ट्रम्प यांनी ‘करून दाखवलं...’! (श्रीराम पवार)

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच रंग दाखवायला सुरवात केली असून, ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’च्या (टीपीपी) महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर बोळा फिरवण्याचं काम त्यांनी केलं आहे. ‘टीपीपी हा अत्यंत घातक करार आहे,’ असं प्रचारादरम्यान ट्रम्प ठासून सांगत होतेच. सत्ताग्रहणानंतर ते, म्हणजेच अमेरिका आता या करारातून बाहेर पडली आहे. या प्रकल्पाचं नेतृत्व करण्याच्या भूमिकेपासून अमेरिका मागं आल्यानंतर आता ही पोकळी चीन भरून काढायचा प्रयत्न करेल आणि तसं झालं तर भारतासमोर चीनचं आव्हान वाढेल. ‘२१ व्या शतकातल्या व्यापाराचे नियम बदलू शकणारा महत्त्वाचा प्रस्ताव’, असं टीपीपीचं वर्णन केलं जायचं. तो मोडणं किंवा त्यात आमूलाग्र बदल होणं हेसुद्धा शतकातलं तेवढंच महत्त्वाचं वळण ठरणार आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ते जे बोलले ते करून दाखवायचं ठरवलेलं दिसतंय. पहिल्या पूर्णवेळ कार्यालयीन दिवसात त्यांनी अनेक वर्षांच्या मेहनतीतून आकाराला आलेल्या ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’च्या (टीपीपी) महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर बोळा फिरवला आहे. ‘एकविसाव्या शतकातल्या व्यापाराला वळण देणारा प्रस्ताव’ असं ज्याचं वर्णन केलं जात होतं आणि ज्या प्रस्तावासाठी माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपली प्रतिष्ठा आणि अमेरिकी वाटाघाटींचं कौशल्य पणाला लावलं होतं, त्याची ट्रम्प यांनी वासलात लावली. यासंदर्भात ट्रम्प आणि समर्थकांची कारणमीमांसा यातून अमेरिकेला मोठेपणा मिळत असला, तरी या घडामोडीचा अमेरिकेत नोकऱ्या तयार होण्यासाठी फायदा होणार नाही. उलट, अमेरिकी नोकऱ्यांना फटकाच बसेल अशी स्थिती आहे. ‘टीपीपी हा अत्यंत घातक करार आहे,’ असं प्रचारातही ट्रम्प ठासून सांगत होते. सहसा परराष्ट्र धोरण आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारे व्यापरीकरार याबाबतीत सत्ता बदलल्यानं संपूर्ण बदल होत नसतात. त्या त्या देशाची म्हणून एक व्यूहनीती असते आणि इतरांना समावून घेत आपली उद्दिष्टं रेटण्यात मुत्सद्देगिरी पणाला लावली जात असते. हे सगळं ‘टीपीपी’संदर्भात ओबामा प्रशासनानं केलं होतं. ट्रम्प यांच्या निर्णयानं ते मातीमोल झालं. हा केवळ अमेरिकेपुरता मुद्दा नाही आणि या प्रस्तावात समावेश असलेल्या १२ देशांपुरताही नाही. त्याचे परिणाम जगाच्या व्यापारावर होणार आहेत. खासकरून टीपीपीमधून अमेरिका बाहेर पडताना ज्या चीनला यातून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवलं तो चीन अमेरिकेची जागा  घेईल काय आणि तंस घडलं तर अशाच प्रकारचा चीनच्या पुढाकारानं आकाराला येत असलेल्या अशाच कराराचं काय होणार, हा मुद्दा आहे.

ट्रम्प यांनी दोन निर्णय बोलल्याप्रमाणे तातडीनं घेतले. पहिला निर्णय म्हणजे ‘ओबामा केअर’ नावानं प्रसिद्ध असलेल्या आरोग्यसुविधांमध्ये बदलांचा, ज्यावर अमेरिकेत घनघोर चर्चा सुरू आहे. मात्र, त्याचा परिणाम त्या देशापुरताच. दुसरा निर्णय टीपीपी रद्द करण्याचा किंवा त्यातून अमेरिकेची माघार जाहीर करण्याचा. हा मात्र प्रस्तावात समावेश असलेल्या १२ देशांसह जगासाठी महत्त्वाचा निर्णय आहे. साहजिकच त्यातून होऊ घातलेल्या उलथापालथींची, देशनिहाय लाभ-हानीची चर्चा होत राहिल. टीपीपी ज्या १२ देशांतल्या व्यापाराचे नियम ठरवत होता, ते अर्थकारणातले हेवीवेट देश आहेत. पॅसिफिकच्या परिघावरची अमेरिका, जपान, मलेशिया, व्हिएतनाम, सिंगापूर, ब्रुनेई, कॅनडा, मेक्‍सिको, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली आणि पेरू या देशांचा त्यात समावेश होता. प्रस्तावाचं महत्त्व यासाठी, की या देशांत ८० कोटी लोक राहतात आणि त्यांचा एकूण व्यापार जगाच्या व्यापारात ४० टक्‍क्‍यांवर आहे. या १२ देशांचं एकत्रित सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २८ ट्रिलियन डॉलर आहे. भारताचं हे उत्पन्न दोन ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास आहे. यावरून या प्रस्तावाच्या आर्थिक क्षमतेची कल्पना यावी. करार सर्व देशांनी मान्य केल्यानंतर सगळ्यांची मिळून एक बाजारपेठ तयार होईल, तीत एकमेकांची अडवणूक करणाऱ्या तरतुदींना फाटा दिला जाईल, असं अपेक्षित होतं. त्यासाठीचे तपशीलही ठरले आहेत. त्याची सुरवात झाली होती आशिया पॅसिफिक इकॉनॉमिक को ऑपरेशन देशांच्या २००५ च्या बैठकीत.

२००८ मध्ये अमेरिकेनं अधिकृतपणे सगळ्या  देशांशी बोलणी सुरू केली आणि तब्बल आठ वर्षांच्या वाटाघाटीतून हा प्रस्ताव साकारला. एकमेकांच्या देशात तयार होणाऱ्या मालावर आयातशुल्क लावू नये, सध्या असेल ते कालबद्घ रीतीनं कमी करत जावं आणि सदस्यदेशांमध्ये मुक्त व्यापार व्हावा, हा प्रस्तावाचा सांगितला जाणार उद्देश. जपानी कार-उत्पादक कंपन्यांना याचा अमेरिकेत लाभ होईल, अमेरिकी कंपन्यांना व्हिएतनाम- मलेशियात फायदा होईल, असा कुणाला किती, कसा लाभ होईल, यावर भरपूर चर्चा झडली आहे. मुद्दा केवळ व्यापरातल्या लाभ-हानीचा नाही. ओबामांच्या कल्पनेतल्या जागतिक व्यापारातलं अमेरिकी नेतृत्व कायम ठेवण्याचा होता. त्यामागं जगातलं अमेरिकी वर्चस्व अबाधित ठेवण्याचा अजेंडाही न लपणारा होता. ओबामा यांनी फार क्वचित वृत्तपत्रीय लेखन केलं आहे. या प्रस्तावाचं समर्थन करण्यासाठी त्यांनी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये लिहिलेला लेख अमेरिकी व्यूहनीतीवर प्रकाश टाकणारा आहे. आशिया पॅसिफिक विभाग हा सगळ्यात मोठ्या आर्थिक संधी देणारा विभाग आहे. चीनचं आर्थिक सामर्थ्य वाढत असताना, व्यापाराचे नियम कोण ठरवणार, हा मुद्दा आहे आणि यात मागं पडण्याचा धोका अमेरिकेची दुसऱ्या महायुद्धानंतरची वाटचाल पाहता हा देश पत्करणं शक्‍य नाही. साहजिकच एका बाजूला चीन ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ या नावानं १५ देशांशी करार करत असताना अमेरिका ‘टीपीपी’साठी आग्रही होती. यात अमेरिकेसाठी जागतिक अर्थकारणातलं नेतृत्व सोडायचं नाही, हा धागा स्पष्ट होता. १८ हजार प्रकारचे कर रद्द करून काही समान व्यवस्था आणायचा हा प्रयत्न होता. मुक्त आणि मोफत इंटरनेटचं जाळं, बौद्धिक संपदेविषयीचे अत्यंत कठोर नियम आदींचाही यात समावेश होता. कामगारांच्या अधिकारांपासून पर्यावरणरक्षणासंबंधी काही भूमिका या प्रस्तावात मान्य करण्यात आली होती.

आशिया पॅसिफिक भागातले आर्थिक संबंध वाढणं अनिवार्य आहे. यात अमेरिका असो किंवा नसो मुद्दा या खेळाचे नियम आपण ठरवून इतरांना त्याप्रमाणे वागायला भाग पाडायचे की नाही हा आहे, असं ओबामांचं सांगणं होतं. आता यावर आक्षेप होता तो हा की यात अमेरिकेतल्या उद्योगांच्या संधी वाढतील, निर्यात वाढेल आणि संपत्तीही; पण नोकऱ्या वाढणार नाहीत. देशातल्या अस्वस्थ असणाऱ्या घटकांचं समाधान करणारी आक्रमक धोरणं राबवावीत की दीर्घकालीन अमेरिकी वर्चस्वाची बेगमी करावी, हा ओबामा आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातला फरक आहे. साहजिकच ट्रम्प करू पाहत असलेले बदल मोठे परिणाम घडवणारे आहेत. ऑटोमेशन आणि जागतिकीकरणातून होणाऱ्या परिणामांमुळं टीपीपीसारख्या करारांवर साशंकता व्यक्त करण्याबद्दल ओबामांचं उत्तर होतं, ते हे की ही भीती असली तरी त्यावर भिंती उभारणं आणि एकाकी पडणं हा मार्ग असू शकत नाही. उलट, यात तयार होणाऱ्या संधींवर स्वार होऊन बहुपक्षीय व्यापाराचे नियम अमेरिकाच ठरवेल, इतर कुणी (म्हणजे चीन ) नव्हे, असा ओबामांचा पवित्रा होता. ट्रम्प यांना असं जगाच्या व्यापाराचे नियम ठरवणं आणि त्याचं नेतृत्व करताना काही वेळा झळ सोसणं यापेक्षा अमेरिकी नोकऱ्या हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. हा प्रस्ताव म्हणजे अमेरिकेवर अत्याचार करत राहू इच्छिणाऱ्या हितसंबंधी गटांची खेळी आहे, असं ट्रम्प यांचं निदान आहे.

ट्रम्प आणि ट्रम्पवादी मंडळींचं एक सतत सांगितलं जाणारं उद्दिष्ट आहे ते चीनला अटकाव करणं. तसं ते अलीकडच्या सगळ्याच अमेरिकी अध्यक्षांचं होतं. मात्र, ट्रम्प ते उघडपणे मांडतात. टीपीपीमधून माघारीचा निर्णय मात्र नेमका या उद्दिष्टांशी विसंगत ठरण्याचीच शक्‍यता अधिक. टीपीपीमध्ये सहभागी होताना जपानसारख्या देशाला इतरांच्या मालाला खुला वाव देणारे अनेक बदल करायला भाग पडणार होतं. जपान असो की मलेशिया-व्हिएतनाम, या देशांना अमेरिकेसोबत यासारखा करार आणि त्यातून उभी राहणारी व्यवस्था चीनला अटकाव करण्यातलं साधन वाटते. अमेरिकेचा आशिया पॅसिफिकमधला प्रभाव आणि उपस्थिती चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांना वेसण घालण्यात उपयुक्त ठरेल, असा हा साधा हिशेब आहे. हा प्रस्ताव ठोकरून ट्रम्प यांची अमेरिका नेमकं त्याच्या उलट करत आहे. या विभागातून अमेरिका अलिप्त होईल, तशी ती पोकळी भरण्यासठी चीनच पुढं येईल. आजतरी आर्थिक, लष्करी सामर्थ्यात चीन अन्य कुणाहीपेक्षा वरचढ आहे. अमेरिकेनं नेतृत्वाची आस सोडून स्पर्धकाची भूमिका घ्यावी, हे चीनच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेसाठी बळ पुरवणारंच ठरू शकतं. याचं प्रत्यंतर ट्रम्प यांनी टीपीपी मोडीत काढल्यानंतर लगेचच सुरू असलेल्या घडामोडीतूनही दिसतं.

आशियातल्या व्यापारावर अमेरिकेचा वरचष्मा ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणूनही टीपीपीकडं पाहिलं जात असे. यातून चीनला बाजूला ठेवलं गेलं होतं. ओबामा सातत्यानं ‘हा अमेरिकेच्या आशियातल्या व्यूहनीतीचा भाग आहे,’ असं सांगत होते. चीनमधूनही ‘हा प्रयत्न चीनला आशियात रोखण्याच मार्ग’ अशाच दृष्टिकोनातून पाहिलं जात असे. साहजिकच ‘टीपीपीतून अमेरिकेची माघार’ ही चीनसाठी साजरी करण्याची बाब असू शकते. अमेरिकेच्या निर्णयानंतर टीपीपीमध्ये सहभागी असलेले काही देश तरी अमेरिकेविनाही हा करार प्रत्यक्षात आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यात अमेरिकेएवजी चीनला सहभागी करून घेण्याच्या कल्पनेवरही चर्चा सुरू झाली आहे. दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत जागतिकीकरणाचा कैवार घेणाऱ्या चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासाठी आशिया पॅसिफिक विभागात ही आयती संधी बनू शकते. अमेरिकेशिवायही टीपीपी प्रत्यक्षात यावा, असं अन्य ११ देशांनी ठरवण्यात गैर काही नाही. मात्र, या प्रस्तावातल्या तरतुदींनुसार फेब्रुवारी २०१८ पूर्वी या देशांच्या मिळून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ८५ टक्के वाटा असलेल्या किमान सहा देशांनी मान्यता द्यायला हवी. आता ६० टक्के वाटा असेलली अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर तेवढ्याच ताकदीचा नवा भिडू आवश्‍यक असेल. चीनला संधी इथं आहे.

अमेरिका आता बहुपक्षीय कराराऐवजी यातल्या सगळ्या देशांशी द्विपक्षीय करार करेल. यात ट्रम्प यांच्या आकलनानुसार अमेरिकी हितसंबंध राखणारे करार होतील. व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण या दोहोंवर याचे काही ना काही परिणाम होतील. भारतासाठीही याचे काही परिणाम निश्‍चित असतील. ते दोन प्रकारचे असतील. एकतर जगातला लक्षणीय व्यापार असलेले देश मुक्त व्यापाराच्या मार्गानं जातात, तेव्हा इतरांच्या निर्यातसंधी कमी होण्याची शक्‍यता वाढते. हा प्रस्तावाचा भारतासाठी तोट्याचा भाग होता. दुसरीकडं अमेरिकेनं माघार घेतल्यानं चीन बळकट होणार असेल, तर ते भारतासठी फार चांगलं लक्षण नाही. टीपीपीमध्ये सहभागी देशातल्या मुक्त व्यापारामुळं त्या बाहेर राहणाऱ्या देशांच्या एकाच प्रकारच्या मालाच्या निर्यातीवर परिणाम होणं स्वाभाविक होतं. म्हणजे, अमेरिकेत भारतीय वस्त्रोद्योगातून मोठी निर्यात होते. टीपीपीमधल्या आयातशुल्क सवलतींचा लाभ व्हिएतनामसारख्या देशाला झाला असता. व्हिएतनामची वस्त्रोद्योगातली निर्यात विनाशुल्क, तर भारतीय निर्यात १५ ते ३० टक्के शुल्कासह अशी ही असमान स्पर्धा झाली असती. भारताची अमेरिकेतल्या वस्त्रोद्योगाची निर्यात सुमारे २२ ते ३० टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान आहे. सेवाक्षेत्रातल्या द्विपक्षीय व्यवहारातही असाच फटका बसण्याची शक्‍यता होती. टीपीपीमध्ये निर्यातीसाठी अत्यंत कठोर निकष ठरवण्यात आले आहेत. भारतातल्या उत्पादनप्रक्रियेत सद्यःस्थितीत हे सगळे निकष सांभाळून निर्यात फायद्याची बनवणं हे मोठंच आव्हान होतं. म्हणजेच लगतचा परिणाम म्हणून टीपीपीत खोडा बसणं भारताच्या पथ्यावर पडू शकतं. दुसरीकडं अमेरिकेएेवजी चीननं याच करारात स्थान मिळवलं, तर चीनचा ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’चा रस कमी होऊ शकतो, ज्यात भारताचाही समावेश आहे. शिवाय, नेतृत्वाच्या भूमिकेतून अमेरिका मागं येईल आणि चीन ही पोकळी भरायचा प्रयत्न करेल, तसं भारतासमोर चीनचं आव्हान वाढेल.

टीपीपीला २१ व्या शतकातल्या व्यापाराचे नियम बदलू शकणारा महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हटलं जायचं. तो मोडणं किंवा त्यात आमूलाग्र बदल होणं हेसुद्धा शतकातलं तेवढंच महत्त्वाचं वळण आहे.