CAA, NRC मुळे टागोरांच्या संकल्पनेपासून आपण दूर

विजय नाईक
रविवार, 22 डिसेंबर 2019

दिल्लीतील माझ्या 52 वर्षांच्या वास्तव्यात प्रथमच राजधानीत इंटरनेट व मोबाईलवर बंदी घालण्यात आली. सामान्य व्यवहार ठप्प झाले. सुमारे 20 स्थानकावर मेट्रोसेवा रद्द करण्यात आली. वाढलेल्या प्रदूषणामुळे येथे शाळांना अधुनमधून सुट्टी दिली जात आहे. त्यात निदर्शनांनी भर टाकली.

नोबेल पारितोषिक विजेते प्रख्यात लेखक व कवि रविंद्रनाथ टागोर यांची भारताच्या संकल्पनेबाबत एक प्रसिद्ध कविता आहे.तिचे शीर्षक आहे "चित्तो जेथो भयोशून्य"त्यातील पहिल्याच ओळीत "व्हेअर द माईंड इज विदाऊट फियर, अँड द हेड इज हेल्ड हाय" असे कविवर्य म्हणतात, "जेथे चित्त भयशून्य असेल, जेथे ताठ मानेने मस्तक उंचावलेले असेल." असा भारत त्यांना अभिप्रेत होता. टागोरांनी ही कविता स्वातंत्रपूर्वी 1913 मध्ये लिहिली होती. त्यावेळी ब्रिटिशांचे साम्राज्य होते. कविता लिहिलेल्याला106 वर्ष पूर्ण झाली. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 72 वर्ष झाली. परंतु, आज देशात सर्वत्र भयाचे वातावरण दिसतय. मुस्लिम अल्पसंख्याक सर्वाधिक भयभीत आहेत, ते नागरिकत्व सुधारणा कायदा व देशात नागरीक नोंदणी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने. टागोरांच्या संकल्पनेपासून आपण किती दूर आलो आहोत, याची जाणीव आज देशाला होत आहे. 

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सम्मत झालेल्या कायद्याच्या संदर्भात बोलताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी ग्वाही दिली होती, की यामुळे मुस्लिमांना कोणताही त्रास होणार नाही. विधेयक संसदेत आणण्यापूर्वी त्यांनी दीडशे शिष्टमंडळांतील सहाशे प्रतिनिधींबरोबर तब्बल 100 तास विचारविनिमय केल्याचे सांगण्यात आले. विधेयकाच्या सर्वांगांची चर्चा झाल्याने सारे काही "आल बेल" असल्याचे चित्र रंगविण्यात आले. संबंधित विधेयक आणून सरकारने घटनेची पायमल्ली करून मुस्लिम धर्मियांचा त्यात समावेश न केल्याने भेदभाव केल्याचा जोरदार आरोप विरोधकांनी केला. विधेयक सम्मत झाले, त्याच दिवसापासून आसामसह इशान्येतील राज्यात आगडोंब उसळला. त्याचे लोण बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळ, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब आदी राज्यांसह सर्वत्र पसरले. दिल्लीत जामिया मिलिया विद्यापिठात घुसून पोलीसांनी केलेली विद्यार्थ्यांची धरपकड, लाठीमार, वाचनालयात लादलेली अश्रुधुरांची नळकांडी याविरूद्ध विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला युवकांचा अभुतपूर्व पाठिंबा मिळाला. कोलकता, दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आदी शहरातील चौकांना "तहरीर चौका"चे स्वरूप आले. आंदोलकांनी केलेल्या गोळीबारात उत्तर प्रदेशात आठ लोकांचा मृत्यू झाला. आंदोलकांनी असंख्य वाहने जाळली. त्यामुळे सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाले. 

दिल्लीतील माझ्या 52 वर्षांच्या वास्तव्यात प्रथमच राजधानीत इंटरनेट व मोबाईलवर बंदी घालण्यात आली. सामान्य व्यवहार ठप्प झाले. सुमारे 20 स्थानकावर मेट्रोसेवा रद्द करण्यात आली. वाढलेल्या प्रदूषणामुळे येथे शाळांना अधुनमधून सुट्टी दिली जात आहे. त्यात निदर्शनांनी भर टाकली. ""कोणत्याही परिस्थितीत कायदा व नागरीक नोंदणी मागे घेतली जाणार नाही,"" असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केलय. तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चिघळलेवल्या परिस्थितीचा दोष कॉंग्रेस व विरोधकांच्या मार्थी मारला आहे. भाजपला "कॉंग्रेस मुक्त भारत" अभिप्रेत होता व आहे. 2014 व 2019 मधील सार्वत्रिक निवडणुकानंतर कॉंग्रेस जवळजवळ राजकीय दृष्ट्या नामशेष होत आली. बव्हंश राज्यात भाजपचे सरकार असूनही दोषाचे खापर मात्र कॉंग्रेसवर फोडले जात आहे. देशव्यापी आंदोलनामुळे चिंतित झालेले मित्रपक्ष जद (यू)चे बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार व लोकजमनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पासवान यांनी अखेर राष्ट्रीय नागरीक नोंदणीला विरोध दर्शविला. 

जम्मू काश्‍मीर केंद्राच्या ताब्यात आहे. तेथील परिस्थिती सामान्य असल्याचा दावा करूनही 138 दिवसांनतर तीनशे साडेतीनशे नेते अटकेत आहेत. शेकडो आंदोलकांना तुुरुंगात डाबण्यात आले आहे. तेथे परिस्थिती सामान्य होण्याआधीच सरकारने वरील दोन निर्णय घेतल्याने परिस्थिती आटोक्‍याबाहेर जात असल्याचे दिसते. आसाममध्ये लष्कर तैनात करण्याशिवाय सरकारला पर्याय उरला नाही. अमित शहा यांना आसामचा नियोजित दौरा रद्द करावा लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांची गुवाहाटीतील नियोजित भेट व चर्चा होऊ शकली नाही. बांग्लादेशच्या दोन मंत्र्यांनी भारताचे दौरे रद्द केले. आता चीनही भारतातील इंटरनेट व मोबाईल बंदीचे उदाहरण देऊन चीनच्या अनेक भागात इंटरवनेटवर बंदी घातलण्याचे समर्थन करू लागलाय. चीनमध्ये साम्यवादी एकाधिकारशाही आहे. तर भारतात एकाधिकार लोकशाहीकडे झुकलाय. भारतीय नागरीक, नोकरशाही, व्यापारी, अल्पसंख्याक यांच्यात भयाची भावना पसरली आहे. 

नागरीक नोंदणीबाबत नेमके काय भय आहे? दोन दिवसांपूर्वी रद्दीवाला रशिदउद्दीन घरी आला. विनवणीच्या सुरात म्हणाला, "हम तो डर गये है. सारे कह रहे है के हमको पेपर करने पडेंगे. मेरी मा 94 साल की है. हम सालोसे यहा रह रहे है. मेरे पास व्होटर कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड है, वो पर्याप्त नही है क्‍या? मेरी मा के पास जनम का कोई प्रमाणपत्र नही है, ना मेरे पास है. मै जब गाव के पटवारी के पास गया. तो उसने कहा की पेपर करने के लिये दस हजार रू लगेंगे. अब हम ये लाये कहासे? क्‍या हमको देश से बाहर निकाला जाएगा? कॅंपोमे रखा जाएगा? हम जाए कहा?"" गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाबाबत त्याला सांगूनही त्याची भीती कमी झाली नाही. कुटुंबापुढे काय मांडून ठेवले आहे, या चिंतेत तो व त्याचे कुुुटुंब वावरतेय. तीच स्थिती शिकलेल्या व गेली अनेक वर्ष एका वृत्तसंस्थेत पत्रकार असलेल्य परवेझ ची आहे. तो म्हणाला, ""राष्ट्रीय नोंदणी व नागरिकत्व सुधारणा कायदा या दोघांचाही एकमेकाशी संबंध असून ते मुस्लिम समाजासाठी पक्षपाती आहेत. त्याचे माझ्या कुटुंबावर काय परिणाम होतील व मला कोणकोणत्या समस्यांना पुढे जावे लागेल, हे मला ठाऊक नाही. पण चिंता मात्र वाढली आहे."" परिणामतः नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी होताना गावपातळीवर प्रचंड प्रमाणावर भ्रष्टाचार होण्याची शक्‍यता टाळता येणार नाही. बांग्लादेशातून आलेले लाखो लोक दिल्ली, मुंबईतील झोपडपट्ट्यातून राहात आहेत. असंख्य मुंबईच्या पदपाथावर जीवन कंठित आहेत. या गरिबांचे काय होणार? त्यांच्याकडे कागदपत्रे असणार काय? नागरीक आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी सुमारे 23 प्रकारची कागदपत्रे लागणार आहेत. बांग्लादेशीयांना बांग्लादेश परत घेण्यास तयार नाही. तेव्हा त्यांना पाठविणार कोठे, हा ही प्रश्‍न आहे. 1971 च्या भारत पाकिस्तान युद्धात व ते संपल्यावर लाखो बांग्लादेशवासियांनी आसाम, पश्‍चिम बंगाल, बिहारमध्ये स्थलांतर केले. त्यांची तिसरी पिढी आज देशात आहे. ते शरणार्थी होते. असंख्य घुसखोरही देशात आले. त्यांची नेमकी पहचान सरकार कशी करणार? त्यासाठी देशव्यापी मोहिमेत नोकरशाहीला कामाला लावावे लागेल. शिवाय, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेशातून येणाऱ्या हिंदू, शीख, जैन, पारशी, ख्रिश्‍चनांना देण्यासाठी नोकऱ्या आहेत कुठे? त्यांना जमीन,घरे कोण देणार? राज्य सरकारांनी ते करावे, अशी अपेक्षा असेल, तर भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यात ते शक्‍य होईल. परंतु, केरळ, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब आदी राज्यांनी नागरिकत्व नोंदणीच्या प्रक्रियेला नकार दिला आहे. त्यांच्या सहकार्याशिवाय केंद्र सरकार नागरिकत्व सुधारणा विधेयक कसे पुढे रेटणार? 

दरम्यान, देशव्यापी आंदोलनामुळे अनेक वर्ष सुरू असलेले सरकारचे पूर्वेकडील दृष्टीधोरणही (लुक इस्ट -ऍक्‍ट इस्ट पॉलिसी) धोक्‍यात आलय. गेली दहा वर्षे सौहार्दपूर्ण असलेले बांग्लादेशबरोबरचे संबंध तणावपूर्ण होण्याची शक्‍यता दिसते. इशान्येतील राज्यांना देशाच्या प्रमुख प्रवाहात आणण्यासाठी तीस वर्षे प्रयत्न करण्यात आले. त्यांना बऱ्याच अंशी सफलताही मिळाली. तथापि, इशान्येच्या विकासाच्या दोन्ही निर्णयांमुळे प्रक्रियेला यामुळे खीळ बसणार, हे निश्‍चित. आसाम व त्रिपुरामध्ये भाजपला मोठ्या बहुमताने निवडून देणाऱ्या मतदारांचा केंद्रावरील विश्‍वास संपुष्टात येण्याची स्पष्ट चिन्ह दिसत आहेत. प्रथम बांग्लादेशियांच्या स्थलांतराने आसाम व इशान्येतील राज्यांना पिडले. आता धार्मिक छळ होणारे हिंदू वरील तीन देशातून आले, तर त्यांचा बोजा राज्य सरकारवर पडेल. आसामची संस्कृती, भाषा, लोकसंख्येचे प्रमाण सारे काही धोक्‍यात येईल. नागरिकत्व सुधारणा कायदा व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी या दोन्हींचा फेरविचार करून त्यातील अटी शिथील केल्यासच परिस्थिती सावरेल, अन्यथा केंद्राला प्रदीर्घ जनअसंतोषाला सामोरे जावे लागेल. मुल्लामौलवींचे अधिक फावेल. मुस्लिम युवकांना सहजासहजी कट्टरवादाकडे लोटू शकतील. त्यातून दहशतवादाला खतपाणी मिळेल. ढासाळणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीत ते नवे आव्हान देशापुढे असेल. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vijay Naik writes about CAA and NRC implement in India