Devendra Fadnavis : शेतीपंप वीज जोडणीत मोठा भ्रष्टाचार; उपमुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही चौकशी नाही!

कऱ्हाड : जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजार शेतीपंपांची (Farm Pump) वीज जोडणी शासनाच्या एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत (HVDS Scheme) करण्यात आली आहे. मात्र, टेंडरप्रमाणे कामे न करता संबंधित ठेकेदार, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून सुमारे ४० कोटींहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार केला आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना माहिती दिल्यावर त्यांनीही चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, तरीही महावितरणकडून त्यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. टाळाटाळ करण्यात येत आहे.

शासनाने कनेक्शननिहाय चौकशी करावी, अन्यथा ५ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करू, असा इशारा हिंदुराव पिसाळ व सहकाऱ्यांनी दिला आहे. येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पिसाळ बोलत होते. रूपेश मुळे, महेश डांगे, ऋषिकेश पिसाळ, विशाल मदने उपस्थित होते.

हिंदुराव पिसाळ व रूपेश मुळे म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील पाच हजार शेतीपंपांची वीज जोडणी करण्यासाठी एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत १८० कोटींचे मूळ टेंडर काढण्यात आले. १३० कोटींचे अंतिम टेंडर झाले. ठाण्याच्या एका कंपनीने हे काम केले आहे. ठेकेदार कंपनीने वीज जोडणी करताना टेंडरप्रमाणे काम न करता प्रत्यक्षात वापरलेल्या साहित्यापेक्षा जास्त साहित्याची बिले वसूल केली आहेत.

त्यानुसार प्रत्येक डीपीच्या मागे किमान १० ते १२ हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी तर न वापरलेल्या साहित्याचीही बिले काढल्याचे समोर आले आहे. कागदोपत्री दोन खांबामधले अंतर वाढवून वायर व साहित्य वाढवून दाखविण्यात आले आहे. पाच हजार कनेक्शनसाठी सुमारे ५० हजार मीटर केबल वापरणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात मात्र ३० हजार मीटर केबल वापरण्यात आली आहे. काही ठिकाणी एकाच कामाची डबल बिले काढली आहेत. खांब व ट्रान्सफॉर्मर उभारताना निकृष्ट दर्जाचे काम केले आहे. त्यामुळे विजेचे खांब व ट्रान्सफॉर्मर पडत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर कनेक्शनची पाहणी केली असता त्यात अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. याबाबत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महावितरणला तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, महावितरणच्या वतीने टाळाटाळ करण्यात येत आहे. याबाबत साताऱ्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत आहेत. त्यामुळे शासनाने या सर्व प्रकरणाची चौकशी करावी तसेच प्रत्येक कनेक्शनची फेरतपासणी करावी, अन्यथा ५ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.