‘युनो’ आणि बदलत्या जगातील वैश्विक शासन

- विजय के. नांबियार, saptrang@esakal.com

संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेवर १९४५ मध्ये २६ जूनला स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या सनदेच्या उद्देशिकेत ‘आगामी पिढ्यांना युद्धाच्या यातनांपासून’ वाचवण्याचा उल्लेख होता. परंतु त्या स्वाक्षरी समारंभाला पुरते पन्नास दिवस उलटण्यापूर्वीच हिरोशिमा आणि नागासाकी ही दोन शहरे अणुबॉम्ब टाकून बेचिराख करण्याचा आदेश अमेरिकेने दिला.

इकडे भारतात, ब्रिटिश साम्राज्यशाही सत्तेने नियुक्त केलेल्या भारतीय व्यक्तींना सॅनफ्रान्सिस्कोमध्ये प्रतिनिधित्व देऊन भारतीय प्रतिनिधित्वाचा निव्वळ आभास उत्पन्न केल्याबद्दल भारतातील राष्ट्रवादी नेते प्रखर टीका करत होते. ‘मुळीच प्रतिनिधित्व नसण्यापेक्षाही हे अधिक वाईट ठरेल.’ असे महात्मा गांधी म्हणाले होते.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या प्रतिनिधी म्हणून सॅनफ्रान्सिस्कोच्या या परिषदेला गेलेल्या विजयालक्ष्मी पंडित यांना परिषदेत प्रवेश नाकारण्यात आला होता. त्यांनी ‘प्रतिनिधित्वाची तिळमात्र क्षमता नसलेले लोक’ अशा शब्दांत या परिषदेतील भारतीय प्रतिनिधींचे वर्णन केले होते.

मात्र इतका सारा विरोधाभास असूनही या नव्या संघटनेत स्वतंत्र भारत सहभागी झाला. या संघटनेचे आदर्श भारताने हातचे राखून न ठेवता स्वीकारले. आपण नव्यानेच स्वतंत्र झालो होतो. आर्थिकदृष्ट्या एक मागासलेले राष्ट्र होतो. परंतु यामुळे पडणाऱ्या मर्यादांची पर्वा न करता या संघटनेत भारताने अतिशय कृतिशील आणि प्रभावी भूमिका बजावली. पाश्चिमात्य जगातील प्रगत राष्ट्रांशी तुलना केली असता भारताची ही कामगिरी अतुलनीय अशीच होती.

वसाहतवाद, वंशभेद आणि वर्णभेदाविरुद्धच्या लढ्यात भारत निर्धारपूर्वक अग्रभागी राहिला. १९४६ मध्ये हा प्रश्न युनोत उपस्थित करणारा भारत हाच पहिला देश होता. शीतयुद्धातील वैराची आग अधिक भडकू न देणे आणि दोन परस्परविरोधी लष्करी गोटांतील वाढत्या आण्विक संघर्षाची धार बोथट करत जाणे यावरच आपल्या आरंभीच्या राजनैतिक प्रयत्नांचा मुख्य भर होता

‘मानवजातीबद्दल तीव्र चिंता आणि उच्चतर आकांक्षा प्रतिबिंबित करणाऱ्या कल्पना हाच युनोचा मूलाधार आहे.’ असे या संघटनेचे वर्णन दिवंगत सरचिटणीस कोफी अन्नान यांनी केले होते. अशा चार मुख्य कल्पना त्यांनी सांगितल्या, शांतता, स्वातंत्र्य, विकास आणि मानवाधिकार या चार त्या होत. वसाहतींच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा १९६० मध्ये स्वीकारण्यात आला. ही एक ऐतिहासिक घटना होती.

तिच्या परिणामी आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, कॅरबियन आणि पॅसिफिक प्रदेशातील अनेक भूतपूर्व वसाहतींची टप्प्याटप्प्याने मुक्ती झाली. १९८० च्या दशकाच्या शेवटी शेवटी सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर झालेली मुक्तिदायी प्रक्रियाही अशीच ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. स्थापनेच्या वेळी युनोच्या सदस्य राष्ट्रांची संख्या ५१ इतकी होती. आज ही संख्या १९३ वर पोहोचली आहे.

शीतयुद्धाच्या अनेक दशकांच्या कालावधीत जागतिक स्थैर्य सुरक्षित राखण्यात आणि उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यात युनोची भूमिका नेहमीच बहुमूल्य ठरली आहे. विश्वशांतीपासून ते राष्ट्राराष्ट्रांत शांतता निर्माण करण्यापर्यंत युनोच्या कार्याची व्याप्ती वाढती राहिलेली आहे. शांतता प्रस्थापनेपासून ते केलेल्या ठरावाची किंवा कराराची अंमलबजावणी करण्यापर्यंतच्या अनेक मोहिमांद्वारे हे कार्य युनो करत असते.

दरम्यान, अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीचा उदय झाला. नव्याने स्वतंत्र झालेले बहुतेक सारे देश या चळवळीत सामील झाले. परस्परविरोधी लष्करी गोटांतील शत्रुत्व शमवण्यात या चळवळीला फार काही करता आले नसले, तरी सारे जग गिळंकृत करू पाहणारा आण्विक वणवा टाळण्यात तिचे बरेच साहाय्य झाले असावे. सुरक्षा समितीने विश्वशांती आणि सुरक्षितता याबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे.

पण १९४५ मध्ये अस्तित्वात आल्यापासून तिची रचना मात्र फारशी बदललेली नाही. पी फाईव्ह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समितीतील पाच कायम सदस्य राष्ट्रांना प्रत्येक बाबीत असलेला नकाराधिकार जसाच्या तसा राहिलेला आहे. जगाच्या भूराजकीय रचनेत महत्त्वाचे बदल घडून आलेले असले, तरी या या पाच देशांचं प्रभुत्व अद्याप तसेच टिकून आहे. त्यामुळे या रचनेत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

सनदेआधारित मानवी अधिकारसाधने आणि कराराधारित मानवी अधिकारसाधने असा भेद यात करण्यात आला आहे. तरीही मानवी हक्क परिषदेच्या परिणामकारकतेबाबतच्या चिंतांचा मुळीच अंत झालेला नाही किंवा त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकताही संपलेली नाही. भारताने मानवी अधिकारांना नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. पण त्याचवेळी राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा सन्मान राखण्यावर आणि बाह्य मापदंड न लादण्यावर भारत सतत भर देत आला आहे.

अफगाणिस्तानच्या समस्येत रशियाने घेतलेली अनर्थकारक उडी आणि त्यानंतर झपाट्यानं झालेलं त्याचं विघटन याची परिणती शीतयुद्धाच्या अंतात झाली. त्यानंतर लगेच म्हणजे नव्वदच्या दशकाच्या आरंभी युनोने शांतता प्रस्थापनेचा एक नवा कार्यक्रम घोषित केला. याच सुमारास जागतिक सत्तेचे आणखी एक नवे केंद्र उदयाला येत होते.

१९७८ पासूनच पण विशेषतः १९९२ नंतर चीनने नवी ‘सुधारणा आणि खुलेपणाची’ (reform and opening up) धोरणे स्वीकारली. ही धोरणे चीनच्या विकासाला नेत्रदीपक गती द्यायला साह्यभूत ठरली. या धोरणामुळेच तो जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) सामील होऊ शकला, जागतिक पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वाची कडी बनला आणि गेले शतक संपे संपेतो ‘‘ जगाचे उत्पादन केंद्र" म्हणून नावारूपाला आला.

अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांनी घाईघाईने केलेली ‘एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेची’ आणि तथाकथित ‘इतिहासाच्या अंताची’ उद्‍घोषणा अगदीच अकाली होती. त्यातून राजकीय औद्धत्य, आर्थिक उधळखोरी, आणि पर्यावरणीय लघुदृष्टी फोफावू लागली. यातून विविध राजवटींची उलथापालथ होऊ लागली. सगळीकडच्या व्यवस्था कोलमडू लागल्या. जगभर अस्थैर्य निर्माण झाले. आर्थिक पीछेहाट होऊ लागली. वातावरणातील बिघाडांमुळे दीर्घकालीन आणि अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय हानी होऊ लागली.

राजकीय अशांततेमुळे जनसमूहांची मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरे होऊ लागली. राज्यसंस्थेशी संबंध नसलेल्या संस्था आणि व्यक्ती बळावू लागल्या. बहुराष्ट्रीय दहशतवादी गट तयार झाले. दोन वा अधिक राष्ट्रांच्या संबंधातील प्रस्थापित नियमांना मिळणारी आव्हाने वाढू लागली.

सामूहिक संहार, युद्ध गुन्हे, खुद्द सरकारेच आपल्या देशातील नागरिकांच्या करत असलेल्या वांशिक हत्या यांसारख्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्या घटनांना आळा घालण्यासाठी वापरावयाची ‘रक्षणाची जबाबदारी’ ही संकल्पना सामर्थ्यवान राष्ट्रे अन्य राष्ट्रातील राजवटी बदलण्यासाठी वापरू लागली. या प्रवृत्तींमुळे (युनो) संघटनेच्या विश्वासार्हतेला गंभीर तडा गेला आणि युनोच्या सदस्य देशांत परस्परांवरील अविश्वास आणि ताणतणाव मोठ्या प्रमाणात वाढीस लागले.

आज जागतिकीकरण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक परस्परावलंबन यामुळे जग अधिक प्रमाणात जोडले गेलेय हे खरे, पण त्यामुळेच ते अधिक असुरक्षितही बनले आहे. गंभीर आणि महत्त्वपूर्ण सत्ता परिवर्तनातील धक्के वाढत्या तीव्रतेचे असतात आणि ते विविध बाजूंनी एकाच वेळी एकवटून येतात. असे धक्के पेलायला युनो आणि BWI प्रणालीतील औपचारिक आणि अन्य संस्थांशी परस्परसंवाद नसलेल्या बहुराष्ट्रीय संघटना दिवसेंदिवस अधिकच असमर्थ बनत आहेत.

सामर्थ्याच्या नव्या बहुपक्षीय जुळवण्या आता आकाराला येत आहेत. त्यांचे चलनशास्त्र (dynamics) अनौपचारिक आणि लवचीक आहे. त्यात क्रॉस-लिंकेज सुद्धा होत असते. नव्याने बलाढ्य होऊ पाहणाऱ्या सत्ता त्यापैकी काही जुळवण्यांचे नेतृत्व करत आहेत. या सत्तांचे सापेक्ष सामर्थ्य आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्कही वाढत आहे.

जी २०, BRICS, SCO यापैकी प्रत्येक संघटनेची स्थापना विशिष्ट दृष्टिकोन, विशिष्ट उद्दिष्टे, विशिष्ट सदस्य व सहयोगी सदस्य डोळ्यासमोर ठेवून झालेली आहे. त्यांची अंतर्गत संस्थात्मक व्यवस्था आणि त्यांच्या कृती कार्यक्रमाचे अग्रक्रम सुरुवातीपासून निश्चित आहेत. त्यांच्यापैकी काही, एकाच सामाईक ध्येयाने एकत्र आलेल्यांच्या आहेत तर काहींचे स्वरूप मूलत: स्पर्धात्मक आहे.

पण या साऱ्या संघटना मिळून एकविसाव्या शतकाच्या वैश्विक शासनाला अधिकाधिक आकार देत आहेत. जी २०च्या ताज्या दिल्ली शिखर परिषदेत भारताने ग्लोबल साउथ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विकसनशील देशांच्या गरजांचा आणि आकांक्षाचा स्वर प्रभावीपणे उंचावत ठेवला आहे.

युक्रेनमधील पेचप्रसंगामुळे P५ राष्ट्रांच्या नकाराधिकारातला दुटप्पीपणा उघडा पडला आहे. त्यामुळे युनोची विश्वसनीयताच धोक्यात आली आहे. पण तज्ज्ञ समीक्षक याबाबत असे म्हणतात, की एखाद्या राष्ट्राच्या किंवा काही राष्ट्रांच्या विशिष्ट वर्तनामुळे संपूर्ण संस्थेची प्रतिमा कलंकित केली जाऊ नये. इतर काही असले तरी युनोची विधिमान्यता निर्विवाद आहे. गरज असेल तर ती मुख्यतः अधिक संतुलनाची आहे.

सुरक्षा समितीसारख्या महत्त्वाच्या घटकात अधिक राष्ट्रांना प्रतिनिधित्व मिळण्याची आहे. असा बदल घडून यावा म्हणून युनोच्या सरचिटणिसांनी एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आखला आहे. २०२४ मध्ये भविष्यासाठी आखणी करण्यासाठी ‘Summit of the Future’ नावाने एक शिखर परिषद भरणार आहे.

त्यांच्या तयारीसाठी आखलेल्या सात प्रकारच्या संकल्पनांवर आंतर- देशीय वाटाघाटी करण्याचे आवाहन सरचिटणिसांनी केले आहे. सर्व बाबींकडे नीट लक्ष देऊन बरेवाईट वास्तव समजून घेण्याची सगळ्या जगाला मिळालेली ही एक महत्वाची संधी ठरेल. युनोला आपली उपयुक्तता आणि प्रस्तुतता टिकवायची असेल, तर आता सुधारणांना आणखी उशीर करून चालणार नाही.

(अनुवाद: अनंत घोटगाळकर anant.ghotgalkar@gmail.com )

(लेखक संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासचिवांचे खास सल्लागार होते तसेच भारताचे कायमचे प्रतिनिधी म्हणून काम केले व चीन, मलेशियातील भारताचे माजी राजदूत तसेच पाकिस्तानमधील माजी उच्चायुक्त होते.)