विरोधी ऐक्‍याचा गुंता

ईशान्येकडील काही राज्यांच्या निवडणुकांनी, लोकसभेसाठी आखाडा सजेल तोवर, निवडणूकमय वातावरणाची नांदी केली आहे. निवडणुका झाल्या त्या ईशान्येतील राज्यांत भारतीय जनता पक्षाची किंवा भाजपमित्रांची सत्ता आल्यानं भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला असेल.

पुढच्या वर्षभरात येणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणुका विरोधी पक्ष आपापल्या ताकदीनुसार लढतील आणि त्यांचे निकाल लोकसभेसाठीच्या वातावरणात परिणाम घडवतील. मात्र, भाजपसमोर ठोस आव्हान उभं करायचं तर विरोधकांनी काही समान मुद्द्यांवर एकत्र यायला हवं असं बहुतेक सारेच सांगतात;

पण प्रत्यक्षात अशा ऐक्‍याच्या शक्‍यता धूसर होण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. काँग्रेससह किंवा काँग्रेसशिवाय अशा कोणत्याही विरोधी पर्यायात अनेक ‘पण’ आणि ‘पंरतू’ उभे आहेत

लोकसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतशी राजकीय ध्रुवीकरण कसं होणार याविषयीची स्पष्टता वाढत जाईल. भाजप हा देशातील मध्यवर्ती राजकीय प्रवाह बनला आहे यात आता कुणाला शंका असायचं कारण नाही.

भाजपला राज्याच्या पातळीवर रोखता येतं असं अनेक नेत्यांनी, पक्षांनी मधल्या काळात दाखवून दिलं आहे; मात्र, नरेंद्र मोदी यांचं नेतृत्व आणि लोकांना आपलं म्हणणं पटवून देण्याची त्यांची क्षमता यापुढं पर्याय देणारं काही उभ करणं हा विरोधकांसमोरचा पेच आहे.

एक प्रवाह बलदंड झाल्यानंतर त्याचा मुकाबला इतरांनी एकत्रित येऊन करावा हे प्रयत्न राजकारणात नेहमीच होत असतात. लोकसभेच्या निवडणुकीआधी या शक्‍यतेवर चर्चा सुरू झाली आहेच. कोणताही एक विरोधी पक्ष भाजपनं उभी केलेली प्रचारयंत्रणा, संघटन आणि मोदींचा चेहरा, तसंच भाजपनं मतविभागणीसाठी निवडलेलं नॅरेटिव्ह यांचा केवळ स्वबळावर मुकाबला करू शकेल अशा स्थितीत सध्या तरी नाही.

तेव्हा, एकत्रपणे उभं राहणं हाच मार्ग आहे हे विरोधकांना समजत नाही असंही नाही; मात्र, असं उभं राहायचं म्हणजे काय, यावरचे दृष्टिकोन निरनिराळे आहेत. त्यातले मतभेद भाजपच्या पथ्यावर पडणारे आहेत. उत्तर भारतात भाजप आता स्थिरावला आहे. दक्षिण भारतात कर्नाटक वगळता भाजपला अजूनही लक्षणीय स्थान नाही.

पूर्वेकडे भाजप पूर्ण यशस्वी नसला तरी एक लक्षणीय राजकीय प्रवाह बनला आहे. ईशान्येकडे आता भाजप प्रमुख राजकीय पक्ष बनतो आहे. सत्तेच्या हिशेबात गणतीतही न घेतला जाणार पक्ष...एकेका राज्यात, कुणाच्या तरी खांद्यावर बसून का असेना, लोकापंर्यंत चिन्ह पोहोचवायचं समाधान मिळवणारा पक्ष ते मध्यवर्ती राजकीय प्रवाह हा प्रवास पक्षानं पूर्ण केला आहे.

यानंतर राज्यात या पक्षाला धक्के बसू शकतात; मात्र, संपूर्ण देशाचा विचार केला तर, समोर ठोस विरोध नाही, अशा टप्प्यावर हा पक्ष आला आहे. राजकीय यशाची अशी खात्री वाटत असल्यानंच केंद्रातील सरकार किंवा भाजपची राज्यातील सरकारं कशाचीच फिकीर बाळगत नाहीत. ना महागाईबद्दल सरकारला जबाबदार धरलं जातं, ना देशातील वाढत्या ध्रुवीकरणाबद्दल, ना यंत्रणांच्या हव्या तशा वापरातून राजकीय लाभ घेण्याबद्दल.

याविषयीचे प्रश्न भाजप सहज बेदखल करू शकतो हे अनेकदा दिसलं आहे. राफेल, पेगॅसस ते हिंडेनबर्ग अहवाल अशा, एरवी सरकारला धावाधाव करावी लागली असती अशा प्रकरणांतही सरकार थंडपणे वागत राहिलं. अदानी समूहावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या हिंडेनबर्ग अहवालावरच्या चर्चेत ‘तुम्ही नेहरू आडनाव लावायला का घाबरता?’

असला अनाठायी सवाल विचारून मूळ प्रश्नांना सहज बगल देता येते हे कौशल्य सरकारनं, त्याच्या नायकांनी कमावलं आहे. ते असे प्रकार करू शकतात; याचं एक कारण, सारे विरोधक किमान काही मुद्द्यांवरही सरकारला समान तीव्रतेनं धारेवर धरत नाहीत. हेही न साधलेले निवडणुकीच्या राजकारणात एकत्र येऊन आव्हान देतील ही शक्‍यता मग आणखी धूसर बनते. देशातील राजकारण सध्या तरी अशाच टप्प्यावर आहे.

समान रणनीतीचा अभाव

मोदी सरकारला विरोध तर करायचा आहे; मात्र, एकत्र काही करणं जमत नाही अशा पेचात विरोधक दिसताहेत. यात दोन स्वतंत्र प्रवाह स्पष्ट आहेत. देशात कितीही अशक्त झाला तरी काँग्रेस हाच भाजपखेरीजचा सर्वात मोठा पक्ष असल्यानं ‘विरोधकांच्या ऐक्‍यात काँग्रेसला नेतृत्व देऊन इतरांना सामावून घ्यावं,’ असं वाटणारा एक प्रवाह, तर काँग्रेसला सोबत घेईल तिथं अन्य प्रादेशिकांच्या यशावरही परीणाम होत असल्याचा अलीकडचा इतिहास पाहता ‘काँग्रेसनं दुय्यम भूमिका घ्यावी,’ असं वाटणारा प्रवाह;

परत त्यातही ‘काँग्रेससह की काँग्रेसशिवाय’ हे भेद आहेतच. अगदी ताजं उदाहरण आहे ते हिंडेनबर्ग अहवालावरून मोदी सरकारला घेरताना निरनिराळ्या पक्षांचा दिसलेला सूर. यात एकच समान रणनीती विरोधकांना ठरवता आली नाही.

राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावर रान उठवायचा प्रयत्न केला; मात्र, त्यातलं सातत्य काँग्रेसलाही ठेवता आलं नाही. ज्या रीतीनं सत्ताधारी शासकीय यंत्रणांचा वापर करताहेत त्यावरची चर्चा देशात अत्यंत उघडपणे सुरू आहे. विरोधकांना नामोहरम करण्यात अलीकडच्या काळात विविध यंत्रणांनी हाती घेतलेल्या मोहिमांचा वाटा निर्विवाद आहे.

कधीतरी देशातील सर्वोच्च न्यायालयानं, सीबीआय ज्या रितीनं सरकारच्या इशाऱ्यावर चालतं त्यावर सीबीआयला उद्देशून ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ अशी टिपण्णी केली होती. तो काळ यूपीए सरकारचा होता, ते सरकार वेगानं बदनाम होत चालल्याचा होता. आता अशा पोपटांचे थवे तयार झालेत की काय असं वाटण्यासारखी स्थिती आहे.

विरोधकांतला विसंवाद

अनेक विरोधी नेत्यांवरची ईडीची किंवा तत्सम यंत्रणांची कारवाई, ती होण्याची वेळ बरंच काही सांगणारी असते. यात ‘ज्यांनी काही केलंच नाही त्यांनी घाबरावं कशाला,’ असा युक्तिवाद करता येऊ शकतो, तसा तो भाजपवाले करतातही. यात प्रश्‍न उरतो तो, जो भाजपवासी झाला त्यावरची चौकशी, कारवाई वळचणीला कशी पडते?

ज्यांच्या विरोधात चौकशी, कारवाई सुरू झाली त्यातील प्रत्यक्ष सिद्ध किती होतं? मग एकापाठोपाठ एक अशा विरोधी नेत्यांना यंत्रणांच्या फेऱ्यात अडकवून टाकण्याचा खेळ तरी होत नाही ना, अशी शंका तयार होते. असं घडणं म्हणजे राजकीय लाभासाठी यंत्रणांचा वापर करणं. त्यावर अलीकडेच आठ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधांनाना पत्र लिहून बोट ठेवलं.

यंत्रणांच्या गैरवापरावर अशा प्रकारे विरोधी नेत्यांनी एकत्र येऊन काही भूमिका घेण्याची ही अपवादात्मक कृती आहे. मात्र, यात काँग्रेसचा समावेश नाही. काँग्रेस सोडून इतरांनी हे पत्र लिहिलं आहे, याचा अर्थ यंत्रणांच्या वापरावर काँग्रेस समाधानी आहे असा अजिबातच असू शकत नाही; मात्र, अशा सर्वांसाठी समान चिंतेचा विषय असलेल्या मुद्द्यावरही सारे विरोधक एका सुरात बोलू शकत नाहीत हे दुंभगलेपण पत्रानं अधोरेखितच केलं.

असं विखंडित विरोधी अवकाश असेल तर सत्ताधाऱ्यांना भय तरी कशाचं वाटेल? हे पत्र लिहिण्यातील विरोधकांची चिंता अगदीच दुर्लक्षिण्यासारखी नाही. दिल्लीत तिथल्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना नुकतीच अटक झाली. दिल्लीतील मद्यधोरणात गडबड केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

यातच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि अलीकडे ज्याच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फटले आहेत अशा के. चंद्रशखेर राव यांच्या कन्या के. कविता यांच्यावरही ईडीची वक्रदृष्टी पडली. बिहारात लालूप्रसाद यादव आणि राबडीदेवी यादव या माजी मुख्यमंत्री असलेल्या दाम्पत्यावर सीबीआयनं कारवाई सुरू केली आहे. विरोधकांनी अस्वस्थ व्हावं अशी अगदी ही ताजी उदाहरणं.

त्याआधी काही नेत्यांवरील अशाच यंत्रणांच्या कारवाईवर न्यायालयांनी यंत्रणांची खरडपट्टी काढणारी निरीक्षणं नोंदवली आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘आप’, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, धर्मनिरपेक्ष जनता दल, बीआरएस या पक्षांच्या नेत्यांनी ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणांवर आक्षेप घेणारं पत्र पंतप्रधानांना लिहिलं आहे.

‘या यंत्रणा सूडभावनेनं काम करतात’ हा त्यातील प्रमुख आक्षेप. अशा कारवायांत सातत्यानं केवळ विरोधी नेतेच असतात आणि विरोधी पक्षातले असे कारवाईग्रस्त भाजपमध्ये प्रवेश करताच कारवाई थंडावते, हेही या पत्रात दाखवून देण्यात आलं आहे.

खरं तर, पंतप्रधानांना असं काही पत्र लिहिल्यावर ते त्यावर काही प्रतिक्रिया देतील अशी अपेक्षा, त्यावर सही करणाऱ्या कुणाचीही असण्याची शक्‍यता नाही; याचं कारण, सही करणारे सारे देशातले राजकारण जाणणारे नेते आहेत आणि असल्या कशालाही मोदी कधीच उत्तर देत नाहीत हे त्यांना माहीत नाही, ही शक्‍यता नाही.

तरीही त्यांनी पत्र लिहिलं यांच कारणच; त्यांना, सूडबुद्धीनं कारवाई होते आणि त्यामागे हेतू राजकीय असतात यावर लोकांमध्ये चर्चा घडवायची आहे. तशी ती घडणं आणि त्यावर राजकारण करता येणं हीच त्यांची गरज आहे. भाजपच्या अनेकांनी, हे पत्र लिहिणं हाच अपराध असल्यासारख्या प्रतिक्रिया देऊन ती पूर्णही केली.

मात्र, यातील सारे कारवाईग्रस्त विरोधकच कसे आणि भाजपमध्ये जाताच कारवाई थांबते कशी या मुद्द्याला कुणीच समजेल असं उत्तर देत नाही. सरकारचे नायक असं उत्तर देण्याची शक्‍यता नाही; पण त्यांच्यावरच्या प्रत्येक टीकेला उत्तर देणं ही आपली जबाबदारीच आहे असं मानणारा समर्थकवर्गही ते देत नाही.

बाकी, विरोधकांना भ्रष्टाचार हा आपला अधिकार असल्याचं वाटतं, वगैरे प्रतिक्रियांतला पोकळपणा लपणारा नाही. आसामचे मुख्यमंत्री आणि भाजपमध्ये जाताच हिंदुत्वाचं भरतं आलेल्या हिमांता विश्वशर्मा यांच्यापासून ते एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत उद्धव ठाकरेंना रामराम करणाऱ्या प्रताप सरनाईकांपर्यंत कितीतरी नेत्यांवरचे आरोप आणि चौकशी ते भाजपमध्ये जाताच बंद पडली हे वास्तव नाही काय?

त्यामुळे विरोधकांनी हा भाजपचा आंतर्विरोध जगासमोर आणायची संधी म्हणून पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्यात काही वावगं नाही; मात्र, त्यात काही पक्ष आणि नेतेच समाविष्ट आहेत, बाकीचे नाहीत यातून काय दिसतं? हे पत्र म्हणजे भाजपला घेरण्याच्या रणनीतीचा भाग असेल तर अशी रणनीती सर्व विरोधी पक्षांची म्हणून ठरवणं ही गरज नाही काय? ती तशी आहे असं मानणारेही या पत्रावर सह्या करतात आणि त्यात इतर पक्ष; खासकरून काँग्रेस, समाविष्ट होत नाही. यातून जाहीर होतो तो विरोधकांतला विसंवाद.

मतांतील फूट...

सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरं जाताना २०२४ मध्ये मोदी तिसऱ्यांदा लोकसभेसाठी लोकांचा कौल मागणार आहेत. दहा वर्षांच्या सत्तेत कुणाही विरोधात मुद्दे तयार होतच असतात, तसे ते मोदी सरकारच्या विरोधातही आहेत. मात्र, त्याभोवती प्रचारसूत्र विणणं हे विरोधकांना जमत नाही, हे भाजपसाठी लाभाचं ठरतं आहे.

देशात सगळ्या विरोधकांनी एकत्र येऊन लढायचं की ज्याची जिथं ताकद त्यानं तिथं पुढाकार घ्यावा, एकच विरोधी प्रवाह आणि त्याचा कुणी सर्वमान्य नेता अशी रचनाच ठरवू नये, असे पर्याय विरोधकांपुढं आहेत. मात्र, यातलं काहीही ठोसपणे स्वीकारताना विरोधी पक्ष दिसत नाहीत. याची दोन प्रमुख कारणं. एकतर विरोधकांत अनेकांना अशा राजकारणाचं नेतृत्व तर आपणच करू शकतो असं वाटणाऱ्यांची कमतरता नाही.

आपापल्या प्रदेशाबाहेर लक्षणीय अस्तित्वही नसलेल्या; मात्र प्रदेशात नरेंद्र मोदी-अमित शहांच्या विजयरथाला रोखणाऱ्या बहुतेक नेत्यांना असं वाटतं. दुसरं कारण, काँग्रेसचं काय करावं यावरचा पेच. काँग्रेस हा देशभर संघटन असलेला एकच विरोधी पक्ष आहे हे खरं आहे; मात्र, निवडणुकीच्या मैदानात काँग्रेसला सोबत घेणं म्हणजे लोढणं गळ्यात घेणं ठरेल का ही भीती.

ती अगदी निराधारही नाही. जिथं प्रादेशिक पक्ष ताकदवान आहेत तिथं काँग्रेसला भाजपविरोधात सोबत घेऊन फार मोठा फरक पडत नाही. काही वेळा तोटाच होतो, हे दिसलं आहे. आम आदमी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या पक्षांना काँग्रेसला सोबत घेण्यात रस नाही. ममता बॅनर्जी यांनी तर स्वबळावर लढायचा नारा आधीच देऊन ठेवला आहे.

‘आप’नं देशभरात विरोधकांसोबत एका मंचावरून लढण्याची कल्पना कधीच मान्य केलेली नाही. नवीन पटनायक यांचं राजकारण ओडिशातील आपलं स्थान टिकवण्यापलीकडे जाणारं नाही, तर केसीआर आणि वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांना अजून तरी काँग्रेससह विरोधकांच्या आघाडीत जावं असं वाटत नाही.

यातील केसीआर यांनी राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा दाखवली आहे. त्यांचा पक्ष देशव्यापी करण्याची पावलं टाकली जात आहेत. तसा तो करताना त्यांची राज्याबाहेरची उपस्थिती विरोधी ऐक्‍यात मतविभागणीलाच बळ देणारी असेल.

काँग्रेसला विरोधकांच्या आघाडीत सामावून घ्यायचं का आणि त्याचं स्थान काय हाही विरोधी ऐक्‍यातला अडचणीचा मुद्दा आहेच. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’च्या यशानं त्यात फरक पडलेला नाही. तो काँग्रेसनं येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काही खणखणीत यश मिळवलं तरच पडू शकतो.

काँग्रेससोबत निश्र्चितपणे आघाडी करू शकतील असे बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, तमिळनाडूत द्रविड मुन्नेत्र कळघम, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस; कदाचित नव्या स्थितीत शिवसेनाही, कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स इतकेच पक्ष समोर येतात.

बाकी, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरात डावे सोबत असू शकतात; मात्र, केरळात ती शक्‍यता नाही. काँग्रेसलाही, अन्य विरोधी पक्षांचं ऐक्‍य करायचं म्हणजे नेमकं काय, हे ठरवता येत नाही. काँग्रेसेतर ‘तिसऱ्यां’ची उठाठेव, एक राजकीय प्रवाह खूपच सामर्थ्यवान असतो तेव्हा, सत्तेच्या खेळात फार लाभाची नसते;

मात्र, त्यांच्यावर टीका करताना काँग्रेस तिसऱ्या पर्यायाची चाचपणी करणाऱ्यांना कसं सोबत घेणार हे स्पष्ट करत नाही. देशभर स्वबळावर लढावं यासाठी हा पक्ष काही हालचाली करतो असंही दिसत नाही. हे चित्र भाजपला अगदीच रान मोकळं सोडणारं नसलं तरी इतरांहून पुढावा देणारं नक्कीच आहे.

देशातील राजकारणानं बिगरकाँग्रेसवादाकडून बिगरभाजपवादापर्यंत प्रवास केल्यानंतर या भाजपेतरांतील दुरावा किंवा एकत्र येण्यातील खळखळ लोकसभेच्या निवडणुकीकडे जाणाऱ्या कालखंडात लक्षवेधी आहे. विरोधकांच्या वेगळ्या चुली भाजपला हव्याच असतील. विरोधी मतांतील फूट हा अजूनही भाजपच्या यशातील महत्त्वाचा घटक आहे.

गुजरातमध्ये भाजपनं प्रचंड विजय मिळवला, त्यात काँग्रेस आणि ‘आप’मध्ये झालेली मतांची फूट हे कारण होतं, तसंच अलीकडेच, त्रिपुरात काँग्रेस आणि डावे एकत्र आले तरी तेथील स्थानिक पक्षानं विरोधी मतांत केलेली फाटाफूट भाजपला सहज सत्तेत घेऊन जाणारी होती. अशी फूट कायम राहण्यात लाभ कुणाचा हे उघड आहे. ते विरोधकांना समजत नसेल ही शक्‍यता नाही. त्यानंतरही उरतो तो वाढीव आत्मविश्वास किंवा लढण्याची ऊर्मीच हरवलेली असणं.