पश्‍चिम महाराष्ट्रात पाच जिल्ह्यांतील 1727 संस्था अडचणीत; बॅंकेच्या दिवाळखोरीने आर्थिक संकट

कऱ्हाड (जि. सातारा) : मोजक्‍यांच्याच थकीत कर्जाने दिवाळखोरीत गेलेल्या कराड जनता सहकारी बॅंकेमुळे पाच जिल्ह्यांतील तब्बल 1727 संस्थांसमोर आर्थिक चक्रव्यूव्ह तयार झाले आहे. त्यात निम्म्यापेक्षा जास्त पतसंस्थांसह अन्य संस्था अडचणीत येण्याची भीती आहे. पाच जिल्ह्यांच्या संस्थांनी अत्यंत विश्वासाने बॅंकेत ठेवलेल्या ठेवींना आता घरघर लागली आहे. त्यामुळे त्या संस्था आर्थिक अडचणीत येणार आहेत. त्यामुळे त्या पतसंस्था कराड जनता बॅंकेच्या आर्थिक चक्रव्यूव्हात आहेत. त्यांच्यासमोरही आर्थिक अडचणी वाढणार आहेत. संस्थांच्या ठेवी बुडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्या ठेवींना जबाबदार कोण, हाच खरा प्रश्न आहे. 

कराड जनता सहकारी बॅंकेच्या कारभाराला अखेर रिझर्व्ह बॅंकेने पुढाकार घेत पूर्णविराम दिला. सहकार खात्याने बॅंक दिवाळखोरीत जाहीर केली. त्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. थकीत कर्जाच्या रकमेने 522 कोटींचा डोंगर उभा केल्याने बॅंकेचा एनपीए वाढला. परिणामस्वरूप निर्बंध लादून पुन्हा बॅंकेवर प्रशासक बसले. वास्तविक निर्बंध लागल्यानंतरच बॅंकेला घरघर लागली होती. मात्र, बॅंकेने कर्जाची काहीच वसुली केली नाही. त्यामुळे अखेर रिझर्व्ह बॅंकेने आठ डिसेंबरला बॅंकिंग परवाना रद्द केला. सहकार खात्यानेही त्याच दिवशी बॅंकेची दिवाळखोरी जाहीर केली. कराड जनता बॅंकेची स्थापना 1962 तर 1986 मध्ये त्यांना बॅंकिंग परवाना मिळाला. बॅंकेचे पाच जिल्ह्यांत 32 हजार 269 सभासद आहेत. बॅंकेच्या ठेवीदारांची संख्या दोन लाख तीन हजार 301 इतकी आहे. त्यांच्या ठेवींचा आकडा 511 कोटी 39 लाख आठ हजार आहे. नागरिकांच्या ठेवींव्यतिरिक्त बॅंकेत संस्थांच्या ठेवी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्या संस्थांच्या ठेवी बॅंकेच्या दिवाळखोरीने आर्थिक संकटात आहेत. 

कऱ्हाड जनता बॅंक दिवाळखोरीत; रिझर्व्ह बॅंकेकडून परवाना रद्द

पश्‍चिम महाराष्ट्रात सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, तसेच मुंबईत कराड जनता सहकारी बॅंकेच्या 29 शाखा आहेत. त्यात दोन विस्तारित कक्ष आहेत. पुणे, मुंबई वगळता अन्य जिल्ह्यांत ग्रामीण भागात बॅंकेच्या शाखा आहेत. 27 शाखांत पाच जिल्ह्यांतील तब्बल 1727 विविध संस्थांच्या बॅंकेत ठेवी आहेत. त्या संस्थांमध्ये निम्म्याहून अधिक पतसंस्थांचा समावेश आहे. 1727 संस्थांपैकी 1382 संस्थांच्या ठेवी पाच लाखांच्या आतील आहेत. त्याचा आकडा 13 कोटी 26 लाख 76 हजार आहे. पाच लाखांपेक्षा जास्त ठेवी आहेत, त्या संस्थांची संख्या 345 इतकी आहे. त्यांच्या 52 कोटी 76 लाख 18 हजार ठेवी बॅंकेत आहेत. 13 कोटी 26 लाखांच्या ठेवी परत मिळण्याची शाश्वती शासनाच्या विमा संरक्षणामुळे मिळत असली तरी त्याला किती कालवधी जाणार, याचा नेम नाही. ज्या संस्थांच्या पाच लाखांपेक्षा कमी ठेवी आहेत, त्यांचा प्रस्ताव उपनिबंधक यांच्याकडून केला जाणार आहे. तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्या ठेवी परत करण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. मात्र, तोपर्यंत त्या संस्थांना आर्थिक विवंचनेशी सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे त्या संस्थांभोवती आता संशयाचे वलय तयार झाले आहे. 

कऱ्हाड जनता बॅंकेच्या चार कर्जदारांमुळे दोन लाख ठेवीदार वेठीस

संचालकांचा बेफिकीरीपणाही भोवला 

कराड जनता बॅंकेत 20 वर्षांपासून आर्थिक घोटाळे सुरू होते, असे आरोप आता होत असले तरी 1996 नंतर होणारा कारभार अधिक चर्चेचा ठरला. त्यानंतर वारंवर बॅंकेला सहकार खात्यासह रिझर्व्ह बॅंकेने सुधारण्याची संधी दिली होती. मात्र, मनमानी कारभार, संचालकांच्या बेफिकीरपणाने बॅंकेला दिवाळखोरीचे दिवस दाखवले. संचालक मंडळाच्या कारभाऱ्यांचा बेफिकीरपणा भोवल्याने तो बॅंकेलाही महागात ठरला. त्यामुळे कर्जे थकत गेली. बोगस कारभार वाढला. त्यावर ताशेरे होऊनही संचालकांनी त्या त्या वेळी जबाबदार लोकांना न ठणकावल्याने गैरप्रकार वाढत गेले. परिणामस्वरूप रिझर्व्ह बॅंकेने ठेवीदारांच्या फायद्यासाठी बॅंकेचा परवाना रद्द करून साऱ्याच प्रकारावर निर्बंध आणल्याचे आदेशात स्पष्ट 
नमूद आहे. (क्रमशः) 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे