Employment Camps to Support Heirs of Atrocity Victims in Satara
Sakal
सातारा: अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचारामुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणांतील व्यक्तींच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास शासकीय अथवा निमशासकीय नोकरी देण्याबाबत कॅम्पचे आयोजन करावे. कोणत्याही पात्र वारसांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना केली आहे. पीडितांना अर्थसाहाय्याची ७३ पैकी ५९ प्रकरणे केवळ जातीच्या दाखल्यासाठी प्रलंबित आहेत. दाखल्यांअभावी प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत याची दक्षता घ्या, असेही श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.