मराठ्यांना आरक्षण मिळण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाणांनी सांगितला उपाय

सातारा : मराठा समाजाला आरक्षण Maratha Reservation मिळण्यासाठी प्रयत्न करताना आगामी काळात सर्वाेच्च बेंचमध्ये जाणे, 102 व्या घटना दुरुस्तीची वैधता तपासणे, त्याला आव्हान देणे, 103 व्या घटना दुरुस्तीची देखील बाजू मांडली पाहिजे हे सर्व एकत्रित करुन पुन्हा मांडले पाहिजे. पतंप्रधान नरेंद्र माेदी Narendra Modi यांना देखील याबाबत हात बाजूला काढता येणार नाही असेही काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार पृथ्वीराज चव्हाण Congress Leader Prithviraj Chavan यांनी नमूद केले. (maratha reservation narednra modi prithviraj chavan devendra fadanvis satara news)

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या नेत्यांसह विविध पक्षातील नेते त्यांची मत मांडत आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगितले. समाजाला न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयीन लढाईसाठी पुन्हा सज्ज झाले पाहिजे असेही त्यांनी नमूद केले.

चव्हाण म्हणाले, आमच्यावेळी आयोग मराठा आरक्षणाबाबत बाजू मांडायला तयार नव्हते. आम्ही राणे समितीकडून अहवाल तयार करून घेतला आणि तो आयोगाकडे सादर केला होता. तो आम्ही हस्तलिखित अहवाल केला होता. कारण आमच्यावेळी आयोग हे करायला तयार नव्हते. न्यायालयात आम्ही दिलेल्या आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल झाली होती. आमचे सरकार गेले आणि नवीन सरकार (देवेंद्र फडणवीस) सत्तेत आले. त्यांनी न्यायालयात याबाबतचा बचाव केलाच नाही. मात्र, आमचे सरकार असताना हे प्रयत्न सुरू होते. खरोखर मराठा समाजातील काही घटक आहेत त्यांना आर्थिक व सामाजिक आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गायकवाड आयाेगाने अहवाल तयार करताना शासकीय यंत्रणा वापरली नाही. त्यांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार अथवा काेणत्याही शासनाच्या अधिका-यांकडून माहिती गाेळा केली नाही. त्यांनी एनजीआे यांच्या माध्यमातून माहिती गाेळा केली. त्याबाबत किती विश्वास ठेवायचा. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाबाबत मांडलेली अपवादात्मक परिस्थिती न्यायालयाला मान्य झाली नसल्याचे दिसत आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादाही योग्य असल्याचा मुद्दा खंडपीठाने मान्य केला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारचा आरक्षण करण्याचा अधिकारी पाचपैकी तीन न्यायाधीशांनी अमान्य केला आहे. दोन न्यायाधीशांनी राज्यांना असा अधिकार असल्याचे मत मांडले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास राज्य शासनाला केंद्र शासनाकडे शिफारस करावी लागणार आहे असेही चव्हाण यांनी नमूद केले.

खरंतर 102 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये हा प्रश्न अडकला आहे असे सांगून चव्हाण म्हणाले माेदी सरकराने विधेयक पारित केले आहे. यामध्ये मागासपणा ठरविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी ठरविले तर समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. सगळाचा संभ्रम आहे. याबाबतीत राष्ट्रपती काय स्वतः निर्णय घेत नाहीत. ते पंतप्रधानांचे मत घेतात. पंतप्रधान राज्याचे मत घेतात. या घटनादुरुस्तीची वैधता तपासणे गरजेचे आहे.

दरम्यान मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बाेलताना खरं सांगितलेले नाही असा आराेप आमदार चव्हाण यांनी केली आहे. विधेयक आणले ते नवीन हाेते का?. ते विधेयकात निरस्त करीत आहाेत असे सांगितले हाेते. तुम्ही हा कायदा केला का नाही असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला आहे. जर ते म्हणत असतील जून्या कायद्याची अंमलबजावणी केली तर ते खाेटे बाेलत आहेत.

सातारा जिल्ह्यातील बातम्या वाचा

हा प्रश्न चिघळला आहे का ?

हा प्रश्न संपलेला नाही. या समाजाला न्याय देण्यासाठी पंतप्रधानांनी 102 व्या घटनादुरुस्ती केली. परंतु उद्देश साध्य झालेला नाही. यामध्ये स्पष्टतता नसल्याने हा सर्व गाेंधळ केंद्र सरकारमुळे निर्माण झालेला आहे. हा प्रश्न चिघळलेला नसून त्यावर मार्ग काढता येणे शक्य आहे. पंतप्रधानांना यामधून हात काढता येणार नाही असेही त्यांनी नमूद केले.