कहाँ है लोकपाल? (श्रीराम पवार)

‘लोकपाल यायलाच हवा’ अशी भूमिका भारतीय जनता पक्षानं सत्तेवर नसताना घेतली होती. ‘स्वच्छ पार्टी’ अशी प्रतिमा असलेला हा पक्ष सत्तेवर येऊन आता जवळपास अडीच वर्षं झाली आहेत, तरी लोकपालबाबत तो काहीच हालचाली करताना दिसत नाही.
‘लोकपालचं काय झालं?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला नुकताच विचारला आणि जवळपास अडीच वर्षं विस्मरणात गेलेल्या ‘लोकपाल’चं स्मरण सगळ्यांना पुन्हा एकदा झालं. न्यायालयाच्या या सवालावर युक्तिवाद करताना ‘लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नाही’ असं तांत्रिक उत्तर सरकारनं दिलं... पण न्यायालयानं ते साफ अमान्य केलं आणि ‘विरोधी पक्षनेता तर पुढची किमान अडीच वर्षं नसेलच, मग तुम्ही लोकपाल नेमणारच नाही काय?’ असा सवाल करत न्यायालयानं सरकारला फटकारलं. आता या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर ‘लोकपालचं खरोखरंच काय झालं? कुठं आहे नेमका लोकपाल?’ असे प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात उभे राहिले आहेत.

कधीतरी या देशात जनलोकपाल नावाचा सुपरमॅन यावा आणि सगळे भ्रष्ट गजाआड जावेत, सगळे व्यवहार शुभ्रसफेद व्हावेत, यासाठी आंदोलन झालं होतं. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे या आंदोलनाचे नेते होते. ते भ्रष्टाचारविरोधाचं प्रतीक बनले. याच आंदोलनाचं बायप्रॉडक्‍ट नेतृत्व असलेले अरविंद केजरीवाल नंतर दिल्लीत सत्ताधारी झाले. ते ज्यांना जमलं नाही, त्या किरण बेदी भाजपकृपेकरून राज्यपाल झाल्या. उरलेले शांती भूषण, प्रशांत भूषण यांच्यासारखे काहीजण कोर्टात लढाया लढत राहिले. ‘व्यवस्थाबदल’ नावाच्या सबगोलंकारी कल्पनेनं झपाटलेल्या काहीजणांना केजरीवालांनी लाथाडल्यानंतर ते असंच स्वप्न नव्यानं कुठं पेरता येईल, यावर स्ट्रॅटेजिक अभ्यास करत राहिले.

अण्णांच्या त्या आंदोलनानं वातावरण तर असं तयार केलं गेलं, की एकदा का जनलोकपाल अवतरला की बस्‌, सगळे प्रश्‍न कसे चुटकीसरशी संपतील. तेव्हा काही समंजस माणसं सांगत होती, ‘भ्रष्टाचारावर नियंत्रणासाठी लोकपालची संस्था ताकदवान व्हायलाच हवी; पण तेवढ्यानं सगळं भागत नाही. केवळ एका कुणाच्या तरी कामगिरीवर, स्वच्छतेवर अवलंबून देश चालवता येत नाही, किंबहुना राजकीय व्यवस्थेवरचा संपूर्ण विश्‍वासच उडवणं बरं नाही.’ मात्र, भारलेल्या वातावरणात ऐकतो कोण? ‘जो कुणी सबुरीचं सांगेल तो भ्रष्ट किंवा भ्रष्टांना साथ देणारा,’ इतकी सोपी मांडणी नंतर ‘आम आदमी पक्ष’ स्थापन करणारे, या पक्षाला पुढं सोडून गेलेले आणि या पक्षात कधीच न गेलेले ‘अण्णा आंदोलना’तले सगळेजण करत होते. केजरीवाल, बेदी, भूषण पिता-पुत्र ते योगेंद्र यादव हे सगळे अण्णा हजारे यांना पुढं करून ‘जनलोकपाल हेच एक व्यवस्थाबदलाचं साधन’ असल्याचं सांगत होते. या रंगात बहुतेक साथी-भाई कळत-नकळत रंगले. ते स्वाभाविकही होतं. व्यवस्थाबदल नावाचं काही कानी पडलं, की अंगात येणारा पंथ देशात कायमच आहे. या आंदोलनात त्यांच्या सहानुभूतिदारांमध्ये डावीकडं झुकलेले होते, तसंच उजवेही होते. नेमका हाच काळ होता ‘यूपीए-२’ बदनामीच्या कडेलोटावर पोचल्याचा. सन २००९ ची निवडणूक जिंकल्यावर ‘सिंग इज किंग’ म्हणून गौरवलेले डॉ. मनमोहनसिंग मौनी, धोरणलकव्यानं ग्रासलेले, प्रामाणिक; पण निष्क्रिय ठरले होते. त्यांच्या सरकारचा पहिल्या कारकिर्दीतला शुभ्र डगला कधीच डागाळला होता. कधी ऐकल्या नाहीत अशा अतिप्रंचड रकमांच्या घोटाळ्यांच्या आरोपांनी सरकार घायाळ झालं होतं. मनमोहन यांची प्रतिमा ही घसरण थांबवू शकत नव्हती. किंबहुना, ‘भ्रष्टांनी घेरलेला बिचारा’ अशीच त्यांची अवस्था झाली होती. ही स्थिती काँग्रेसच्या सगळ्या विरोधकांना संधीसारखी वाटली तर नवल नव्हतं. साहजिकच अण्णांच्या आंदोलनाला सगळेजण जमेल तेवढी ताकद लावत होते. तरीही, ते आंदोलन ‘देश बदलेल’ या आशेनं जमलेल्या सामान्य माणसांचं होतं. व्यवस्थेकडून निराशाच पदरी आलेल्या माणसांना अण्णांच्या रूपानं मसीहा अवतरल्याचं वाटत होतं. ‘लोकपाल देशातली भ्रष्ट यंत्रणा उद्‌ध्वस्त करेल,’ हे त्यांनी मनोमन मान्य केलं होतं. त्याच्या मर्यादा ऐकण्याची कुणाची तयारीच नव्हती. हुशार केजरीवाल आणि कंपनीनं ‘अण्णा आंदोलना’चं ब्रॅंडिंग जबरदस्त केलं आणि ‘या आंदोलनाच्या विरोधात बोलणं म्हणजे देशद्रोहच’ असं वातावरण करून टाकलं. हा सगळा पट सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारल्यानं अचानक समोर आला. सर्वोच्च न्यायालयानं कणखर आणि शुभ्रधवल प्रतिमेचे पंतप्रधान असलेल्या भाजप सरकारला लोकपाल विधेयकावरून चार खडे बोल सुनावले आणि अनेकांच्या लक्षात आलं, ‘अरेच्चा, आपण तर हे प्रकरण विसरूनच गेलो होतो!’ आंदोलनाच्या काळात २४ तास तेच दाखवणारे आणि त्यावरच दिवसभर चर्चेची गुऱ्हाळं गाळणारेही विसरून गेले, लोकपालचं पुढं काय झालं ते शोधायचं.

अण्णांच्या आंदोलनाचं समर्थन करणारा भाजप लोकांनी बहुमतानं सत्तेवर बसवला, त्यास जनलोकपाल आंदोलनातून ‘यूपीए’विरुद्ध एकवटलेला सामान्यांचा संताप हेही एक कारण होतं. हा संताप प्रामुख्यानं एकापाठोपाठ एक उघड झालेल्या घोटाळ्यांमुळंच होता आणि असा संघर्ष सवंगपणे हाताळणाऱ्या काँग्रेसच्या सिब्बल, सिंघवी आदी मंडळींनी तो वाढत राहील यासाठीची लक्षणीय जबाबदारीही उचलली होती. मुद्दा हा की, या जनलोकपालचं झालं काय? त्याच आंदोलनांनंतर यूपीए सरकारनं २०१३ मध्ये लोकपाल विधेयक मंजूर केलं. भाजपसह अनेक पक्ष त्या प्रक्रियेत सहभागी होते. त्याचा २०१४ मध्ये कायदा झाला. त्या लोकपालचं तरी काय झालं? कायद्यानुसार हे पद अस्तित्वात आहे. त्याच्या अधिकाराबाबत मतभेद असू शकतात; पण आहे त्या पदावरही जवळपास अडीच वर्षांत कुणीच नेमलं गेलं नाही. या सगळ्याची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्‍नमालिकेनं झाली. लोकपाल नेमायचं दूरच; त्यातल्या सार्वजनिक सेवकांनी संपत्ती जाहीर करण्याची तरतूद जमेल तेवढी पातळ करणारे बदल नंतर कायद्यात सुधारणेच्या नावाखाली सुचवले आहेत.

जनलोकपाल आंदोलनानंतर देशानं निवडणुका पाहिल्या. निवडणुकांचा डोळे दिपवणारा प्रचार पाहिला. ‘हे सगळं स्वच्छ कारभारासाठी आवश्‍यकच’ म्हणून मान्यही केलं. म्हणून तर परिवर्तन झालं. केंद्रात भाजपचं बहुमताचं सरकार आलं. ज्या दिल्लीत लोकपालचा वणवा पेटला, ‘मीपण अण्णा, तूपण अण्णा’ असं म्हणत ‘सगळेच अण्णा’ बनत क्रांती की काय म्हणतात, ती करायला सगळेजण सरसावले, दिल्लीत तर ‘जनलोकपाल हेच जीवनध्येय’ बनलेल्याचं थेटच सरकार आलं. दिल्लीकरांनी एकदा नव्हे तर दोनदा ‘आप’वर आणि केजरीवाल यांच्यावर संपूर्ण विश्‍वास दाखवला. अण्णांच्या आंदोलनातलं सगळ्यात यशस्वी नेतृत्व ठरलं ते केजरीवालांचं. ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री बनले. ‘आपण सोडून सगळं जग भ्रष्ट किंवा भ्रष्टांचे साथीदार’ हा आवडता सिद्धान्त आळवत रोज केंद्राशी, राज्यपालांशी भांडत ते राज्य करू लागले. म्हणजे केंद्रात भ्रष्टाचाराचा वाराही सहन न होणाऱ्या भाजपचं सरकार, दिल्लीत त्याहूनही ज्वलज्जहाल असं भ्रष्टाचारविरोधी आपचं सरकार. केंद्र आणि दिल्लीतल्या या सत्ताबदलांमागं जनलोकपाल आंदोलन हे एक कारण नक्कीच होतं. साहजिकच ‘त्याचा लाभ झालेले हा मुद्दा सोडणार नाहीत,’ असं मतं देणाऱ्यांना वाटलं तर त्यात गैर ते काय? तसं ‘आप’नं त्यांचा जनलोकपाल आणला; पण त्याच्या अधिकारात केंद्रीय अखत्यारीतल्या संस्थांचा समावेश करून तो अर्थहीनही बनवला. हे विधेयक ‘अण्णा आंदोलना’त ठरलेल्या मसुद्याशी विसंगत म्हणून त्याची ‘जोकपाल’ अशी संभवना अण्णांच्या गुरुकुलातले केजरीवाल यांचे पूर्वाश्रमीचे साथीदार प्रशांत भूषण यांनी केली. ज्याची अंमलबजावणीच शक्‍य नाही, त्यालाही ऐतिहासिक वगैरे ठरवण्यासाठी वस्तीला आपच्या नंदनवनातच असायला हवं! ‘आप’नं सत्तेवर आल्यानंतर केंद्रात हवा तसा लोकपाल आणण्याचा मुद्दाही कधी आंदोलनाचा बनवला नाही. भाजपच्या सरकारनं तर आपएवढीही तसदी लोकपालबाबत घेतली नाही.

एकीकडं लोकपाल तर आला नाही; पण ज्यांचा हेतू केवळ आणि केवळ देशसेवाच आहे, ज्यांना भ्रष्टाचाऱ्यांना गजाआड घातल्याशिवाय चैन पडणं शक्‍यच नाही असे मोदी, केजरीवाल अनुक्रमे केंद्रात आणि दिल्लीत सत्तेत येऊनही भ्रष्ट काँग्रेसवाले मोकाटच कसे? ना शीला दीक्षित गजाआड गेल्या, ना ‘यूपीए’तल्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांवर नव्यानं कोणती कारवाई झाली. दुसरीकडं कायदा- नियम धाब्यावर बसवून संसदीय सचिवपदांची खिरापत वाटल्याचा आरोप केजरीवालांवर झाला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनच्या कारभारावरून आरोप झाले. आयपीएल-फेम ललित मोदी नावाच्या देशाबाहेर पळालेल्या गणंगाला मदत केल्याचे आरोप वसुंधराराजे आणि सुषमा स्वराज यांच्यावर झाले. हे सगळे कोळसा-घोटाळा, २ जी प्रकरणासारखे लाख कोटींच्या गैरव्यवहारासारखे आरोप नक्कीच नाहीत; पण मुद्दा आहे तो नियम- कायदे तोडून- वाकवून काही करण्याचा. गेली दोन-अडीच वर्षं अशी सरल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात लोकपालची आठवण निघाली हे बरंच घडलं. नाहीतर ज्यांना तो हवा आहे, ते सत्तेत बसलेले आणि ज्यांनी तो टाळायचा जमेल तेवढा प्रयत्न केला, ते विरोधात; मग कशाला कोण त्याची आठवण काढेल? नाही म्हणायला गेल्या सरकारनं लोकपाल विधेयक मंजूर केलंच आहे, त्याची ‘जोकपाल’ अशी संभावनाही ‘अण्णा आंदोलना’ची उपउत्पादनं असणाऱ्यांनी केली होती. मुद्दा त्यात सुधारणांचा आहे, तसंच तो सध्याच्या लोकपाल कायद्यानुसार तरी लोकपाल नेमण्याचाही आहे. नेमक्‍या याच मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय कडाडलं आहे. ‘दोन वर्षं झाली, करता काय?’ असा सवाल त्यातूनच आला. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी तिथं लोकायुक्त नेमण्याचा कसा ‘फुटबॉल’ केला, याची माहिती सर्वज्ञात आहे. त्यावरून केंद्रात लोकपाल नेमणुकीचं काय होऊ शकतं याचा अंदाज येऊ शकतो. १० वर्षं तिथं लोकायुक्ताची नियुक्तीच होऊ दिली गेली नाही. न्या. मेहता यांची नियुक्ती झाली तेव्हा तिला सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटिशन, क्‍युरेटिव्ह पिटिशन असं आव्हान दिलं गेलं. याचा परिणाम म्हणून न्या. मेहता यांनी राजीनामा दिला. या खटल्यांसाठी तब्बल ४५ कोटी खर्ची पडल्याचं सांगितलं जातं. त्यापुढं गुजरात सरकारनं लोकायुक्त कायदाच जमेल तेवढा ठिसूळ केला. गुजरात सरकारचा भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवू शकणाऱ्या लोकायुक्तांच्या यंत्रणेविषयीचा दृष्टिकोन हा असा राहिला आहे. मात्र, केंद्रात लोकपाल विधेयक मंजूर होण्याचं स्वागत करणाऱ्यांत मोदी होते. ‘ते जसं बोलतात तसंच वागतात’ असा समर्थकांचा विश्‍वास आहे. दुसरीकडं, ‘एखादी गोष्ट करायची नाही असं ठरवलं, की ती ते करतच नाहीत,’ असा त्यांचा गुजरातमधला इतिहास आहे. ‘लोकपाल पाच वर्षं असाच लटकवणार का?’ या ताशेऱ्याचं गांभीर्य त्यामुळंच.

सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू आहे आणि सरन्यायाधीशांच्याच खंडपीठानं ‘भ्रष्टाचाराला चाप लावायची सरकारला खरंच इच्छा आहे काय?’ यावरच प्रश्‍नचिन्ह लावलं आहे. आता केंद्रातलं सरकार स्वच्छ मंडळींचं आणि स्वच्छ इराद्यांचं असल्यानं तसं त्याच्या मनात काही काळंबेरं कसं असेल? असं मनात आणणं हेदेखील मनातल्या मनात तरी राष्ट्रद्रोहाचंच लक्षण, यावर समर्थकांचं एकमत असेलच. असो. इतकं स्वच्छ आणि स्वच्छतेचा आग्रह धरणारं सरकार त्यासाठीच असलेल्या लोकपालची नियुक्ती का करत नाही, यावर स्वच्छ सरकारचं स्वच्छ उत्तर आहे ः ‘नियुक्ती तर करायचीच आहे; पण लोकपाल निवडायचा तर लोकसभेत विरोधी पक्षनेता हवा ना? लोकांनीच कौल असा दिला, की काँग्रेसची दाणदाण उडाली. लोकसभेत विरोधी नेतेपद मिळण्याइतपतही संख्या वाट्याला आली नाही. लोकपाल निवडायच्या समितीत विरोधी पक्षनेता हवाच; पण तो तर आता नाही. तांत्रिकदृष्ट्या नेमताही येत नाही. मग सरकार कसं लोकपाल नेमणार?’ अर्थात, ही तांत्रिकता बाजूला ठेवता आली असती. लोकसभेतल्या सगळ्यात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला तो दर्जा देता आला असता; पण ‘नियम म्हणजे नियम’, त्यामुळं ‘स्वच्छ पार्टीच्या स्वच्छ सरकार’नं ते पदच गोठवून टाकलं. लोकपाल नेमायचा तर नियमानुसार निवड समितीत विरोधी पक्षनेता हवा. हाच तर सरकारचा युक्तिवाद आहे. मात्र, सरकारचा हा स्वच्छ युक्तिवाद न्यायालयाला काही पसंत पडलेला दिसत नाही. ‘असं असेल तर अशीच तरतूद मुख्य दक्षता आयुक्त, सीबीआयप्रमुख, मुख्य माहिती आयुक्त आदींच्या निवडीसाठीही आहे, तिथंही विरोधी पक्षनेता निवडीसाठी लागतो, तिथं याच स्वच्छ सरकारनं स्वच्छपणे लोकसभेतल्या सगळ्यात मोठ्या विरोधी गटाच्या नेत्यालाच निवडप्रक्रियेत समाविष्ट करण्याची स्वच्छ सुधारणा करून घेतली. ती तिथं चालते, तर लोकपालमध्ये अडचण काय?’ हा सर्वोच्च न्यायालयात तयार झालेला सवाल आहे. आणि ‘विरोधी पक्षनेता तर पुढची किमान अडीच वर्षं नसेलच, मग तुम्ही लोकपाल नेमणारच नाही काय?’ स्वच्छ सरकारपुढं हा नवा स्वच्छ प्रश्‍न आहे.

लोकपाल कायदा गेल्या सरकारनं मंजूर केला, तेव्हा ‘तो लोकांच्या आंदोलनाचं फलित आहे,’ असं सांगत तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींनी अण्णांचं अभिनंदनच केलं होतं. म्हणजेच त्यांच्या मनात ‘लोकपाल नेमला पाहिजे’ असंच असेल, असं मानायला जागा आहे.
तरीही कुठं भरकटला हा लोकपाल?
हा प्रश्‍न ‘सामना’ सिनेमातल्या ‘मारुती कांबळेचं काय झालं?’ याच थाटाचा आहे.
स्वच्छ इराद्याचं स्वच्छ सरकार उत्तर देईल काय? ‘लाख दुखों की एक दवा’ असल्याचं मार्केटिंग झालेला हा सुपरमॅन प्रत्यक्षात येईल काय?
किंवा असंही असेल का, की सरकार स्वच्छ, स्वच्छतावादीच आहे आणि ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ हा नारा आहे... मग कसं कोण काही खाईल? बरं खाल्लंच कुणी तर सरकार करेलच कारवाई... मग लोकपालवर वेगळा खर्च कशाला? तेवढीच बचत!