

Sabka Bima Sabka Raksha Bill 2025
esakal
विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले. सभागृहात ‘सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक २०२५’ मंजूर झाल्याने २०४७ पर्यंत विमा संरक्षणाचा लाभ देशातील तळागाळातील सर्वांपर्यंत पोहोचवायच्या सरकारच्या उद्दिष्टा अंतर्गत एक पाऊल पुढे टाकल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विमा कायदा १९३८, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ कायदा, १९५६ आणि विमा नियामक विकास प्राधिकरण कायदा, १९९९ या प्रचलित कायद्यांमध्ये या सुधारणा विधेयकांतून सुधारणा होतील.
देशात थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) मर्यादा टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आल्या. या टप्प्याटप्प्याच्या उदारीकरणामुळे लक्षणीय परकीय गुंतवणूक झाली आहे (२०२४ च्या अखेरीस सुमारे ८२ हजार ८४७ कोटी) आणि खासगी क्षेत्रात मजबूत वाढ झाली आहे. तथापि, भारताची सध्याची विमा व्याप्ती वाढत असली, तरी ती जागतिक सरासरी आणि चीन व मलेशियासारख्या तुलनीय विकसनशील अर्थव्यवस्थांपेक्षा कमी आहे. शंभर टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीच्या अलीकडील निर्णयामुळे ही तफावत भरून काढण्यासाठी आणि ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ हे ध्येय साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले भरीव दीर्घकालीन भांडवल मिळेल अशी अपेक्षा आहे.