तरुणाईच्या उठावाची गरज...

सप्रेम नमस्कार,

माणसानं इतिहासाच्या एका टप्प्यावर मानवमुक्तीचं, शोषणमुक्तीचं स्वप्न पाहण्यास सुरुवात केली. राजेशाही, जातिव्यवस्‍था, भांडवलशाही, हुकूमशाही, फॅसिझम अशा सर्व गोष्‍टी जगामध्ये मानवी समाजाला भोगाव्या लागल्‍या. बहुसंख्य माणसांनी संघर्ष करून राजेशाही संपविली; पण जातिव्यवस्‍था संपू शकली नाही. तिचं कडवं स्वरूप बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली. स्‍त्रीमुक्‍तीची चळवळ सुरू केली.

अशा सगळ्या प्रक्रियेत जगामध्ये १९७० च्या दशकामध्ये जगभर तरुण, मुलामुलींचं नवं वादळ यायला सुरवात झाली. सर्व प्रकारची बंधनं, कुटुंबाचा अडथळा, समाजाची रूढी झुगारून ही मुलं जग बदलायला निघाली. याच पद्धतीनं या देशात आमच्यासारखी पिढी निर्माण झाली. तिनं वर्ग, जात, भेदभाव, धर्मभेद या आधारावरचं सर्व शोषण संपवण्यासाठी सर्वांगीण उठाव केला.

वैयक्‍तिक विकासाच्या मोठ्या शक्‍यता दिसत असताना सुद्धा पूर्णवेळ या देशातल्‍या त्‍या वेळच्या मुलामुलींनी जनचळवळी उभारायला सुरुवात केली; पण हा उठाव सकारात्‍मक होता. नवं जग कसं असणार? याचं स्‍वप्न पाहणारा उठाव होता आणि हे नवं जग आजच्या जगातूनच सुरू होणार आहे. या जाणतेपणानं प्रत्‍यक्ष सामाजिक, सांस्‍कृतिक, आर्थिक अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये बदल घडवून आणणाऱ्या चळवळी त्‍यांनी केल्‍या. लिखाण केलं, पुस्‍तकं लिहिली, कविता लिहिल्या. जी जनता खाली मान घालून जगत होती, तिला स्‍वप्न पाहायला शिकवलं.

आज पुन्हा एकदा आजच्या तरुण-तरुणींचा असाच उठाव होण्याची निकड निर्माण झाली आहे. गुलामी कायम राहून, भांडवलशाहीचा वरवंटा कायम राहून त्‍यातल्‍या त्‍यात बरं जीवन जगण्यासाठीच्या लढ्यापलीकडं जाऊन निडरपणानं मानवमुक्‍तीचं जग निर्माण करण्यासाठी झोकून देण्याचा, वेडं होण्याचा काळ पुन्हा आजच्या तरुणाईनं निर्माण केला पाहिजे.

तुकोबारायांनी म्‍हटल्‍याप्रमाणं, ‘आम्‍हा घरी धन शब्‍दांचीच रत्‍ने, शब्‍दांचीच शस्‍त्रे यज्ञ करू. शब्दची आमच्या जिवाचे जीवन शब्‍दे वाटू धन जन लोका’ या पद्धतीनं जनतेला उभं करून त्‍यांच्याच म्‍हणण्याप्रमाणं, ‘भले ते देवू कासेची लंगोटी नाठाळांच्या माथी हाणू काठी’ असा बाणा जनतेनं मनात बिंबवण्याचा हा काळ आहे.

एक व्यक्‍ती एक मत याच्यापलीकडं जाऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना देशाला अर्पण करताना केलेल्‍या भाषणात म्‍हटल्‍याप्रमाणं, सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित केल्‍याशिवाय हुकूमशाही आणि कसलीच शाही थोपविता येणार नाही, असं ध्येय आजच्या तरुणाईनं समोर ठेवलं पाहिजे, असं मला वाटतं. अशातऱ्हेनं भविष्‍यवेधी पर्याय उभं करणं शक्‍य असल्‍याचं जनतेच्या लढ्यानं दाखवून दिलंय.

महाराष्‍ट्रातील दुष्‍काळप्रवण भागातल्या जनतेनं ब्रिटिशकाळापासून जगण्यासाठी गावं सोडून मुंबईसारख्या शहरामध्ये, बायका-पोरांना गावी ठेवून, भांडवलदारांची चाकरी लाखोंच्या संख्येने केली आहे; पण याच जनतेनं १९७१-७२ च्या दुष्‍काळापासून ते १९८२-८३ च्या दुष्‍काळापर्यंत जे विदारक अनुभव घेतले, त्‍यातून शिकून आणि तज्‍ज्ञांची मदत घेऊन कार्यकर्त्यांच्या साथीने स्‍वतःचा दुष्‍काळ निर्मूलन करण्यासाठीचा आराखडा तयार केला आणि तो राबवायला सरकारला भाग पाडलं.

कोयना, वारणा, उरमोडी आदी धरणांमध्ये साठलेलं पाणी केवळ बड्या शेतकऱ्यांना देण्याची पद्धत बदलून भूमिहीनांसह सर्व कुटुंबांना किमान सुखाचे जीवन घडविता येईल, एवढं शेतीचं पाणी प्रत्‍येक कुटुंबाला मिळालंच पाहिजे, असा बिनतोड मुद्दा घेऊन ३०-३५ वर्षे मी चळवळ केली.

यातून सांगली जिल्‍ह्यातील आटपाडी तालुक्‍यामध्ये प्रत्‍येक गावच्या प्रत्‍येक कुटुंबाला बंद पाइपनं शेतीसाठी पाणी देण्याचा आराखडा प्रत्‍यक्षात आणण्यात यश मिळविलं. त्‍यापाठोपाठ सोलापूर जिल्‍ह्यातील सांगोला आणि सांगली जिल्‍ह्यातील तासगाव तालुक्‍याची सुद्धा समन्यायी पाणीवाटप तत्त्वावर फेरआखणी सुरू करण्यासाठी भाग पाडलं.

जगातला हा पहिलाच प्रयोग जनशक्‍तीच्या आधारावर, अभ्‍यासाच्या पायावर आणि लोकाभिमुख तज्‍ज्ञांच्या मदतीनं यशस्‍वी झाला. संपूर्ण महाराष्ट्रभर नव्हे, तर देशभर हे धोरण राबविण्याची मागणी आज पुढे आली आहे. हे स्‍वप्न साकार करण्याची जिद्द आता काल्पनिक राहिली नाही. ही जिद्द नवसमाज निर्मितीला प्रत्‍यक्षात आणणारी जिद्द आहे. म्‍हणूनच मी पूर्वी लिहिलेलं पुस्‍तक ‘मुद्दा आहे जग बदलण्याचा’ आज पूर्वीपेक्षाही जास्‍त प्रमाणात लोकांना, तरुणांना, वाचावंसं वाटत आहे.

बड्याबड्या देशी, परदेशी भांडवलदारांनी दुष्‍काळी भागातल्‍या आणि जास्‍त पावसाच्या प्रदेशातल्‍या डोंगरमाथ्‍यावर पवनचक्क्या बसविण्यासाठी लोकांमध्ये एजंट पाठवून फुकापासरी जमिनी बळकावून पवनचक्क्‍या बसविण्यास सुरुवात केली. चर्चा होती, फक्‍त जमिनीच्या किमतीची आणि एजंटांच्या मारामारीची. ही चर्चाच आमच्या चळवळीनं बदलून टाकली.

वारा ही सार्वजनिक निसर्गसंपत्ती आहे, ती या कंपन्यांना फुकट वापरता येणार नाही. त्‍यासाठी ज्या गावांच्या आकाशात हा वारा वाहतो, त्‍या गावांना ग्रामपंचायत कराबरोबरच वारा वापरल्‍याबद्दल रॉयल्‍टी देण्याचा मुद्दा घेऊन लोक लढण्यास उभे राहिले. पवनचक्क्‍या चालू अथवा न चालो, एक मेगावॉट स्थापित क्षमतेच्या पाठीमागे १५ हजार रुपये हे त्‍या-त्‍या गावाला दिले पाहिजेत, असा कायदा करायला सरकारला भाग पाडलं.

विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये धरणं बांधताना शेतकऱ्यांना उठवून त्या ठिकाणी पाणी साठवावं लागतं. अशावेळी या शेतकऱ्यांची कुटुंबे उठवून कुठल्यातरी माळावर नेऊन टाकायची आणि त्यांचं पुनर्वसन धड न करता त्यांना वनवास सोसायला लावायचा, ही पद्धत बदलण्याची चळवळ महाराष्ट्रात आम्ही सुरू केली. यातून पहिला महत्त्वाचा बदल कायद्यात करून घेतला.

पुनर्वसनाच्या ठिकाणी लाभक्षेत्रात जमीन वाटप पूर्ण केल्यानंतर नागरी सुविधांसह गावठाण वसवल्यानंतर मगच धरणात पाणी साठवलं पाहिजे, अशी खास तरतूद कायद्यामध्ये नव्यानं करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा विक्रम आमच्या चळवळीनं केला. जोपर्यंत जमीन मिळत नाही, तोपर्यंत ही माणसं जगणार कशी? म्हणून निर्वाहभत्ता द्यायला भाग पाडलं.

मूळ जमिनीच्या नुकसानभरपाईतून मिळालेल्या रकमेच्या ६५ टक्के रक्कम नवीन जमीन मिळेपर्यंत शासनाकडं जमा करण्याच्या कायद्यात भर टाकून या रकमेवर जमीन मिळेपर्यंत १२ टक्के व्याज धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्याचाही बदल करून घेतला.

याही पुढं जाऊन लाभक्षेत्रातील शेतकरी जनता आणि लाभक्षेत्रात नव्यानं जाणारी धरणग्रस्त शेतकरी जनता या दोघांनाही शेतीला पाणी मिळाले पाहिजे, अशातऱ्हेची चळवळसुद्धा धरणग्रस्तांच्या पुढाकारानं करण्याचा विक्रम केला गेला. याची खात्री लेखी घेतली गेली.

सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी धरणाच्या बाबतीत संयुक्त संघर्ष करून धरणग्रस्तांच्या पुढाकाराने पाणी उचलण्याची यंत्रणा पूर्ण करायला भाग पाडून खटाव आणि माण तालुक्यांत पाणी न्यायला सरकारला भाग पाडलं. त्यासाठी लागणारे बोगदे, पंप बसवणे, मोटार बसविण्यासाठी लागणारा निधी द्यायला सरकारला भाग पाडलं. हे सुद्धा देशातील पहिले उदाहरण आहे. अशातऱ्हेची दुष्काळग्रस्त आणि धरणग्रस्त यांची एकजूट देशामध्ये पहिल्यांदाच निर्माण झाली.

नद्यांमधील वाळू उपशामुळं दोन्ही काठांवरील विहिरींचं पाणी गायब होतं. याचा अभ्यास करून हा वाळू उपसा पूर्ण बंद करणारी चळवळ येरळा नदीच्या क्षेत्रात उभी केली. या चळवळीनं सर्वोच्च न्यायालयाला हजारो सह्यांनिशी पत्र लिहून महाराष्ट्र सरकारविरुद्ध केस चालवायचा निर्णय द्यायला भाग पाडलं.

जोपर्यंत उपसलेल्या वाळूच्या ठिकाणी तेवढी वाळू पुन्हा निर्माण झालेली दिसत नाही, तोपर्यंत वाळू उपसा कुठल्याही कारणांसाठी करायचा नाही आणि ही अट पूर्ण केल्यावर जर केलाच, तर तो दोन्ही काठांवरच्या आठ किलोमीटरमधील घरे आणि शासकीय इमारती बांधण्यासाठीच तीन फुटांच्या मर्यादेत करायचा, असं बंधन येरळा नदीवर लावायला भाग पाडलं.

याच नदीवर वाळू उपशाएवजी ‘बळिराजा स्मृती धरण’ नावाचं धरण दोन्ही बाजूंच्या तांदूळगाव आणि बलवडी यातील कष्टकऱ्यांनी बांधण्याचा निर्णय घेतला आणि ‘सरकार बांधेल त्या वेळीच धरणे होणार, जनता धरण बांधणारी कोण?’ हा सरकारचा दावा मोडून काढून बळिराजा धरणाला परवानगी द्यायला भाग पाडलं. आज हे जनतेचं धरण जनतेच्या ताब्यात आहे. दर वर्षी बलिप्रतिपदेला ‘इडापिडा जावो बळीचे राज्य येवो’ असा घोष करणारा वर्धापन दिन साजरा करत आहोत.

चळवळीनं काही ऐतिहासिक प्रयोगही केले. साताऱ्याच्या प्रतिसरकारचे सेनानी आणि प्रतिसरकारचे कार्यकारिणीचे प्रमुख नेते क्रांतिवीर बाबूजी पाटणकर यांच्या स्‍मरणार्थ स्‍थापन झालेल्‍या संस्‍थेनं चळवळीचा भाग म्‍हणून स्‍टील आणि सिमेंट काँक्रिटच्या साहाय्याने बांधल्‍या जाणाऱ्या आजच्या पारंपरिक आरसीसी बांधकामाला पर्याय देण्याचा प्रयोग केला.

स्‍टीलऐवजी तीन इंच व्यासाच्या; पण प्रक्रिया करून टिकाऊ बनविलेल्‍या सुरुच्या लाकडाच्या आधारे आरसीसीला लाजवेल असे ३० X २० फूट क्षेत्रफळाचे फ्रेम स्ट्रक्‍चर उभे केले. ते अनेक वर्षे तीन टनांचा बोजा सहन करून टिकले. आज ३५ वर्षे कोणतीही पडझड न होता ही इमारत दिमाखाने उभी आहे. या पद्धतीनं जर इमारती बांधल्‍या, तर त्‍या दुमजलीही होऊ शकतात. याचाही प्रयोग करून दाखविला.

सरकारनं स्‍टीलऐवजी अशाप्रकारे लाकडाचा उपयोग फ्रेम स्ट्रक्‍चर करण्यास आणखी बळ दिले आणि सार्वत्रीकरणाचे धोरण घेतले, तर शेतकऱ्यांच्या बांधावर सहजच येणारी झाडे जळणावारी जाण्याऐवजी स्‍टीलच्या खालोखाल मिळणाऱ्या दरानं बांधकाम उद्योगाचा कणा बनू शकतात. यासाठी सुद्धा शेतकऱ्यांच्या चळवळीचा आधार होणारे तंत्रज्ञान तयार होणं हा चळवळीचा भाग म्‍हणून यशस्‍वीरीत्‍या केलं गेलं आहे.

हजारो किलोमीटरचे रस्‍ते महामार्गाच्या नावाखाली देशभर चालू आहेत. लाखो किलो स्‍टील, सिमेंट यासाठी खर्च होत आहेत. खासगी कंपन्या जनतेच्या उरावर बसत आहेत. हेच रस्‍ते तीन इंचाचं लाकूड किंवा बांबू आणि नायलॉनच्या धाग्‍याला पर्याय होऊ शकणारे प्रक्रिया केलेले नैसर्गिक धागे यांच्या ग्रीडच्या आधारावर आजच्यापेक्षा मजबूत होऊ शकतात.

यातून भांडवलदारांची गरजच संपेल आणि पृथ्‍वीच्या पोटात असलेले धातू कधीतरी संपल्‍यावर काय करायचं? पेट्रोलियम संपल्‍यावर काय करायचं? या भीतीला सडेतोड उत्तरही मिळू शकतं आणि रोजगारासाठी मुंबई, पुण्याला जाऊन झोपडपट्ट्यांत आणि चाळींच्या खुराड्यात राहून जगण्याची वेळसुद्धा संपविली जाऊ शकते. चळवळीनं हे मुद्दे राष्‍ट्रीय भविष्‍यदर्शी चर्चेच्या केंद्रस्‍थानी आणले आहेत.

आज लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्‍या आहेत. यामध्ये अशा मूलभूत मुद्द्यांची चर्चा निश्‍चितच होणार नाही. आमचं स्‍वप्न - चळवळीतील जनतेचं स्‍वप्न हे निवडणुकीच्या कक्षा भेदून भविष्‍याचा वेध घेणारं आहे. निवडणुका येतील आणि जातील, अशी स्‍वप्नं जोपर्यंत जिवंत आहेत, तोपर्यंत नवनिर्मिती करणारी कष्‍टकरी जनता ही या जगामध्ये पायाभूत बदल घडवीतच राहणार आहे.

शब्दांकन : संजय शिंदे

(लेखक श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष आहेत.)