डबल इंजिनची परीक्षा

गुजरातची निवडणूक सुरुवातीला काहीशी दुर्लक्षित झाली; याचं कारण, ‘येणार तर भाजपच’ हे वातावरण बऱ्याच अंशी स्थिरावलं होतं. काँग्रेस या वेळीही लढत देईलच; मात्र, मागच्या निवडणुकीत जो धडाका राहुल गांधी यांनी लावला होता - ज्यातून अखेरच्या टप्प्यात पंतप्रधानांसह सारा भारतीय जनता पक्ष धावाधाव करत होता - ती धावपळ या वेळी नाही. दुसरीकडे आम आदमी पक्षानं निवडणुकीत केलेला प्रवेश अंतिमतः भाजपच्या पथ्यावर पडण्याची शक्‍यता. असं असलं तरी भाजप किती जागा मिळवेल यासाठी पक्षाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. ही निवडणूक भाजपनं निर्णायकपणे जिंकली तर नरेंद्र मोदी यांनी आणलेलं ‘गुजरात मॉडेल’चं राजकारण तिथं दुसऱ्या पिढीतही मूळ धरत असल्याचं स्पष्ट होईल. या राजकारणाचं वैशिष्ट्य आहे ते ‘विकासाच्या नावानं गाजावाजा करत राहा...साथीला हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा तडका देत विरोधकांना देशविरोधी, हिदूंविरोधी प्रतिमेत चौकटबद्ध करा...’. हे सारं करताना समोर तुलनेत कमजोर आणि विखुरलेले विरोधक असताना विक्रमी यश मिळवणं ही भाजपची कसोटी असेल. तसं मिळतं की नाही यावर भाजपची कामगिरी मोजली जाईल. त्याचबरोबर भाजपनं यश मिळवणं म्हणजे गुजराती लोक भाजपला कंटाळले तरी मोदींच्या नेतृत्वाचं निर्विवाद समर्थन करताहेत हे सिद्ध होईल. अर्थातच, मोदी यांनी स्वतःला गुजरातच्या अस्मितेचं प्रतीक बनवण्यात यश मिळवल्याचा हा परिणाम असेल.

गुजरातची निवडणूक पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची असणं स्वाभाविक आहे. पुनःपुन्हा प्रस्थापितांच्या बाजूनं नॅरेटिव्ह तयार करणं सोपं नाही. ते मोदी यांनी अमित शहा यांच्या मदतीनं गुजरातमध्ये करून दाखवलं आहे. मोदी देशात निश्र्चिंतपणे आपलं नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी सरसावले, याचं कारणही गुजरातवरील त्यांची घट्ट पकड. तिथं सत्ता भाजपची राहिली तरी काँग्रेस हा जोरकस विरोधी प्रवाह आहे. उत्तर भारताप्रमाणे गुजरातमधील काँग्रेस पार लयाला गेलेली नाही, त्यामुळेच भाजपला मोदी-शहा यांना जमेला धरूनही निवडणुकीत झगडावं लागतं, ध्रुवीकरणापासून सारी हत्यारं परजावी लागतात, विरोधकांना देशविरोधी ठरवण्यापासून साऱ्या गोष्टी कराव्या लागतात. शिवाय, सलगपणे सहा वेळा निवडणुका जिंकल्यानंतरही ‘कुणीतरी गुजरातवर अन्याय करतं,’ अशा प्रकारची अस्मितेला हवा देणारी भावना तयार करावी लागते. हे सारं या निवडणुकीतही दिसतं आहे. काँग्रेसनं मागच्या निवडणुकीत जमवलेलं समीकरण या वेळी विस्कटलं आहे. काँग्रेसचं लक्ष निवडणुकांपेक्षा राहुल यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’वर अधिक आहे, तर या राज्यात अरविंद केजरीवाल यांचा ‘आप’ त्यांच्या शैलीत ‘आता आपण जिंकलोच,’ अशा थाटात उतरला आहे. तेव्हा, निवडणूक निदान वातावरणात तरी तिरंगी आहे. ती तशीच झाली तर लाभ भाजपचा होणार हे उघड आहे.

‘आप’मुळे चुरस वाढली

गुजरातमध्ये भाजपला दणदणीत विजय मिळवावा लागेल; याचं कारण, मागच्या आठ वर्षांतला केंद्रातला कारभार उत्तम असल्याचं पक्षाचं सांगणं आहे. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री कुणीही असलं तरी कारभार वरूनच - म्हणजे मोदी-शहा यांच्या संमतीनंच - चालतो असंच आकलन असल्यानं, गुजरात अत्यंत समाधानी आहे, असं चित्र असणं ही कथित ‘डबल इंजिन सरकार सिद्धान्ता’ची कसोटीच आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ राज्यात भाजप सत्तेत आहे. त्याचं नेतृत्व विकासपुरुष म्हणवणारे मोदी करत होते आणि आता तेच पंतप्रधान आणि त्यांच्या मर्जीनं चालणाऱ्या भाजपचं सरकार राज्यात, अशा स्थितीत गुजरातनं विकासाची शिखरं गाठलीच पाहिजेत आणि तशी ती गाठली असं मतदारांनाही वाटलं पाहिजे, तरच अन्यत्र डबल इंजिनची वकिली जोरात करता येईल. केवळ सत्ता टिकवणं त्यासाठी पुरेसं नाही. काँग्रेसला तिथली सत्ता हिसकावून घ्यायची तर आहे; मात्र, त्यासाठी फार हालचाली कराव्यात असं काही पक्षाला, पक्षाच्या नेत्यांना वाटत नाही. नाही म्हणायला राहुल गांधींची ‘भारत जोडो यात्रा’ लक्ष वेधते आहे; त्याचा झाला तर बरा परिणाम व्हावा, इतकीच अपेक्षा ठेवता येऊ शकते. डबल इंजिनवर खरंच लोक नाराज असतील तर आणि ती नाराजी शांतपणे संघटित करण्याइतकी काँग्रेसची यंत्रणा कार्यरत असेल तरच पक्षाला काही अपेक्षा आहेत; शिवाय, या पक्षाच्या आड ‘आप’चा गुजरातमधील प्रवेशही येणार आहे. ‘आप’ काँग्रेसला त्रासदायक की भाजपला, याचंदेखील उत्तर ही निवडणूक देईल. तो पक्ष शहरी भागात हिंदुत्वाची पक्की मतपेढी असलेल्या भाजपला त्रास देणार की ग्रामीण भागात अजूनही टिकून असलेल्या काँग्रेसच्या जातसमीकरणांना झटका देणार हे या निवडणुकीत दिसेल. म्हणूनच, पहिल्यांदाच गुजरातेत साकारणारा त्रिकोणी संघर्ष लक्षवेधी आहे. ‘विरोधकांतला पहिला’ हे काँग्रेसचं स्थान ‘आप’ला हिसकावून घ्यायचं आहे, त्यासाठी गुजरातचा निकाल पक्षासाठी मोलाचा असेल.

काँग्रेस निवांतच

मागच्या निवडणुकीत अखेरच्या टप्प्यात भाजपची पळापळ झाली होती. इतकी की, निवडणुकीत कसाबसा विजय मिळवल्यानंतर पंतप्रधान भावनावश झाले होते. ती अस्वस्थता या वेळच्या भाजपच्या प्रचारात नव्हती. प्रचाराची धुरा सांभाळणारे अमित शहा हे बऱ्याच अंशी निर्धास्त दिसत होते, म्हणून भाजपनं कसलीही कसर सोडली नाही. मतांच्या राजकारणावर अखंडितपणे लक्ष ठेवणं हे भाजप आणि ‘आप’ या दोन्ही पक्षांचं वैशिष्ट्य आहे. तुलनेत काँग्रेसला ते साधलेलं नाही. निवडणुकीच्या आधी हजारो कोटींच्या कामांची उद्धाटनं, त्यांचा गाजावाजा, महाराष्ट्रातून गेलेल्या मोठ्या प्रकल्पांची गुजरातींच्या विकासासाठी जाहिरातबाजी आणि खुद्द मोदी यांच्या सभांचा धडाका आणि त्यांच्या खास शैलीनुसार, ते कुठंही गेले - म्हणजे दक्षिणेत तामिळनाडू असो की ईशान्येत अरुणाचल - तरी गुजरातचा काही ना काही धागा जोडत आपल्या तिथल्या मतदारांना आवाहन करण्याचं त्यांचं कसब...हे सारं या निवडणुकीतही दिसलं. काँग्रेसकडून गांधीकुटुंब प्रचारात फार सक्रिय नव्हतं. पक्षाची सत्ता असलेल्या राजस्थानातील वाद ऐन निवडणुकीच्या काळात उफाळला. गुजरातची जबाबदारी सोपवलेले अशोक गेहलोत हे सचिन पायलट यांना गद्दार ठरवायला हाच मुहूर्त साधत होते. मागच्या निवडणुकीत भाजपला १८२ पैकी ९९ जागा मिळाल्या. मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरची ही सर्वात कमी संख्या होती. त्या वेळी सर्वात मोठा फटका सौराष्ट्रात बसला. या वेळी भाजपनं या भागात लक्ष केंद्रित केलं आहे. मोदी यांच्या प्रचारातही तेथील आदिवासींना साद घातली गेली. राहुल गांधी यांनी ‘आदिवासींना भाजपच्या राज्यात स्थान नाही; मुळातच ते तुम्हाला आदिवासी न म्हणता वनवासी म्हणतात आणि तुमचं मूळ निवासी असणं नाकारतात,’ अशा भावनिक आवाहनावर भर दिला.

मोदींचं प्रचारतंत्र

पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरातवर वर्चस्व ठेवताना ‘मोदींचं यश म्हणजे गुजरातचं यश,’ अशा प्रकारची लोकभावना तयार केली. मुख्यमंत्री असताना ते ‘गुजरातवर अन्याय होतो,’ असं सतत सांगत असत. गुजरात-अस्मितेचा वापर त्यांनी खुबीनं केला. सहा कोटी गुजरातींच्या वतीनं बोलायचा अधिकार काय तो आपलाच हे त्यांनी नकळतपणे बिंबवलं आणि त्यांच्या या प्रचारव्यूहातून काँग्रेसला सुटका करून घेता आली नाही. राज्यातील अस्मितांविषयी बोलणं हा काँग्रेससाठी सुंकचितपणा होता. मात्र, मोदींनी तो गुजरातमध्ये हत्यारासारखा वापरला आणि नंतर पंतप्रधान झाल्यावरही ते हेच हत्यार वापरत राहिले. गुजरातपुरतंच नव्हे तर, देशभरात निरनिराळ्या राज्यांत तिथल्या अस्मितांना हात घालणारं राजकारण ते करत राहिले. या अस्मितांकडे काँग्रेसनं दुर्लक्ष केलं हे ठसवणं हा त्यांच्या कथनाचा गाभ्याचा भाग असतो. हे ठसवताना खऱ्या-खोट्याची सरमिसळ झाली तरी त्याचं त्यांना काही वाटत नाही. हे निवडणुकीपुरतं चालवायचं प्रकरण आहे याची त्यांनाही जाणीव असते. मोदी यांच्या राजकारणाचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे व ते म्हणजे त्यांच्यावरचा प्रहार ते अगदी लीलया उलटवतात आणि केवळ उलटवतच नाहीत तर, त्याचा आपल्या प्रचारासाठी खुबीनं वापरही करतात. याचे अनेक अनुभव घेऊनही विरोधकांना, खासकरून काँग्रेसवाल्यांना, शहाणपण येत नाही हे मोदी यांच्या पथ्यावर पडणारं.

सन २०१४ च्या निवडणुकीत मणिशंकर अय्यर यांनी त्यांची संभावना ‘चायवाला’ अशी केली तर त्यांनी ‘चाय पे चर्चा’ लावून डाव उलटवला. विरोधकांना अहंकारी श्रीमंतांचं प्रतीक ठरवताना, आपल्या सामान्य पार्श्वभूमीचा जाहिरातीसारखा वापर केला. त्याही आधी कदाचित गुजरातमधील दंगलींनंतरच्या निवडणुकीत भाजपचं सरकार घालवायची संधी असताना सोनिया गांधी यांनी मोदी यांची संभावना ‘मौत का सौदागर’ अशी केली, त्यावर ‘हा गुजरातच्या अस्मितेवरचा हल्ला’ असं वातावरण तयार करत मोदींनी सहानुभूती मिळवली. ‘मी तर गरीब बापडा’ हे मोदींच्या प्रचाराचं सूत्र असतं आणि एका सर्वसामान्य कुटुंबातील, सारं काही सोडून दिलेला माणूस राजकारणात येतो तेव्हा प्रस्थापित घराणेशाही त्याचा उपहास करते हे त्यांचं नॅरेटिव्ह.

मोदींच्या या शैलीचे फटके अनेकदा बसल्यानंतर, गुजरातच्या निवडणुकीत मोदी यांच्यावर थेट हल्ला करायचा नाही; केलाच तर धोरणावर करायचा हे पथ्य काँग्रेस आणि ‘आप’ही पाळत होते. मात्र, मोदींना जे हवं ते काँग्रेसच्या मधुसूदन मिस्त्री यांनी एका निसटत्या क्षणी त्यांच्या हाती दिलं. ‘मोदींना औकात दाखवू’ असं विधान त्यांनी केलं. त्यावर मोदींनी ‘माझी तर काही औकात नाहीच,’ असं सांगत, पुन्हा तोच ‘गरीब बिचारा विरुद्ध मस्तवाल घराणेशाहीचे प्रतिनिधी’ असा खेळ सुरू केला. हे कमी म्हणून की काय, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदी यांची रावणाशी तुलना केली. लगेचच भाजपनं ‘हा गुजरातच्या अस्मितेवरचा हल्ला आहे,’ असं सांगून ‘मतदार त्याचं उत्तर देतील,’ असा प्रचार सुरू केला. खुद्द मोदींनी ‘रामभक्ताला रावण म्हणणं बरं नाही,’ असं सांगायला सुरुवात केली. मोदी यांच्या विशिष्ट पार्श्‍वभूमीमुळे त्यांना विरोधकांचा हल्ला परतवताना भावनिक हिंदोळ्यावर स्वार होता येतं. जे विरोधकांना, मोदी यांनी कदाचित अधिक धारदार व्यक्तिगत हल्ले करूनही, कधी जमलं नाही. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत ‘दीदी, ओ दीदी’ म्हणून मोदी भरसभेत हाक मारत होते. हा सडकछाप प्रचार होता. त्यांनी सोनिया यांचा उल्लेख ‘जर्सी गाय’ असा अत्यंत अपमानास्पद केला होता आणि शशी थरूर यांच्यावर ‘५० कोटींची गर्लफ्रेंड असल्याची’ अशोभनीय टिप्पणी केली होती. मात्र, काहीसा ममतांचा अपवाद वगळता विरोधकांना याचा काहीही लाभ घेता आला नव्हता.

निवडणूक तिरंगी की दुरंगी हे निकालच सांगेल; मात्र, गुजरातमध्ये ‘आप’च्या निमित्तानं - त्यांना यश नाही मिळालं तरी - एक दमदार खेळाडू मैदानात आला आहे, हे निवडणुकीनं दाखवून दिलं आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक ही काही अशी लक्षणीय राज्यं आहेत, जिथं लढत काँग्रेस आणि भाजपमध्येच चालत आली आहे. मोदींच्या एकहाती कारकीर्दीनंतरही गुजरातमध्ये काँग्रेसचं संघटन संपलेलं नाही. अशा सर्व ठिकाणी काँग्रेसची जागा घ्यायचा ‘आप’चा मनसुबा असेल. मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत या वेळी काँग्रेस फार आक्रमक दिसली नाही. मागची निवडणूक राहुल यांनी अत्यंत आक्रमकपणे लढवली होती. गुजरातमधील तीन तरुण नेत्यांची साथही त्यांना होती. पाटीदार आंदोलनाचा चेहरा बनलेल्या हार्दिक पटेल यांच्यासह अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी या तिघांच्या रूपानं एक सोशल इंजिनिअरिंग करायचा प्रयत्न झाला. त्यातून भाजपला कसंबसं बहुमत मिळवता आलं तरी काँग्रेसनं भाजपच्या नाकात दम आणणारी लढत दिली होती. त्या तुलनेत या निवडणुकीत काँग्रेसच्या आघाडीवर शांतताच राहिली. हार्दिक आणि अल्पेश या दोघांनी भाजपचा रस्ता धरला. ते काँग्रेसपासून दुरावले. त्याचाही फटका काँग्रेसला बसू शकतो. काँग्रेसचा सारा भर प्रत्यक्ष लोकांत जाऊन प्रचार करण्यावर होता. कधी तरी या राज्यात काँग्रेसनं १४४ जागा जिंकून विक्रम केला होता. तो मोदींनाही तोडता आलेला नाही. त्यासाठी काँग्रेसनेते माधवसिंह सोळंकी यांनी क्षत्रीय, मागास, आदिवासी आणि मुस्लिमांची मतपेढी साकारली होती. काँग्रेस पुन्हा याच समीकरणाकडे वळू पाहते आहे.

या निवडणुकीनं दाखवलेलं आणखी एक रूप म्हणजे, भाजपनं दीर्घ काळात केलेल्या पेरणीला आलेलं यश. या राज्यात भाजपनं एकाही मुस्लिमाला उमेदवारी दिली नाही. काँग्रेस आणि ‘आप’ही याबाबतीत अगदीच तोलून-मापून व्यवहार करत राहिले. अगदी बिल्कीस बानोप्रकरणातील सुटलेल्या आरोपींचा गौरव करण्यासारख्या गोष्टींवरही कुणी फारसं बोलत नव्हतं. बहुसंख्याकवाद प्रस्थापित झाला की जे होऊ शकतं ते आता गुजरातच्या प्रयोगशाळेत सिद्ध झालं आहे. आवाजाची पट्टी कमी-अधिक असेल; मात्र, सर्व राजकीय पक्षांना तोच राग आळवायचा आहे हे तिथं दिसत होतं. तसंही ‘आप’चे अरविंद केजरीवाल अशा मुद्द्यांपासून पळ काढतच आले आहेत. त्यांनी बहुसंख्याकवादाच्या मुद्द्यावर मौन पाळणं किंवा जमेल तिथं हीच बाजू उचलून धरणं अशीच भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसची यावरची धरसोड संपत नाही. गुजरातच्या निवडणुकीत ‘गुजरात मॉडेल’वर किंवा विकासावर फार काही चर्चा कुणी करत नव्हतं. एकतर, लोकांना मोफत काय देणार, याची चर्चा सगळ्या पक्षांकडून होती. ‘आप’च्या आगमनानं नकळत अन्य पक्षांना या दिशेनं ढकललं आहे. आर्थिक आघाडीवर भव्य-दिव्य असं काही घडलेलं नाही; किंबहुना महागाईचा तडाखा जाणवण्याइतका आहे. मोदी यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवेशाच्या वेळी जे आर्थिक प्रगतीचे दावे केले जात होते त्यातलं फार काही प्रत्यक्षात येत नाही. तेव्हा, या मुद्द्यावर चर्चा करण्यापेक्षा भाजपचा भर पुन्हा गुजराती अस्मितेवर राहिला. देशातील दोन्ही प्रमुख नेते गुजरातचे आहेत आणि ‘त्यांच्या नेतृत्वात देशाला जगात कधी नव्हे अशी प्रतिष्ठा मिळते आहे,’ हे ठासून सांगितलं जात होतं. शिवाय, नेहमीचा ध्रुवीकरणाचा मंत्र होताच. या वेळी या कामात योगी आदित्यनाथ यांच्याऐवजी आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता विश्र्वशर्मा यांचा अधिक वापर झाला. शहा यांनीही, गुजरातच्या दंगलींचा विषय दोन दशकांनंतरही निवडणुकीत चालवता येतो, हे दाखवून दिलं. या विषयावर बोलणं म्हणजे भाजपच्या चक्रव्यूहात हात अडकणं हे अनुभवानं समजलेले अन्य पक्ष त्यावर प्रतिक्रिया देत नसले तरी ओवैसी यांनी शहांचा प्रतिवाद केला. भाजपला नेमकं हेच हवं होतं. समान नागरी संहितेचं आश्‍वासन भाजपनं दिलं आहेच. ‘ ‘सीएए’ लागू करूच,’ हेही सांगितलं जात होतं. ‘तुम्ही रांगा लावून मतदान केलं नाही तर ते रांगा लावतील,’ या प्रकारची ध्रुवीकरणाची भाषा उघडपणे वापरली गेली.

ज्या ‘रेवडी संस्कृती’वर खुद्द मोदींनी टीका केली, ती सोडायची कोणत्याही पक्षाची तयारी नाही याचं दर्शन गुजरातच्या निवडणुकीत घडत राहिलं. ‘आप’नं लोकांना सवलती देण्याचं राजकारण आणि मतपेढी यांची पक्की सांगड दिल्लीत घातली, त्याचा यशस्वी आविष्कार पंजाबमध्ये घडवला. लोकांना काही ना काही मोफत द्यायचं, ते देताना ‘सारे उच्चपदस्थ ज्या सोई मिळवतात त्या सर्वसामान्यांना का नकोत,’ असा एक सर्वसामान्यांचा कैवार घेणारा आविर्भाव आणायचा हे ‘आप’चं वैशिष्ट्य आहे. त्याच्याशी सुसंगत आश्‍वासनांची खैरात पक्षानं गुजरातमध्ये केली. त्यात मोफत वीज, पाणी, चांगल्या शाळा, आरोग्यसुविधा हे सारं होतंच. ‘आप’च्या आश्‍वासनांची ‘रेवडी’ म्हणून खिल्ली उडवणाऱ्या भाजपनंही काही कमी रेवड्या उडवलेल्या नाहीत. समान नागरी संहितेसारखं आश्‍वासन ते २० लाख लोकांना नोकरी देण्यापासून मुलींना इलेक्ट्रिक स्कूटी मोफत देण्यापर्यंतच्या आश्‍वासनांतून, आपणही या खेळात कमी नाही, हे भाजपच्या जाहीरनाम्यानं दाखवून दिलं. गुजरातचा इतका प्रंचड विकास झाला तरी अजूनही शौचालयं नसलेल्या गावांच्या कहाण्या कशा समोर येतात हे सांगितलं जात नव्हतं. २० वर्षं राज्यात आणि आठ वर्षं देशात मोदीच सत्तेत असतानाही दहशतवादाचा प्रश्‍न कसा शिल्लक राहतो हे कुणी सांगत नव्हतं; पण ‘त्याच दहशतवादाची जबाबदारी मात्र काँग्रेसची,’ असा प्रचारव्यूह अत्यंत कौशल्यानं रचला जात होता. काँग्रेसनंही दहा लाख नोकऱ्यांचं आश्‍वासन, ‘मोदी यांचं नाव बदलून स्टेडियमला सरदार पटेलाचं नाव देऊ,’ इथपासून ते ३०० युनिट मोफत वीज, तीन लाख रुपयांपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अशा आश्र्वासनांचा पाऊस पाडलाच. म्हणजे खैरातीच्या राजकारणात कुणीच मागं राहू इच्छित नव्हतं.

ही निवडणूक गुजरातच्या राजकारणात एक वळण आणणारी आहे. ‘आप’च्या प्रवेशानं पहिल्यांदाच तिरंगी लढतीचं वातावरण तयार झालं. निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी गुजरातसारख्या आर्थिक आघाडीवर तुलनेत प्रगत राज्यातही निवडणुकांत धार्मिक ध्रुवीकरण, भावनेचे आणि अस्मितांचे मुद्देच चालवले जातात, विकास आणि लोकांच्या जगण्याशी संबंधित मुद्द्यांवर नाही लढता येत, ही ‘विकासपुरुष’ आणि ‘लोहपुरुष’ अशी दोही बिरुदं मिरवणाऱ्यांची कोंडी या निवडणुकीनंही अधोरेखित केली.