तिस्ताचा पेच | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Tista River

भारतानं जगातील व्यवहारांवर प्रभाव टाकणारा देश व्हावं या अपेक्षेत वावगं काही नाही. आपल्या देशाचा आकार, मनुष्यबळ आणि कमावलेल्या क्षमता पाहता हे स्वप्न स्वाभाविकच.

तिस्ताचा पेच

भारतानं जगातील व्यवहारांवर प्रभाव टाकणारा देश व्हावं या अपेक्षेत वावगं काही नाही. आपल्या देशाचा आकार, मनुष्यबळ आणि कमावलेल्या क्षमता पाहता हे स्वप्न स्वाभाविकच. मात्र, व्यूहात्मकरीत्या जगातील घडामोडींवर प्रभाव टाकायचा तर आपल्या शेजारी प्रभाव आणि उत्तम संबंध आवश्‍यक असतात. या पार्श्‍वभूमीवर भारताचे शेजारी म्हणून लक्षणीयरीत्या सुधारलेले संबंध असलेला देश आहे तो बांगलादेश. अन्य शेजारी चीनच्या कह्यात जातात अशी शंका असताना, बांगलादेश सातत्यानं भारतासोबत उभा आहे; खासकरून तिथं शेख हसीना वाजेद पंतप्रधान असतील तेव्हा हे संबंध अधिक उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न होतो. मोदी सरकारच्या काळातही या देशाशी आपले संबंध सुधारण्याच्या दिशेनं गेले आहेत.

या स्थितीत हसीना यांच्या भारतभेटीला महत्त्व होतं. त्यांच्या या ताज्या दौऱ्यात बांगलादेश आणि आपल्याकडील पश्‍चिम बंगालमधील राजकारणाचे धागेही जोडलेले आहेत, म्हणूनच बांगलादेशाला जमेल तिथं मदत करण्याची भूमिका भारतानं घेतली. या वेळी कुशियारा नदीच्या पाणीवाटपावर करार झाला. मात्र, त्या देशाची प्रदीर्घ काळची मागणी असलेल्या ‘तिस्ता पाणीवाटप करारा’वर मात्र काहीही हालचाल करण्याचं मोदी सरकारनं टाळलं आहे.

बांगलादेश स्वतंत्र झाला त्यात भारताचा सहभाग निर्विवाद होता. पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांनी पूर्व पाकिस्तानात केलेल्या अत्याचारांच्या विरोधात तिथं ‘मुक्तिवाहिनी’ची चळवळ उभी राहिली. या मुक्तियोद्ध्यांना प्रशिक्षण देण्यापासून प्रत्यक्ष युद्धापर्यंत भारतानं पश्चिम पाकिस्तानातील पंजाबी वर्चस्ववाद्यांच्या विरोधात पूर्व पाकिस्तानला साथ दिली. एकत्रित पाकिस्तानातील निवडणुका जिंकणाऱ्या शेख मुजीबुर रहमान यांना पाकिस्ताननं अटक केली आणि हा संघर्ष चिघळला तेव्हा पूर्व पाकिस्तानातून येणाऱ्या निर्वासितांचा लोंढा भारतासाठी मोठाच बोजा होता. या संघर्षात भारतानं पूर्व पाकिस्तानची, म्हणजे सध्याच्या बांगलादेशाची, बाजू घेतली आणि १९७१ च्या बांगलादेशयुद्धात पाकिस्तानला पराभूत करून नवा देश साकारला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर असा देश प्रथमच आकार घेत होता. जो देश स्वतंत्रपणे नकाशावर आणण्यात भारताचा सहभाग होता त्याच्याशी संबंधांत मात्र मागच्या अर्धशतकात अनेक चढ-उतार आले. बांगलादेशी घुसखोर हे एक आपल्याकडे सतत राजकारणात वापरायचं साधन बनलं होतं. बांगलादेशात जन्मासोबत कमालीचं दारिद्र्य आणि भुकेचा प्रश्‍न होता. तो संपला नसला तरी या देशानं आर्थिक आघाडीवर मागच्या दशकभरात बरीच मजल मारली आहे. त्यातून तिथून भारतात येणारे स्थलांतरितही कमी झाले आहेत. मागचं दशकभर तरी भारताचे आणि बांगलादेशाचे संबंध चांगलेच राहिले आहेत.

Hasina Shaikh and Narendra Modi

Hasina Shaikh and Narendra Modi

सन २०१५ मध्ये उभय देशांत झालेला भूमी देवाण-घेवाणीचा करार संबंधांना नव्या उंचीवर नेणारा होता. मधल्या काळात सुरक्षेच्या मुद्द्यावरचं सहकार्य लक्षणीय आहे; खासकरून, ईशान्य भारतातील बंडखोरीवर नियंत्रण ठेवताना बांगलादेशाच्या सहकार्याची उपयुक्तता निर्विवाद आहे, तसंच बांगलादेशाला तेथील इस्लामी कट्टरपंथीयांच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवताना भारताची साथ आवश्‍यक बनते. अनुप छेतिया आणि अरंबिदा राजखोवा यांच्यासारख्या अतिरेकी गटांच्या म्होरक्‍यांना बांगलादेशानं भारताकडे सोपवलं होतं, तर भारतानं ‘इस्लामिक स्टेट बांगलादेश’ आणि ‘हरकत-उल्-मुजाहिदीन बांगलादेश’ यांसारख्या दहशतवादी गटांच्या संशयितांना बांगलादेशाकडे सोपवलं होतं. आर्थिक आघाडीवरही भारत-बांगलादेश यांच्यामधील सहकार्य वाढतं आहे. सन २०१० पासून भारतानं बांगलादेशाला सुमारे आठ अब्ज डॉलरचं अर्थसाह्य पायाभूत सुविधांसाठी केलं आहे. दोन देशांतील व्यापार दहा अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. बांगलादेश हा भारतीय उपखंडातील सर्वात मोठा व्यापारभागीदारही आहे. हसीना यांच्या दौऱ्यात मोदी यांनी उभय देशांत सर्वंकष व्यापारकराराची बोलणी सुरू करण्याचं सूतोवाचही केलं आहे.

संबंध व्यूहात्मक प्राधान्यक्रमाशी

हे चित्र कितीही गोंडस दिसत असलं तरी दोन्ही देशांत सर्व प्रश्‍न संपलेले नाहीत; किंबहुना दोन्हीकडचं राजकारण, त्यातून येणारे अडथळे हा मुद्दा कायम राहिला आहे. तो दिल्लीत आणि ढाक्‍यात कुणीही सत्तेत आलं तरी फार बदलत नाही. बांगलादेशाला काहीही सवलती देताना पश्‍चिम बंगालमधील राजकारण नजरेआड करता येत नाही, तसंच भारतातील ध्रुवीकरणाच्या राजकारणावर स्वार होऊन सत्ता मिळवण्याच्या व्यूहनीतीतही अडथळा असतोच. बांगलादेशातील उजवे भारताशी जुळवून घेण्यात मोडता घालायचा प्रयत्न करत राहतात; किंबहुना भारताशी जुळवून घेणं तिथल्या राजकारणात एक मुद्दा बनतो. आता हसीना भारतात आल्या असताना तिथल्या राजकारणाची छाया अत्यंत स्पष्ट आहे. वर्षभरात त्यांना बांगलादेशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरं जायचं आहे. त्यांची प्रतिमा भारताशी जवळीक ठेवणारी आहे. नेमका त्याचाच लाभ त्यांचे बांगलादेशातील राजकीय विरोधक घेऊ पाहतील. हसीना यांना यासाठीच भारताच्या दौऱ्यातून काही ठोस प्रगतीची अपेक्षा होती, जी दाखवून त्यांचं भारतविषयक धोरण देशाच्या लाभाचं आहे, हे तिथल्या मतदारांना पटवून देता येईल.

‘तिस्ता पाणीवाटप करारा’साठी त्या जाहीरपणे बोलत राहिल्या ते याचसाठी. मात्र, या दौऱ्यात उभय बाजूंनी एकमेकांची स्तुती करूनही या करारापर्यंत मजल काही मारता आली नाही. अन्य सात करारांवर उभय बाजूंनी स्वाक्षरी झाली. तिस्ताच्या पाणीवाटपाचा प्रश्‍न लांबवत ठेवणं हसीना यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या तोट्याचं असेल. मुद्दा त्या देशातील राजकारणात कुणाचा लाभ होतो की नाही याच्याशी आपला काय संबंध, इतका सोपा नाही. तिथं हसीना यांच्या विरोधात वातावरण जाण्याचा आपल्या व्यूहात्मक प्राधान्यक्रमाशी थेट संबंध आहे. बांगलादेशात हसीना यांच्या अवामी लीगऐवजी बीएनपीला (बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी) यश मिळणं म्हणजे बांगलादेशाला चीनकडे ढकलणं ठरू शकतं. हा पक्ष उघडपणे चीनधार्जिणी भूमिका घेऊ शकतो. बांगलादेश हा एकच शेजारी भारत-चीन संबंधांत ‘स्विंग स्टेट’ ठरू शकतो. चीननं या देशात प्रभाव वाढवायचा प्रयत्न अखंडपणे सुरू ठेवला असला तरी हसीना यांच्या सरकारनं एक संतुलन राखलं आहे, जे भारतासाठी लाभाचं आहे. भारतात तिस्ता पाणीवाटपाचा प्रश्‍न पश्‍चिम बंगालपुरता, खरं तर तिथल्या पाच जिल्ह्यांपुरताच, आहे.

बांगलादेशासाठी मात्र तो राष्ट्रीय मुद्दा आहे आणि निवडणुकीत त्याचा थेट प्रभाव पडेल हे उघड आहे. सन २०१८ च्या निवडणुकीत हसीना यांच्या पक्षानं ‘भारताशी जुळवून घेण्यातून हा प्रश्‍न सुटेल,’ अशी जाहीर भूमिका घेऊन मतं मागितली होती. त्यावर आता तिथं लोकांनी प्रश्‍न विचारले तर त्यांना हसीना यांना उत्तरं द्यावी लागतील. त्या तिस्ताप्रश्‍नी भारतानं अधिक औदार्याची भूमिका घ्यावी असं पुनःपुन्हा सांगताहेत ते याचसाठी.

ममता यांची भूमिका महत्त्वाची

नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून तिस्ता कराराविषयी सकारात्मक असल्याचं सांगत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात हा करार येऊ शकलेला नाही. याचं कारण, एकतर यातून बांगलादेशाला तिस्ता नदीचं पाणी द्यावं लागेल त्या प्रमाणात ते पश्‍चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांना कमी मिळेल ही भीती तिथं कायम आहे.

दुसरीकडे अशा कोणत्याही कराराला पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केल्यास ही बाब राजकीयदृष्ट्या भारतीय जनता पक्षाला अडचणीची असेल. शेतीसाठी पाणी हा अत्यत संवेदनशील मामला असतो.

तिस्ता नदी पूर्व हिमालयात सुमारे १७ हजार फुटांवर उगम पावते आणि सिक्कीम, पश्चिम बंगालमार्गे बांगलादेशात जाते. पुढं बंगालच्या उपसागरात मिसळते. ४१४ किलोमीटरच्या प्रवासात ती ३०५ किलोमीटर भारतातून, तर १०९ किलोमीटर बांगलादेशातून जाते. या नदीच्या पाणीवाटपावरूनचे मतभेद स्वातंत्र्यापासूनचे आहेत. आधी ते तेव्हाच्या पाकिस्तानशी होते. भारतानं या नदीवर फराक्का धरण बांधलं आणि एकदा भारतानं अशी धरणं बांधली तर प्रामुख्यानं याच बाजूनं पूर्व पाकिस्तानात येणाऱ्या पाण्यावर भारताचं नियंत्रण ठोस होईल आणि पूर्व पाकिस्तानात पुरेसं पाणी मिळणार नाही ही भीती तिथं होती. बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतरही तिस्तावरचे मतभेद कायम राहिले. सन १९७५ मध्ये एक तात्पुरता करार झाला.

मात्र, तो अवघ्या ४१ दिवसांत निकालात निघाला. सन १९७७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकारानं पाच वर्षांसाठी समझोता झाला. त्यात बांगलादेशाला ८० टक्के, तर भारताला २० टक्के पाणी देण्याचं ठरवण्यात आलं. त्यावर अंमलबजाणी होऊ शकली नाही. याचं कारणही पश्‍चिम बंगालमधील तिस्ताच्या पाण्याविषयीची संवेदनशीलता. सन १९७९ मध्ये बांगलादेशानं या नदीवर धरण बांधलं. पाच लाख हेक्‍टर शेतीला पाणी देण्यासाठीची ही योजना होती. पुढं त्यातूनच साडेचार हजार किलोमीटरचं कालव्यांचं जाळं उभं राहिलं. मात्र, काही काळातच हे कालवे कोरडे दिसू लागले. भारताच्या बाजूनं जलपैगुडीला बांधलेल्या धरणानं पश्‍चिम बंगालमधील सुमारे सव्वादोन लाख हेक्‍टर शेतीच्या सिंचनाची सोय झाली. या व्यवस्थेमुळे बांगलादेशात पुरेसं पाणी जात नाही; खासकरून, बांगलादेशाला पाण्याची गरज नोव्हेंबर ते मे या काळात असते, तेव्हा तिस्ताचं पाणी मिळत नाही, तर पावसाळ्यात मात्र प्रचंड प्रमाणात पुराचं पाणी जातं आणि तिथल्या शेतीचं नुकसान करतं, असा दावा बांगलादेशाकडून केला जातो. सन १९९६ मध्ये पाण्याचा वाद सोडवण्याचा आणखी एक प्रयत्न झाला.

भारताकडून तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आणि बांगलादेशाच्या पंतप्रधान हसीना यांच्यात गंगा आणि तिस्ता पाणीवाटपासाठी समझोता झाला होता, त्यानुसार भारताकडून टप्प्याटप्प्यानं फराक्का धरणातून पाणी सोडायचं ठरलं. त्यानंतरही पुरेसं पाणी मिळत नाही, ही तक्रार बांगलादेशाकडून कायम होती. सन २०१० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात भारताला ४२.५ टक्के आणि बांगलादेशाला ३७.५ टक्के इतकं पाणी उन्हाळ्यात द्यावं असा प्रस्ताव ठेवला. त्यात वाद झाल्यास आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागायची तरतूदही करण्यात आली. पश्र्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाही यासाठी राजी करण्यात आलं होतं. केंद्राकडून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन त्यासाठी मध्यस्थी करत होते. प्रत्यक्षात समझोता करायच्या वेळी मात्र ममता यांनी हा प्रस्ताव नाकारला. तेव्हा तृणमूल काँग्रेसचा पाठिंबा यूपीएसाठी आवश्‍यक होता. त्यातून करार बारगळला. हा करार प्रत्यक्षात आल्यास पश्र्चिम बंगालमधील भूजलावर परिणाम होईल. सुमारे आठ हजार क्युबिक फूट प्रतिसेकंद इतका पाण्याचा प्रवाह कमी होईल; तोही उन्हाळ्यात, या भीतीनं करार रोखला गेल्याचं सांगितलं जातं. याचा फटका तिस्ताचं पाणी मिळणाऱ्या जलपैगुडी, दार्जिलिंग, दक्षिण आणि उत्तर दिनाजपूर आणि कुचबिहार या जिल्ह्यांतल्या शेतीवर परिणाम होईल असा अंदाज होता. यानंतर ममता यांनी, भारताला ७० टक्के आणि बांगलादेशाला ३० टक्के पाणी द्यावं; त्यासाठी आयोगही नेमावा, अशी भूमिका घेतली होती.

लवचीक धोरणच महत्त्वाचं

ही कोंडी फोडणं ही मोदी सरकारसाठी कसोटी आहे. याचं कारण, दोन्हीकडे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आहेत आणि या भागातलं मुख्य पीक असलेल्या भाताचं उत्पादन तिस्ताच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पावसाळ्यात प्रचंड पाणी आणि उन्हाळ्यात दुष्काळ यातून या वाटपातील पेच तयार झाला आहे. एका अभ्यासानुसार, या नदीतून ६० अब्ज घनमीटर इतकं पाणी वाहतं. यातलं ५० अब्ज घनमीटर केवळ जून ते सप्टेंबर या पावसाळी महिन्यातच वाहून जातं. उरलेल्या काळात केवळ दहा टक्केच पाणी उपलब्ध होतं. ही स्थिती आणखी बिघडत जाण्याचाच धोका आहे. याचं कारण, हवामानबदलांचा हिमालयीन साठ्यांवर होत असलेला परिणाम. बांगलादेशासाठी तिस्ताचं पाणी महत्त्वाचं आहे. तिथलं १४ टक्के शेती-उत्पन्न या पाण्यावर अवलंबून आहे, तर साडेसात टक्के लोकसंख्येसाठीही हेच पाणी उपलब्ध आहे. पश्‍चिम बंगालमधील उत्तर भागातील पाच जिल्ह्यांत तिस्ताचं पाणी या राज्यातील सुमारे साडेबारा टक्के लोकांची तहान भागवतं. साहजिकच, त्यात कमतरता त्या राज्याला परवडणारी नाही.

पश्र्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांची गरज आणि या मुद्द्यावरची तिथली राजकीय संवेदनशीलता पाहता बांगलादेशाला अधिक काही देण्याचा कोणताही प्रस्ताव तिथं सहजी मान्य होण्याची शक्‍यता नाही. केंद्राचे आणि पश्र्चिम बंगालचे सध्या ताणलेले संबंध पाहता हे आणखी कठीण आहे. मात्र, देशाच्या व्यूहात्मक प्राधान्यक्रमाचा विचार करता बांगलादेशाबरोबरचा तिस्तावरचा पाणीवाटपाचा वाद संपवणं हेही तितकंच आवश्‍यक बनतं. बांगलादेशात चीन हात-पाय पसरू पाहतो आहे. मात्र, अजून तरी हा देश धोरणात्मकदृष्ट्या चीनकडे झुकलेला नाही. विश्‍वासू शेजारी म्हणावं अशी सध्या उभयपक्षीय संबंधांची स्थिती आहे. ती तशी आहे याचं एक महत्त्वाचं कारण, तिथं हसीना यांचा पक्ष सत्तेत आहे. भारताच्या शेजारीदेशांशी संबंधात तिथं सत्तेवर कोण याला अलीकडे अधिकचं महत्त्व येतं आहे. नेपाळ, श्रीलंका ते मालदिव अशा ठिकाणी सत्तेतला बदल संबंधात चढ-उतार कसे आणतो हे दिसलं आहे. बांगलादेशाच्या बाबतीत हे बदल चीनशी संबंधांपासून ते दहशतवादविरोधी लढ्यातील सहकार्यापर्यंत अनेक बाबतींत परिणामकारक असू शकतात. सन २००१ ते २००६ या काळात तिथं हसीना यांचा अवामी लीग सत्तेत नव्हता. या काळात ईशान्य भारतातील दहशतवादी कारवायांत झालेली वाढ लक्षणीय होती. त्यावर पुन्हा एकदा तिथं अवामी लीग सत्तेत आल्यानंतरच नियंत्रण मिळवता आलं होतं. तिथला विरोधी पक्ष - बीएनपी हा पाकधार्जिणा आण चीनस्नेही म्हणून ओळखला जातो.

या पक्षाची भारतविरोधी भूमिका हे त्यांच्या प्रचाराचं साधन झिया-उर्-रहमान यांच्या काळापासून चालत आलं आहे. तिस्ताच्या पाण्यावरून बीएनपी आपलं राजकारण रेटत राहील. चीनला आपलं प्रभावक्षेत्र भारताभोवतीच्या देशात वाढवायचं आहे हे उघड आहे. चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग यांनी २०१६ मध्ये बांगलादेशाला भेट दिल्यानंतर या दिशेन जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. पायाभूत सुविधांसाठीच्या २७ प्रकल्पांसाठी चीननं २७ अब्ज डॉलरचं सहकार्य बांगलादेशाला केलं आहे. बांगलादेशाच्या संरक्षणसामग्रीच्या आयातीतील ६५ टक्के वाटा चीनमधून येतो. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मधील काही प्रकल्पांतही बांगलादेश समाविष्ट आहे. मात्र, तरीही भारत आणि चीन यांच्यात संतुलनाचा प्रयत्न तिथं ठेवला जातो आहे. तिथल्या बंदरविकासात भारताच्या पसंतीलाच महत्त्व दिलं गेलं आहे. या सगळ्याला तिथं भारतविरोधी वळण द्यायचा प्रयत्न तिथल्या विरोधातील खलिदा झिया यांच्या पक्षानं केला तर आश्र्चर्याचं नाही. म्हणूनच तिस्ता हा केवळ पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशातील पाणीवाटपापुरता मुद्दा उरत नाही. तो व्यूहात्मक सहकार्याचा मुद्दा बनतो. यासाठी तिथं भारतस्नेही राजवट अत्यावश्‍यक असते. निवडणुकीत तिस्ताचा मुद्दा उलटू नये यासाठी हसीना हे प्रकरण मार्गी लावायचा प्रयत्न करताहेत, याची जाणीव भारतातील धुरिणांना असेलच. मुद्दा एका बाजूला पश्‍चिम बंगाल, दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध असा पेच उभा आहे.

बांगलादेशाशी संबंध दृढ करणं उभय देशांसाठी लाभाचं ठरू शकतं; खासकरून बांगलादेशमार्गे भारतातील ईशान्येकडील राज्यात जाणारा मार्ग खुला करता आला तर बांगलादेशाला एक आर्थिक उत्पन्नाचा आणि विकासाचा मार्ग मिळेल. भारताची ‘चिकन नेक’ परिसरातील होऊ शकणारी कोंडी कमी होईल. साहजिकच चीनच्या हाती असलेलं एक हत्यार बोथट होईल. तिस्ताचं पाणीवाटप सोपं नाही. त्यात खरा मुद्दा उन्हाळ्यातील पाण्याचा आहे. त्यासाठी छोटी धरणं आणि योग्य पाणीनियोजन हा मार्ग असू शकतो. त्याबरोबरच उभय बाजूंनी भारताऐवजी अन्य पिकांकडे शेतकऱ्यांना वळवण्याचे प्रयत्न झाल्यास पाण्याच वापर कमी करता येईल आणि भविष्यात पाण्याची उपलब्धता कमीच होत जाणार असेल तर याकडे वळावंच लागेल असं तज्ज्ञ सुचवताहेत, म्हणजेच पारंपरिक पद्धतीनं पाणीवाटपाकडं पाहण्यापेक्षा अधिक लवचीक धोरण ठेवणं हा पेचातून बाहेर पडायचा मार्ग असू शकतो. पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेश या दोन्हीकडे पाण्यावरून भावनिक राजकारण तर चालतच राहील. मुद्दा त्यापलीकडे देशहिताचा विचार करण्याचा असला पाहिजे.

Web Title: Shriram Pawar Writes Tista River Water Hasina Shaikh And Narendra Modi India And Bangladesh

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..