सत्तेची ‘सहकार’वाट

‘सहकारातून समृद्धीकडे’ हे केंद्रातील नव्या सहकार मंत्रालयाचं ब्रीदवाक्‍य आहे. सहकारातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय कामगिरी झाली हे अनेक राज्यांतील वास्तव आहे, तसंच सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सत्तेच्या किल्ल्या ताब्यात ठेवत पिढ्यान् पिढ्यांच्या सुभेदाऱ्या पोसता येतात हेही वास्तव आहे. तेव्हा हे नवं मंत्रालयही सहकारातून सत्तेकडे या राज्यस्तरावरील मळवाटेचा देशव्यापी एक्‍स्प्रेस वे करणार काय हे पाहण्यासारखं असेल. राज्याच्या अखत्यारीतील विषयावर केंद्रात मंत्रालय स्थापण्याचा निर्णय चर्चा-वादाचं मोहोळ उठवणारा ठरतो आहे तो याच शक्‍यतेमुळे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्या टर्ममधला पहिला मंत्रिमंडळविस्तार-बदल आणि खांदेपालट केला त्याचं कवित्व दीर्घकाळ सुरू राहील. काही वजनदार मंत्र्यांना का वगळलं, आयरामांना झुकतं माप का दिलं ते मंत्रिमंडळात जातगणितांवर दिलेला भर पाहता, हिंदुत्व ते जातगटांना एकत्र करणारं सोशल इंजिनिअरिंग असा प्रवास सुरू आहे का, इथपर्यंतचे प्रश्‍न या बदलांनी उभे केले आहेत. यावर चर्चा होत असताना सर्वाधिक लक्षवेधी ठरलं ते नवं सहकार खातं आणि त्याची जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडं सोपवणं. सहकार हे काही तसं हेवीवेट खातं नाही; पण ते शहा यांच्याकडं सोपवल्यानं त्याचा अर्थ काय, यातून मोदी सरकार काय करू पाहत आहे, काही राजकीय संदेश देत आहे का याबद्दल उत्सुकता तयार झाली. ती शहा यांची कार्यपद्धती पाहता स्वाभाविक आहे. खासकरून जिथं सहकार बहरला त्या महाराष्ट्रात आता शहा काय करणार हा मुद्दा आहे. याचं एक कारण, सहकारक्षेत्र म्हणून महाराष्ट्रात किंवा अन्य काही राज्यांत लक्षणीय कामगिरी बजावत असलं आणि विकासात महत्त्वाचं योगदान देणारं क्षेत्र असलं तरी त्याचं सरकारवर आणि सरकारमध्ये बसलेल्यांच्या मर्जीवरचं अवलंबित्व अत्यंत उघड आहे.

सहकारी संस्थांची रचना, नियम, कायदे यातून सरकार या व्यवस्थेवर हवं तसं नियंत्रण आणू शकतं. हे आतापर्यंत घडत आलंच आहे. सहकारी संस्थातील संस्थानिकांना राज्य सरकारचा कल पाहून भूमिका ठरवाव्या लागतात. प्रसंगी पक्ष, गट, नेता बदलावा लागतो हेही दिसलं आहे. महाराष्ट्राच्या मागच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सहकारात बस्तान बसवून राजकारणावर पकड ठेवू पाहणारे अनेक तालेवार काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश करत होते. त्याचं कारणही, सत्ता कुणाची यावर या सहकारातल्या सरदार-दरकदारांचं भवितव्य ठरतं. त्याच्या संस्थांच्या चौकश्या केल्या जाण्यापासून ते वित्तपुरवठ्यासाठी सरकारच्या मदतीपर्यंत अनेक ठिकाणी त्यांचे हात अडकलेले असू शकतात. तेव्हा सहकार खातं आणि सरकारची भूमिका हा या क्षेत्रासाठी कळीचा मामला असतो, हे आतापर्यंत राज्य सरकारच्या पातळीवरच प्रामुख्यानं घडतं होतं. तूर्त केंद्राचा कायदा बहुराज्यीय संस्थांपुरताच आहे, आता केंद्रात स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर केंद्र आपल्या नियंत्रणाची कक्षा वाढवेल काय हे पाहण्यासारखं असेल. सहकारी संस्था अंतिमतः उत्तरदायी कुणाला यावरून केंद्र- राज्यात एक नवा वादाचा मुद्दा भविष्यात त्यातून तयार होऊ शकतो.

सहकाराला देशात मोठी परंपरा आहे. समविचारी माणसांनी एकत्र येऊन प्रामुख्यानं आर्थिक उन्नतीसाठी संस्थांची उभारणी करणं हा सहकाराचा गाभा. त्यासाठी शतकभराची वाटचाल देशात झाली आहे. यात अनेक वेळा कालसुसंगत बदल होत गेले.

सहकार हा राज्यसूचीतला विषय आहे, म्हणजे त्यावरचे कायदे करायचा अधिकार राज्याचा आहे; केंद्राचा नव्हे, हा सहकार खातं तयार केल्यानंतर भाजपविरोधकांचा युक्तिवाद आहे. तो राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे (सीपीआय) सरचिटणीस सीताराम येचुरी आणि डी. राजा यांच्यापर्यंत अनेकांनी मांडला आहे. यातली चिंता उघड आहे ती केंद्राच्या हस्तक्षेपाची, राज्याचे अधिकार मर्यादित केले जाण्याची.

घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात, सहकार हा राज्यांचा विषय असल्याकडं लक्ष वेधलं जात आहे. हे मंत्रालय अमित शहा यांच्याकडेच का दिलं गेलं यावर, त्यांना सहकारक्षेत्राचा गाढा अनुभव आहे, असं सांगितलं जातं. ते गुजरातमधील अहमदाबाद जिल्हा बॅंकेचे दीर्घ काळ अध्यक्ष, संचालक राहिले आहेत (याच बॅंकेत नोटाबंदीनंतरच्या पाच दिवसांत ७४५ कोटी रुपये जमा झाल्यानं ती चर्चेत आली होती. त्यानंतर सर्वच जिल्हा सहकारी बॅंकांना बंदी घातलेल्या नोटा स्वीकारण्यावर निर्बंध घालण्यात आले). गुजरातमधील सहकारावर भारतीय जनता पक्षाचं वर्चस्व आहे. या उभारणीत शहा यांचा वाटा होताच.

मनसुबा काय आहे...

सहकारातून समृद्धी येऊ शकते हे, जिथं सहकार चांगल्या हाती राहिला, तिथं दिसलं आहेच. मुद्दा सहकाराच्या मॉडेलचा नाही, ते निश्‍चितच सामान्यांची पत वाढवणारं सामूहिक सौदाशक्ती तयार करणारं मॉडेल आहे. मुद्दा ते राबवलं कसं जातं याचा असतो. शिवाय, सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून तयार होणारी मतपेढी या संस्थांच्याच माध्यमातून लोकांना देता येणं शक्‍य असलेल्या सोई-सुविधा, ज्यांचा राजकारणासठी वापर करता येतो आणि सहकाराची ताकद वापरून सत्तेत मांडही ठोकता येते. तेव्हा एखादी व्यापारी कंपनी चालवणं आणि सहकारी संस्था चालवणं यांत मूलभूत फरक आहे. त्या घट्टपणे राजकारणाशी जोडलेल्या असतात. तिथं त्यावरचं नियंत्रण हा कळीचा मुद्दा बनतो. सहकारातील कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे हे खरंच. मात्र, केंद्रानं एकदा स्वतंत्र मंत्रालय केल्यानंतर हे सारे अधिकार अबाधितच राहतील असं मानायचं कारण नाही. तसंही ९७ व्या घटनादुरुस्तीनं सहकारात केंद्राचा या अधिकारकक्षेत चंचुप्रवेश झालाच आहे. ही घटनादुरुस्ती यूपीएच्या काळातील आणि तिला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आहे. बहुराज्यीय संस्थांवरील केंद्राचं नियंत्रण तर त्याआधीच मान्य झालं आहे. यासाठीचा कायदा वाजपेयी सरकारच्या काळात सन २००२ मध्ये झाला होता, आणि तेव्हापासून अनेक सहकारी संस्थांनी बहुराज्यीय होणं पसंत केलं हेही वास्तव आहे.

संस्था मोठी झाली की बहुराज्यीय करण्याकडं कल असतो, यातला व्यावहारिक राजकीय भाग असतो तो राज्याच्या नियंत्रणातून बव्हंशी मुक्ती मिळते. नवं मंत्रालय स्थापन करताना, ‘देशात सहकाराची वाढ व्हावी यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर, प्रशासकीय आणि धोरणात्मक चौकट तयार करणं हे या मंत्रालयाचं काम असेल,’ असं जाहीर झालं आहे. म्हणजेच केवळ अस्तित्वात असलेल्या संस्थांना अर्थ आणि अन्य मदत पुरवणं इतकाच मंत्रालयाचा हेतू नाही. त्यात कायदेशीर, प्रशासकीय चौकट पुरवण्याचा भाग आहे. याचा उघड अर्थ, आज कायद्यानं राज्यातील संस्थांवर नियंत्रणासाठी मर्यादा असल्या तरी त्या दूर करून केंद्रीय नियंत्रण पक्कं करणं अशक्‍य नाही. किमान तसा मनसुबा तरी दिसतो आहे. अशा स्थितीत सध्याच्या राज्य सरकारच्या नियंत्रणात भविष्यातही काही फरक पडणार नाही, असं मानणं भाबडेपणाचं ठरावं.

केंद्र सरकारच्या पातळीवर सरकार कुणाचंही असो, एखाद्या क्षेत्रावर नियंत्रणाचा फास आवळायचं ठरलं की कालावधी कमी-अधिक असू शकेल; पण पावलं तशीच पडतात. जिल्हा आणि सहकारी बॅंका हे अलीकडचं उत्तम उदाहरण आहे. जिल्हा बॅंकांच्या अस्तित्वाला नख लावण्याचं धोरण टप्प्याटप्प्यानं रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून आकाराला येत आहे. यात मुद्दा जिल्हा बॅंकांचा कारभार कसा चालला आहे हा नाही. अनेक बॅंकांत त्रुटी असू शकतील मात्र, याच बॅंका ग्रामीण शेतीआधारित अर्थव्यवस्थेला ठोस आधार देत आल्या आहेत हेही वास्तव आहे. त्यांना व्यावसायिक बॅंकांच्या पंगतीला बसवण्याचा, त्यापायी प्रचलित कार्यपद्धतीत व्यापक बदल करून रिझर्व्ह बॅंकेचं नियंत्रण वाढवण्याच्या प्रयत्नांतून सहकारी बॅंकांचा मूळ उद्देशच दूर जाण्याची शक्‍यता अधिक. अशा बॅंकांत कर्ज देताना व्यावसायिक निर्णय होत नाहीत, हा प्रमुख आक्षेप असतो.

त्यासाठी त्यांच्यावर कडकोट बंधनं घालण्याचे प्रयत्न दीर्घ काळ सुरू आहेत; पण मुळात बॅकिंगमध्ये सहकार आला तोच पत नसलेल्यांना पत देण्यासाठी. व्यावसायिक बॅंकांच्या पद्धतीनं कर्जं देऊन हे साध्य होण्याची शक्‍यता कमी. त्याचा परिणाम बॅंकातून कर्जं घेणारा प्रंचड समुदाय खीसगी वित्तीय संस्थांकडे किंवा सावकारांकडे वळण्याचा धोका असेल. ज्या धोक्‍यासाठी सहकारात बॅंकिंगचा पायरव झाला त्याच्या उलट्या दिशेनं १०० वर्षांनी जायचं का हा मुद्दा आहे. आणि ज्या व्यावसायिक किंवा सरकारी बॅंकांचा आदर्श समोर ठेवला जातो तिथं सारं सुरळीत आहे असं कुणी छातीठोकपणे सांगू शकतं काय? देशातले प्रचंड आकाराचे- रकमेचे घोटाळे याच बॅंकांतून झाल्याची उदाहरणं नाहीत काय? एकदा केंद्राच्या पातळीवर धोरण ठरलं की राज्याचे अधिकार वगैरेला फार अर्थ उरत नसतो हे दाखवणारं. सहकार मंत्रालय केंद्रात स्थापन झाल्यानंतर हळूहळू केंद्राच्या धोरणात्मक चौकटीचा विस्तार करत नियंत्रण वाढवलं जाणं, त्याप्रमाणात राज्याचे अधिकार सीमित होणं ही वाटचाल आश्‍चर्याची नसेल. यात मुद्दा असेल तो फक्त वेळेचा.

सत्तेच्या भक्कम पायाभरणीसाठी...

तूर्त हे मंत्रालय बहुराज्यीय संस्थांवर लक्ष केंद्रित करेल असं दिसतं. अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी, सहकार मंत्रालय स्थापण्याचा मनसुबा जाहीर केला होता, तेव्हाच सरकार बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध असल्याचं सांगितलं होतं. सध्याच्या चौकटीत सहकार हा राज्यसूचीतला विषय आहे. मात्र, बहुराज्यीय संस्थासाठीचा कायदा केंद्राचा आहे. या संस्थांना बळ देताना भविष्यात याच प्रकारच्या संस्था उभ्या राहतील अशी धोरणं केंद्र राबवू शकतं. सहकार मंत्रालयाच्या उभारणीत राजकारण शोधलं जातं ते अनिवार्य आहे. याचं कारणं, सहकाराचा आणि राजकारणाचा घट्ट संबंध. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तो अत्यंत घनिष्ठ आहे.

सहकाराच्या माध्यमातून आपापल्या भागात नेतृत्व उभं करता येतं, ते पिढ्यान् पिढ्या चालवता येतं हे दिसलं आहे. या सहकारसम्राटांना धाक असेल तर तो राज्याच्या सत्तेचा असतो. सहकारी संस्था चालवताना नियम फाट्यावर मारणं हाच जणू नियम असतो, तेव्हा नियमावंर बोट ठेवून सहकारातील नेतृत्वाची शेंडी हातात ठेवणं राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना शक्‍य असतं. अलीकडं केंद्रानं यंत्रणांच्या वापरातून, असा कानपिळीचा उद्योग केंद्रही करू शकतं, हे दिसलं आहे. सहकारातील सरकारी कारवायांतून काही मूलभूत बदल झाले, असं फारसं झालेलं नाही. मात्र, संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची राजकीय दिशा बदलता येते. हा मोठाच राजकीय लाभांश असू शकतो.

सहकाराचं राजकारणातील हे माहात्म्यही शहा यांच्याकडं मंत्रालय देण्यामागं असू शकतं. यात केवळ असलेल्या संस्थांवर वचक तयार करण्यापुरता मुद्दा नाही. सहकार प्रामुख्यानं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेशचा काही भाग यांत केंद्रित आहे. केरळसारख्या राज्यातील संस्थांचं स्वरूप वेगळं आहे. देशात ३३० सहकारी साखर कारखाने आहेत. ते ३५ टक्के साखर-उत्पादन करतात. १ लाख ९४ हजार सहकारी दूधसंस्थांच्या माध्यमातून चार कोटी ८० लाख लिटर दूधसंकलन होतं. यासोबत पावणेदोन कोटी कुटुंबं जोडली गेली आहेत. ३६७ जिल्हा बॅंका, ३३ राज्य सहकारी बॅंका आणि ९६ हजार २३८ कृषी पतपुरवठा संस्था असं ग्रामीण अर्थकारणातील पतपुरवठ्याचं प्रचंड जाळं सहकारात आहे. राज्य सहकारी बॅंकांनी एक लाख ४८ हजार कोटींचा, तर जिल्हा बॅंकांनी तीन लाख कोटींचा पतपुरवठा केला आहे, असं ‘नाबार्ड’ची आकडेवारी सांगते, तर रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार, नागरी सहकारी बॅंकांनी केलेला पतपुरवठा तीन लाख पाच हजार कोटींचा आहे.

याखेरीज खतविक्रीत एक ततीयांश वाटा असलेल्या ‘इफ्को’पासून ते सूतगिरण्या, वस्त्रोद्योग, शेतीमालाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या बाजार समित्या, गृहनिर्माण, तेल, ते मच्छिमारी अशा अनेक क्षेत्रांत सहकार रुजला आहे. केरळमध्ये तर आयटी पार्क आणि वैद्यकीय महाविद्यालयंही सहकारी तत्त्वावर उभारली गेली आहेत. महाराष्ट्रातही सहकारी संस्थांच्या बाजूनं व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांचं जाळं उभं राहिलं आहे. अशा सहकाराच्या जाळ्याचे धागे कोट्यवधी कुटुंबांच्या भाकरीशी, दैनंदिन व्यवहाराशी जोडलेले आहेत, म्हणूनच त्यातून राजकीय लाभ घेता येणंही शक्‍य होतं. भाजपसाठी नव्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून हिंदी पट्ट्यासह देशभरात सहकाराचं जाळं, त्यानिमित्तानं पिढ्यान् पिढ्या राजकारणावर पकड ठेवण्याचं साधन तयार करता येऊ शकतं. संघटनकौशल्यासाठी परिचित असलेल्या शहांकडून पक्षाची ही अपेक्षा असेल तर त्यात नवल नाही. महाराष्ट्रात सहकाराचा विकास-विस्तार काँग्रेसच्या अव्वल अमदानीत झाला. त्याचा लाभ आजही काँग्रेसला किंवा त्यातूनच बाहेर पडलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला होतो आहे. हाच धडा घेऊन असंच मॉडेल अन्य राज्यांत उभं करून सत्तेसाठीची पायाभरणी भक्कम करणं हा उद्देशही असू शकतो.

नव्या राजकीय माडंणीचा खेळ

राजकारणापलीकडं सहकारासमोरचा खरा मुद्दा असेल तर तो, खरंच सहकार टिकवायचा आहे काय? याचं कारण, सहकारी संस्था क्रमाक्रमानं मोडकळीला येत आहेत. सन २००२ नंतर एकही नवी सहकारी बॅंक निर्माण झालेली नाही. त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेनं परवानाच दिला नाही. पतसंस्था, जिथं संस्थेच्या सभासदांकडूनच ठेवी घेऊन सभासदांनाच कर्ज दिलं जाऊ शकतं, असं सहकाराचं खरं मॉडेल राबवलं जातं, त्या पतसंस्था व्यवस्था म्हणूनच मोडीत निघाल्यासारख्या आहेत. बॅंकांचं विलीनीकरण मोठ्या प्रमाणात झालं आहे. ही प्रक्रिया थांबलेली नाही.

अडचणीत आलेल्या खासगी व्यावसायिक बॅंका वाचाव्यात म्हणून जितका आटापिटा केला जातो तितका सहकारी बॅंक मोडताना केला जात नाही. शांतपणे ती मोडू दिली जाते. सहकारी साखर कारखाना हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतलं सर्वांत यशस्वी मॉडेलं होतं. तेही ढासळत चाललं आहे. यात सहकाराचं नेतृत्व करणारेच, सहकारी कारखाने अडचणीत आले म्हणून त्यांचं खासगीकरण करतात आणि त्यांचे सगे-सोयरे ते विकत घेतात. सहकाराचं खासगीकरण होताच तेच डबघाईला आलेले कारखाने त्याच मंडळींचं नियंत्रण असूनही व्यवस्थित चालायला लागतात, हा चमत्कार महाराष्ट्रानं पाहिला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं अस्तित्वही आक्रसत जाणं हीच धोरणवाट आहे. तेव्हा सहकार टिकण्याचा प्रश्‍न तयार झाला असताना केंद्रात सहकारासाठी मंत्रालय तयार होणं लक्षवेधी आहे.

अखेर, ज्या ‘गुजरात मॉडेल’वर नेहमी चर्चा होते त्या सत्ता मिळवण्याच्या आणि टिकवण्याच्या मॉडेलमध्ये तिथल्या सहकारी संस्थांवरील भाजपच्या दीर्घकालीन वर्चस्वाचा वाटा लक्षणीय आहे. ९० च्या दशकात भाजपनं तिथल्या सहकारी संस्थांवर वर्चस्व मिळवायला सुरुवात केली. पाठोपाठ ‘अमूल’शी जोडलेल्या जिल्हा स्तरावरील संस्था ताब्यात घेतल्या. गुजरातमधील १७ हजार खेड्यांपैकी १६ हजार ५०० खेड्यांत सहकारी दूधसंस्था आहेत, त्या ताब्यात असण्याचा थेट संबंध राज्यातील राजकीय सत्तेशी जोडता येतो. याचा राजकीय लाभ काय असू शकतो हे मोदी-शहा यांनी अनुभवलं आहे. गुजरातमधील काँग्रेसच्या सत्तेचा पाया ढासळण्यात या घडामोडींचा वाटा निश्‍चित होता.

महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रसारख्या राज्यांतील सहकारावर आधारलेल्या सत्तारचनेत शिरकाव आणि ‘गुजरात-प्रयोगा’चं सार्वत्रिकीकरण हिंदी पट्ट्यासह देशभरात नवं दीर्घकालीन सत्तारचनेसाठीचं संघटन उभं करणं हे हेतू नवं मंत्रालय आणि त्याचा कारभार शहा यांच्या हाती देण्यामागं असू शकतात. एकतर आंदोलनापासून न हटलेल्या शेतकऱ्यांना नवे कृषी कायदे हे केवळ व्यापाऱ्यांचं, बड्या कंपन्यांचं नव्हे तर, सहकारी संस्थांचं म्हणजेच शेतकऱ्यांचं भलं करू पाहताहेत हे दाखवणारी पावलं लवकरच टाकली जातील. दुसरीकडे दीर्घ काळासाठी यातून तयार होणारं सहकारातलं संघटन राजकीय सत्तेवरच्या नियंत्रणासाठी वापरता येईल.

पावलं याच दिशेनं पडली तर सहकाराइतकाच तो ‘मंडल-कमंडल’नंतरचा नव्या राजकीय मांडणीचा खेळ म्हणून लक्षवेधी असेल.