तपास कि सूडाचा प्रवास ?

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतचा गेल्या वर्षी मृत्यू झाला आणि त्यातून सुरू झालं एक वादळ. त्यानंतर आजपर्यंतचा सगळाच घटनाक्रम सर्वसामान्य नागरिकांच्या आकलनाच्या बाहेरचा आहे. ज्या पद्धतीने राज्याच्या आणि केंद्राच्या तपास यंत्रणा नळावरची भांडणं करताहेत ती पाहता नागरिकांनी कायद्यावर विश्वास का ठेवावा, असा प्रश्न निर्माण व्हायला लागला आहे.

सुशांतसिंह राजपूतची हत्या की आत्महत्या यावरुन हा वाद सुरू झाला तो शाहरुखपुत्र आर्यन खानच्या प्रकरणापर्यंत पोहोचला आहे. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात सुरुवातीला मुंबई पोलिस तपास करत होते. त्यानंतर हा तपास सीबीआयने हातात घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या नागरिकांना ओळख झाली ती ‘नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो’ अर्थात एनसीबीची. ही यंत्रणा त्यापूर्वी अस्तित्वात नव्हती असं नव्हे. पण सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात या यंत्रणेचं प्रत्यक्षात अस्तित्व दिसायला लागलं.

भीतीमुक्त जीवन हवे

नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रापिक सबस्टन्सेस ॲक्ट (१९८५) १४ नोव्हेंबर १९८५ ला अस्तित्वात आला. त्यानंतर १७ मार्च १९८६ रोजी एनसीबीची स्थापना झाली. प्रामुख्याने ही यंत्रणा केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारित येत असली तरी त्यात काम करणारे अधिकारी हे भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय महसूल सेवा (आयआरएस) आणि निमलष्करी दलांतून निवडलेले असतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४७ नुसार ही यंत्रणा काम करते.

नागरिकांचे जीवनमान व आरोग्य सुधारणे व प्रकृतीला हानीकारक असलेली औषधे आणि पदार्थ यांना प्रतिबंध करण्याचे तत्त्व या कलमाने सांगितले आहे. भारतीय राज्यघटनेने केंद्र सरकार आणि विविध राज्यांची सरकारे यांचे अधिकार स्पष्टपणे नमूद केले आहेत. केंद्र सूची, राज्य सूची आणि सामायिक सूची अशा तीन भागांमध्ये या अधिकारांची विभागणी केली आहे. त्यानुसार एनसीबी, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) सक्तवसुली संचलनालय (ईडी), राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सी (एनआयए) या सगळ्या यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत.

विविध राज्यांचे पोलिस दल हा राज्य सूचीचा विषय आहे. थोडक्यात राज्याच्या पोलिस दलांवर त्या त्या राज्यांचे नियंत्रण आहे. ही झाली तांत्रिक विभागणी. पण सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने हे सगळे रक्षक आहेत. थोडक्यात वेगवेगळ्या रुपातले पोलिसच आहे. आपल्या मनातले हे ‘पोलिस’ एकमेकांशी भांडताना तो हताशपणे पाहतो आहे. या सर्वसामान्य नागरिकाला रोटी, कपडा आणि मकान याच्याबरोबरच हवी आहे ती स्वतःची सुरक्षा. त्याला हवे आहे भीतीमुक्त जीवन. पण दुर्दैवाने आज जे काही तो पाहतो आहे त्यातून आपण किती सुरक्षित आहोत, हा त्याचा त्यालाच प्रश्न पडला आहे.

आपल्या राज्याच्या पोलिस दलात सारेच काही आलबेल आहे असे मुळीच नाही. या पोलिस दलाने पूर्वीही वर्चस्ववादाची लढाई अनुभवली आहे. मुंबईत काही दशकांपूर्वी जुहूच्या पाम ग्रोव्ह हॉटेलमध्ये एका गुन्हेगाराच्या पार्टीत पोलिस अधिकारी सापडले ती वर्चस्ववादाचीच घटना होती. बनावट मुद्रांक प्रकरणात पोलिस दलातल्या लाथाळ्या राज्यातल्या सगळ्यांनी पाहिल्या. त्याही पूर्वी पुण्याचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त रंगाराजू आणि तत्कालीन पोलिस उपायुक्त एस. एस. विर्क यांच्यातली भांडणेही काही जुन्या लोकांना आठवत असतील.

मुंबई पोलिस महाराष्ट्रातल्या अन्य पोलिसांपेक्षा स्वतःला वेगळे मानतात, याचाही अनुभव या राज्याने घेतला. पण या साऱ्या घटनांमध्ये सर्वसामान्यांच्या मनात कधी भीती दाटून आली नव्हती. पण आता ती भीती निर्माण व्हायला लागली आहे. एका बडतर्फ पोलिस अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत घेतले जाते.....तो अधिकारी एका उद्योगपतीच्या घराबाहेर स्फोटकांची गाडी ठेवतो....त्यातल्या साक्षीदाराला मारुन टाकल्याचा आरोप त्याच्यावर होतो.... पुढे तो अधिकारी शंभर कोटीच्या वसुलीचे गंभीर आरोप करतो... हे सगळे भयानक म्हणण्याच्या पलीकडचे आहे.

राजकीय साथ अधिक भयावह

या साऱ्या खेळाला जी राजकीय साथ मिळते आहे, ती तर अधिकच भयावह आहे. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून तपास काढून तो सीबीआयच्या हातात देण्यात आला. त्यावेळी राज्य सरकारमधील निर्णयकर्त्यांनी केलेला थयथयाट लोक विसरलेले नाहीत. दिल्ली पोलिस कायद्याच्या धर्तीवर काम करणारी सीबीआय स्वतःहून राज्याच्या कुठल्या तपासात हात घालू शकत नाही. एक तर राज्य शासनानं तिला '' आमंत्रण'' द्यायचं असतं किंवा काही वेळा न्यायालये हा तपास राज्याकडून काढून सीबीआयकडे सोपवतात. सुशांतसिंह प्रकरणात न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. त्यावेळी सीबीआयने काय दिवे लावले, असे प्रश्न उपस्थित केले गेले. सीबीआय देखील यावर बोलायला तयार नव्हती. या सगळ्या खेळात सुशांतसिंहला खरंच न्याय मिळाला का हा प्रश्न या प्रकरणाशी संबंधित सर्वांनीच स्वतःला विचारून पहावा.

सामान्य जनता संभ्रमात

गेल्या दोन वर्षांत सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे ‘ईडी’चं प्रस्थ वाढल्याचं दिसतं आहे. जाहिरातीची पत्रकं वाटावीत अशा पद्धतीने ईडी विविध नेत्यांना, त्यांच्या निकटवर्तीयांना समन्स वाटत सुटली आहे. सामान्य माणूस अशा कारवायांमुळे प्रारंभी सुखावत होता. अमिताभ बच्चन यांच्या त्या वेळच्या ''अँग्री यंग मॅन''ला लोकांची पसंती मिळत होती. कारण आपण जे करु शकत नाही, ते पडद्यावरचा नायक करतो आहे, यात सर्वसामान्य आपले सुख पहात होता. आजही सर्वसामान्य माणून केंद्र आणि राज्याच्या तपास यंत्रणांकडे त्याच दृष्टीने पाहतो आहे. पण त्याच्या डोळ्यांसमोर अंधारी यावी, असं या यंत्रणा वागत आहेत.

त्यात आता क्रुझ पार्टीचं प्रकरण समोर आलं आहे. कुणा '' बॉलिवूड किंग''चा मुलगा त्यात अडकला आणि या घटनेचे आयाम बदलले. या स्टार पुत्राला ''जेल की बेल...'' याच्या डोकं उठवणाऱ्या ब्रेकिंग बातम्या दूरचित्रवाणी संचांवर झळकायला लागल्या. यात कुणाकडे तरी अंमली पदार्थ सापडले हा मुद्दाच बाजूला पडलाय. राज्यातल्या आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या एका प्रबळ राजकीय पक्षाच्या नेत्याच्या जावयावर त्या आधी एनसीबीने कारवाई केली होती. आता हा नेता तावातावाने एनसीबीवर आणि तिच्या अधिकाऱ्यावर आरोप करतो आहे. संबंधित अधिकाऱ्याच्या वडिलांचे नांव, त्याचा पूर्वीचा विवाह असे विषय चघळले जात आहे. या सगळ्यात सर्वसामान्य माणूस पूर्णपणे गोंधळून गेला आहे.

यंत्रणांची स्वायत्तता

या यंत्रणेबाबतही जे उलट सुलट मुद्दे समोर येताहेत ते अधिकच चक्रावून टाकणारे आहेत. यात खंडणीचे, अपहरणाचे आरोप झाले आहेत. त्यामुळे नक्की खरं कोण हा प्रश्न सर्वसामान्याला पडला तर त्यात नवल नाही. याच आणखी एक मुद्दा समोर येतो आहे. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणानंतर राज्यात अंमली पदार्थ विरोधातल्या कारवाया वाढल्या हे कुणी नाकारणार नाही. मग त्यापूर्वी अशा कारवाया का झाल्या नाहीत....राज्यात अंमली पदार्थ येतच नव्हते का...येत होते तर मग त्याच्यावर कारवाई करण्याला यंत्रणांना कुणी अडवलं होतं असे अनेक प्रश्न आहेतच. या सगळ्या खेळात एक मुद्दा निश्चितपणे समोर येतो आहे तो यंत्रणांच्या स्वायत्ततेचा.

केंद्र असो वा राज्य असो आपल्या अखत्यारीतल्या यंत्रणांना स्वायत्तता देण्यास कुणीच तयार नाही. त्यामुळे आपल्या ''राजकीय बॉसेस''च्या तालावर या यंत्रणा नाचताना दिसत आहेत. कुठली यंत्रणा कुठल्या सरकारच्या अखत्यारीत येते याबद्दलचे नियम भारतीय राज्यघटनेने घालून दिले असला तरीही हा वर उल्लेख केल्याप्रमाणे तांत्रिक विषय आहे. भारतीय राज्यघटनेचे सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित जगण्याचे, उपजीविकेचे, आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्याचे मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत, याचा कुठेतरी विसर या यंत्रणांना पडतो आहे का ही भीती आता वाटायला लागली आहे.

यापूर्वीही तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला गेला. हे आजच घडते आहे असे नव्हे. आपल्या विरोधकांची माहिती काढण्यासाठी ''रिसर्च अँड अॅनॅलिसीस'' (रॉ) चा गैरवापर झाल्याचे आरोप पूर्वीही झाले आहेत. उच्चपदस्थ स्थानांवरचा भ्रष्टाचार रोखण्याचे मूळ उद्दिष्ट घेऊन स्थापन झालेल्या ‘सीबीआय''ला शस्त्र म्हणून वापरल्याचीही उदाहरणे आहेत. ड्रग्जवरची कारवाई असो, प्राप्तिकर खात्याचे छापे असोत वा ईडीच्या कारवाया...यातल्या राजकीय खेळाशी सर्वसामान्यांना काहीच घेणे देणे नाही.

सर्वसामान्यांना भयमुक्त जीवन हवे आहे आणि नेमके तेच देण्यात केंद्र-राज्यांची सरकारे आणि त्यांच्या हातातल्या तपास यंत्रणारुपी कळसूत्री बाहुल्या कमी पडताहेत ही वस्तुस्थिती आहे. एकमेकांवर सूड उगवल्याप्रमाणे विविध यंत्रणा आणि त्यांचे कर्तेधर्ते वागत आहेत हे कल्याणकारी राज्याच्या दृष्टीने हानिकारक आहे हे सर्वसामान्यांना कळते आहे. सूडाचा प्रवास सर्वनाश करतो, हे सांगताना An eye for an eye will leave the whole world blind असे खुद्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी लिहून ठेवले आहे. आज नेमके हेच घडताना दिसते आहे.

- अमित गोळवलकर

gamits@gmail.com