महाबळेश्वरातील वनसदृश जमिनीबाबत शेतकऱ्यांचे म्हणणे जाणून घ्या : ऍड. असीम सरोदे

अभिजीत खूरासणे
Monday, 15 February 2021

पर्यावरणाची हानी होऊ नये हे मान्य करून गरज पडल्यास पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे व वन मंत्री संजय राठोड यांच्याशी संपर्क करून मार्ग काढता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनांनाही उत्तरे दिली.

महाबळेश्वर : वनसदृश किंवा जंगलासारखा भाग म्हणजे नेमके काय ? याची व्याख्या नसताना शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा व शाश्वत विकासाचा मेळ घालणे गरजेचे असून, सध्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणातील प्रकरण गुंतागुंतीच्या पातळीवर येऊन पोचले आहे. अशावेळी प्रशासन व गावकऱ्यांनी एकत्रित सहकाऱ्याने काम करण्याची गरज असून, लोकाभिमुख भूमिका घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. असीम सरोदे यांनी येथे नुकत्याच झालेल्या जनसंवाद कार्यक्रमात बोलताना केले. या वेळी व्यासपीठावर ऍड. बोधी रामटेक (गडचिरोली), ऍड. अक्षय दिवरे (पुणे), ऍड. हर्षल जाधव आदी उपस्थित होते. 

हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशामुळे महाबळेश्वर तालुक्‍यातील शेतकरी, व्यावसायिकांसह उद्योगपती अशा सर्वच स्तरातील लोकांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचा नेमका अर्थ काय, याबाबत ऍड. सरोदे यांच्याशी संवादाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ऍड. सरोदे यांनी उदरनिर्वाह आणि रोजगार या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून जंगलाचे संवर्धन व संरक्षण करण्याचा कायदा अंमलात आणला जाऊ शकत नाही. जिवंत माणसांचे आणि पर्यावरणाचे एकत्रित विचार करणारे निर्णयच टिकाऊ ठरू शकतात, असे सांगून वनक्षेत्र किंवा जंगल हे नॉन फॉरेस्ट कामांसाठी वापरता येणार नाही हा नियम प्रतिबंध म्हणून सगळ्यांनीच पाळला पाहिजे. परंतु, वनसदृश भाग किंवा जंगलासारखा दिसणारा भाग याबाबत कायदेशीर गल्लत झाल्यास कोणत्याच न्यायालयाचा निर्णय अंमलबजावणी योग्य ठरणार नाही.

निकाल देताना न्यायालयाने सांगितले आहे की, सदृश शब्दाचा ........ अर्थ घ्या. ........ अर्थ होतो जंगलासारखा दिसणारा भाग. या शब्दाचा अर्थ न समजल्याने सगळी गफलत होत आहे. एखादी गोष्ट पूर्णपणे बेकायदेशीर असणे आणि एखादी अनियमित असणे यामध्ये फरक असून, अनियमिततेसाठी कुणाला दोषी धरणे व कायदेशीर नियमिततेचा पर्यायसुद्धा नाकारणे अपूर्णपणाचे ठरेल. आपोआप उगवलेल्या झाडांसंदर्भात वेगळा विचार करता आला पाहिजे. 17 जानेवारी 2001 च्या इको सेन्सेटिव्ह झोन या संदर्भातील नोटिफिकेशननुसार कुणी स्वतःच्या मालकी हक्काच्या एकूण जागेच्या 1/8 जागेवर बांधकाम केले तर ते बेकायदेशीर ठरत नाही. जमीन वापराचा उद्देश व प्रयोजन कायदेशीर संमती न घेता बदलल्यास त्याबाबत प्रमाणशीर कार्यवाही होऊ शकते. सर्व्हेत ज्यांची नावे वनसदृश पट्ट्यात दाखवलेली असतील, त्यांना वेळ देणे, प्रांताधिकारी व तहसीलदारांनी अशा लोकांचे म्हणणे ऐकून घेणे अशा संवादातूनच योग्य मार्ग निघू शकतो.

पर्यावरणाची हानी होऊ नये हे मान्य करून गरज पडल्यास पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे व वन मंत्री संजय राठोड यांच्याशी संपर्क करून मार्ग काढता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनांनाही उत्तरे दिली. 

शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख राजेश कुंभारदरे यांनी प्रास्ताविक केले. संजय सकपाळ (गुरुजी) यांनी सूत्रसंचालन केले. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख यशवंत घाडगे, माजी नगराध्यक्ष बबनराव ढेबे, उद्योजक राजन ढेबे, शैलेश जाधव, आनंद उतेकर, सुनील बिरामणे, राजेश घाडगे, नाना कदम, राजा गुजर, पंढरीनाथ लांगी, प्रदीप कात्रट आदींसह तालुक्‍यातील शेतकरी उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ऍड. हर्षल जाधव, आकाश संपत जाधव, रमेश ढेबे, द्वारकाधीश, संतोष जाधव यांनी परिश्रम घेतले.

हेल्मेटमुळे बचावलाे, अन्यथा बिबट्याने खात्माच केला असता

गोपीचंद पडळकरांचे बाेलणे हा निव्वळ पोरकटपणा : जयंत पाटील

छत्रपती शिवाजी महाराज देशाची अस्मिता; महाविकासच्या निर्णायवर उदयनराजेंनी केली भुमिका स्पष्ट

तेरे संग यारा खुशरंग बहारा.. पाचगणी, महाबळेश्वरच्या सुखद गारव्यात व्यक्त करा प्रेम 

अमिर खानावर कारवाई केलेले हवालदार संजय साबळे पुन्हा चर्चेत

Edited By : Siddharth Latkar


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Advocate Assem Sarode Mahableshwar Forest Land Satara Marathi News