High Court : माजी सहकारमंत्र्यांचा 'तो' आदेश न्यायालयाकडून रद्द; 'जय भवानी'च्या चौकशीचा मार्ग मोकळा

सातारा : येथील जय भवानी पतसंस्थेतील गैरव्‍यवहाराविरोधातील चौकशी आदेशास महाविकास आघाडीतील तत्‍कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी दिलेल्‍या रिव्‍हिजन अर्जावरील आदेश उच्‍च न्‍यायालयाने रद्द केल्‍याची माहिती साताऱ्याचे माजी उपाध्‍यक्ष शंकर माळवदे यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे. याच पत्रकात त्‍यांनी उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या (High Court) आदेशामुळे जय भवानी पतसंस्‍थेतील (Jai Bhawani Patsanstha) आर्थिक गैरव्यवहाराच्या थांबलेल्‍या चौकशीचा मार्ग मोकळा झाल्‍याचा विश्‍वासही व्‍यक्‍त केला आहे.

जय भवानी नागरी पतसंस्थेच्या २०१५-१६ या वैधानिक लेखा परीक्षणाचे अहवाल पाहणीनंतर त्‍यातील गंभीर बाबींविरोधात सभासद शंकर माळवदे यांनी सहायक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. यानुसार त्‍या कार्यालयाने चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. यास आक्षेप घेत संस्थेचे चेअरमन विलास आंबेकर यांनी कोल्‍हापूर विभागीय सहनिबंधकांकडे पुनर्निरीक्षण अर्ज केला. मात्र, तो फेटाळण्‍यात आला.

त्यानंतर विलास आंबेकर यांनी सहकार आयुक्तांकडे अर्ज केला; परंतु तेथेही अर्ज तथ्यहीन ठरला. यानंतर एका माजी आमदाराच्‍या मदतीने अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे पुन्हा अर्ज केल्‍याचे श्री. माळवदे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

यानंतर तत्‍कालीन मंत्री श्री. पाटील यांनी श्री. आंबेकरांचा अर्ज मंजूर करून पूर्वीचे सर्व आदेश रद्द केले. याविरोधात शंकर माळवदे यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. यानुसार उच्‍च न्‍यायालयाने ता. ३ रोजी तत्कालीन सहकारमंत्र्यांचा आदेश रद्द करून इतरही आदेश पारीत केल्‍याची माहिती पत्रकात श्री. माळवदे यांनी दिली आहे.