कऱ्हाड पालिकेत 56 लाखांच्या बिलावरुन गदाराेळ; मुख्याधिका-यांच्या उत्तरावर सदस्य असमाधानी

सचिन शिंदे
Wednesday, 27 January 2021

संबंधित कामाचे बिल देताना नक्की काय घोटाळा आहे, याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी सदस्यांनी सभागृहात केली आहे.

कऱ्हाड : पालिकेच्या येथील बाराडबरे परिसरातील कचरा डेपोत बायोमायनिंगचे काम सुरू आहे. त्या कामावरील लॉकडाउनच्या काळात 46 व 10 लाखांची दोन बिले एकाच दिवशी तयार करून ठेकेदारास रक्कम देण्यात आली. त्या बिलाबाबत मासिक सभेत यापूर्वी चर्चा झाली होती. मात्र, लॉकडाउनच्या काळात दिलेल्या 56 लाखांचा विषय सभेपुढे न आणताच घाईने बिले दिली गेली. त्याची चौकशीची मागणी आरोग्य सभापती विजय वाटेगावकर यांनी नुकत्याच झालेल्या मासिक सभेत केली. जनशक्तीसह लोकशाही, भाजपच्या गटनेत्यांनीही तो विषय लावून धरत 56 लाखांच्या घोटाळ्याची चौकशीची एकमुखी मागणी केली. नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे अध्यक्षस्थानी होत्या. 

पालिकेच्या 148 विषयांच्या मॅरेथॉन बैठकीचा तिसरा भाग नुकताच संपला. त्यावेळी स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या विषयावेळी आरोग्य सभापती वाटेगावकर यांनी संबंधित विषय मांडताच सभागृहात खळबळ उडाली. श्री. वाटेगावकर म्हणाले,"" बायोमायनिंगचे पहिले बिल 56 लाखांच्या बिलानंतर आलेल्या 45 लाखांच्या बिलाची बोगस कामे झाली आहेत, असे म्हणून पाच महिने सहीविना ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर बिलासह आणखी दहा लाखांचे बिल असे एकूण 56 लाखांचे बिल लॉकडाउनच्या काळामध्ये एकाच दिवशी जमा करून आरटीजीएसने अदा केले गेले.

वास्तविक त्यातील काही कामांवर यापूर्वीच्या एका सभेत नगरसेवक पावसकर व नगराध्यक्षा शिंदे यांनी आक्षेप नोंदविले होते. त्यानंतर तेच बिल लॉकडाउनच्या काळात का दिले गेले, ते देताना सर्वसाधारण सभेसमोर का आणले नाही, त्यामुळे ते बिल देताना नक्की काय घोटाळा आहे, याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे.'' सौरभ पाटील म्हणाले," 45 लाखांचे बिल यात काही बोगस कामे आहेत म्हणून ते बाजूला ठेवण्यात आले होते. नंतरच्या काळात ते का दिले गेले, याचा खुलासा होण्याची गरज आहे.'' मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांनी या बिलाबाबत थर्ड पार्टी इन्स्पेक्‍शन झाले आहे. त्याचा खुलासा केला. मात्र, त्या उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. राजेंद्र यादव यांनीही याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

सातारा : कुळ कायद्यातील अवैध विक्री झालेल्या जमिनी होणार सरकारजमा

तीराला एक इंजेक्शन द्यायचं आहे, ज्याची किंमत तब्बल १६ कोटी रुपये आहे

सरपंच आरक्षणावरून गावकारभारी अस्वस्थ; आरक्षित सीट नसल्यास होणार विरोधी गटाचा सरपंच

शेतकऱ्यांच्या हिंसक आंदोलनाला मोदी सरकारच जबाबदार; माजी मुख्यमंत्र्यांचा घणाघात

Edited By : Siddharth Latkar


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Karad Muncipal Council BJP Congress NCP Satara Marathi News