मानवी चेहरा हरवलेली लोकशाही

नियमित होणाऱ्या पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदविणाऱ्या मतदारांचा आकडा हा एकमेव निकष समजून लोकशाहीच्या यशाचे मोजमाप केल्यास महाराष्ट्रासकट देशात सर्वत्रच लोकशाहीचं उत्साहवर्धक चित्र आहे, असे म्हणता येईल. मात्र, ही लोकशाही स्त्री-पुरुष असा लिंगभेद न करता समान संधी देते का, त्याबरोबरच विविध जातींमधील समानतेला प्रोत्साहन देते का? या लोकशाहीत लहानसहान समाजगटांना, अल्पसंख्याकांच्या आवाजाला स्थान आहे का? ही लोकशाही सामाजिक गटांच्या संघटनात्मक भावना जाणून घेऊन त्यांना प्रोत्साहित करते का? पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात लोकशाही नेमकी काम करते कशी ?

ग्रामपंचायतीतून केलेल्या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातून थेट नागरिकांना बळ देणे, सत्तेत सहभागी करून घेणे हा सरकारचा उद्देश होता. गांधीजींनी पाहिलेले स्वयंपूर्ण ग्रामीण प्रजासत्ताकाचे स्वप्न पंचायतीच्या माध्यमातून साध्य होऊ शकले असते. पण, खरेच खेड्यांमध्ये ही सत्ता नेमकी कोणाची आहे?

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

निवडून आलेल्या महिला सदस्या या कुटुंबातील पुरुष सदस्यांच्या हातचे बाहुले का बनतात? पंचायतीमधील छोटे-मोठे समाजगट, अल्पसंख्याक जातीच्या सदस्यांनी गांभीर्याने काम करण्यास सुरुवात केल्यास त्यांना कायम भीतीच्या छायेत का वावरावे लागते? अशाप्रकारे सातत्याने असमानता आणि अमानुषता जपली जात असताना आपण इथे लोकशाही नांदते आहे, असे कसे काय म्हणणार?

जात आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करणाऱ्या राजकारणामुळे महाराष्ट्रात लोकशाहीचा मानवी चेहरा हरवलाय हा मुद्दा ‘Civility against Caste'' (2013) या पुस्तकात मी अधोरेखित केला आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील जातीय राजकारणाची समीकरणं, वरिष्ठ जातींची सत्तेवरची पकड मजबूत असल्याचं दर्शवते. निवडणुकीचं महत्त्व पैशांभोवती मर्यादित करण्यात आलं. जितकी निवडणूक स्थानिक तितका अधिक पैसा वापरून लोकांना एकत्र जमवण्यावर भर देण्यात आला. निवडणुकीच्या एक दिवस आधी दारू आणि पैसे वाटप हे चित्र ग्रामीण निवडणुकीत आता नवीन नाही. निवडणुका नकळत पुरुषप्रधान संस्कृतीचा उत्सव बनल्या.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ज्यात महिलांनी मतदार म्हणून सहभाग घेतलाय खरा पण त्या राजकीय प्रक्रियेचा थेट भागीदार आजही बनलेल्या नाहीत. अशा प्रकारे ग्रामीण महाराष्ट्रात लोकशाही विस्तारली मात्र तिचे सक्षमीकरण होण्यावर मर्यादा आल्या. त्यामुळे ग्रामीण विकासावर लोकशाहीचा प्रभाव मर्यादित राहिलाय मराठा समाजाचा ग्रामीण लोकशाही अंतर्गत विकेंद्री राजकारणातील प्रभाव यावर अर्थशास्त्रज्ञ अँडरसन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सूक्ष्म संख्यात्मक विश्लेषण मांडले आहे. त्यात ते मांडतात ‘ स्थानिक निवडणुकांच्यावेळी ९० टक्क्यांहून अधिक मतदार मतदान करतात आणि यासाठी त्यांच्यावर कोणताही दबाव नसतो. एकूण लोकसंख्येच्या फक्त ४० टक्के लोकसंख्या मराठा समाजाची असते; सत्तेत मात्र ६० टक्क्यांहून अधिक पदाधिकारी मराठा समाजाचे  असतात.

अँडरसनच्या मते ग्रामपंचायतींमधील सत्तेचा मोठा वाटा मराठा समाजाकडे राहिल्यानं खेड्यांमधील गरिबी तर हटलेली नाहीच, शिवाय गावगाड्याचे प्रशासनही दुबळेच राहिल्याचे दिसून येते. गरिबी निर्मूलन करण्यापेक्षा इतर कारणांसाठी मराठा राज्यकर्त्यांना ग्रामपंचायतींवर सत्ता राखणे आवश्यक वाटते. आपले सामाजिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी मराठा जमीनदार आणि मराठा भूमिहीन यांच्यातील राजकीय स्पर्धेत मराठेतर भूमिहीन मात्र नेहमीच सामाजिक राजकीय उतरंडीच्या तळाशीच राहतात.

त्र्याहत्तराव्या दुरुस्तीनंतर ग्रामीण विकासासाठी पंचायतींवर अधिक विश्वास टाकण्यात आला, तसेच अधिकचा निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र आजही स्थानिक राजकारणाचा वापर विकासापेक्षा इतर कारणांसाठीच अधिक होताना दिसतो. आपले पारंपरिक सामाजिक वर्चस्व जपण्यासाठी स्थानिक राजकीय संस्थांवर ताबा असणे मराठ्यांना महत्त्वाचे वाटते. अँडरसन यांच्या अभ्यासादरम्यान  एका मराठा मतदाराची प्रतिक्रिया याबद्दल खूप बोलकी आहे. ते म्हणतात, ‘मराठा हे नेहमीच समाजाचे प्रमुख राहिले आहेत. त्यामुळे गावात त्यांचं नेतृत्व स्वीकारलं जाणं स्वाभाविकच आहे. त्यांच्याकडे देण्याची दानत असते. विशेषतः लग्न समारंभ किंवा इतर अडीअडचणीला मजुरांना ते नेहमीच मदत करतात.''

माझ्या स्वतःच्या मराठवाड्यातील संशोधनानुसार, मराठा सत्ता ही केवळ दलितांवर वर्चस्व गाजविण्यापुरती मर्यादित नाही तर तर या सत्तावर्चस्वातून इतर मागासवर्गीय जमातीही सुटलेल्या नाहीत. याशिवाय पुरुषसत्ताक राजकीय संस्कृतीत सर्वच जातीतील महिलांना चूल-मूल इतकेच मर्यादित ठेवले जाते. अशाप्रकारे पुरुषसत्ताक ग्रामीण राजकारण जातीय वर्चस्वाभोवतीच मर्यादित राहिल्याने त्यातून जाती आणि लिंग यातील विषमता कमी करण्यासाठी फारच त्रोटक प्रयत्न होताना दिसतात. तसेच, ग्रामीण राजकारणात वैज्ञानिक विचारधारा आणि नागरिकांना समान न्याय देण्याच्या विचार आजही कोसो दूर आहे. 

अँडरसन यांनी महाराष्ट्रावरील शोधनिबंधाला दिलेलं शीर्षक "One Kind of Democracy'' अतिशय सूचक वाटते. आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातली ही लोकशाही ना माणुसकीला प्रोत्साहन देते, ना समानतेला खतपाणी घालते.
मात्र प्रबळ जातींना संसाधनांची मक्तेदारी मिळते आणि त्या बदल्यात दुबळ्यांचे शोषण करण्याची संस्कृती रुजत जाते. त्यातून  असमानता आणि अमानुषता वाढीस चालना मिळत राहते. एकीकडे प्रक्रियात्मक लोकशाहीचा सोहळा सुरू असताना आर्थिकदृष्ट्या मागास जाती, भूमिहीन, महिला, भटक्या जमाती यांना मात्र विकेंद्री ग्रामीण लोकशाहीचा लाभ मिळण्याची आशा आजही कमीच आहे.
( अनुवाद ; प्रसाद इनामदार )

Edited By - Prashant Patil