-सिद्धार्थ लाटकर
सातारा : देशातील व राज्यातील विविध क्रीडा संघटनांमधील गटतट तसेच आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावरील संलग्नता, मान्यता या वादांमुळे राष्ट्रीय अथवा राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करूनही राज्यातील खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीयसह अन्य क्षेत्रातील नोकरीमधील पाच टक्के आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी राज्य शासनाने त्याच्या निकषात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्यामुळे क्रीडा संघटनांमधील वादाचा विषय बाजूला ठेवून खऱ्या अर्थाने खेळाडूंना लाभ होईल, अशी पावले टाकली आहेत.