चाचपडत गेलं वर्ष

सात वर्षांपूर्वी एक स्वप्न दाखवलं गेलं ‘अच्छे दिन’ नावाचं. पुढं ‘नया भारत’, ‘पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था’, ‘आत्मनिर्भरता ते विश्‍वगुरू व्हायचं’...अशी एकापाठोपाठ एक नवी स्वप्नं समोर ठेवत ‘मोदी है तो मुमकिन है’ यावर लोकांनी भरवसा ठेवलाच पाहिजे असं प्रतिमाव्यवस्थापन झालं होतं. सरकारला सात वर्षं पूर्ण होताना असं एका स्वप्नातून दुसरीकडं जाताना, आधीच्याचं काय झालं, हे पाहण्याची वेळ तर आहेच; पण राजकीयदृष्ट्याही ‘मोदी है तब तक मुश्‍किल है’ असं निदान म्हटलं जाऊ लागण्यापर्यंत लोकमानस बदलत असेल तर, ज्या निर्विवाद राजकीय वर्चस्वासाठी ‘मोदी ब्रॅंड’ची उभारणी झाली त्यावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी कसे बाहेर पडणार यावर ‘आठवं वरीस धोक्‍याचं की मोक्‍याचं’ ते ठरेल. याच वर्षात उत्तर प्रदेशापासून अनेक राज्यांच्या निवडणुकाही होतील, त्यांचे निकाल २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचं नेपथ्य ठरवतील म्हणूनही हे वर्ष लक्ष्यवेधी, महत्त्वाचंही!

नरेंद्र मोदी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वादळासारखे राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितिजावर आले आणि सात वर्षं त्यांनी राजकारणावर संपूर्ण प्रभुत्व गाजवलं. त्यासाठी जे काही निर्णय घेतले ते लोकांच्या हिताचेच होते, हे पटवून देण्यात सातत्यानं यशस्वी ठरलेल्या मोदी यांच्या कारकीर्दीत पहिल्यांदाच, नॅरेटिव्हवर नियंत्रण ठेवता येत नाही, असं संकट उभं राहिलं आहे. सात वर्षं पूर्ण होताना उभं ठाकलेलं आव्हान कामगिरीपेक्षा प्रतिमेवर आधारलेल्या राजकारणाचा कस पाहणारं आहे. समोर दमदार विरोधक नाही. काहीही निर्णय घ्या, त्याचा कितीही त्रास होवो, डोळे झाकून त्याच्यामागं उभं राहणारा समर्थकांचा प्रचंड वर्ग आणि याच वर्गाकडून विरोधातल्या आवाजाला बेदखल करण्याची साधलेली हातोटी, हाती असलेल्या साऱ्या केंद्रीय यंत्रणांचा मनमुराद वापर यांतून भारतीय जनता पक्षाचं सरकार अमर्याद सामर्थ्यशाली असल्याचं वातावरण देशात होतं. मोदी यांना दुसऱ्यांदा अंमळ अधिकचा खणखणीत जनादेश मिळाल्यानंतर तर त्याचा दबाव विरोधकांना; मग ते राजकीय असोत की वैचारिक, गलितगात्र करू पाहणारा होता. प्रशासनावरची पकड आणि लोकमानसावरची हुकमत हे ‘मोदी ब्रॅंड’च्या राजकारणाचं वैशिष्ट्य असल्याचं सांगितलं जात होतं. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं त्यावर अत्यंत ठसठशीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. कोरोनाच्या लाटेचा अंदाजच आला नसल्याचं वास्तव कितीही झाकलं तरी स्पष्ट आहे आणि त्याची तीव्रता वाढली याचं कारण ‘ढेपाळलेलं प्रशासन’ हेच असल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. मोदी हे देशाचं नेतृत्व करत असताना असं प्रशासन ढेपाळणं हा त्यांच्या प्रतिमेवरचा मोठाच आघात आहे.

ना लाटेचा अंदाज करता आला, ना शक्‍यता असूनही योग्य वेळी लसीकरणासाठी पावलं उचलता आली हा ‘प्रशासनलकवा’ देश अनुभवतो आहे. कदाचित म्हणूनच सकारात्मकतेचा संदेश देणारी मोहीम राबवणं ही सरकारची गरज बनली. नोटाबंदीसारख्या तर्कहीन निर्णयालाही सहज पाठिंबा देणारा समाज कोरोनाची ताजी लाट गल्ली-मोहल्ल्यात, घरादारावर ठकठक करू लागली तेव्हा ‘आजचा त्रास उद्याच्या भल्यासाठी’ असल्या सकारात्मकतेचं कौतुक करण्याच्या मानसिकतेत नाही.

कोरोनानं उडवले प्रतिमेचे टवके

मोदी सरकारला सात वर्षं पूर्ण होताना, हा टप्पा कोरोनाची साथ लक्षात घेऊन साजरा करू नये, असं भाजपच्या अध्यक्षांनी कार्यकर्त्यांना सांगितलं आहे, ते सद्यःस्थितीत योग्यच; पण अशा टप्प्यांवर सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाणं हेही रीतीला धरूनच. मोदी हे २०१४ मध्ये स्पष्ट बहुमतासह सत्तेत आले हे भारताच्या राजकारणाला निर्णायक कलाटणी देणारं वळण होतं. हे घडवण्यासाठी जे करणं आवश्‍यक होतं ते शक्‍य त्या ताकदीनं त्यांनी आणि भाजपनं केलं. त्यात प्रतिमेचे पार बारा वाजलेल्या यूपीए सरकारपुढं ‘आता सोडवतोच सगळ्या समस्या’ असा सहज आविर्भाव असणारी मोदींची प्रतिमा हे एक कारण होतं, ती अत्यंत कळजीपूर्वक विणलेली होती. ‘मोदी है तो मुमकिन है’ हे प्रतिमेचं सूत्र आहे, त्यांना काहीच अशक्‍य नाही. यूपीए सरकार धापा टाकत होतं, त्या सरकारला कोणत्याच आघाडीवर काही करता येत नाही असं वातावरण तयार झालं होतं. त्या सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार परमावधीला पोहोचल्याची देशातील मध्यमवर्गाची पक्की खात्री झाली होती. कुणी तरी मसीहा हे सारं बदलून टाकेल...देश शिस्तीत चालेल...इतकी प्रचंड परंपरा असलेला देश जगात सन्मानाचं स्थान मिळवेल...डॉलर घसरेल...पेट्रोल उतरणीला लागेल ‘बहुत हुई महॅंगाई की मार’ यावर ‘अब की बार मोदी सरकार’ हेच अक्‍सीर सूत्र असेल...चीनला ‘लाल आँखे’ दाखवू शकणारं, पाकिस्तानला जरब बसवू शकणारं, उद्योगस्नेही असल्यानं रोजगारनिर्मिती वगैरेची चिंताच करायला नको असं नेतृत्व देशाला लाभलं पाहिजे हा माहौल तयार करणं हे मोदींच्या प्रतिमाव्यवस्थापनाचं यश होतं.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनेक संकटांचा सहज सामना केला व गुजरातला भरभराटीकडं नेलं. विकासदरात गुजरात आघाडीवर ठेवला. हे करताना ते किती गतीनं निर्णय घेतात, ‘जैसे थे’ स्थितीला कसा छेद देऊ शकतात, धाडसी-कणखर निर्णय कसे घेतात, त्यामुळे प्रशासनावर कसा वचक असतो वगैरे बाबींची सतत उजळणी केली जात असे. त्याला ‘गुजरात मॉडेल’ असंही म्हटलं जायचं. हल्ली त्यावर फार कुणी बोलत नाही. या प्रतिमेचा परिणाम म्हणजे, ते अपेक्षांच्या उंच झोक्‍यावर बसूनच सत्तेत आले आणि या अतिफुगवट्याच्या अपेक्षा, भारतासारख्या अवाढव्य देशाचा कारभार करताना, प्रत्येकाचं समाधान होईल अशा रीतीनं पूर्ण करता येत नाहीत याची जाणीवही होऊ लागली. मात्र, निवडणुकांत मिळणारं जोरदार यश आणि प्रतिमानिर्मितीतील अफाट कौशल्य या बळावर मोदी यांच्याविषयीच्या कोणत्याही शंका बाद ठरवल्या जात होत्या.

काही भव्य-दिव्य, चित्तचक्षुचमत्कारिक करून लोकांना त्याभोवतीच फिरवत ठेवण्याचं कौशल्यही या काळात दिसत होतं. संकटाचं संधीत रूपांतर करणं हे ‘मोदी ब्रॅंड’च्या राजकारणाचं एक सूत्र आहे. या साऱ्याला पहिल्यांदाच कलाटणी मिळते आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं प्रतिमेचे टवके उडायला लागले आहेत. हमखास भावविवश होण्यावर विनोद होऊ लागले आहेत. विरोधी नेत्याला ‘पप्पू’ ठरवणाऱ्या मंडळींना हे पेलणं कठीण होत आहे. बाकी, आर्थिक आघाडीपासून ते संरक्षणापर्यंत आणि शेतीपासून परराष्ट्रव्यवहारापर्यंत अनेक अडचणीचे मुद्दे आहेतच. मात्र, त्यातल्या कशाचाही परिणाम न होऊ शकणाऱ्या प्रतिमानिर्मितीच्या राजकारणाला कोरोनाच्या हाहाकारानं दिलेला झटका हे या सरकारपुढचं सर्वात मोठं दुखणं आहे. तेही विरोधक चाचपडत असताना घडतं आहे.

प्रतिमानिर्मितीच्या खेळाच्या मर्यादा

मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांतही अनेक चढ-उतार आले. मात्र, खुद्द मोदींच्या प्रतिमेला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं दिला तेवढा मोठा तडाखा कधीच बसला नाही. नोटाबंदीसारखा निर्णय ते ‘काळ्या पैशावरचा प्रहार आणि दहशतवाद्यांचा अर्थपुरवठा तोडणारा निर्णय’ म्हणून ते खपवू शकले. जीएसटीच्या निमित्तानं एक गुंतागुंतीची व्यवस्था आणण्याचाही संसदेत उत्सव साजरा करू शकले, पाकिस्तानसंदर्भात ‘गळाभेटी’ ते ‘बोलणारच नाही’ अशी टोकं गाठून ‘दोन्ही योग्यच’ हेही लोकांना पटवून देऊ शकले, आर्थिक आघाडीवर ज्या प्रचंड अपेक्षा घेऊन ते सत्तेत आले होते, त्या तुलनेत अगदीच बेतास बात कामगिरी असताना आणि देशातला बेरोजगारीचा दर एका टप्प्यावर चार दशकांतील सर्वाधिक असताना त्यांनी याच्या झळा आपल्या प्रतिमेला लागणार नाहीत याची पक्की व्यवस्था केली. ‘अच्छे दिन’चं काय झालं हे सांगायची वेळ आली तेव्हा, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी पुलवामात केलेल्या सीआरपीएफ जवानांवरील हल्ल्याला उत्तर देताना पाकिस्तानच्या हद्दीत हवाईहल्ल्याचा धाडसी निर्णय घेऊन त्यांनी निवडणुकीची कार्यक्रमपत्रिकाच बदलून टाकली. राष्ट्रवादाची भावना आणि बहुसंख्याकवादावर स्वार होत अधिक ताकदीनं भाजप सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आला. यात ‘मोदी ब्रॅंड’च्या राजकारणाचं यश अधोरेखित झालं. त्यांच्या काळात सरकार स्थिर राहिलं, निर्णयप्रक्रियेत स्पष्टपणे पंतप्रधानांचं नियंत्रण दिसत राहिलं याचं कौतुक होत होतं. पाकिस्तानात जाऊन ‘घुस के मारा’ हे समाधान देणारा नेता, जागतिक पातळीवर देशाची मान उंचावणारं नेतृत्व, घरगुती गॅसपासून स्वच्छतागृहापर्यंत आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट रक्कम पोहोचवत गळतीला पायबंद घालणारं नेतृत्व, ‘मेक इन इंडिया’ - ‘स्टार्ट अप इंडिया’सारखी मोठी स्वप्न बाळगणारं नेतृत्व ही त्यांची प्रतिमा, त्यांच्या चुका-गफलती शोधून टीका करणं एवढंच विरोधातलं राजकारण बनवणाऱ्यांवर भारी पडणारी होती. त्यांच्या दुसऱ्या टर्मची सुरुवातही दमदार झाली होती.

या वेळी त्यांच्यासोबत अमित शहा मंत्रिमंडळात आले. मैदानी राजकारणात जिंकणारं आणि रोखणं कठीण बनलेलं समीकरण ठरलेले मोदी-शहा आता राज्यशकटही एकत्र हाकणार होते. यातून ज्या मूलभूत बदलांची सुरुवात २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या विजयानं झाली होती ती प्रक्रिया एकदम फास्ट ट्रॅकवर आली. भाजपमध्ये आपली राजकीय आघाडी म्हणून पाहणाऱ्या संघटनांना स्वप्नपूर्तीचे दिवस आल्याचं दाखवणारे निर्णय अत्यंत धडाक्‍यात ‘मोदी २.०’ असं म्हटलं गेलेल्या सरकारनं घेतले. ‘तिहेरी तलाक’ला कायद्यानं मूठमाती देण्याचा निर्णय असो की जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यासाठीची खास घटनात्मक तरतूद असलेलं कलम ३७० व्यवहारात निष्क्रिय करणं असो किंवा नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा आणि घुसखोर शोधण्यासाठी नागरिकत्व नोंदणीपुस्तिकेची अंमलबजाणी देशभर करण्याचा निर्धार असो, धाडसी निर्णय घ्यायला सरकार घाबरत नाही आणि त्याला विरोध झाला तर त्याची फिकीरही करत नाही असं मोदी यांच्या कणखर प्रतिमेला साजेसं नॅरेटिव्ह पहिल्या वर्षात उभं करण्यात यश आलं होतं, यातील प्रत्येक निर्णयावर टीका झाली, प्रतिवाद झाला. मात्र, भावनिकदृष्ट्या लोकांना आवडणारे निर्णय घेत मोदी यांनी या टीकेला-आक्षेपांना बेदखल केलं. यातल्या बहुतेक निर्णयांत बहुसंख्याकवादी अजेंडा होताच. मात्र, तो देशाच्या राजकीय-सामाजिक व्यवस्थेत मुख्य प्रवाहात रुजवणं हाच तर मोदी सरकारच्या सात वर्षांच्या काळातला सर्वात मोठा बदल आहे. तो समजून न घेता होणाऱ्या विरोधाच्या प्रयोगांनी मोदी यांच्या लोकप्रियेतवर आणि राजकीय यशावर कसलाही फरक पडत नाही. साहजकिच जेएनयू, जेएमयू विद्यापीठांतील विद्यार्थी-आंदोलनं किंवा नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील शाहीनबागसारखी आंदोलनं त्या त्या वेळी लक्ष वेधणारी असली तरी ती निष्प्रभ करणं सरकारला जमून गेलं. तोवर ‘पाच ट्रिलियन डॉलर’ची अर्थव्यवस्था आणि ‘नवभारता’ची स्वप्नपेरणी सुरू झाली होती.

‘सरकारला विरोध म्हणजे भारताला असं समृद्ध, सक्षम, समर्थ बनण्याला विरोध,’ इतकं बाळबोध; पण अत्यंत परिणामकारक नॅरेटिव्ह सरकारसमर्थकांनी सिद्ध केलं होतं. अशा अनुकूल वातावरणात कोरोनाविषाणू आला आणि ज्या गव्हर्नन्सच्या बळावर मोदी इतरांहून खूपच पुढं असल्याचं सांगितलं जात होतं, त्यातल्या भेगा दिसायला लागल्या. मोदी यांच्यात उद्योगस्नेही, धडाकेबाज निर्णय घेणारा नेता पाहणाऱ्या परदेशी माध्यमांनी त्यांना अक्षरशः झोडपायला सुरुवात केली ती सरकारचं सातवं वर्ष संपताना. सहावं सरतानाच कोरोनानं धडका द्यायला सुरुवात केली होती; पण तोवर इव्हेंटबाजीतून या संकाटाचंही राजकीय संधीत रूपांतर करता येईल असाच राज्यकर्त्यांचा कयास असावा. टाळ्या, थाळ्या, शंखनाद, दिवेलावणी यांसारख्या ॲक्‍टिव्हिटीज् पुरवणं हे याच वाटचालीचं द्योतक. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनं जगात हाहाकार माजवला. त्याचा परिणाम भारतातही झाला. मात्र, त्यासाठी फार कुणी पंतप्रधानांना जबाबदार धरलं नव्हतं. याचं कारण, ज्या विषाणूनं जगालाच टेकीला आणलं आहे त्यापासून भारत कसा दूर राहील हा तर्क होता. अमेरिकादी पुढारलेल्या जगाच्या तुलनेत भारतानं कोरोनाशी मुकाबला करताना चमकदार कामगिरी केल्याचं आकडेवारीनं दाखवून देता येत होतं. साहजिकच याचं श्रेय अखंड सावध असलेल्या पंतप्रधानांना दिलं जाणं हे या सरकारच्या रीतीला धरून होतं. त्यांच्या कुशल वगैरे नेतृत्वामुळेच जग चाचपडत असताना भारतानं कोरोनाला रोखलं हे कौतुकपुराण रंगणं मग आश्‍चर्याचं नव्हतंच. यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजत होते याकडेही दुर्लक्ष झालं. सातव्या वर्षात कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि त्यातून प्रतिमानिर्मितीच्या खेळाच्या मर्यादांची जाणीव व्हायला लागली.

जागतिक पातळीवरून मोठी टीका

मोदीपर्वात पहिल्यांदाच असं घडतं आहे, राष्ट्रीय चर्चाविश्‍वात भाजपनं ठरवावं आणि त्याभोवती पिंगा घालण्यावाचून पर्यायाच उरू नये यापलीकडे काही घडायला लागलं. सरकार चुकलं, सरकारचे नायक चुकले असं जाहीरपणे बोललं जाऊ लागलं, अगदी भाजपचे सहानुभूतीदारही असं म्हणू लागले. दुसऱ्या लाटेत सर्वाधिक तडाखा बसलेला आणि हे होऊ शकतं याचे संकेत मिळूनही सावरता न आलेला देश, असं भारताचं चित्र जगभर तयार होऊ लागलं. याचं कारण, सरकारमध्ये बसलेल्यांना स्थितीचं गांभीर्य ती पार हाताबाहेर जाईपर्यंत समजलंच नाही. कशावरही आपण नियंत्रण ठेवू शकतो हा अतिरेकी आत्मविश्‍वासाच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे. मागच्या लाटेत अचानक जाहीर केलेल्या लॉकडाउननं पोटासाठी देशांतर्गत स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांचे तांडे शेकडो किलोमीटर पायपीट करत असल्याचं विदारक चित्र जगासमोर आलं, तर या लाटेनं गंगेच्या प्रवाहात लोटून दिल्या गेलेल्या मृतदेहांमुळे तयार झालेलं अत्यंत भयावह चित्र कायमचं कोरलं. जगात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला तेव्हा अमेरिकेच्या अध्यक्षांसाठी सोहळे रंगवण्यात दंग राहिलेलं सरकार आणि कोरोनाचा धोका दाखवणाऱ्यांची खिल्ली उडवणारे त्यांचे साजिंदे हे गुड गव्हर्नन्सपासून भरकटल्याचं लक्षण होतंच; पण ते खपून गेलं. या वेळी मात्र कोरोनाबाधितांचे, त्यातून होणाऱ्या मृत्यूंचे आकडे ‘रेकॉर्ड’ करत असताना पश्‍चिम बंगालचं राज्य मिळवण्यासाठीची पंतप्रधानांची आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांची धावाधाव, त्यातून समोर ठाकलेल्या संकटाकडं झालेलं दुर्लक्ष खपण्यासारखं नव्हतं. बंगालचं राज्य गेलं. तो निकाल प्रादेशिक बलदंडांना आशेचा किरण देणारा आणि ममता बॅनर्जीचं यश भाजपच्या राजकीय वाटचालीत मोठाच अडथळा आणणारं ठरू शकतं. दुसरीकडं कोरोनानं जो धुमाकूळ घातला त्यातून यांना काहीच धडपणे निस्तरता येत नाही, अशी विपरीत प्रतिमा तयार झाली. आता त्यावर सकारात्मकतेचे डोस पाजून उपाय करणं पुरेसं ठरत नाही. लक्ष भलतीकडं वळवण्याच्या टूलकिटछाप खेळ्या करण्यानंही ओसंडून वाहणारी रुग्णालयं आणि प्राणवायूअभावी तडफडणारे जीव हे चित्र विसरलं जात नाही.

हेच सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे. ते प्रशासनाच्या दृष्टीनं आहेच; पण राजकीयदृष्ट्याही आहे. कोरोनाचा मुकाबला करण्यात सर्वात खराब कामगिरी असलेल्या नेत्यांत भारताच्या पंतप्रधानांचा समावेश केला जाणं हे भूषणावह नक्कीच नाही. भले माध्यमांवर आगपाखड करून आणि ती आहेतच मोदीविरोधक म्हणून प्रतिवादाचं समाधान मिळेलही; पण सरकारी निष्क्रियतेपायी कोरोनानं कित्येक बळी घेतले हे वास्तव लपत नाही. मोदींच्या प्रतिमेविषयी अनेक विश्‍लेषक ‘ती टेम्प्लॉन कोटिंगची प्रतिमा आहे, तीवर कशाचाच कसलाही परिणाम होत नाही,’ असं सांगत असत. मात्र, कोरोनानं त्यातला फोलपणा समोर आणला आहे. प्रतिमेचे टवके उडायला लागले आहेत आणि प्रतिमा हेच मैदानी राजकारणातलं अमोघ शस्त्र बनवणाऱ्यासांठी हे धोक्‍याचा घंटानाद करणारंच.

विकासदर, बेरोजगारीचं काय?

याच वर्षात आणखी एक कस पाहणारा प्रसंग गुदरला तो म्हणजे चीननं लडाखमध्ये केलेली घुसखोरी. ‘ती घुसखोरीच नाही’ असं म्हणणारे पंतप्रधान आणि चीननं सैन्य मागं घ्यावं म्हणून वाटाघाटी करणारे लष्करी अधिकारी असंही चित्र देशानं पाहिलं. १९६२ च्या युद्धानंतर पहिल्यांदाच चिनी सीमेवर पेच गंभीर बनला. त्याला लष्करानं बहादुरीनं उत्तर दिलं हे खरं. मात्र, चीननं वाटाघाटी हव्या त्या दिशेनंच वळवल्या. त्यात भारतीय लष्कर जिथवर गस्त घालत होतं त्यातील बऱ्याच भागात तशी ती घालता येणार नाही याची तूर्त तरी निश्‍चिती झाली. चीननं नवी ‘जैसे थे’ स्थिती आणायचा प्रयत्न केला आहे. मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील ‘भाईचारा’ जगाला दिशा देईल यांसारख्या कल्पनांचे इमले लडाखमधील वास्तवाच्या खडकावर आपटून फुटले आहेत. पुलवामातील आगळिकीवर बालाकोटमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक करून उत्तर देता आलं, तसं इथं करताही येत नाही. आकलनाच्या लढाईत मोदी आणि भाजप सातत्यानं विरोधकांहून चार पावलं पुढं राहत आले. दुसऱ्या टर्ममधील पहिल्या वर्षातही हेच चित्र होतं.

दुसऱ्या वर्षात मात्र कोरोनाशी, चीनशी संघर्ष आणि शेतकऱ्यांचं सहा महिने सुुरूच असलेलं आंदोलन या तिन्ही बाबतींत सरकार चाचपडताना दिसतं आहे. शेतीविषयक कायद्यातील बदलांवर शेतकऱ्यांचे आक्षेप आहेत, त्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी प्रामुख्यानं पंजाब, हरियानाचे आहेत. सरकारनं यापूर्वीची आंदोलनं ज्या मार्गानं संपवली तसले सारे प्रयोग होऊनही हे शेतकरी ठाम राहिले आहेत. त्यातून सरकारला मार्ग काढता आलेला नाही. कायदे मागं घ्यावेत तर ते सरकारच्या प्रतिमेशी जुळणारं नाही. अन्य तोडगा शेतकरी स्वीकारायला तयार नाहीत. हा पेच सरकार सातव्यातून आठव्या वर्षात जाताना कायम आहे.

परराष्ट्रधोरणात अत्यंत आत्मविश्वासपूर्वक पावलं टाकत मोदींच्या कारकीर्दीची सुरुवात झाली. मात्र, झगमगाटी इव्हेंटबाजी हा गंभीर वेळखाऊ राजनयाला पर्याय असू शकत नाही, याची जाणीव मधल्या काळानं करून दिली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचं कायम सदस्यत्व, अणुपुरवठादार गटात समावेश अशा २०१४ पूर्वीच्या स्वप्नांविषयी आता कुणी बोलतही नाही. चीनला धाक घालणं, पाकची खोड मोडणं यावर काय घडलं ते उघड आहे. काश्‍मीरच्या सीमेवर मोदी सरकारच्या सात वर्षांच्या काळात शस्त्रसंधीचं उल्लंघन झाल्याच्या घटना ११ हजार ४२४ होत्या, तर दुबळं असा शिक्का मारलेल्या यूपीएच्या दहा वर्षांत अशा ५२३ घटना झाल्या. ही आकेडवारी सरकारनंच दिलेली. चीनसोबतच्या सीमेवरची अशी आकडेवारी सरकार देत नाही. चीनला रोखण्याच्या अमेरिकी व्यूहनीतीत भागीदार व्हायचं का, पाकशी अलीकडच शस्त्रसंधी उल्लंघन न करण्याचं ठरवल्यानंतर पुढं चर्चा करायची की नाही, अमेरिकेच्या माघारीनंतर तालिबान बळजोर होऊ घातलेल्या अफगाणिस्तानात कोणती भूमिका स्वीकारायची, अमेरिकेशी जवळीक करताना रशिया, इराणसारख्या जुन्या मित्रांचं काय करायचं अशा बाबतींतील चाचपडलेपण संपत नाही. नेबरहूड फर्स्ट, ॲक्‍ट ईस्ट ते व्हॅक्‍सिन डिप्लोमसीपर्यंतच्या कल्पना चांगल्याच, त्यांचं झालं काय, हा मुद्दा सात वर्षे संपताना कायमच आहे.

सरकारसमोर या घडीला सर्वात मोठं आव्हान आरोग्याच्या आघाडीवर आहे. मात्र, त्याचा परिणाम आणि त्यात सरकारी धोरणांची भर म्हणून आर्थिक आघाडीवर असंच कस पाहणारं आव्हान आहे. कोरोना येण्यापूर्वीच्या चार तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची घसरण दिसत होती. कोरोनानं आणि पहिल्या लॉकडाउननं अर्थकारणाची दाणादाण केली होती.

विकासदर नीचांकी पातळीवर घसरला. ती लाट परतत असताना आता विकासदर दोनअंकी होईल असं सांगितलं जात होतं. मुळातच घसरलेला पाया हा त्याचा आधार होता, तर कोरोनानंतर अर्थजगत उसळी घेईल हा आशावाद होता. दुसऱ्या लाटेनं ते सारं फोल ठरतं आहे. दरडोई उत्पन्नात बांगलादेशानं भारताला मागं टाकावं हे आक्रीतही मोदीपर्वाच्या दुसऱ्या टप्प्यात वास्तव बनलं आहे. बेरोजगारीचा वाढता आलेख सरकारची झोप उडवायला पुरेसा आहे. मात्र, राजकीयदृष्ट्या अजूनही मोदींइतका सामर्थ्यशाली नेता अन्य नाही. पश्‍चिम बंगालमधील पराभवानंतरही देशातील राजकीय अवकाश विस्तारत नेण्यात त्यांना यश येत आहे. प्रादेशिक नेत्याचं आव्हान विधानसभांत भाजपला शह देऊ शकतं हे मागच्या वर्षात पुन्हा अधोरेखित झालं. मात्र, राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धक असलेल्या काँग्रेसचा शक्तिपात होत चालला आहे हे भाजपच्या पथ्यावर पडणारंच.

आपल्या धोरणांच्या, निर्णयांच्या विपरीत परिणांमाची कसलीही जबबादारी न स्वीकारता नवे संकल्प-नवे वायदे-नवी स्वप्नं पेरत पुढं निघून जायचं आणि एकतर्फी संवादाचे, प्रेरणादायी भाषणांचे प्रयोग लावायचे हे सारं आतापर्यंत खपून गेलं. आता ते वलय धूसर होण्याची निदान चिन्हं तरी दिसायला लागली आहेत. ती सरकारनं प्रत्यक्ष कामगिरीवर भर द्यावा हे सांगणारी आहेत, तर ‘सगळ्या समस्यांवरचं एकच उत्तर असणारा अवतार, मसीहा वगैरे मिथकं असतात; वास्तव नव्हे,’ हा संदेश देशातील अवतारवादी मंडळींसाठी हे वर्ष देतं. या अर्थानं वास्तवाची खडतर जाणीव सातव्या वर्षानं दिली आहे. कोरोनाची चाल ओळखण्यातलं अपयश, शेतकऱ्यांचं न शमलेलं आंदोलन, आर्थिक आघाडीवरची घसरण यातून सरकार कसं अन् किती सलामत बाहेर पडणार यासाठी ‘मोदीराज’मधील आठवं वर्ष लक्ष्यवेधी ठरावं.