शेतकरी आंदोलनाचा अन्वयार्थ

प्रजासत्ताकदिनी राजधानी दिल्लीत शेतकरी-आंदोलकांच्या ट्रॅक्‍टरमोर्चाच्या निमित्तानं जे काही झालं ते समर्थनीय नाही. या प्रकारच्या हुल्लडबाजीला लोकशाही-आंदोलनात स्थान असता कामा नये यात शंकाच नाही. लाल किल्ल्यावर आंदोलकांतील काही सहजपणे कसे पोहोचले आणि दिल्लीत ठिकठिकाणी जे हिंसक प्रकार घडले त्याची सर्वांगीण चौकशी अवश्‍य झाली पाहिजे आणि कारवाईही झाली पाहिजे. यानिमित्तानं सरकार आणि आंदोलकांचे नेते या दोहोंना, आंदोलनात किमान काहींच्या मनात काय खदखदतं आहे, याची जाणीव नव्हती किंवा असली तरी तिच्याकडे दुर्लक्ष झालं हे स्पष्ट झालं आहे. आता झाल्या प्रकाराची जबाबदारी या ना त्या घटकावर टाकून मोकळं होणं सरकार नावाच्या यंत्रणेला शोभणारं नाही आणि आंदोलकांच्या नेत्यांनाही नाही. घडल्या प्रकारानं सर्वाधिक नुकसान झालं असेल तर ज्या कारणासाठी आंदोलक दोन महिने राजधानीच्या दारात ठिय्या मारून बसले आहेत त्या मागण्यांचं. ज्याची सरकारला सर्वाधिक धास्ती होती तो शेतकऱ्यांविषयीचा सर्वसामान्यांच्या सहानुभूतीचा ओघ हा ता. २६ जानेवारीच्या गोंधळानंतर कमी होतो आहे हे आंदोलनाचं सर्वात मोठं नुकसान. ते सरकारच्या पथ्यावर पडणारं म्हणूनच दिल्लीच्या सीमांवर सरकारी यंत्रणा आक्रमक झाल्या. 

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची कोंडी सरकारला फोडता येत नव्हती. ते धडपणे हाताळताही येत नव्हतं. नेहमीप्रमाणे आंदोलकांना देशविरोधी ठरवून बदनामही करता येत नव्हतं आणि शेतीकायद्यातून पूर्ण माघार घेणंही कणखरपणाला बट्टा लावणारं. या कोंडीतून दिल्लीत घडलेल्या हिंसेच्या निमित्तानं वाट काढता येईल आणि काहीच न करता आंदोलन संपेल असा जर सरकार आणि त्यांच्या समाजमाध्यमी समर्थक-विद्वानांचा समज असेल तर त्यांना पंजाबातील धगीची कल्पनाच नाही. दिल्लीतील हिंसक घटनांवरची कारवाई आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर मार्ग काढण्यासाठीच्या वाटाघाटी या स्वतंत्रपणे हाताळायच्या बाबी आहेत, त्यात गल्लत शहाणपणाची नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर काही ना काही लेबल चिकटवून त्याची धार कमी करायचा उद्योग सुरुवातीपासून सुरू आहे. आंदोलनात प्रामुख्यानं पंजाब आणि हरियानातील शेतकरी आहेत. त्यातही पंजाबातील शीख शेतकऱ्यांचा सहभाग सर्वाधिक आहे. आंदोलनात खलिस्तानी शक्ती कार्यरत असल्याचा आरोप करून सरकारसमर्थकांनी सुरुवात केली. खरं तर ‘ज्या शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी म्हणून सरकारनं तीन शेतीविषयक कायदे आणले ते कायदेच नकोत, सरकार जे भलं करू पाहतं आहे ते आम्हाला नको,’ असं पंजाबचा शेतकरी का म्हणतो हे शांतपणे समजून घेण्याची गरज होती. ‘या शेतकऱ्यांची विरोधक दिशाभूल करत आहेत आणि विरोधकांच्या सांगण्याला बळी पडून शेतकरी हे सरकारनं आणलेल्या, शेतकऱ्याला समृद्धीकडे नेणाऱ्या कायद्याच्या विरोधात उभे राहिले,’ असं मानणं म्हणजे एकतर, आपलं भलं-बुरं समजून घेण्याच्या शेतकऱ्यांच्या कुवतीवर शंका व्यक्त करणं आहे किंवा विरोधकांच्या ताकदीचा अवास्तव अंदाज आहे. सरकारनं नेहमीप्रमाणे आंदोलन संपवण्याचा मार्ग अवलंबला. तो पंजाबातील शेतकऱ्यांच्या निर्धारापुढं कोलमडला. या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला व्यासपीठ दिलं नाही. त्याअर्थानं आंदोलन अराजकीय राहिलं, तरी अशा उद्रेकाचा लाभ विरोधी पक्षांनी घेणं स्वाभाविक होतं. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या, न्यायालयाचे प्रयत्न यांतूनही कोंडी कायम राहिल्यानंतर ता. २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्‍टरमोर्चाचा आग्रह शेतकऱ्यांनी धरला. तो प्रत्यक्षात येताना मात्र काही हुल्लडबाजांनी आंदोलनाला गालबोट लावलं. याची चिकित्सा होत राहील. यात कोण कमी पडलं यावरही मत-मतांतरं व्यक्त होत राहतील. मुद्दा त्यानिमित्तानं आंदोलन बदनाम करण्याच्या आणि संपवण्याच्या प्रयत्नांचा आहे.

सप्तरंगचे आणखी लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या हिंसक घटनांवर बोट ठेवताना, सारं आंदोलनच जणू हिंसक झालं आहे, अशा प्रकारचं वातावरण तयार करणं, तसा निष्कर्ष काढणं हे वास्तवाला धरून नाही. दिल्लीत ट्रॅक्‍टरमोर्चा गेल्यानंतर, आंदोलन ठरलेल्या वायद्यापासून अनेक ठिकाणी ढळलं हे खरंच आहे. मात्र, ज्या आंदोलनात इतक्‍या प्रचंड संख्येनं लोक एकत्र येतात, त्यात नेत्यांनी केलेले सारे वायदे पाळले जातील असं जर सरकारी यंत्रणा मानत असतील तर तो भ्रमच. आणि आंदोलनात वायदे पाळले नाहीत, त्यातून हिंसक घटना झाल्या याचा बोल कुणी लावावा? ज्यांचे सर्वोच्च नेते सन १९९२ मध्ये सारी आश्वासनं, वायदे समर्थक पायदळी तुडवताना शांतपणे बसले होते त्यांनी यावर हलकल्लोळ माजवावा याला काय अर्थ आहे?

ठरल्या वेळेआधीच दोन-तीन तास ट्रॅक्‍टर दिल्लीत आणण्यास सुरुवात झाली तिथंच आंदोलकांवरील नेत्यांचं नियंत्रण संपलं होतं. या आंदोलनात कोणतंही राजकीय नेतृत्व नको ही ठरवून घेतलेली भूमिका आहे. मात्र, राजकीय नेतृत्वाखेरीज जे कुणी नेतृत्व करतात, त्यांचं इतक्‍या प्रचंड जमावावर कायम नियंत्रण राहील असं मानणं हेच मुळात जमावाच्या मानसिकतेकडं दुर्लक्ष करणारं आहे.

जे कुणी आंदोलनाचं चर्चेत नेतृत्व करताहेत त्यांची इतका मोठा जमाव कायम नियंत्रणात ठेवण्याची कुवत नाही हे वास्तव आहे. याचा अर्थ त्यांनी नेतृत्व करू नये असा नाही. कोणत्याही दीर्घ काळ चाललेल्या आणि हजारो-लाखोंच्या संख्येनं एकत्र आलेल्या आंदोलनात संयम सुटण्याची वेळ कधीही येऊ शकते. याचं कारण, अशा आंदोलनात सारेच काही संपूर्ण एकविचारानं चालत नसतात. मागणी एकच असली तरी ती मांडण्याची पद्धत आणि त्यासाठी वाट पाहण्याची सहनशीलता निरनिराळी असू शकते. इतिहासाचे अनेक दाखले आहेत अशी आंदोलनं हिंसक झाल्याचे. अलीकडच्या काळात जाट, गुज्जर, पटेलांच्या आंदोलनांचे दाखले समोर आहेत. अपवाद असेल तर तो महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलनाचा. मात्र, मोठ्या प्रमाणात लोक जमल्यानंतर असे प्रकार घडू शकतात याची जाणीव, देशातील प्रत्यक गोष्ट समजते, अशा आविर्भावात वावरणाऱ्या राज्यकर्त्यांना असायला हवी होती. तशी ती असल्याचं, त्यांनी ज्या रीतीनं आंदोलनाला प्रतिसाद दिला त्यावरून दिसत नाही. अडथळे मोडून दिल्लीत येणारे जाहीरपणे ‘लाल किल्ल्याकडे जाणार,’ असं सांगत होते. त्यानंतर ते प्रत्यक्ष तिथं जाईपर्यंत यंत्रणा काय करत होती?

दुसरी बाब, लाल किल्ल्यावर ‘निशाणसाहिब’ फडकवल्यानं आणि अन्य हिंसक घटनांनी अनेकजण व्यथित झाल्याचं दिसतं. यातली कोणतीच घटना समर्थनीय नाही. पोलिसांवर ट्रॅक्‍टर घालू पाहणारे, लोखंडी अडथळे तोडणारे, पोलिसी वाहनं उलथवून टाकणारे, लाल किल्ल्याच्या घुमटांवर चढलेले असे सगळे आंदोलनाच्या जाहीर केलेल्या मार्गापासून ढळलेच होते. त्यासाठई पोलीसी कारवाई सुुर झआली आहेच.  मात्र, या इतक्‍या मोठ्या जमावानं कुठंही दिल्लीत टपरी उलथवली, हातगाड्या उद्ध्वस्त केल्या, भाजीपाल्याचे ठेले उधळले, एखाद्या दुकानावर हल्ला केला, लूटमार केली, कुणा नागरिकांवर हल्ला केला असं काहीही झालेलं नाही. अनेकदा राजकीय पक्षांनी पुकारलेला बंद प्रत्यक्षात आणताना काय उत्पात घडवले जातात हे जगजाहीर आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांनी जो काही गोंधळ केला तो प्रामुख्यानं पोलिसांच्या विरोधात होता. वाहनं मोडली तीही प्रामुख्यानं पोलिसांचीच. शेवटी, आंदोलन त्यांच्या मागण्या न मानणाऱ्या राज्ययंत्रणेविरोधात आहे आणि पोलिस हे त्या यंत्रणेचा भाग आणि रस्त्यावरचं प्रतीकही आहेत. तेव्हा आंदोलनात संघर्ष होतो, झटापट होते ती पोलिसांशीच. पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले तर ते योग्यच. दिल्लीत जे घडलं त्यानिमित्तानं सारे शेतकरी हे जणू शेतकरी नव्हेत, तर दंगलखोरच आहेत, असं वातावरण तयार करायचा जो प्रयत्न सुरू झाला आहे तो दिशाभूल करणारा आहे.

लाल किल्ल्यावरच्या ‘निशाणा’वरूनही अनेकजण निशाणा साधताना दिसताहेत. लाल किल्ला, तिथं फडकणारा तिरंगा ही राष्ट्रीय प्रतीकं आहेत. तिथला तिरंगा सार्वभौमत्वाचं चिन्ह आहे हे खरंच आहे. त्यांचा सन्मान राहिलाच पाहिजे हेही खरं. तिथं कुणी तरी आगाऊपणानं शिखांचा झेंडा लावला. हे चुकीचंच; पण याचं निमित्त करून ‘या आंदोलनात खलिस्तानी सहभागी झाले आहेत आणि खलिस्तानचा झेंडा लाल किल्ल्यावर फडकवला,’ इथपर्यंतची मुक्ताफळं उधळली गेली ती कशासाठी? जे आंदोलन सारी समाजमाध्यमी ताकद पणाला लावून आणि तमाम सरकारी चाणक्‍यवर्गीयांची बुद्धी खर्ची पाडूनही बदनाम करता आलं नाही, ते बदनाम करण्यासाठी ही संधी म्हणून तर पाहिलं जात नाही ना? एकतर जो झेंडा तिथं फडकवला तो शिखांच्या कोणत्याही धर्मस्थळावर दिसणारा ‘निशाणसाहिब’ म्हटला जाणारा झेंडा होता, खलिस्तानी नव्हे. 

कोणताही धार्मिक ध्वज लाल किल्ल्यावर लावायचं कारण नाहीच; पण अशी उपरती रोज बहुसंख्याकवादाचे डोस पाजणाऱ्या चॅनेली बुद्धिमंतांना व्हावी हेही यानिमित्तानं बरंच घडलं. ‘आंदोलक केंद्र सरकारच्या विरोधात आहेत, त्यांनी लावलेला धार्मिक झेंडा अयोग्य आहे,’ हे सांगण्यासाठी का असेना, अनेकांना ‘भारत हे प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे, ते धर्मनिरपेक्ष आहे आणि इथं धार्मिक झेंड्यांना राष्ट्र म्हणून स्थान नाही,’ असं सांगावंसं वाटलं हेही नसे थोडके.  दुसरीकडं हा झेंडा लावणारा तरुण आंदोलनातला घुसखोरच असल्याचं समोर येतं आहे. दीप सिधू नावाच्या या अभिनेता-कम-राजनेता असलेल्या तरुणाची जवळीक भारतीय जनता पक्षाशीच असल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. मात्र, हाच तरुण एखाद्या विरोधी नेत्यासोबत वावरतानाचा फोटो असता तर देशभक्तीची सर्टिफिकेटं वाटणाऱ्या पंथानं किती गहजब केला असता...

आपल्याकडे कोणत्याही गोष्टीकडे या ना त्या चष्म्यातून पाहायची रीत पडून गेली आहे. ती पाडण्यात ध्रुवीकरणालाच राजकीय यशाचा पासवर्ड बनवणाऱ्यांचा वाटा मोठा आहे. आपल्याशी सहमत नसणाऱ्यांना शत्रुवर्गात लोटणं, बदनाम करणं यातून कदाचित मतांच्या पोळ्या भाजता येत असतील; पण आपण आपल्याच देशात दऱ्या पाडतो आहोत याचं भान सुटलेलं असतं. ता. २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांतील काहींनी गोंधळ घातल्यानंतर, सरकारी यंत्रणा नेमकं काय करत होती, हाही प्रश्नच आहे. पोलिसांनी असाधारण संयम दाखवला यात वादच नाही. याआधी दिल्लीतील आंदोलनात याच पोलिसांनी घेतलेल्या भूमिकेच्या तुलनेत आताचं वर्तन उठून दिसणारं होतं.

याच वेळी इतक्‍या गोंधळानंतर देशाला उद्देशून बोलण्याची कोणतीही संधी न दवडणारे काय करत होते हा मुद्दा आहे. अलीकडच्याच अनेक सर्वेक्षणांत पंतप्रधान हे सर्वात लोकप्रिय नेते आहेत यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. जे लोकांशी सहज संवाद साधू शकतात, लोकांना आपलं म्हणणं पटवून देऊ शकतात, असं असामान्य कौशल्य ज्यांनी मिळवलं आहे, ते पंतप्रधान या गोंधळावर एक शब्दही बोलत नाहीत हे आश्र्चर्यजनकच; किंबहुना संपूर्ण आंदोलनात त्यांनी शेतकऱ्यांशी बोलण्याचं काम इतर मंत्र्यांकडे सोपवून बाजूला राहणंच पसंत केलं, तेही आंदोलनाची तीव्रता वाढवणारं आहे. पंतप्रधानांनी किंवा गृहमंत्र्यांनी लोकांना किमान आवाहन करायला हवं होतं.

आता आंदोलनाचं भवितव्य काय, हा मुद्दा आहे. आंदोलनाच्या निमित्तानं योगेंद्र यादव ते मेधा पाटकर अशा साऱ्यांवर गुन्हे नोंदले गेले आहेत, त्यामागचं तर्कशास्त्र काय ते दिल्ली पोलिसांनाच माहीत. आंदोलनातून दोन संघटनांनी माघार घेतली. पहिल्यांदाच आंदोलनात विसंवादी सूर लागला आणि दिल्लीतील हिंसेमुळे शांततामय आंदोलनाची चमकही फिकी पडली. शेतकऱ्यांविषयी सहानुभूती असणारेही, लाल किल्ल्यावरच्या प्रकारावर संताप व्यक्त करतात, हे आंदोलन चालवणाऱ्यांसमोरचं आव्हान खडतर बनवणारं आहे. आंदोलनाचे नेते हिंसेवरून बॅकफूटवर गेल्याचं दिसत होतं. हिंसेचा निषेध करून मूळ मागण्यांचा रेटा कायम ठेवण्याचं कौशल्य आंदोलकांना दाखवता येईल काय आणि सरकार मिळालेला अवकाश वापरून आंदोलनाचा तंबू हटवण्यासाठी किती आक्रमक होणार यावर या आंदोलनाचं भवितव्य अवलंबून असेल.

‘ज्यांचं आंदोलकांवर नियंत्रण नाही, त्यांच्याशी सरकारनं चर्चा कशाला करावी,’ असला उटपटांग सवाल आता सरकारसमर्थक विचारू लागले आहेत. ता. २६ जानेवारीच्या घटनेबद्दल जबाबदार असतील त्यांच्यावर कारवाई करणं आणि आंदोलनाच्या मागण्यांवर तोडगा काढणं या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत, याचं भान पक्षीय अभिनिवेशापोटी सुटल्याचं हे निदर्शक. शेतकऱ्यांचं आंदोलन शाहीनबागेच्या वाटेनं जावं यासाठीचे उघड-छुपे प्रयत्न नवे नाहीत. दिल्लीतल्या हिंसक घटनांनी त्या प्रयत्नांना बळ दिलं आहे. आता जणू या आंदोलकांशी चर्चाच करायची गरज नाही, असा पवित्रा घेणं हे जमिनीशी तुटलेपण दाखवणारं आहे. सरकारविरोधी आंदोलनांना देशविरोधी ठरवणं ही या सरकारच्या काळातील सर्वाधिक यशस्वी रणनीती आहे. ती आतापर्यंत या आंदोलनात यशस्वी झाली नव्हती.

मात्र, ‘तिरंग्याचा अपमान केला,’ असा मुद्दा पुढं केला जातो आहे. दुसरीकडं शाहीनबागेचं आंदोलन ज्या तर्कावर मोडलं गेलं - आंदोलनाचा त्या परिसरातील इतरांना त्रास होतो, आंदोलकांना आंदोलनाचा जसा अधिकार आहे, तसाच इतर नागरिकांनाही फिरण्याचा हक्क आहे - तोच तर्क आता सिंघू सीमेवर चालवला जातो आहे. ‘शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानं आमचं नुकसान होत आहे,’ असं म्हणणारे अचानक प्रकट व्हायला लागले आहेत. हे सारं एका विशिष्ट दिशेनं आंदोलनाला घेऊन जाणारं आहे.

आंदोलनांची कोंडी फुटायची तर सरकारनं कायदे मागं घेणं, नव्यानं शेतीसुधारणांसाठी आंदोलकांना विश्वासात घेऊन वाटाघाटी सुरू करणं हा मार्ग आहे किंवा आंदोलन मोडलं जाणं आणि कायदे रेटणं हा तरी. ता. २६ जानेवारीपर्यंत सरकारपुढं, दुसरा पर्याय वापरताच येणार नाही, अशी स्थिती होती. दिल्लीतील हिंसेचा वापर करून एक सापळा आंदोलनाच्या मार्गावर लावला गेला आहे. शेतकरी यावर कशी मात करतात, यावर आंदोलनाची दिशा ठरेल आणि शेतीकायद्यांचं भवितव्यही.

दिल्लीतील हिंसेसाठी, ६२ दिवस शांतपणे आंदोलन करणाऱ्या आणि त्यासाठी सहा महिने तयारी करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना देशविरोधी ठरवणं हे शहाणपणाचं नाही. आणि, या मार्गानं आंदोलनं संपवून मागण्या दुर्लक्षित करता येतील, असं जर कुणाला वाटत असेल तर ते परवडणारंही नाही.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित
‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. 

Edited By - Prashant Patil