतर काँग्रेस पक्ष तिथं कधीच सत्तेत आला नाही. डाव्यांना ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसनं धोबीपछाड दिला, त्यावर डाव्यांचा शक्तिपात होत गेला. ते कधी सत्तेत परतले नाहीत. या निवडणुकीत हीच परंपरा पुढं नेत, ममतांच्या हातून सत्ता हिसकावून घ्यायची, असा चंग भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वानं बाधला होता. एकदा या नेतृत्वानं काही ठरवलं म्हणजे पक्षानं अगदी तळापर्यंत जाऊन काम करायचं, पक्षाच्या समर्थकांनी समाजमाध्यमांवर धुमाकूळ घालायचा आणि, ज्या यंत्रणांनी तटस्थपणे काम करावं असं मानलं जातं, त्यांनी सरकारी यंत्रणांचा भाग बनल्यासारखी मान तुकवावी हे सारं होतं. आणि मग पंतप्रधानांनी लाखांच्या सभा माराव्यात अमित शहांनी प्रचंड रोड शो करावेत... योगी आदित्यनाथांनी त्यांच्या शैलीतले ध्रुवीकरणाचे प्रयोग लावावेत... विरोधकांना बहुसंख्यांच्या म्हणजे हिंदूंच्या विरोधातलं ठरवावं... जमलं तर देशविरोधी, जमलं तर पाकिस्तानधार्जिणं ठरवावं... विरोधात असते ती घराणेशाही, भाजपमध्ये मात्र मेरिटवर संधी हे बिंबवावं... भ्रष्टाचार तो केवळ विरोधकच करतात, मात्र आरोप असलेले, गुन्हे दाखल झालेले तिथून भाजपमध्ये डेरेदाखल होताच पवित्र होऊन जातात हेही लोकांना मान्य करायला लावावं... असं सारं मैदान सजलं की मतमोजणीच्या दिवशी यशाचं पीक काढावं; मग पुन्हा देशातल्या अजेय जोडीच्या राजकीय अश्‍वमेधाची चर्चा साजिंद्यांनी रंगवावी हे टेम्प्लेट बनून गेलेलं आहे. थोड्याफार फरकानं हेच पश्‍चिम बंगालमध्ये घडवायचं भाजपनं योजलं होतं. या पक्षाचं सारं काम नियोजनानुसार होतं, तसं ते झालंही.

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून गेलेल्या भाजपच्या आमदार-खासदार-कार्यकर्त्यांपासून ते तिथं अनेक वर्षं तळ ठोकून बसलेले कैलास विजयवर्गीय ते पक्षाचे पंतप्रधान मोदी अशा सगळ्यांनी आपापली भूमिका चोख बजावली. अगदी निवडणूक आयोगानंही, कोण काय म्हणतो याची जराही फिकीर न करता, जे काही करता येईल ते सारं केलं. निवडणुकीच्या तोडावर फंदफितुरी करून पक्षात आलेले अंमळ अधिक कडवे बनतात, तशी ती सुवेंदू अधिकारी वगैरे मंडळी राजापेक्षा राजनिष्ठेचा सूर टिपेला लावत होती. इतकं ध्रुवीकरण केल्याची खात्री होती की अगदी उघडपणे ‘आम्हाला ७० टक्‍क्‍यांतून विजयी मतं मिळतील, म्हणजे उरलेली अल्पसंख्याकांची मतं नाही मिळाली तरी चालतील,’ असं बोललं गेलं. पश्‍चिम बंगालमध्ये निवडणुकीत पहिल्यांदाच ‘जय श्रीराम’चे नारे गगनभेदी बनले. एवढं सगळं होऊनही ममतादीदींचा तृणमूल कॉँग्रेस नाकावर टिच्चून विजयी झाला, तोही मागच्यापेक्षा अधिक मतं आणि अधिक जागाही घेऊन. तेव्हा ममतांचा हा विजय, ज्यांना ज्यांना मोदी सत्तेत आल्यापासून कधी एकदा ते जातील असं वाटतं, अशा राजकारणातल्या आणि राजकारणाबाहेरच्याही सगळ्यांना एक आशेचा किरण दिसला तर नवलं कसलं? मोदींचा करिष्मा, शहा यांचं निवडणूकव्यवस्थापन या बिनतोड मानल्या जाणाऱ्या समीकरणाला छेद देता येतो, त्यांना निर्णायकरीत्या पराभूत करता येतं हे ममतांच्या विजयानं दाखवून दिलं आहे यात शंका नाही; पण तसंच ते बिहारच्या मागच्या निवडणुकीत नितीशकुमार, लालूप्रसादांनीही दाखवून दिलं होतं किंवा मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात काँग्रेसनंही दाखवून दिलं होतं. किंवा दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनीही दाखवून दिलं होतं; पण म्हणून मोदींची लोकप्रियता संपली किंवा घटली किंवा भाजपचा राजकीय अवकाश आकसला काय? किंवा विरोधकांचं बळ वाढलं काय? या साऱ्याची उत्तरं नकारार्थी असतील तर ममतांच्या विजयाचं आणि त्यांनी भाजपच्या अंहकाराला दिलेल्या धक्‍क्‍याचं मोल मान्य करूनही, त्यांच्या मर्यादाही समजून घ्याव्या लागतील.

कल्याणकारी योजना

भाजपनं पश्‍चिम बंगालच्या प्रचारात कसलीही कसर सोडली नव्हती. ‘दक्षिण भारतात चंचुप्रवेश करायचा आणि पश्‍चिम बंगालवर झेंडा लावायचा,’ हे भाजपचं धोरण होतं. त्यात केवळ राज्यातील सत्तेपुरता विचार नव्हता, तर व्यापक राष्ट्रीय राजकारणाचा भाग म्हणून भाजप या वाढ-विस्ताराकडं पाहत होता. एकतर हिंदीभाषक पट्ट्यात भाजपनं प्रचंड यश मिळवलं आहे, त्याहून मोठं यश तिथं मिळवणं; किंबहुना आहे ते टिकवणंही आव्हान आहे, तेव्हा देशाच्या स्तरावर निर्विवादपणे वरचष्मा ठेवायचा तर भरपाई होऊ शकणारा भाग पश्‍चिम बंगाल आणि दक्षिण हाच असू शकतो. यातला दक्षिण भारत अजूनही भाजपसाठी खडतर वाटचालीचाच आहे. साहजिकच पश्‍चिम बंगाल ही उत्तर प्रदेशानंतरची भाजपची सर्वात महत्त्वाकांक्षी मोहीम होती. त्याची सुरुवात लोकसभेच्या निवडणुकीतच झाली होती. लोकसभेला भाजपनं पश्‍चिम बंगालमध्ये ताकद लावली होती आणि त्या निवडणुकांत पुढचा सामना ‘ममता विरुद्ध मोदी’ असा असेल हे स्पष्ट झालं होतं. तिथं १९ जागा जिंकून भाजपनं ताकद दाखवली होती. त्या आधारावर मागच्या विधानसभा निवडणुकीतील अवघ्या तीन जागांवरून बहुमतार्पंयत मजल मारायचे मनसुबे रचले गेले. या राज्यानं कधी न पाहिलेला पैशाचा धूर या निवडणुकीत दिसला. या राज्यात आक्रमक, प्रसंगी हिंसक कार्यकर्त्यांचं संघटन, हा एक प्रभावी घटक असतो. यात ममतांचा पक्ष आघाडीवर आहे. मात्र, त्याला तितकंच टोकदार उत्तर द्यायची तयारी भाजपनं ठेवली. अगदी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा भर असतानाही, बंगालचा प्रचार थांबणार नाही, याची दक्षता घेतली गेली. त्यावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्‍नांना बेदखल केलं गेलं. ‘पश्‍चिम बंगाल जिंकायचाच’ या इराद्यानं उतरलेल्या भाजपच्या नेत्यांना त्याचा कोरोनाविरोधातल्या प्रयत्नांवर किती विपरीत परिणाम झाला याची फिकीर नव्हती आणि आताही नाही.

ममता दोन वेळा मुख्यमंत्री होत्या, त्याचा परिणाम म्हणून येणारी प्रस्थापितविरोधी भावना स्वाभाविक होती. त्यात त्यांच्या कारभारात सारं काही आलबेल कधीच नव्हतं. राजकारणात अत्यंत आक्रमक शैलीनं विरोधकांवर मात करणाऱ्या ममतांच्या कारकीर्दीत राज्याच्या विकासाला काही ठोस दिशा मिळाली असंही झालेलं नव्हतं. त्यांच्या भाच्याचा वाढता हस्तक्षेप पक्षातही अनेकांना खुपायला लागला होता. ‘शारदा चिटफंड घोटाळ्या’नंतर तृणमूलची प्रतिमा बिघडायला लागली होती, तसंच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा ‘कट मनी’ हा परवलीचा शब्द बनत होता. ही स्थिती मोदी यांच्यासारख्या, विरोधकांच्या त्रुटी नेमक्‍या हेरून त्या अतरंजित करून मांडण्यात पटाईत असलेल्या, नेत्याच्या पथ्यावर पडणाऱ्याच होत्या. भाजपचा प्रचारव्यूहच मग ‘ममतांच्या राज्यातील भ्रष्टाचार’, ‘दहशतवादापासून बंगालची मुक्ती करण्यासाठी भाजपला साथ द्या’, असा होता. त्यात ‘ममता या मुस्लिमांचं लांगुलचालन करणाऱ्या आहेत,’ हा आक्षेप भाजपला हवं ते ध्रुवीकरण करण्यासाठी घेणं हाही रणनीतीचा भाग होता. अगदी त्यांचा उल्लेख ‘बेगम ममता’ असा करण्यापर्यंत मजल गेली. खुद्द पंतप्रधान ‘दीदी, ओ दीदी’सारखी सडकछाप शेरेबाजी करत होते. त्यानंतरही बंगाल ममतांसोबत राहिला, याचं एक कारण म्हणजे, ममतांची प्रतिमा आणि त्यांनी राबवलेल्या कल्याणकारी योजना. मोदी यांनी लोकसभेच्या प्रचारात जसा गॅस सिलिंडर आणि थेट आर्थिक मदतीचं हस्तांतरण या बाबींचा लाभ उठवला, तसाच लाभ ममतांना तिथल्या योजनांचा झाला. यावर टीका करणारे अशा योजनांचा लाभ न मिळालेले होते. त्यांची संख्या लाभार्थींहून कमीच होती. शाळेत जाणाऱ्या मुलींना त्यांचा विवाह होईतोवर थेट आर्थिक मदत, तरुणांना काही काळ तरी बेरोजगारभत्ता, मागासांना अनेक शिष्यवृत्त्या, शेतकऱ्यांसाठी अंत्यसंस्काराला मदत, वृद्धांना आणि विधवांना पेन्शन अशा नानाविध योजनांची खैरात पश्‍चिम बंगालमध्ये होते आहे. ती ममतांमुळे मिळते, असं मतदाराला वाटलं तर नवल नाही.

विविध घटकांचा समुच्चय

मुस्लिमांची आणि महिलांची मतं हा ममतांच्या विजयातला महत्त्वाचा आधार बनला. ममतांच्या प्रचाराची सुरुवातच ‘बंगालच्या बेटीला साथ द्या,’ अशी होती. बंगालच्या संस्कृतीवर, अस्मितेवर बाहेरचे म्हणजे गुजराती किंवा उत्तर भारतीय आक्रमण करत असल्याची भूमिका त्यांनी धूर्तपणे घेतली व ती पश्‍चिम बंगालसारख्या सांस्कृतिकदृष्ट्या जागरूक राज्यात परिणामकारक होती. मुस्लिमांची मतं भाजपकडं जाण्याची शक्‍यता नव्हती. याचं कारण, ती भाजप गृहीतच धरत नव्हता. मात्र, त्यात डावे आणि काँग्रेस वाटेकरी होऊ शकले असते. मात्र, ममतांनी ही मतं तृणमूलकडेच राहतील याची दक्षता घेतली. ज्या रीतीनं भाजपनं प्रचार राबवला, त्याचा परिणामही उलट बाजूचं ध्रुवीकरण होण्यात झाला. याशिवाय, ममतांच्या साथीला त्यांचं अत्यंत बळकट संघटन आणि त्यांची व्यक्तिगत प्रतिमा ही हत्यारं होती. लोक पक्षावर, कार्यकर्त्यांवर कितीही नाराज असले तरी दीदींविषयीची आस्था तिथं कायम आहे. विरोधकांचं प्रतिमाभंजन करणं हे भाजपच्या प्रचारयंत्रणेचं एक प्रमुख सूत्र असतं. ते तिथं करता आलं नाही. तृणमूलची तळापर्यंतची यंत्रणा अत्यंत सजग आणि आक्रमकही होती. तिला प्रशांत किशोर यांच्यासारख्या रणनीतीकाराची जोडही मिळली. याचा परिणाम म्हणून ध्रुवीकरणाचे खेळ कितीही ताकदीनं लावले तरी जमिनीनर पकड असलेलं संघटन असेल तर त्याचा परिणाम मर्यादेतच राहतो हे बंगालनं सिद्ध केलं आहे. मोदी-शहा यांना रोखताना प्रतिमा, संघटन, कार्यक्रम यांचा समुच्चय आवश्‍यक बनतो, याची जाणीवही निकालानं दिली.

काँग्रेसला सावरताच येत नाही

बंगालच्या किंवा सर्व पाच राज्यांचा निवडणुकांचा निकाल ‘काँग्रेसला सावरताच येत नाही,’ हे अधोरेखित करतो. बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डावे तिथल्या कडव्या मुस्लिम गटांशी आघाडी करूनही भुईसपाट झाले. आसाममध्ये काँग्रेसला संधी साधता आली नाही. केरळमध्ये आलटून-पालटून सत्ता मिळते. तिथंही या वेळी पी. विजयन यांच्या नेतृत्वात डाव्यांनी सलग दुसऱ्यांदा राज्य जिंकण्याचा पराक्रम केला. पुड्डूचेरीत सत्ता भाजपच्या आघाडीकडं गेली. तमिळनाडूत द्रविड मुन्नेत्र कळघमबरोबर काँग्रेस सत्तेत असेल; पण तो विजय एम. के. स्टॅलिन यांचाच मानला जाईल. ममतांचा विजय आणि काँग्रेसचा घटता आलेख यांतून देशाच्या पातळीवरील राजकारणात काँग्रेसची पत आणखी घसरलेली असेल. आता भाजपविरोधात काही समान आघाडी करायची तरी प्रादेशिक पक्षांचं माहात्म्य वाढलेलं असेल. हे नवं वास्तव काँग्रेसला स्वीकारण्याखेरीज पर्याय नाही. याचं कारण, या पक्षाची सुस्ती अजूनही संपलेली नाही. राहुल गांधी यांनी नेतृत्व करायचं की नाही हेच पक्ष इतका काळ ठरवू शकत नसेल व अन्य कुणाला जबाबदारीही देता येत नसेल तर काँग्रेसची फरफट अनिवार्य आहे. केवळ मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाला आक्षेप घेऊन यात बदल होणार नाही.

भाजप-मोदींच्या प्रतिमेला झटका

देशाच्या राजकारणाचा विचार करता भाजप आणि मोदी यांच्या प्रतिमेला झटका बसला आहे. मात्र, भाजप जे वैचारिक नॅरेटिव्ह रुजवू पाहतो आहे त्यात त्याला यशच मिळतं आहे. ममतांचं प्रचारातलं उजवं वळण असो किंवा या प्रकारच्या राहुल गांधींच्या लोकसभा निवडणुकीतील खेळ्या असोत की अगदी केरळमध्ये शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरून डाव्यांनाही बोथट भूमिका घ्यावी लागणं असो किंवा तमिळनाडूत द्रमुक-अण्णा द्रमुक हे दोन्ही मोठे पक्ष पेरियार यांच्या विचारचळवळीपासून दूर चालल्याचं वास्तव असो...ही उदाहरणं स्पष्ट आहेत. भाजपला आता आव्हान प्रादेशिक पक्षांचं असेल, असं बंगालच्या निवडणुकीनंतर मांडलं जातंय. त्यात तथ्य असलं तरी तरी ते पूर्ण सत्य नाही. राष्ट्रीय पातळीवर काहीही टिकाऊ पर्याय उभा करण्यासाठी देशभर जनाधार असलेला

किमान एक पक्ष आवश्‍यकच ठरतो आणि भाजपच्या राजकारणाचं सूत्र तर काँग्रेसला असं उभंच राहता येऊ नये इतकं विकलांग करणं हे आहे. काँग्रेस स्वबळावर किंवा आघाडीतही कुठं सत्तेत राहू नये ही व्यूहरचना स्पष्ट दिसते. त्यालाही पाच राज्यांच्या निवडणुकीत तमिळनाडू वगळता सर्वत्र फळं आली आहेत. तेव्हा पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर देशाच्या पातळीवरचं राजकारण अधिक गुंतागुंतीचं होईल. ते कदाचित पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीतून अधिक स्पष्ट होऊ शकतं. तूर्त मोदींना झटका दिला म्हणून विरोधकांनी खूश व्हावं आणि बंगाल नाही मिळाला तरी आपलं राजकारण रेटलं जातं आहे म्हणून भाजपनंही खूश व्हावं!