...तरच सुधारेल पुण्याची पोरकी वाहतूक

सोमवारी पुण्यातील बाणेर रस्त्यावर असाच एक भीषण प्रसंग घडला. या अपघातामुळे पुण्याची वाहतूक पुन्हा चर्चेत आली आहे. वारंवार अशा घटना समोर येत राहतात. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी नागरिकांनी व प्रशासनाने काय करायला हवे याविषयी वाचकांनी आपल्या सविस्तर प्रतिक्रिया 'ई सकाळ'ला कळविल्या आहेत. त्यापैकी प्रल्हाद दुधाळ यांचा हा लेख...

पुणे शहरात लोकांची प्रचंड गर्दी वाढली आहे. विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या अभावामुळे प्रत्येकजण स्वत:चे दुचाकी वा चारचाकी वाहन घेऊन रस्त्यावर येतो आहे. वाहनचालक आणि पादचारी दोन्ही घटकांमध्ये स्वयंशिस्त नाही, त्यामुळे संपूर्ण वाहतूक यंत्रणा कोलमडून गेली आहे. वाहतूक नियंत्रण करणारी पोलिस यंत्रणा वाहतूक नियंत्रण करण्याऐवजी दंडवसुली करण्यात व्यस्त झाली आहे. पोलिसांना मदतनीस म्हणून ट्राफिक वॉर्डन दिलेले आहेत. तेसुध्दा वाहतूक नियंत्रण करण्याऐवजी वसुलीपथकात सामील झालेले चौकाचोकात बघायला मिळताहेत. पुणे शहरातील पदपथ हे खरंच पादचारी नागरीकांसाठी आहेत की पथारी व्यवसायासाठी आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे. शहरात गर्दीच्या वेळी पायी चालणे अशक्य झाले आहे. एकंदरीत पुण्याची वाहतूक रामभरोसे चालू आहे असे म्हणता येईल.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षमीकरण व फेररचना

रिंग रोड, मेट्रो सुविधा सुरू होईल तेव्हां होईल;पण तोपर्यंत पीएमपीएलच्या बस सेवेला सक्षम करणे आवश्यक आहे.पीएमपीएलच्या अनेक पारंपारिक मार्गांची बदलत्या गरजेप्रमाणे पुनर्चना करणे आवश्यक झाले आहे.त्यासाठी आधुनिक छोट्या व मोठ्या बसेसची खरेदी करणे गरजेचे आहे. पुनर्चना कशी होऊ शकेल यासाठी एक उदाहरण म्हणून कात्रज ते शिवाजीनगरमार्गे पुण्याच्या विविध उपनगरांकडे जाणाऱ्या बसेसचे घेऊ. या मार्गातील बहुसंख्य बसेस शिवाजी रोड आणि बाजीराव रोड या दोन्ही मार्गांनी धावतात. एकापाठोपाठ एक बसेस आधीच जास्त वर्दळ असलेल्या व अरुंद रस्त्यावरून धावत असतात. विनाकारण वाहतूक कोंडी होते या मार्गांची पुनर्चना करून काही बसेस इतर पर्यायी मार्गांनी वळवता येतील का, आणि शहराच्या मध्य भागातील वाहतुकीवरचा ताण कमी करता येऊ शकेल का याचा सांगोपांग अभ्यास व आवश्यक ते बदल करणे आवश्यक आहे. अशा बदलाने वाहतुकीची कोंडी तर टळेलच पण पीएमपीएलचे उत्पन्नही वाढू शकेल.

दुचाकीस्वारांसाठी राखीव मार्ग

मध्यवस्तीतील काही अरुंद रस्त्यांवर फक्त दुचाकी वाहतूकीसाठी परवानगी दिली तर मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूकीचा ताण कमी होवू शकतो. स्वारगेट ते पुणे स्टेशन, स्वारगेट ते शिवाजीनगर अशा मार्गांवर असे फक्त दुचाकीसाठी असलेले रस्ते ठरवले तर निश्चितच वाहतुकीची कोंडी कमी होवू शकते. मुंबई महामार्ग, सोलापूर रस्ता,सातारा रस्ता, नगर रस्ता, औंध रस्ता इत्यादी रस्त्यांवर खास दुचाकीसाठी लेन ठेवल्या तर बाकी वाहतूक सुरळीत व्हायला मदत होईल.

पादचारी लोकांसाठी स्काय वॉक
मध्य वस्तीत शनिवारवाडा ते स्वारगेट व त्याच्या काटकोनात असलेल्या वर्दळीच्या रस्त्यांवर मुंबई प्रमाणे स्काय वॉक उभारले तर पादचारी सुरक्षितपणे चालू शकतील. काही अरुंद बोळे फक्त गरजेप्रमाणे पायी चालणारांसाठी राखीव ठेवायला हवीत. पदपथ फक्त चालण्यासाठी वापरले जातील हे पहावे.

हॉकर्स झोन

रस्त्यांवर फुटपाथवर जे विक्रेते व्यवसाय करतात त्यांच्यासाठी ठराविक हॉकर्स झोन तयार करावेत. इत्तर ठिकाणी विक्रीवर संपूर्ण बंदी घालावी.

नागरिकांची स्वयंशिस्त

नागरिक मग तो पादचारी असो वा वाहनचालक त्याने वाहतुकीची शिस्त पाळली तरच पुण्यातली वाहतूक सुरळीत होईल.लेनची शिस्त पाळणे पुणेकरांना मुळात शिकावे लागेल.बेशिस्तपणे वाहन चालविल्याने आपण ट्राफिक जाममधे अडकून आपल्या आयुष्यातला किती वेळ वाया घालवतो.आपले आरोग्य किती धोक्यात घालतो यावर गंभीरपणे विचार करायची वेळ आली आहे. कानाला मोबाईल लाऊन वाहन चालवल्याने तसेच रस्त्यात चालताना मोबाईल वापरणे अत्यंत धोकादायक आहे याची जाणीव असायला हवी. पोलीसानी अशा वाहनचालकांवर नुसता दंड न आकारता कायदेशीर कारवाई केली तरच शिस्त लागू शकेल.

शिस्तभंग कारवाईची फेररचना

बेशिस्त वाहनचालकांवर दंड आकारणी करून त्याची वसुली करण्यात नियंत्रण व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांची उर्जा प्राधान्याने वापरली जाते. त्याऐवजी आज उपलब्ध असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून व्हिडीओ चित्रीकरण व कैमेरे वापरून शिस्तभंग करणारांना दंडाचे चलन देण्याची व्यवस्थ्या करावी. यासाठी चौकाचौकात करोडो रुपये खर्च करून  बसवलेल्या सीसीटीव्ही यंत्रणेचा प्रभावी वापर करावा. आवश्यक तर उच्च प्रतीचे कैमेरे पोलीसांना यासाठी उपलब्ध करून द्यावेत. दंडापोटी रोख रक्कम स्वीकारण्याचे वाहतूक पोलिसांचे अधिकार काढले जावेत त्याऐवजी असा दंड स्वीकारण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात भरणा केंद्रे असावीत.कैशलेस पद्धतीनेही हा दंड स्वीकारता येईल यामुळे आपोआपच शिस्त मोडली तर दंड भरूनही परत बेशिस्त वागण्याच्या वृत्तीला वचक बसेल. वादविवाद टळतीलच शिवाय रोखीचे व्यवहार बंद झाल्याने यंत्रणेत पारदर्शकताही येईल. वाहतूक नियंत्रणासाठी हा कर्मचारी वर्ग प्रभावीपणे वापरता येईल.

एक सामान्य नागरिक म्हणून मला सुचलेले उपाय मी वर दिले आहेत या विषयांतील जाणकार अजूनही काही उपाय सुचवतील; पण खरा मुद्दा आहे तो या सुचना प्रामाणिकपणे अमलात आणण्याचा! वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लावणाऱ्या यंत्रणा आणि महापालिका अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीवरच शेवटी सगळे यश अवलंबून आहे!