देशात, राज्यात व जिल्ह्यात कायद्याचे राज्य असल्याचे म्हटले जाते. त्यामध्ये न्यायालयाच्या निर्णयांना सर्वाधिक महत्त्व आहे. त्यानुसार प्रशासकीय यंत्रणांनी सर्वसामान्य माणसाच्या कायदा व सुव्यवस्थेचे रक्षण करणे अपेक्षित असते. मात्र, दोन न्यायालयांचे स्पष्ट निर्णय बाजूने असतानाही शिंदे कुटुंबाची फरफट सुरू आहे.
सातारा : तीन झऱ्यांच्या पाण्यावर शेतीची वहिवाट 1928 पासूनची...या वहिवाटीस अडथळा करू नये, याबाबतची पाटण न्यायालयाची निरंतरची ताकीद व कऱ्हाड न्यायालयाने फेटाळलेले अपील या सर्व भक्कम कायदेशीर बाजू आहेत. त्यावर न्याय पद्धतीने गेले 12 दिवस आंदोलन करूनही उघड्या डोळ्यांनी पिके वाळून चालली असतानाही प्रशासनाला पाझर फुटेना झालाय. हक्काच्या झऱ्यांच्या पाण्यासाठी डफळवाडीतील शिंदे कुटुंबीयांच्या डोळ्यांतून गेले 55 दिवस अश्रूंचे झरे वाहत आहेत. ते पुसण्याचे धाडस कायदेशीर यंत्रणेला झालेले नाही. त्यामुळे गृहराज्यमंत्र्यांच्या तालुक्‍यात आणि क्रांतिवीरांच्या या सातारा जिल्ह्यात कायद्याचे राज्य आहे की नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.
मणदुरे (ता. पाटण) ग्रामपंचायतीअंतर्गत असलेल्या डफळवाडीतील शिंदे कुटुंबीयांची ही परवड आहे. त्यांच्या ताब्यात असलेली ही जमीन मुळची ताराबाई पाटणकर यांच्या इनामी वतनाची होती. ही मिळकत शिंदे कुटुंबीयांचे पणजोबा धुळा शिंदे यांनी 1928 मध्ये नोंदणीकृत मिरासपत्राने वहिवाटीकरिता घेतली. त्या मिरासपत्रानुसार या जागेत असलेल्या झऱ्यांच्या पाण्याचा हक्क ते घेत आलेले आहेत. त्यावरच त्यांची शेती पिकते. 1973 मध्ये कुळ कायद्यानुसार ती त्यांच्या मालकीची झाली. 2013 मध्ये आता झाले त्याच पद्धतीने या झऱ्याच्या पाण्याचा अधिकार बळजबरीने घेण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे धुळाराम जगन्नाथ शिंदे यांनी मणदुरे ग्रामपंचायत व ग्रामसेवकाविरुद्ध पाटण न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्याचा निकाल 2 मे 2015 मध्ये लागला. त्यामध्ये न्यायाधीशांनी संबंधित मिळकत ही शिंदे यांच्या कुटुंबाच्या वहिवाटीची असल्याचे व त्याच मिळकतीमध्ये पाण्याचे तीन झरे असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे नोंदविले आहे. न्यायालयाने शिंदे यांचा दावा मंजूर करून ग्रामपंचायत मणदुरे व ग्रामसेवक तसेच त्यांच्यामार्फत इतर कोणीही दावा मिळकतीत घुसून शिंदे यांच्या वहिवाटीस हरकत व अडथळा करू नये, अशी निरंतरची ताकीद दिली आहे. या निकालाविरुद्ध ग्रामपंचायतीने 2016 मध्ये अपील केले होते. तेही कऱ्हाड जिल्हा न्यायालयाने 26 मार्च 2019 रोजी फेटाळले.
आता रामराज्य! इथं काेणच डाॅन नाही, तडीपारांना कसा धडा शिकवायचा मला चांगलं माहितीये
देशात, राज्यात व जिल्ह्यात कायद्याचे राज्य असल्याचे म्हटले जाते. त्यामध्ये न्यायालयाच्या निर्णयांना सर्वाधिक महत्त्व आहे. त्यानुसार प्रशासकीय यंत्रणांनी सर्वसामान्य माणसाच्या कायदा व सुव्यवस्थेचे रक्षण करणे अपेक्षित असते. मात्र, दोन न्यायालयांचे स्पष्ट निर्णय बाजूने असतानाही शिंदे कुटुंबाची फरफट सुरू आहे. विशेष म्हणजे तीनही झऱ्यांच्या पाण्याचे अधिकार असतानाही शिंदे कुटुंबीयांनी एका ठिकाणच्या दोन झऱ्यांपैकी गावाच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी, काही जणांच्या शेतीसाठी एका झऱ्याचा वापर स्वखुशीने करून दिलेला आहे. असे असतानाही 23 नोव्हेंबरला काही राजकीय लोकांनी या कुटुंबाला मारहाण करून त्यांच्या पाइपलाइनचे व पेरलेल्या गव्हाचे नुकसान करून पाणी स्वत:च्या शेताकडे वळविले. याबाबत तक्रार करण्यासाठी ते पाटण पोलिसात गेले. परंतु, अदखलपात्र गुन्ह्याशिवाय त्यांनी काही केले नाही. त्यामुळे त्रास देणाऱ्यांचे फावले आहे. गेले 55 दिवस ते शासकीय व्यवस्थेच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. गेले 12 दिवस ते साखळी उपोषण करत आहेत. त्यानंतरही प्रशासकीय यंत्रणेला पाझर फुटलेला नाही. पोलिस निरीक्षक, तहसीलदारांनी पाहणी केली. वस्तुस्थिती त्यांनाही चांगलीच कळाली आहे. परंतु, न्याय देण्यात ते असमर्थता दर्शवित आहेत. हक्काच्या तीन झऱ्यांपैकी एकाचे पाणी स्वत:हून गावाला देऊनही शिंदे कुटुंबीयांच्या डोळ्यांत अश्रूंचे झरे वाहत आहेत.
कलेक्‍टर, एसपी काय करणार?
डफळवाडीतील एकंदर परिस्थिती पाहता कायद्याचे राज्य सुरू आहे, कसे म्हणायचे. खालची प्रशासकीय यंत्रणा फोल गेली असताना कायद्याचा मान राखण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांवर येते. गृहराज्यमंत्र्यांच्याच मतदारसंघातील ही परिस्थिती ते कशी हाताळणार, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो ते कसे हाताळतात, शिंदे कुटुंबाला न्याय देतात का ? त्यांच्या कायदेशीर अधिकाराचे संरक्षण करण्याची संविधानिक जबाबदारी पार पाडतात का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष असणार आहे.
आम्ही मरायचे का?
नोव्हेंबरपासून अन्यायाविरुद्ध आम्ही प्रशासकीय यंत्रणेकडे दाद मागत आहोत. साळखी उपोषणही सुरू आहे. परंतु, दखल घेतली गेली नाही. उभी पिके पाण्यावाचून करपून चालली आहेत. आठ दिवसांत पाणी नाही मिळाले तर ती मरणार आहेत. त्यामुळे उपासमारीने आम्हालाही मरावेच लागणार आहे. प्रशासन आमच्या मरणाचीच व्यवस्था करत असेल तर आम्हीच आमचे आयुष्य का संपवू नये, असा सवाल शिंदे कुटुंबीयांनी केला आहे.
...ते म्हणतात आम्ही राष्ट्रवादीचे
शिंदे कुटुंबीय या प्रकरणाला राजकीय रंग असल्याचेही सांगतात. आम्ही पहिल्यापासून कट्टर राष्ट्रवादीचे आहोत. गावातील सत्ता सध्या बदलली. त्यामुळे त्यांना राजकीय ताकद मिळाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे काही चालेना झालेय. अधिकारीही तसेच बोलतायत. त्यामुळे गावपातळीवरचा हा झगडा राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचाही झाल्याचे म्हणता येईल. परंतु, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून काहीच मदत होत नसल्याचे ते म्हणतात. त्यामुळे डफळवाडीच्या या लढ्यात गृहमंत्री असलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना गृहराज्यमंत्र्यांच्या पक्षाचे लोक वरचढ ठरू लागले आहेत. राजकीय रंग काहीही असो परंतु, एका कुटुंबाचा कादेशीर हक्क हिरावणे, कायद्याच्या राज्यात कधीही मान्य होणार नाही. अन्यायाच्या बाजूने राजकीय ताकद वापरली जाणे आणि त्याला प्रशासनाने बळी पडणेही चुकीचेच. त्यामुळे प्रशासनातील वरिष्ठांना निष्पक्ष पद्धतीने आणि तातडीने न्याय करावा लागणार आहे.
गर्ल्स हायस्कूल भरतेय रस्त्यावर; नागरिकांतून संताप
पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत तुम्हांला कमळ फुललेले दिसेल; भाजप नेत्याचा दावा
दहा रुपयांचा भुर्दंड कशासाठी? एसटी महामंडळाने पुर्ननिर्णय घ्यावा
विष्णू श्री स्मृती बंगल्यात गांजासदृश वनस्पतीची लागवड; जर्मन युवकांना अटक
साता-यात पहिले पाढे पंचावन्न; उदयनराजेंची डाेकेदुखी वाढणार?
Edited By : Siddharth Latkar
