तिबेटचं प्यादं पुन्हा पटावर

श्रीराम पवार (shriram.pawar@esakal.com)
Sunday, 17 January 2021

तिबेटवरचं विधेयक हे या बदलाची साक्ष देणारं आहे. तिबेट हा अमेरिकी रणनीतीत काही पहिल्यांदा प्रधान्याचा बनलेला नाही. अशा दुखऱ्या जागा हेरून तिथं व्यूहात्मक गुंतवणूक करणं ही दीर्घकालीन अमेरिकी शैली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच चीनशी व्यापारतंटा सुरू केला होता आणि जाता जाता तिबेटविषयक धोरण मंजूर केलं. ते सन १९७१ पासून प्रारंभ झालेला चीनला समजून घेण्याचा प्रवास उलट दिशेनं सुरू झाल्याचं दाखवणारं आहे. सन १९५० च्या दशकानंतर तिबेटचं प्यादं शीतयुद्धाच्या पटावर येत आहे. तेव्हा तिबेटमधील अमेरिकी कारवायांना साथ देणारा पाकिस्तान आता अमेरिकेबरोबर नसेल. माओंना तेव्हा अमेरिका आणि भारत मिळून तिबेट तोडत प्रयत्न करत असल्याचा संशय होता. सन १९६२ च्या चिनी आक्रमणाचं हेही एक कारण होतं. नव्या स्थितीत अमेरिकेच्या आक्रमक धोरणाला भारतानं साथ द्यावी का यासाठी ही पार्श्वभूमीही महत्त्वाची.

अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मावळताना घेत असलेल्या निर्णयांपैकी आंतरराष्ट्रीय संबंधांत सर्वात महत्त्वाचा निर्णय आहे तो तिबेटविषयीचा. तो ट्रम्प असोत की नसोत, अमेरिकेच्या आशियातील रणनीतीशी संबंधित म्हणून भारतासाठीही महत्त्वाचा. अमेरिकेत नुकतंच तिबेटविषयक ‘द तिबेटियन पॉलिसी अँड सपोर्ट ॲक्‍ट’ हे विधेयक मंजूर झालं. ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत त्यांनी चीनविषयक धोरणात एक सातत्य कायम ठेवलं. हे धोरण चीनशी थेट पंगा घेण्याचं. चीनसोबतच्या शीतयुद्धात तिबेटचा वापर प्याद्यासारखा होईल हे दाखवणारंही. चीनचं आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्य वाढलं त्याला, नकळत का असेना, अमेरिकेनंच हातभार लावला. मात्र, चीनला रोखायची वेळ आली आहे हे ट्रम्पकाळातील अमेरिकेत धोरणात्मक सूत्र बनलं. ते ट्रम्प यांच्या पराभवानं बदलण्याची शक्‍यता कमी. विरोध-संघर्षाचं स्वरूप ज्यो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली बदलू शकतं. मात्र अमेरिका-चीन सहकार्याचं आणि त्यामुळं चीनच्या उपद्‌व्यापांकडं दुर्लक्ष करण्याचं पर्व संपलं आहे. 

हेही वाचा : टर्रेबाज ट्रम्पवाद

तिबेटवरचं विधेयक हे या बदलाची साक्ष देणारं आहे. तिबेट हा अमेरिकी रणनीतीत काही पहिल्यांदा प्रधान्याचा बनलेला नाही. अशा दुखऱ्या जागा हेरून तिथं व्यूहात्मक गुंतवणूक करणं ही दीर्घकालीन अमेरिकी शैली आहे. याच तिबेटमध्ये कोरियन युद्ध भरात असतानाही अमेरिकेला रस होता. तिथल्या स्थानिकांना चिथावण्याचे, चीनविरोधात वापरण्याचे सारे प्रयत्न तेव्हा झाले, त्यात पाकिस्तान हा अमेरिकेचा सहर्ष साथीदार होता. त्याच चीनसोबत तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष रिचर्ड निक्‍सन आणि तत्कालीन पराराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी जमवून घ्यायचं धोरण सन १९७० च्या दशकात सुरुवातीला राबवलं. ते चीनवरचा पाश्र्चात्य भांडवलदारी जगाचा बहिष्कार उठवणारं होतं. 

तिथून चीनला जागतिक व्यापारात भागीदार करण्यासाठीच्या क्‍लिंटन, बुश यांच्या प्रयत्नांपर्यंत हे सहकार्यपर्व होतं. तो जिव्हाळा आटायला लागला ओबामांच्या काळात आणि ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत दोन देश स्पष्टपणे स्पर्धक म्हणून उभे राहताना दिसले.

हे परिवर्तन घडत असताना सन १९५० च्या दशकात ज्या तिबेटमधून चीनला शह द्यायचे प्रयत्न अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांमार्फत केले जात होते, त्याच तिबेटचा वापर पुन्हा होऊ घातला आहे. तिबेटमध्ये अमेरिकेचा दूतावास उघडला जात नाही तोवर चीनला अमेरिकेत कोणताही नवा दूतावास उघडता येणार नाही, असं बंधन नव्या विधेयकानं आणलं आहे. त्याखेरीज अनेक तरतुदी चीनला डिवचणाऱ्या आहेत. त्याचा उद्देश दलाई लामांचा उत्तराधिकारी नेमताना स्थानिक तिबेटी बौद्ध समाजाचाच निर्णायक सहभाग असला पाहिजे, चीननं यासाठी निवड लादू नये हा आहे. तिबेटमधील पर्यावरणाच्या आणि पाणी वळवण्यावरही या धोरणात बोट ठेवलं गेलं आहे.

तिबेटवरचं नियंत्रण...चीनची प्रतिष्ठा
तिबेटवरील नियंत्रण आणि संपूर्ण सार्वभौमत्व हा चीनसाठी प्रतिष्ठेचा मामला आहे. याचं कारण, चिनी राज्यकर्त्यांच्या चीनच्या इतिहासाच्या आकलनात आणि भूराजकीय जाणिवेत आहे. तिथल्या कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांची वाटचाल चीनच्या इतिहासातील प्रभावाविषयीच्या भावनांवर आधारलेला राष्ट्रवाद तेवत ठेवण्यावर आहे. इतिहासातील चिनी साम्राज्याशी आधुनिक चीनच्या सीमा ताडण्याचा उद्योग याच मानसिकतेचा भाग. चिनी कल्पनेनुसार तिबेटवर चीनचा अधिकार किमान ८०० वर्षांहून अधिक काळचा आहे, तर तिबेटींची भूमिका तिबेटवरचा चिनी ताबा सन १९५० नंतरचाच आहे, त्याआधी तिबेट कधी पूर्ण सार्वभौम, तर कधी स्वायत्त राज्य होतं. सन १७२० मध्ये तिबेट अधिकृतपणे चीनच्या आधिपत्याखालील राज्य झालं होतं. मात्र ब्रिटिशांची चीनसोबतची अफूची युद्धं आणि सन १९११ च्या क्रांतीनंतर तिबेटवरचं चिनी नियंत्रण फारसं उरलं नाही. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

माओंच्या चीनविषयक कल्पनेनुसार तिबेट हा चिनी भूमीचा उजवा पंजा आणि लडाख, नेपाळ, भूतान, सिक्कीम आणि आताचा अरुणाचल प्रदेश किंवा तत्कालीन नेफा ही त्याची पाच बोटं होती. माओ आणि झाऊ एन लाय यांनी मैत्रीचा हात पुढं करत तिबेट ताब्यात घेताना, भारताचा विरोध होणार नाही, याची निश्र्चिती करून घेतली. 

तिबेटचा वापर ब्रिटिश ‘बफर स्टेट’ म्हणूनच करत होते, त्यातही तिथलं चीनचं नियंत्रण ब्रिटिशांनी कधी अमान्य केलं नव्हतं. मात्र, तिबेटवरच चीनचं नियंत्रण सर्वंकषही नव्हतं. तिथली स्थानिक संस्कृती आणि जीवनपद्धती यात चिनी राज्याचा हस्तक्षेप स्थानिकांना मान्य नव्हता. चीनच्या कल्पनेत या ‘वेगळी संस्कृती’ वगैरेला काही स्थान नाही. साहजिकच चीननं क्रमाक्रमानं ‘तिबेट हा आपला आणखी एक प्रांत’ अशी व्यवस्था प्रत्यक्षात आणायला सुरुवात केली. 

दुसरीकडं ज्याला माओंच्या कल्पेनतील ‘पाच बोटं’ म्हणून सांगितली जातात, त्यातलं काहीही नव्यानं चीनच्या हाती लागलं नाही. तिबेटमध्ये नेहरूंची फसगत झाली. सन १९६२ च्या युद्धानं, चीनविषयीचं नेहरू, मेनन आदींचं आकलन अपुरं होतं, यावर शिक्कामोर्तब झालं. मात्र तिबेटपलीकडं त्या कथित पाच बोटांतलं काहीही चीनच्या हाती लागणार नाही याची निश्र्चितीही नेहरूंच्याच काळात झाली. त्यातील सिक्कीम भारतात सामील झालं. अरुणाचल भारताचा भाग बनला, भूतानवर भारताचा स्पष्ट प्रभाव आहे. नेपाळवर असाच प्रभाव दीर्घकाळ होता. लडाखही भारतातच आहे.

अमेरिकेचं नवं विधेयक
या स्थितीत तिबेटवरचं नियंत्रण किंचितही ढिलं होणार नाही याची चोख खबरदारी चीनकडून घेतली जाते. चीननं तिबेट ताब्यात घेतल्यानंतर तिबेटचे सर्वोच्च धार्मिक नेते आणि तिथल्या पारंपरिक प्रशासकीय व्यवस्थेचे प्रमुख दलाई लामा भारतात आले. त्यांना भारतानं आश्रय देणं हे चीनचं आणखी एक दुखणं आहे. दलाई लामांचं भारतातील वास्तव्य, दुसरीकडं तिबेटची चिनी पंजातून सोडवणूक करण्यासाठीच्या चळवळी कायम राहिल्या आहेत. सन १९५९ पासून तिबेटचं पर्यायी सरकार चालवलं जातं. त्यासाठी निवडणुका होतात. जगभरातले मूळ तिबेटी या निवडणुकीसाठी मतदान करतात. आताही तिबेटी नवी संसद निवडण्यासाठी मतदानप्रक्रिया सुरू आहे. या साऱ्या प्रयत्नांना अमेरिकेच्या नव्या विधेयकानं बळ दिलं आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

एका अर्थानं चीनच्या तिबेटवरील नियंत्रणाला किंवा तिथल्या निर्णयप्रक्रियेतील एकाधिकाराला अमेरिकेनं स्पष्टपणे आव्हान दिलं आहे. ब्रिटिशांनी तिबेटविषयक धोरण ठरवताना, चीनचं सूपर्ण सार्वभौमत्व तिथं प्रस्थापित होणार नाही; मात्र चीनचं नियंत्रणच नाकारून वादाला तोडं फुटणार नाही, याची खबरदारी घेतली होती. ब्रिटिशांनी निरनिराळ्या करारांद्वारे भूतान, सिक्कीमवरचं नियंत्रण मान्य करून घेतलं होतं, तर तिबेटसंदर्भात ब्रिटिशांनी केलेल्या करारानुसार, तिबेटला अंतर्गत पूर्ण स्वायत्तता राहील, मात्र ब्रिटिश वगळता उर्वरित देशांशी तिबेटचे संबंध चीन ठरवेल, अशी व्यवस्था केली होती. यात भारतातून तिबेटमधील ल्हासापर्यंतचा मुक्त व्यापारीमार्ग सुरक्षित करण्याचं धोरण होतं. ब्रिटिशांना चीनसीमेवर अडकून पडण्यापेक्षा अफगाणसीमेवरचं आव्हान अधिक तगडं वाटत होतं. या तडजोडीत उघड सहभागाला नकार देत चीननं तिबेटवरचा हक्क सोडला नव्हता. ब्रिटिश भारतातून परतल्यानंतर आणि माओप्रणित क्रांतीनंतर चीननं तिबेटवर लक्ष केंद्रित केलं, यात भारताचं तिथलं अस्तित्व संपवणं गरजेचं होतं. ते चीननं बव्हंशी गोड बोलून साध्य केलं. भारताचा तिबेटमधील कायम दूतावास बंद झाला. पाठोपाठ चीननं तिबेटची अंतर्गत व्यवस्था, जी त्याआधी तिथं नियंत्रण कुणाचंही असलं तरी लामा प्रशासनाकडंच असायची, ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली. हा सरळ विस्तारवाद होता. मात्र, त्याकडं दुर्लक्ष झालं.

नव्यानं स्वतंत्र झालेल्या भारतानं हे थेटपणे रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही. यामागं ब्रिटिशांना जसा चीनशी थेट संघर्ष टाळायचा होता, तोच धागा भारतीय धोरणातही होता. भारताला तिथल्या पारंपरिक व्यापारात रस होता. तो संरक्षित राहील याची ग्वाही चिनी राज्यकर्ते देत होते. याच वेळी तिबेटमधील घडामोडींवर सर्वाधिक लक्ष ठेवून होती अमेरिका. चीनकडून धोका नाही या समजाचा भारतात पगडा होता. त्याहून वेगळी शक्‍यता ध्यानात घ्यायचीही तयारी नव्हती. अमेरिका मात्र तिबेटधील स्थानिकांना दडपण्यातून सुरू झालेली अस्वस्थता शीतयुद्धात वापरण्याचा डाव खेळत होती. 

तिबेटविषयक नव्या विधेयकानं अमेरिकी रणनीतीचं पुनरुज्जीवन होत असल्याचे संकेत दिले आहेत. सन १९५० च्या दशकातील अशा प्रयत्नांचे तपशील सीआयएचे माजी अधिकारी आणि चार अमेरिकी अध्यक्षांचे सल्लागार राहिलेले ब्रूस रिडेल यांनी आपल्या ‘जेएफकेज्‌ फरगॉटन क्रायसिस’ या पुस्तकात दिले आहेत. यातील सीआयएच्या कारवायांचे तपशील कॉनबॉय आणि मॉरिसन यांच्या ‘द सीआयएज्‌ सिक्रेट वॉर इन तिबेट’ या पुस्तकांत मिळतात. 

तिबेटमध्ये भारताला रस नसला तरी अमेरिकेसोबत भारत हा तिबेटला चीनपासून तोडण्याचा प्रयत्न करतो असा माओंचा संशय होता. सन १९६२ च्या चिनी आक्रमणात हेही कारण होतं. तिबेटवरची भूमिका ठरवताना ही चीनची अतिसंवेदनशीलता ध्यानात घ्यावी लागेल.

चीननं १९५० मध्येच तिबेट गिळंकृत केलं. तिबेटवर चीननं नियंत्रण प्रस्थापित केलं तरी तिथला संघर्ष कायम राहील अशी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेनं केला. याचाच भाग म्हणून अमेरिकेचे राजदूत लॉय हेन्डरसन यांनी दलाई लामा यांच्या नोव्हेंबर १९५० मधील तिबेटबाहेर पलायनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अमेरिकेच्या कोलकता येथील कॉन्सुलेटनं तिबेटमध्येच राहिलेल्या नेत्याशी संपर्काची खास व्यवस्था उभी केली. अमेरिकेला चीनविरोधात आणखी एक आघाडी उघडता आली तर हवीच होती. तिबेटमधील अस्वस्थतेनं ही संधी आल्याचं अमेरिकी नेतृत्वाला वाटत होतं. थेट लष्करी हस्तक्षेपासाठीही काही अमेरिकी अधिकारी आग्रही होते. मात्र, तिबेटमध्ये लष्करीदृष्ट्या चीनला सर्वार्थानं अनुकूल स्थिती असल्यानं ते टाळलं गेलं. तिबेटमध्ये तिथल्या स्थानिक जीवनपद्धसाठीची स्वायत्तता आणि दलाई लामांचं स्थान या दोन महत्त्वाच्या बाबी होत्या. सप्टेंबर १९५१ मध्ये तिबेटनं चीनचं नियंत्रण मान्य करणारा करार केला. तिबेटमधील अशांततेला अमेरिकाच हवा देऊ शकते याचा अंदाज असलेल्या माओंनी, भारत यात सहभागी होणार नाही यासाठीचे प्रयत्न सुरू ठेवले. याचा भाग म्हणून पहिल्या प्रजासत्ताकदिनी चीनमधील भारतीय दूतावासात खुद्द माओ उपस्थित राहिले आणि दोन देशांतील हजारो वर्षांच्या मैत्रीची ग्वाही दिली. याच काळात भारताच्या तिबेटमधील व्यापारहक्कांना चीननं मान्यता दिली, तर चीनच्या तिबेटवरील नियंत्रणाला भारतानं. उरला मुद्दा सीमेचा. तो कधीच सुटला नाही.

अमेरिकेसाठी त्या काळात स्टॅलिन आणि माओ ही दोन आव्हानं होती. लोकशाही-भारतानं त्याविरोधात साथ द्यावी असं अमेरिकेला वाटत होतं. भारताला कोणत्याच गटात जायंच नव्हतं. यात पाकने संधी शोधली. अमेरिकेच्या हातचं सोव्हिएत आणि चीनविरोधातलं प्यादं बनायला सहर्ष साथ दिली. त्याबदल्यात अमेरिकेनं पाकला आर्थिक मदतीखेरीज घसघशीत लष्करी ताकदही पुरवली. याचा भाग म्हणून पाकिस्तानी भूमीतून सोव्हिएत आणि चीनविरोधात गुप्तचरांच्या हालचाली सुरू राहिल्या. सीआयए आणि पाकिस्तानी आयएसआयची जवळीक यातूनच दृढ झाली. तिबेटमधील स्थानिकांना सशस्त्र उठावाचं प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रमही याच युतीतून साकारला. सन १९५० चं संपूर्ण दशक अमेरिका या प्रकारचे प्रयत्न तिबेटमध्ये करत होती. याचा सुगावा चीनलाही लागला होता. अमेरिकेकडून पुरवली जाणारी हत्यारं, उपकरणं चीनच्या हाती पडली. तेव्हा चीननं यासाठी भारताकडं नाराजी नोंदवली. प्रत्यक्षात अमेरिकेला मदत पाकिस्तान करत होता. सन १९५७ मध्ये दलाई लामा पुन्हा तिबेटमध्ये परतले. मात्र, त्यांनतर चीननं आपला विळखा आणखी आवळायला सुरुवात केली होती. याच परिणाम म्हणून दलाई लामा अखेर चिनी फौजांना गुंगारा देऊन निसटले. यातही अमेरिकी भूमिका होतीच. दलाई लामांना भारतात आश्रय देणं हा चीनसाठी मोठाच धक्का होता. याच काळात अमेरिकेचा यूटू प्रोजेक्‍ट म्हणून ओळखला जाणारा हवाई हेरगिरीचा प्रकल्प चीन आणि सोव्हिएतची माहिती गोळा करत होता.

भारत सध्या तरी तटस्थच
अमेरिकेच्या चीनविरोधी मोहिमेची तीव्रता नंतरच्या काळाता कमी होत गेली. तिबेटवरचं चिनी नियंत्रण कडेकोट झालं. दलाई लामांचं भारतातील वास्तव्य आणि तिबेटचं परागंदा सरकार ही आणखी वस्तुस्थिती कायमची तयार झाली. अमेरिका चीनला खोड्यात पकडण्यासाठी त्याचा वापर करू इच्छित आहे हे नव्या तिबेटविषयक धोरणानं अधोरेखित केलं आहे. परराष्ट्रधोरण नेहमीच हितसंबंधांना प्राधान्य देतं, तिथं नैतिक मूल्‍यं-भूमिकांचं सातत्य असतंच असं नाही. चीनविरोधात कठोर वागण्याचं समर्थन करणाऱ्या लॉबीतील प्रमुख असलेले रिचर्ड निक्‍सन पुढं अध्यक्ष झाल्यानंतर चीनशी जवळीक साधणारे पहिले अध्यक्ष बनले. ते सहकार्यपर्व ट्रम्प यांच्या काळात संपुष्टात आलं आहे. तैवानच्या अध्यक्षांशी संवादानं ट्रम्प यांनी चीनला डिवचण्याला सुरुवात केली, तर तिबेटधोरणानं त्यांच्या काकीर्दीची सांगता होते आहे. या धोरणातला कळीचा मुद्दा आहे तो दलाई लामांचा उत्तराधिकारी ठरवण्याचा. चीनला हा चीनचा अंतर्गत मामला वाटतो, तर तिबेटसाठी लढणाऱ्या जगभरातील तिबेटींसाठी हा त्यांच्या हक्काचा मुद्दा आहे. चिनी कायद्याच्या चौकटीतच दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निश्र्चित करता येईल ही चीनची भूमिका आहे. त्या भूमिकेला अमेरिका आव्हान देते आहे. चीनचं नियंत्रण कितीही कडेकोट असलं तरी दलाई लामांचा तिबेटींवरील प्रभाव निर्विवाद आहे. साहजिकच, त्यांचा उत्तराधिकारी हा चिनी व्यूहरचनेत कळीचा आहे. नेमका तिथं कोलदांडा घालण्याची भूमिका अमेरिकेनं घेतली आहे.

अमेरिकी भूमिकेचं तिबेटी समूहानं जल्लोषात स्वागत केलं, तर चीननं हा अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेप मानला आहे. तिबेटचा संघर्ष जिवंत राहण्याचं एक कारण आहे ते भारतानं दलाई लामा आणि त्यांच्या लाखो अनुयायांना दिलेला आश्रय. अमेरिका-चीन शीतयुद्धात तिबेटचा मामला पेचदार होत असताना भारतानं अधिकृतपणे काहीच भूमिका घेतलेली नाही. अमेरिकेला यात साथ देणं म्हणजे चीनला थेट आव्हान देणं. ते द्यायचं की नाही हे भारतीय परराष्ट्र धोरणातलं ठोस आव्हान आहे. यातला निर्णय भारत-अमेरिका-चीन यांच्यातील संबंधांवर दीर्घ काळ परिणाम करणारा असेल.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: shriram pawar writes article about Donald trump china Policy on Tibet