हा धक्का स्वागतार्ह

‘पाकिस्ताननं दहशतवाद्यांना साथ देणं थांबवल्याशिवाय कसलीच चर्चा नाही,’ ही भारताची भूमिका. ‘काश्‍मीरमध्ये ३७० वं कलम पूर्ववत् करावं, नंतरच चर्चा करता येईल’ ही पाकिस्तानची भूमिका. यातलं काहीच न घडता दोन्ही देशांच्या लष्करी कमांडरनी युद्धबंदीरेषा उल्लंघन न करण्याचा समझोता केला. तो किती काळ टिकेल यावर कितीहा शंका घेणं शक्‍य असलं तरी ‘आधीच्या भूमिकांचं काय’ असले प्रश्‍न न विचारता, उन्हाळा तोंडावर असताना, काश्‍मीरलगत तणाव कमी करणाऱ्या या पावलाचं स्वागत केलं पाहिजे. 

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध २०१८ नंतर जवळपास गोठल्यातच जमा झाले. पाकमधील मुलकी नेतृत्वाला भारताशी बोलणी करायची असतील तर लष्करी नेतृत्व खोडा घालतं हा तिथला नेहमीचा अनुभव. आपल्याकडेही पाकला ठणकावणं हेच कणखरपणाचं निदर्शक ठरल्यानंतर ‘चर्चाच नाही’ हेच फलित निघतं. एका बाजूला चीनशी तणाव, दुसरीकडं पाक काश्मिरात घुसखोरी आणि युद्धबंदीरेषेवर सतत कुरघोड्या करायचा प्रयत्न करतो. अशा वेळी ‘दोनच काय, अडीच आघाड्यांवरही युद्धाला सज्ज आहोत,’ असं लष्करानं सांगणं समजण्यासारखं असतं. मात्र, प्रत्यक्षात दोन्ही आघाड्यांवरचा तणाव कमी करायचा प्रयत्न राजनैतिक पातळीवर सुरू होता. त्यात ‘चीनशी चर्चाच नाही,’ असं काही भारताकडून ठरवलं नव्हतं. मात्र, काश्मीरलगत प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर २००३ च्या समझोत्यानुसार युद्धबंदी पाळण्याचा निर्णय उभय बाजूंनी जाहीर झाला हे अनपेक्षित होतं. हा धक्का स्वागतार्ह आहे... हे सौहार्द किती टिकेल याविषयीच्या शंका रास्त आहेत. मात्र, म्हणून ‘चर्चा करू नये,’ हे टोक कायम सांभाळणं कठीण असतं आणि ते व्यवहार्यही नसतं. सीमाव्यवस्थापन आणि परराष्ट्रसंबंधात एकाच भूमिकेवर कायम अडून राहण्यातून काही साध्य होत नाही. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काश्‍मीरमध्ये पुलवामात दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे जवान हुतात्मा झाले आणि पाकिस्तानला धडा शिकवावा असं वातावरण देशात तयार झालं. पुलवामातील आगळिकीला उत्तर देताना पाकिस्तानातील बालाकोटमध्ये दहशतवाद्यांच्या तळावर भारतीय हवाई दलानं हल्ले केले. 

पहिल्यांदाच नियंत्रणरेषा ओलांडून हल्ला करायचा नाही ही लक्ष्मणरेषा ओलांडली गेली व याचा भरपूर लाभ भारतीय जनता पक्षानं उचलला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत वातावरण बदलण्यात हाही एक घटक होता. तेव्हापासून ‘पाकशी तडजोड नाहीच, चर्चाही नाही,’ हे सरकारचं धोरण होतं. यालाच ‘खंबीर, कणखर’ वगैरे म्हणायची आपल्याकडं रीत पडते आहे. त्यानुसार पाकशी बोलणी न करणं, दटावत राहणं आणि देशातल्या कोणत्याही सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या प्रश्र्नांनात परकी म्हणजे पाकिस्तानी हात शोधत राजकारण रेटणं हेही आता नवं उरलेलं नाही.

त्या बालाकोटवरच्या हल्ल्याला दोन वर्षं होत असतानाच सरकारी पातळीवरून जाहीर करण्यात आलं की, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी युद्धबंदीरेषेचं काटेकोर पालन करावं असं ठरवलं आहे. त्यासाठीच्या चर्चा-वाटाघाटी यशस्वी झाल्या. यात कुणाला विसंगती दिसेलही; पण उभयदेशांसाठी अशा प्रश्‍नांची चर्चा होणं हाच सीमेवरचा तणाव कमी करण्याचा मार्ग आहे. ‘चर्चा करणं म्हणजे पाकिस्तानपुढं नांगी टाकणं,’ यासारखी भूमिका निवडणुकांच्या फडात खपूनही जाते; पण देश चालवताना वास्तवाचं भान कायम सोडता येत नाही. आपला आग्रह अजिबात न सोडता तणावाचं व्यवस्थापन करण्यात काही चुकीचं नाही. सद्यस्थितीत ते भारतासाठी लाभाचंही आहे. त्यामुळं ‘‘चर्चा करणार नव्हतात... ‘चर्चाच करायची तर पाकव्याप्त काश्‍मीरवर करू’ असं सांगत होतात तर ही कसली चर्चा केली’ असं सरकारला विचारता येईल, त्यावरून राजकारणही साधता येईल; पण बदलते आंतरराष्ट्रीय संदर्भ लक्षात घेता युद्धबंदी पाळण्यावर सहमतीही महत्त्वाची ठरते. 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

लष्करी अधिकाऱ्यांतील चर्चा
भारत आणि पाकिस्तानात नेतृत्व करणाऱ्या कोणालाही उभयदेशांतील मतभेदांतून कायमची वाट काढावी असं वाटत असतं. याला नेहरू ते मोदी कोणीच अपवाद नाहीत. परस्परांवरील कमालीचा अविश्वास आणि पाकिस्तानात सरकारपलीकडं लष्कराच्या हाती असेलली भारतविषयक धोरणाची सूत्रं यामुळे अगदी निर्णयापर्यंत येता येता पुन्हा दरी तयार झाल्याची अनेक उदाहणं आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी आणि परवेझ मुशर्रफ यांच्यात होऊ घातलेला समझोता हे त्याचं ठळक उदाहरण. नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले ते आक्रमक धोरणांचा पुरस्कार करत. चीनला लाल लाल आँखे दाखवणं आणि पाकला जरब बसवणं हे त्याचं जाहीरपणे सांगायचं सूत्र होतं. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या दोन्ही शेजारीदेशांशी संबंध सुधारण्यावर, त्यासाठी दोन पावलं पुढं जाण्यावर भर दिला. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, पाकचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याशी दोस्ताना वाढवण्यावर त्यांचा सुरुवातीला तरी भर होता. शेजारीदेशांशी मैत्री टिकवणं, ती वाढवणं यात गैर काहीच नाही. त्यासाठी मोदी काही पावलं टाकत होते, त्यात असाधारण काही नव्हतं. मात्र, केवळ त्यामुळं दोन देशांच्या मूळ भूमिका बदलतील आणि उभयपक्षी संबंधांचं चित्रच पालटेल असं समजणं भाबडेपणाचं होतं. ‘मोदी है तो मुमकीन है,’ असं सांगणाऱ्यांत हा भाबडेपणा मुरलेला असणं नवलाईचं नाही.

मात्र, सरकारनं त्या भ्रमजालात राहण्यात काय अर्थ आहे? ‘वुहान स्पिरिट’ ते ‘महाबलीपुरमचा भाईचारा’ गलवानमध्ये वाहून गेला, तसाच पाकशी जास्तीची जवळीकही उरी, पठाणकोट आणि पुलवामामध्ये दफन झाली. पाकवर कितीही आगपाखड केली तरी मोदी यांनी सत्तेवर येताच पाकशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला. शरीफ यांच्या नातीच्या विवाहासाठी अचानक हजेरी लावणं हा याच प्रयत्नांचा भाग होता. या प्रकारचं धक्कातंत्र वातावरण सकारात्मक करूही शकतं. मात्र, दोन देशांतील न सुटलेले मुद्दे हे जुनं दुखणं आणि त्यातला पाकिस्तानी लष्कराचा सहभाग हे त्याहून गुंतागुंतीचं प्रकरण आहे. त्यामुळेच त्या अत्युत्साहाविषयी तज्ज्ञ साशंकच होते. या भेटीनंतर पठाणकोटमध्ये दहशतवाद्यांचा झालेला हल्ला दोस्तीचं वातावरण बिघडवणारा होता, तर पुलवामाचा हल्ला ‘आता पुरे झाली दोस्तीची नाटकं,’ असं वातावरण तयार करणारा होता. अगदी तेव्हाही ‘पाकिस्तानी कारवायांसाठी त्या देशाला किंमत मोजायला लावलीच पाहिजे, त्यासाठीचा सर्जिकल स्ट्राईकही योग्यच. मात्र, दोन अण्वस्त्रधारी देशांत चर्चेच्या टेबलवर येणं हाच तणावनियंत्रणात ठेवण्याचा मार्ग असू शकतो हे सांगणारा आवाज, क्षीण का असेना, होताच. भारलेल्या वातावरणात तो देशविरोधी ठरवला जाण्याचा धोका असला तरी मुत्सद्देगिरीच्या वेळखाऊ प्रयत्नांना अन्य पर्यायही नसतो. आता दोन्ही बाजूंच्या लष्करी अधिकाऱ्यांतील चर्चेतून युद्धबंदीचा सन्मान ठेवण्याचं ठरवण्यात आलं. पडद्याआड राजनयाच्या हालचालीतूनच हे शक्‍य झालं आहे. 

पाक लष्करप्रमुखांची भूमिका 
भारत आणि पाकच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत युद्धबंदीरेषेचं पालन करावं असं ठरलं. दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे ते जाहीर केलं. म्हणजेच जे ठरलं त्यात दृष्टिकोनातील मतभेद शोधायचं कारण नाही. २००३ मधील समझोत्यानुसार युद्धबंदी पाळावी हे या घडामोडींचं सार. तशी ती न पाळण्याचा परिणाम म्हणजे, काश्‍मीरच्या सीमेवर सततचे घुसखोरीचे प्रयत्न. अक्षरशः हजारो वेळा प्रत्यक्ष 

नियंत्रणरेषेवर युद्धबंदी मोडण्याचे प्रकार घडत आले. भारताकडून त्याला वेळोवेळी चोख उत्तरही दिलं गेलं. मात्र, यात नियंत्रणरेषा कायमस्वरूपी धगधगती राहते. त्या त्या दिवशी कुरघोडीचं समाधान मिळतही असेल; पण दोन देशांच्या प्रदेशात फार मोठा बदल करण्याइतकं टोकाला जायची, म्हणजे सर्वंकष युद्धाची, तयारी उभयबाजूंनी नसते. संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०२० मध्ये युद्धबंदीरेषेच्या उल्लंघनाचे ५१३३ प्रकार घडले आणि ४६ जणांचा बळी गेला. २०१८ मध्ये दोन हजारांहून अधिक वेळा, तर २०१९ मध्ये ३४०० वेळा असं उल्लंघन झालं. या वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांतच ६०० हून अधिक वेळा प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर गोळीबार झाला आहे, तेव्हा तणाव कमी करण्यासाठी उपाय योजणं हेच शहाणपणाचं. अर्थात्, त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या समझोत्यांना पाक बांधील राहील असं मानायचं कारण नाही. उभयदेशातील संबंध अगदी नजीक येतानाच दुरावल्याचे सांगणारा मोठा इतिहास आहे. या वेळी किंचित फरक आहे तो म्हणजे, पाकिस्तानी लष्करी नेतृत्वही हा समझोता जाहीर होण्याच्या आधी सबुरीचं आणि सांमजस्याचं बोलू लागलं होतं. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा 

परस्परसन्मान आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्वावर बोलू लागले होते. हा २००३ चा समझोता वाजपेयी आणि मुशर्रफ यांच्यात झाला होता. त्यानंतर वाजपेयींचं सरकार गेलं. मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले. मात्र, २००८ पर्यंत दोन्ही बाजूंनी शक्‍य तितकं जुळवून घ्यायचे प्रयत्न सुरू होते. मुंबईत पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानं ते चित्र पार पालटलं. मुंबईवरचा हल्ला एका अर्थानं युद्ध पुकारण्यासारखा होता. तेव्हापासून दोन देशांत नव्यानं तणावाला सुरुवात झाली. त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर रोजच्या संघर्षात दिसू लागला. नियंत्रणरेषेचं उल्लंघन करण्याचे प्रकार सतत वाढत होते. 

करारामागील पाकची अगतिकता
दोन लष्करांतील समझोत्यानं उभयदेशांतील सारे प्रश्‍न संपतील असं मानायचं कारण नाही. भारत-पाक संबंधांतला गुंता इतका सहज सुटणारा नाही. या समझोत्याची पार्श्‍वभूमी तयार करणाऱ्या विधानातही पाकच्या लष्करप्रमुखांनी ‘काश्‍मीरप्रश्‍नाची सोडवणूक सन्मानजनक आणि शांततापूर्ण मार्गानं व्हायला हवी,’ असं म्हटलंच आहे. इम्रान खान यांनी ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावानुसार, काश्मिरींना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार देण्यासाठी भारतानं पावलं उचालावीत,’ असं आवाहन युद्धबंदीचं स्वागत आणि समर्थन करताना केलं. दोन देशांत काश्‍मीरवरचे मतभेद स्पष्ट आहेत. आताच्या समझोत्याचं महत्त्व कितीही सांगितलं तरी काश्‍मीरवरची पाकची भूमिका भारत मान्य करणं शक्‍य नाही आणि काश्‍मीरचा सोस पाकला सोडवत नाही; किंबहुना त्यावर तिथलं अंतर्गत राजकारण चालतं. पाकमधील लष्कराचं माहात्म्यही या प्रश्‍नाशीच जोडलेलं आहे. आपल्या दृष्टीनं काश्‍मीरचा प्रश्‍न म्हणजे पाकव्याप्त काश्‍मीरचा मुद्दा असतो. पाकला संपूर्ण काश्‍मीरवर चर्चा करायची असते. हे मतभेद इतके टोकाचे आहेत की, त्यावर तोडगा काढताना कोणत्याच देशाला, नेत्याला देशांतर्गत लोकभावना नजरेआड करता येणार नाहीत. दहशतवादावरही उभयदेशांत गंभीर मतभेद आहेत. पाकला ‘दहशतवादाचे आम्हीच बळी आहोत,’ असा कांगावा करत आंतरराष्ट्रीय समुदायाची सहानुभूती मिळवायची असते, तर भारतात दहशतवादी कारवायांत पाकचा हात स्पष्टपणे दिसतो. दहशतवादाची निर्यात करणारे हे पाकचे चाळे थांबले पाहिजेत ही भारताची भूमिका. 

अफगाणिस्तानातील घडामोडींवरही दोन्ही देशांत एकमेकांना छेदणारी भूमिका घेतली जाते, तेव्हा दोन देशांतील संबंध सुरळीत करणं केवळ सदिच्छेवर किंवा सीमेवरचा तणाव काही प्रमाणात कमी करण्यावर अवलंबून नाही. त्यासाठी दोन्हीकडून किती लवचिकता दाखवली जाते आणि आपापल्या देशातील लोकांना ती किती पटवता येते हा मुद्दा असतो. या आघाडीवर भारतात नरेंद्र मोदी लोकांना समजावून सांगू शकतात, इतका त्यांचा प्रभाव आहे. पाकिस्तानात इम्रान खान यांची अवस्था तशी नाही. लष्कराचा हात मागं आहे, तोवर त्याचं अस्तित्व आहे. आताही पाकचं लष्कर या समझोत्याला तयार झालं, याचं कारण पाकमधील ढासळती अर्थव्यवस्था हे असल्याचं सांगितलं जातं. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडं हात पसरण्याखेरीज गत्यंतर नाही अशी पाकची अवस्था आहे. अमेरिकेला पाकविषयी पूर्वीचं ममत्व उरलेलं नाही. सौदी, संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या सामर्थ्यवान इस्लामी देशांशी संबंध ताणलेले आहेत. 

दहशतवाद्यांवरील कारवाईत दिरंगाई करत असल्यानं पाकवर जगाची करडी नजर आहे. अशा वेळेस ‘आम्ही शांततेसाठी तयार आहोत,’ हे दाखवणं ही पाकची गरज बनते. काश्‍मीरसाठीचे ३७० कलम व्यवहारात रद्द केल्यानंतर पाकनं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आरडाओरडा करायचा भरपूर प्रयत्न केला. मात्र, ती बाब चीन, तुर्कस्तान, मलेशिया वगळता फार कुणी मनावर घेतली नाही. ही सारी पार्श्वभूमी समझोत्याला आहे. 

युद्धबंदी पाळण्याचा शब्द पाळला गेला तर दोन देशांत किमान कामापुरते संबंध ठेवण्याइतकं सकारात्मक वातावरण तयार होऊ शकतं. बाकी, जटिल प्रश्‍नांवर तोडगा निघेल तेव्हा निघेल. अर्थात्, यासाठीही दोन्हीकडच्या राजकीय नेत्यांनी अंतर्गत राजकीय पोळ्या शेकण्यासाठी दुसऱ्या देशाचा वापर करायचा मोह टाळायला हवा. याखेरीज, महापालिकांच्या निवडणुकाही न लढणाऱ्यांना हे पथ्य मानवेल?

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित
‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. 

Edited By - Prashant Patil