नेमणूक, पगार जावळीत अन् काम मात्र साताऱ्यात

मेढा (सातारा) : जावळी पंचायत समितीच्या (Jawali Panchayat committee) काही विभागांत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक मेढ्यात, पगारही मेढ्यात काढला जातो. मात्र, ते अधिकारी आणि कर्मचारी काम साताऱ्यात करतात. जावळीला कोणी वाली नाही का? असा संताप मासिक बैठकीत सभापतींसह सदस्यांनी व्यक्त केला. मेढा ग्रामीण रुग्णालयात कोरोना टेस्टिंगसाठी किटच उपलब्ध नाहीत आणि मागणी करूनही मिळत नाहीत. अंगणवाडीतील साहित्यांची चोरी, विद्युत डीपी चोरी व एक- दोन पट असलेल्या शाळेतील शिक्षकांना जास्त पट असलेल्या शाळेत पाठवा आदी मुद्‍द्यावर चर्चा झाली.

पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती जयश्री गिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेला उपसभापती सौरभ शिंदे, सदस्य अरुणा शिर्के, विजयकुमार सुतार, कांताबाई सुतार व गटविकास अधिकारी रमेश काळे उपस्थित होते. प्रारंभी नूतन गटविकास अधिकारी रमेश काळे यांचा सत्कार सभापती व सदस्यांनी केला. जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागाबाबत चर्चेत विजयकुमार सुतार यांनी नेमणूक जावळी तालुक्यात पगार; पण काम साताऱ्यात. इथे आमची कामे कोण करणार? आम्हाला कोणी वाली नाही का? असा सवाल उपस्थित केला. त्याला सर्वच सदस्यांनी पाठिंबा दिला. त्यावर गटविकास अधिकारी रमेश काळे यांनी सभागृहाच्या भावना वरिष्ठांपर्यंत पोचवून ते कर्मचारी जावळीत आणण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले. मेढा ग्रामीण रुग्णालयात कोरोना टेस्टिंगसाठी रॅट किट उपलब्ध नाहीत, तसेच मागणी करूनही मिळत नाहीत, अशी माहिती सांगण्यात आली. यावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अरुणा शिर्के यांनी कोरोना लसीकरण हे एक- एक गाव घेऊन पूर्ण करा, अशी सूचना केली.

कुडाळ येथील अंगणवाडीत चोरी झाली. सर्वच अंगणवाडीत साहित्य आहे. काही अंगणवाडी गावापासून बाजूला आहेत. त्यातील चोरी रोखायची असेल, तर सीसीटीव्ही बसवावेत, अशी सूचना उपसभापती सौरभ शिंदे यांनी केली. यावर गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना सीसीटीव्ही बसवण्याबाबत पत्र देण्यात येईल, असे सांगितले. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या चर्चेत तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांचे नुकसान झाले. या योजनांच्या एक कोटी ९६ लाख रुपयांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे उपअभियंता कांबळे यांनी सांगितले. प्राथमिक शाळेतील व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सोडून बाकी सदस्यांची फेररचना करावी, असे शासनाचे आदेश असल्याचे गटशिक्षणाधिकारी अरुणा यादव यांनी सांगितले. त्याला विजय सुतार व अरुणा शिर्के यांनी हरकत घेतली. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची मुले शाळेत नसली तरी त्यांना ठेवायचे का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. यावर शासन आदेश असल्याने आम्ही काय करू शकत नाही, असे यादव यांनी सांगितले.