शेतकऱ्याला नागवं करण्याचं पाप संचालकांनी केलंय; उदयनराजेंचा संताप

सातारा : शेतकरी मेडिकल ग्रुप इन्शुरन्स योजना (Farmers Medical Group Insurance Scheme) जुलै २१ पासून लागू केल्याचे एप्रिल २१ मध्ये जिल्हा बँकेने जाहीर केले. सोसायटी थकबाकी नसावी, अशी मुख्य अट लादली. सभासदांनी विम्याचा लाभ मिळेल म्हणून सोने-नाणे गहाणवट करून थकबाकी भरली; परंतु जाहीर केलेल्या ग्रुप इन्शुरन्सचा प्रिमियमच करंट्या पदाधिकाऱ्यांनी भरला नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून हजारो सभासद शेतकरी थकबाकी भरून दवाखाना बाबींवर खर्च करीत आहेत. सभासदाला नागवं करण्याचंच पाप संबंधित संचालकांनी केले आहे. अस्मानी संकटाचा शेतकरी सामना करीत असतानाच सुलतानी संकट बँकेच्या कोणा नाकर्त्यांमुळे ओढावले आहे. त्यांना आता मताचा दणका द्या, असा घणाघात खासदार उदयनराजे भोसले (MP Udayanraje Bhosale) यांनी केला आहे.

उदयनराजेंनी आज पुन्हा जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक व पदाधिकाऱ्यांवर ग्रुप विमा योजनेवरून टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले, ‘‘मोठा गाजावाजा करीत माहितीपत्रके, हजारो भित्तिपत्रके लावून (कै.) यशवंतराव चव्हाण यांच्या फोटोसह जिल्हा बँकेने शेतकरी मेडिकल ग्रुप इन्शुरन्स योजना एप्रिल २०२१ मध्ये जाहीर केली. त्याचा हप्ता इन्शुरन्स कंपनीला बँकेच्या स्वनिधीतून भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ३१ जुलै २०२१ पर्यंत सेवा सोसायटीचे सर्व प्रकारच्या घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी नसावी, अशी अट घातली. जे पात्र ठरतील त्यांच्या व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या एका व्यक्तीचा दवाखान्याच्या खर्चाची हमी घेतल्याचे जाहीर केले होते. संचालक मंडळाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार ३१ जुलै २०२१ रोजी थकबाकी नसलेल्या खातेदारांची माहिती बँकेने सेवा सोसायट्यांकडून मागविली.

कोरोनाच्या काळात कोरोनासह अन्य दुर्धर आजार झाल्यास आधीच समस्यांच्या गर्तेत असलेल्या शेतकरी सभासदांनी आजारपणाच्या भीतीने किडूक- मिडूक जोडून दागदागिने गहाण ठेऊन प्रसंगी मोडून सोसायट्यांची थकबाकी भरली. या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असलेल्या सुमारे दोन लाख ५३ हजार व त्यांच्यावर अवलंबून असलेली एक व्यक्ती अशा सुमारे पाच लाख व्यक्तींची पात्र यादी तयार केली. सेवा सोसायट्यांच्या सचिवांनी रात्रंदिवस बसून खातेदारांची माहिती बॅंकेला मुदतीत दिली, तरीही बॅंकेने विमा कंपनीला ग्रुप इन्शुरन्सचा प्रिमियमच भरला नाही. यातून त्यांनी यशवंत विचारांना तिलांजलीच दिली.’’

कोरोनात सभासदांना मदत मिळाली असती

शेतकऱ्यांसाठी मेडिक्लेम योजना २०१० पासून सुरू करण्यात आली होती. तथापि, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना लागू झाल्याने बँकेने स्वतःची विमा योजना २०१६ च्या दरम्यान बंद केली. ही योजना सुरू असती तर कोरोनाच्या महामारीत सापडलेल्या अनेक सभासदांना त्यांचा आर्थिक टेकू मिळाला असता. केंद्राच्या या दोन विमा योजनांबाबत सभासदांनी वार्षिक प्रिमियम रुपये १२ आणि रुपये ३३० विहित कागदपत्रासोबत भरण्याबाबत सभासदांचे कोणतेही प्रबोधन अथवा जागृती बँकेमार्फत केली नाही. यासारखे दुसरे दुर्दैव कोणते, असेही उदयनराजे यांनी सांगितले.