ग्लोबल वॉर्मिंगची वॉर्निंग...

हवामान बदलाच्या इशाऱ्यांबद्दल गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ ऐकत आलो आहोत. सगळी राष्ट्रे आपल्याच धुंदीत आहेत. त्यांना निसर्गावरील अत्याचार दिसत नाहीत. इशारे मिळालेत; पण केवळ अंदाज म्हणून फेटाळले. धोक्याचा अलार्म वाजतो आहे, पण काहींनी अलार्म बंद करून झोपणे पसंत केले आहे...

आयपीसीसीचा अहवाल एक दस्तऐवज आहे, जो चेतावणी चिन्हाकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्याने होणाऱ्या परिणामांबाबत सजग करतो. यात सुमारे २३५ शास्त्रज्ञांनी केलेल्या सुमारे १४ हजार शोधनिबंधांचे काळजीपूर्वक संकलित केलेले विश्लेषण आहे. प्रत्येक अहवाल तथ्य आणि वैज्ञानिक आधारावर तपासला गेला आहे. त्याने आम्हाला समजावून सांगितले आहे, की मागील वर्षांमध्ये दिलेल्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले आणि आपल्या पृथ्वीचे हवामान किंवा पर्यावरण सुधारण्याऐवजी ते अधिकच बिघडले आहे.

जगाचे तापमान १.५ अंशांनी वाढले आहे. या छोट्या दिसणाऱ्या बदलांमुळेही ग्रहाचे तापमान वाढते. त्यामुळे होणारे परिणाम आपल्याला जाणून घ्यावे लागतील. १९७९ पासून आर्क्टिक समुद्रातील बर्फाच्छादित भागात ४० टक्के घट झाली आहे. इतकेच नाही, तर जे बर्फाच्छादित महाकाय पर्वत आहेत, त्यांची वितळण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. पर्वतांवरील बर्फाचे आच्छादन हे केवळ सुट्टीत गारवा अनुभवण्यासाठी नाही, तर हा नैसर्गिक आविष्कार आहे. त्या आविष्काराचा एक हेतू आहे. आपल्या घरात किंवा कार्यालयात ‘एअर कंडिशनर’ असते, त्याचप्रमाणे हे बर्फाच्छादित पर्वत पृथ्वीचे ‘एअर कंडिशनर’ आहेत. त्यांच्यामुळे पृथ्वीवरील तापमान नियंत्रित राहते. हे पर्वत उष्ण प्रदेशांना गार वारे पाठवत राहतात. जेव्हा बर्फ वितळतो तेव्हा त्याच्या खाली असलेला काळा गडद खडक समोर येतो. गडद पृष्ठभाग उष्णता शोषून घेतात आणि नंतर तेच वातानुकूल यंत्र ‘हीटर’ बनते. गार वाऱ्यांची जागा गरम हवा घेते, ज्यामुळे त्याच्या आसपासचे प्रदेश रुक्ष होतात आणि वनस्पतींची जागा वाळवंटात रूपांतरित होऊ लागते. अशी परिस्थिती वाढत राहिली, तर हळूहळू शेतजमीन नष्ट होईल, आर्थिक कणा असलेली शेती टिकवणे कठीण जाईल. परिणामी अन्नाचे संकट हा आणखी एक गंभीर मुद्दा मोठी समस्या बनून समोर येईल.

वातावरणीय बदलाचा परिणाम हा हवेच्या वाऱ्यांमुळे होणाऱ्या परिणामांवरदेखील होईल. उष्ण वारे समुद्राच्या दिशेने प्रवास करतील आणि मार्ग कोरडे ठेवतील. समुद्र अधिक पाण्याची वाफ सोडेल आणि आर्द्रता वाढेल. परिणामी तीव्र पाऊस पडेल. पावसाचे प्रमाणही वेगवेगळे असेल. एका महिन्याचा पाऊस दोन दिवसांत कोसळू शकतो. त्यामुळे अतिवृष्टीची शक्यता असते. काही ठिकाणी पूरपरिस्थिती उद्भवते. हा भार हाताळण्याची किंवा सोसण्याची क्षमता आपल्या शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये नाही, हे आपण राज्यभरात अलीकडेच आलेल्या पुराने अनुभवले. आपली कृषी पद्धती ही अधिकतर पावसावर अवलंबून आहे. उपजीविकेसाठी आणि निवासी कामांसाठी निसर्गावर अवलंबून राहण्यामुळे निसर्ग बदलाचा गरिबांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो. हा केवळ अंदाज किंवा भाकीत नाही, तर निसर्गाचे विद्‌ध्वंसक रूप आपण सर्वांनीच यावर्षी पाहिले आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात मुसळधार पावसाने पूर आणि भूस्खलन झाले.

निसर्गबदलाच्या तिसऱ्या परिणामाबद्दल बोलायचे झाल्यास समुद्राची पातळी वाढणे हा एक महत्त्वाचा परिणाम दिसतो. बर्फ वितळणे, जमिनीतून जास्त प्रमाणात पाणी वाहून जाणे आणि जिथे जास्तीत जास्त बांधकामे, काँक्रीटीकरण झाले आहे तेथे पावसाचे पाणी जमिनीत शिरण्यापासून रोखल्याने समस्या आणखी वाढली आहे. किनारपट्टीवरील लोक, घरे आणि जमिनी पाण्याखाली येण्याचा धोका आहे. सुपीक जमीन खारट आणि कोरडी होईल. विहिरी आणि भूजलाच्या खारटपणामुळे मानवांसह इतर जीवसृष्टीवर परिणाम होईल. सर्वाधिक परिणाम पिण्याच्या पाण्यावर होणार असून, शुद्ध पिण्याचे पाणी हे सर्वात मोठे आव्हान असेल.

मुंबईसारख्या शहरांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल. मुंबईचा विचार केला, तर तीन वर्षांपूर्वी असा इशारा देण्यात आला होता की, मुंबई आणि बंगळूरु ही दोन भारतीय शहरे आहेत, ज्यात समुद्राची पातळी वाढल्यामुळे जलमय होण्याचे प्रमाण वाढेल. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही सात बेटांना सामील करून बनवलेले किनारपट्टीवर वसलेले शहर आहे. हे शहर वसवले गेले त्या वेळी पुनर्प्राप्तीचे परिणाम किंवा पर्यावरणीय प्रभाव याची लोकांना फारशी माहिती किंवा जाणीव नव्हती. त्या तुलनेत आज आपल्याला विज्ञान अधिक चांगले माहीत आहे. त्याच प्रगत विज्ञानामुळे मुंबईतील वाढते तापमान आपल्याला समजू शकले.

मुंबईतील तापमान काही अंशी वाढत असल्याचे समोर आले आहे. याचा अर्थ हवामान अधिक उष्ण होईल. त्यामुळे लोकांना अधिक ‘वातानुकूलित यंत्रणेची’ आवश्यकता भासेल किंवा त्यांचा वापर वाढेल. हा वाढता वापर केवळ स्थानिक तापमानात भर घालत राहतो आणि मुंबईतील बांधकामांच्या चुकीच्या आराखड्यांमुळे हे शहर भविष्यात उष्णतेचे बेट होईल. मुंबईत झालेल्या आणि होत असलेल्या बहुतेक बांधकामाचे आराखडे चुकीचे आहेत. वास्तूच्या आराखड्यात नैसर्गिक सूर्यप्रकाश आणि खेळत्या हवेचे नियोजन हवे. मात्र मुंबईतील बहुतांश बांधकाम पाहिली, तर प्रत्येक इमारत सूर्यप्रकाश आणि हवा रोखण्याचा प्रयत्न करते, असेच दिसते. जेव्हा हवा खेळती राहत नाही, तेव्हा त्या भागातील तापमान निश्चित वाढते. तापमानात वाढ म्हणजे अरबी समुद्र आणि उष्ण मुंबईत जोरदार चक्रीवादळे निर्माण होतील. जोरदार वाऱ्यासह पाऊस कोसळेल. मुंबईत गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय लोक मोठ्या संख्येने राहतात. याचा फटका सर्वाधिक या घटकाला बसेल. ज्या वस्त्यांमध्ये ही लोकं वास्तव्यास आहेत, तेथील घरांचा प्रकार लक्षात घेता, तेथे जीवितहानी आणि नुकसान खूप मोठे असेल. वर्सोवा, कुलाबा, जुहू, वांद्रे या सर्व भागात समुद्राची पातळी वाढल्याने तीव्र ताण येईल, असे एकंदर परिस्थितीवरून दिसते.

समुद्रापासून जमीन निर्माण करणे हा कधीच विजय नसतो, तो नेहमी निरर्थकतेचा व्यायाम आणि स्वार्थाची कृती असते. जेव्हा तुम्ही एका ठिकाणचे पाणी दुसरीकडे ढकलता किंवा विस्थापित करता तेव्हा ते तेथून तिसऱ्या ठिकाणी जाण्याचा मार्ग शोधते. जो भाग कधीही पुराचा साक्षीदार झाला नाही, तेथेही पूर परिस्थिती ओढवण्याचा धोका निर्माण होईल. समुद्राची पातळी वाढत असताना त्याच्याशी लढण्याची योजना ही त्याला तटबंदी किंवा भिंत बांधून बंदिस्त करणारी नसावी. समुद्राला, त्याच्या भरतीच्या पाण्याला अधिक जागा देईल, जमिनीच्या वस्तुमानावर अधिक ताण निर्माण करणार नाही, अशी असायला हवी. आपण हे वेळीच नाही केले, तर समुद्रालगतच्या कोळीवाड्यांना अनेक वेळा पाण्याखाली जावे लागेल आणि लोकांना स्थलांतरित करावे लागेल. इतकेच नाही, तर पुरामुळे नष्ट झालेल्या किनारपट्टीवर असलेल्या समुदायाची उपजीविका हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

हा झाला मानव आणि त्यांच्या वस्तीवर होणारा परिणाम; पण या परिस्थितीचा परिणाम मडफ्लाट्स (खाडी चिखल सपाट भाग) आणि खारफुटीवरदेखील होईल. खाडीकिनाऱ्याचा परिसर आणि खारफुटी जास्त काळ पाण्याखाली राहतील आणि खाड्यांचे दलदलीत रूपांतर होईल. परिणामी, पुराचे पाणी शहरात घुसेल; पण शहरातील पुराचे पाणी बाहेर जाऊ शकणार नाही. शहरात पूर नियमितपणे पाहिले जातील. दैनंदिन जीवनमान बाधित होईल. कामाच्या वेळा बदलतील. परिणामी आर्थिक नुकसानीचा मोठा फटका बसेल. मुंबईसारख्या शहराला बसणारा आर्थिक फटका किती मोठा असेल, याची केवळ कल्पना करा.

मुंबईसाठी समुद्राची पातळी वाढण्याचे धोके आणि आव्हाने आपल्याला माहीत आहेत. हे सर्व जाणूनही, सरकार असेल किंवा प्रशासन यांच्यापैकी कुणीही अद्याप एकही पाऊल उचलले नाही. वातावरणातील बदलामुळे मुंबईसारख्या शहरांना जो धोका आहे, हेही कुणी स्वीकारायला तयार नाही. मग धोक्याला सामोरे जाण्यास करावी लागणारी तयारी तर फारच दूर राहिली. ग्लोबल वार्मिंग म्हणजे केवळ जमीन नाही तर समुद्रदेखील उष्ण, उबदार होत आहे. याचा परिणाम जलजीवनावरदेखील होईल. माशांच्या साठ्यावर परिणाम होईल. याबाबत आपला मच्छीमार हा काही प्रमाणात जागरूक आहे; मात्र मच्छीमारांनी माशांच्या प्रजाती कमी झाल्याबद्दल दिलेल्या माहितीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. आयपीसीसीने म्हटले आहे की, हवामान बदलांविरोधातील लढाईत स्थानिक समुदायांना सामील करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र मुंबईतील मच्छीमार समुदायाकडे नेहमीच सर्व सरकारांनी दुर्लक्ष केले आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंगच्या या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. सत्ताधारी वर्गाच्या लोभ आणि अज्ञानामुळे मुंबईला समस्यांच्या खाईत ढकलले जात आहे. मुंबईवर जर का विदारक परिस्थिती ओढवली, तर त्यातून बाहेर येणे शक्य होणार नाही. यासाठी एक उदाहरण देतो. जेव्हा समुद्राची पातळी वाढून मुंबईच्या किनारपट्टीवर धडकेल हे पर्यावरण तज्ज्ञांकडून वारंवार सांगण्यात आले होते. असे धोके व्यक्त केल्यानंतरही कोस्टल रोड पुनर्निर्मितीचा प्रकल्प रेटला गेला. किंबहुना २०१२ मध्ये सरकारने स्वतः सांगितले होते की, मुंबईतील किनारपट्टी वाहून जात आहे, यामुळे कोस्टल रोड बांधताना किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी, स्तंभांवर (पिलर) बांधलेले असेल असे सांगण्यात आले. पण आज आपण जे पाहतो ते पर्यावरणतज्ज्ञांनी जे प्रस्तावित केले होते, त्याच्या नेमके उलट दिसत आहे.

अरबी समुद्राच्या आत ११० हेक्टर क्षेत्र भराव केला आहे. समुद्राची वाढलेली पाण्याची पातळी आणि समुद्राच्या दबावामुळे मुंबईचे समुद्रकिनारे नष्ट होतील. लोकांना निसर्गाचा व समुद्राचा आनंद घेण्यासाठी पर्याय उरणार नाही. या समस्येचे निराकरण करण्याचे उत्तर म्हणजे समुद्राची आवश्यक समुद्रकिनारा शाबूत ठेवणे, खड्ड्यांचे अस्तित्व सांभाळणे आणि समुद्राच्या वाढीव पाण्यासाठी पर्याप्त जागा देणे आवश्यक आहे. समुद्राला दूर ढकलण्याचा प्रयत्न थांबवावा लागेल.

दुर्दैवाने शासकवर्गाने विज्ञानाशी फारकत घेतली आहे की काय असेल वाटते. प्रत्येक संकटात त्यांना आर्थिक संधी दिसते. समुद्राच्या किनाऱ्यावर संरक्षण भिंत उभारण्यातही त्यांना कदाचित मोठी आर्थिक संधी दिसत असावी. मुंबईकडे असेच दुर्लक्ष केले गेले, तर सर्व समुद्रकिनारे नामशेष होतील. मुंबई अखेरीस मुरूड-जंजिरा किल्ल्यासारखी दिसेल. जमीन नाही, समुद्रकिनारा नाही, वाळू नाही, फक्त आणि फक्त थेट भिंती आहेत.

मुंबईत मोठमोठे प्रकल्प सुरू आहेत. काही होणार आहेत; मात्र प्रकल्पांच्या नियोजनात कोणताही शास्त्रज्ञ गुंतलेला नाही. त्यामुळे निसर्गाला ओरबडल्याप्रमाणे नियोजन केले जाते. ज्या समस्या उद्भवतात त्या निस्तरण्यासाठी मात्र तज्ज्ञ किंवा मग शास्त्रज्ञांना बोलावले जाते.

मुंबईत समुद्राची पातळी वाढीचा दर गेल्या दहा वर्षांत दुप्पट झाला आहे; पण याची कोणालाही काळजी नाही. त्यामुळे एकामागून एक मोठमोठे प्रकल्प धडकत आहेत. त्यातून शेकडो कोटींची उलाढाल केली जात आहे. आपण नुसते बघ्याची भूमिका घेत आहोत. काही सुजाण आणि सजग नागरिक याविरोधात आवाज उचलत आहेत. येणाऱ्या समस्यांविषयी लोकांना जागरूक करीत आहेत; पण त्यांचा आवाज व्यवस्था ऐकायला तयार नाही. निसर्गासाठी आवश्यक त्याची जागा कायम ठेवा, नसेल तर निर्माण करा; अन्यथा हा निसर्ग तुमच्यावर कोपेल आणि एक दिवस तुमच्याच घरात त्याची जागा निर्माण करेल. २००५ च्या पुरातून आपण काय शिकलो? काहीच नाही. सरकारने नद्या आणि खाड्यांवर भिंती बनवून बांधकामासाठी अधिक जमीन निर्माण करण्यासाठी निमित्त म्हणून त्याचा वापर केला. त्यामुळे पूर वाढला, अडचणी वाढल्या.

सरकार बेस्ट बसेससारख्या सार्वजनिक वाहतुकीवर खर्च करत नाही. त्याऐवजी ते खासगी कारचा अधिक वापर करण्यास प्रोत्साहित करीत आहेत. यामुळे हवेत कार्बन मोनोऑक्साइडचे प्रमाण वाढत आहे. यामुळे प्रदूषणासह शहराचे तापमान वाढत आहे. शहरात प्रकल्पांच्या नावाखाली झाडांची कत्तल सुरू असल्यानेही वातावरणाचा समतोल बिघडतोय. शहरातील तापमान वाढते. बांधकामासाठी पृथ्वीवरील झाडाचे आवरण कमी होणे, ही चिंतेची बाब आहे.

हवामान बदलामुळे मुंबईचे होणारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नुकसान हलक्यात घेण्यासारखे नाही. अशा मानसिकतेला आता विराम देण्याची आणि पुढच्या मार्गावर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपण आता कृती केली नाही, तर आम्ही आणि आमच्या भावी पिढ्यांना भयानक यातना भोगाव्या लागतील. ते थांबवण्याची वेळ आताच आहे, कदाचित पुढे ती नसेल.

- स्टॅलिन दयानंद

(लेखक वनशक्तीसोबत काम करणारे पर्यावरण संवर्धनवादी आहेत.)