Satara News : कोरेगावातील शेतकऱ्यांची उडाली झोप!

कोरेगाव : शहराचा प्रारूप विकास आराखडा आठवड्यापूर्वी जाहीर झाला. त्यात नागरिकांसाठी आवश्यक त्या प्राथमिक सोयीसुविधांसह १०० फुटी रिंग रोडसाठी आरक्षित केलेल्या शेतजमिनी, जागांचे नकाशे पाहून शहरातील शेतकऱ्यांची अक्षरशः झोप उडाली आहे.

आपली शेतजमीन, जागा जाणार या भीतीने या शेतकरी वर्गातून या योजनेस विरोध होत आहे. शहरातील व्यापारी, बाहेरून येथे येऊन स्थायिक झालेले नागरिक, नोकरदार वर्ग, छोट्या- मोठ्या व्यावसायिकांना याची फारशी झळ पोचणार नसल्यामुळे त्यांच्यातून फारशा प्रतिक्रिया येताना दिसत नाहीत.

तालुका मुख्यालयात नगरपंचायत करण्याच्या शासन निर्णयामुळे येथील ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाले. त्याला आता सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. नगरपंचायत झाल्याने विकास आराखडा होणे क्रमप्राप्त होते.

तसा तो तयार करून नुकताच जाहीर करण्यात आला. आगामी २० वर्षांत शहराची वाढती व्याप्ती लक्षात घेऊन तयार केलेल्या या आराखड्यामध्ये शहरातील नागरिकांना आवश्यक प्राथमिक सोयीसुविधांसाठी शेतकऱ्यांची शेत जमीन, रिकाम्या जागा आणि शासकीय रिकाम्या प्लॉटवरही आरक्षण टाकले आहे. त्यामुळे शेत आणि जमीन मालकांत प्रचंड अस्वस्थता दिसून येत आहे.

शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यात बगीचा, शाळा, प्रसूतिगृह, खेळाचे मैदान, वाहनतळ, शासकीय कार्यालये, रस्ते, क्रीडा संकुल, सांडपाणी प्रकल्प, डंपिंग ग्राउंड आदी प्राथमिक सुविधांसह बहुचर्चित १०० फुटी रिंगरोडसाठी शेतजमिनी व जागा प्रास्तावित करून नकाशा प्रसिद्ध केला आहे.

त्यात गावठाण (मूळ रहिवास क्षेत्र), ग्रीन झोन (शेती क्षेत्र), यलो झोन (निवास क्षेत्र) तयार करून दाखवले आहेत. जाहीर केलेल्या या आराखड्यावर हरकत व सूचना करण्यासाठी नुकतीच ३० दिवसांची (तीन मार्च) मुदत दिली आहे. ही प्रक्रिया सध्या सुरू झाली आहे.

पिढ्यान् पिढ्या कसत आलेल्या आणि जपलेल्या शेतजमिनी आराखड्यात जाणार असल्यामुळे (पैसे मिळणार असेल तरी) शेतकरी हादरून जाणे साहजिक आहे. वाढत्या शहराची ‘यलो झोन’ ही जरी निकड असली, तरी त्यासाठी तयार केलेल्या रस्त्यांच्या जाळ्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी किती जाताहेत? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

त्यात बरेच क्षेत्र प्रभावित होत असल्याने तयार केलेला यलो झोन आणि त्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या रस्त्यांच्या जाळ्याचा पुनर्विचार व्हावा, असा सुरू शेतकरी वर्गातून आहे. आराखड्यात ‘यलो झोन’ नको; पण रस्ते आवरा! असे नागरिक आता बोलू लागले आहेत.

आराखड्यात समाविष्ट १०० फुटी ‘रिंग रोड’वरही मोठी चर्चा होताना दिसते. राज्य मार्गाचे महामार्गात झालेले रूपांतर, जरंडेश्वर शुगर मिलसह इतर साखर कारखान्यांची दिवसेंदिवस वाढत असलेली ऊस वाहतूक, दैनंदिन एसटीसह इतर वाहनांच्या वाढत्या वर्दळीमुळे शहरातून वारंवार वाहतूक कोंडी होते.

त्याबरोबर छोटे- मोठे अपघात वाढत आहेत. यासह इतर बाबींमुळे शहराला रिंग रोडची आवश्यकता आहे. मात्र, शहरात जर मूळ रस्ता मोठा आणि प्रशस्त असेल अथवा असलेल्या रस्त्याची रुंदी वाढवणे, वाहतुकीला शिस्त लावणे शक्य असेल, तर नवीन ‘रिंग रोड’ टाकून काय साध्य होणार आहे?

असा सवालही बाधित शेतकरी वर्गासह व्यापारीही विचारताना दिसतो. नवीन रिंग रोडमध्ये जर शेकडो एकर जमीन जाणार असेल, तर मूळ रस्ता रुंद करणे फायदेशीर ठरू शकते. नवीन रस्ता तयार करणे आणि मूळचा रस्ता रुंद करणे याच्या खर्चाचा ताळमेळ घातला, तरी मूळ रस्त्याचा खर्च अगदी निम्म्यापेक्षा कमी येऊ शकतो. रिंग रोडमुळे शहराबाहेरून बहुतांश वाहतूक जाणार, हे गृहीत धरले तर शहरातील बाजारपेठेतील उलाढालीवरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्गही याबाबत द्विधा मनःस्थितीत दिसत आहे.

आराखड्यातील दृष्टिक्षेपात क्षेत्र...

एकूण क्षेत्र - १३६५.४३ हेक्टर

रहिवास क्षेत्र - ५४०.३५ हेक्टर (३८ टक्के)

आरक्षण क्षेत्र - ५६.३१ हेक्टर

रस्त्याखालील क्षेत्र - १४१. ९२ हेक्टर

शेती विभाग - ५२६.७७ हेक्टर

नदी,ओढ्याखालील क्षेत्र - १०१ हेक्टर