केंद्राच्या खासगी धोरणाविरोधात इलेक्‍ट्रीसिटी वर्कर्स आक्रमक; साताऱ्यात 'महावितरण'ला घेराव

प्रशांत घाडगे
Thursday, 26 November 2020

वीज वितरण क्षेत्राच्या खासगीकरणाच्या उद्देशाने काढलेला वीज कायदा रद्द करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सर्व कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घ्या, ऊर्जा क्षेत्रातील सर्व रिक्त जागा लवकरात-लवकर भरा, केंद्रीय वसाहती आणि ओडिसा ऊर्जा उद्योगाचे खासगीकरण रद्द करा आदी मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी यासाठी संपात सहभागी होत आंदोलन केल्याचे सचिव कॉ. नानासाहेब सोनवलकर यांनी सांगितले.

सातारा : केंद्र सरकारच्या खासगीकरण धोरणाविरूध्द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्‍ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशन सर्कल व लाईन स्टाफ असोसिएशनच्या वतीने महावितरणच्या मंडल कार्यालयाबाहेर आज आंदोलन करण्यात आले. तसेच केंद्र सरकारविरोधात पुकारलेल्या संपात सातारा, कऱ्हाड, फलटण, वाई, वडूज विभागातील सुमारे सहाशे कर्मचारी व अधिकारी संपात सहभागी होते. 

याप्रसंगी एम.एस.ई.बी वर्कर्स फेडरेशन सचिव कॉ. नानासाहेब सोनवलकर, साहेबराव सावंत, एम. डी. पवार, विठ्ठल नलवडे, अरूण पवार, रमेश रजपुत, अनिल शिंदे, प्रदीप शिंदे, महेश सोनवलकर, दीपक चव्हाण, शिवाजी यादव, राहुल गुजर, अशोक फाळके, श्री. भागवत व इतर पदाधिकारी सघटनांचे सदस्य उपस्थित होते.

ठाकरे सरकारविरोधात साताऱ्यात मनसे आक्रमक; ऊर्जामंत्र्यांना 'झटका' देणार? 

श्री. सोनवलकर म्हणाले, "वीज वितरण क्षेत्राचे खासगीकरणाच्या उद्देशाने काढलेला वीज कायदा रद्द करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सर्व कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घ्या, ऊर्जा क्षेत्रातील सर्व रिक्त जागा लवकरात-लवकर भरा, केंद्रीय वसाहती आणि ओडिसा ऊर्जा उद्योगाचे खासगीकरण रद्द करा आदी मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी यासाठी संपात सहभागी होत आंदोलन केले आहे. हा संप केंद्र सरकारच्या ऊर्जा उद्योगातील खासगीकरणाच्या विरोधात आहे. तसेच खासगीकरणाच्या उद्देशाने तयार केलेल्या कायद्याला देशातील 350 घटकांनी लेखी स्वरुपात विरोध करुन कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय ऊर्जामत्रालयाने ज्या पध्दतीने शेतीविषयक व कामगारविरोधी कायदे मंजूर केले आहेत, त्या कायद्यांच्या बिलाला राज्यातील ऊर्जा उद्योगातील संघटनांचा विरोध आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maharashtra Electricity Workers Federation Agitation Against The Privatization Policy Of The Central Government In Satara