सातारा: मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयातील एकेक शब्द हा कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आहे. कायदेतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊनच हा शासन निर्णय तयार केला असून, या जीआरला कोणीही चॅलेंज केले तरी कोणताही धोका होणार नाही, असा ठाम विश्वास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला. ओबीसी संघटनांनी हा जीआर रद्द करावा, अशी भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.