Nira-Deoghar Water Project : नीरा- देवघरचे पाणी उशाला अन् कोरड घशाला

खंडाळा : वाढते औद्योगीकरण व नागरीकरणामुळे नीरा- देवघर प्रकल्पातील सुमारे ४ टीएमसी पाणी अतिरिक्त होत आहे. हे पाणी माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर तालुक्यात पळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तरी या पाण्यापैकी ०.६ ते १ टीएमसी पाणी खंडाळा तालुक्यातील वंचित गावांना मिळावे, ‘पाणी उशाला आणि कोरड घशाला’ अशी अवस्था होऊ नये, अन्यथा वाटेल ते सोसण्याची तयारी करून रस्त्यावर उतरणार असल्याची भावना तालुका विकास प्रतिष्ठान व तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

नीरा- देवघर निर्मिती प्रथमतः दुष्काळी खंडाळा तालुक्याला पाणी मिळावे, यासाठी १९७४ मध्ये प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष रामभाऊ चव्हाण यांनी मागणी करून व तसा प्रस्ताव करून शासनाला दिला होता. यात खंडाळा तालुक्याला ४.३ टीएमसी पाणी देण्यात यावे. संपूर्णतः खंडाळा तालुका ओलिताखाली यावा, यासाठी ही योजना होती.

याला अनुकूलता दर्शवत तत्कालीन पाटबंधारेमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी येथील सभेत त्यासाठी मान्यता दिली होती. त्यानंतरच्या काळात १९८४ मध्ये या प्रकल्पाला सरकारी मान्यता देण्यात आली. १९९३ मध्ये त्याचे भूमिपूजन झाले.

दरम्यानच्या काळात या धरणाची क्षमता वाढवून फलटण, माळशिरस तालुक्यातील गावांचा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात समावेश करण्यात आला. यामुळे खंडाळ्याच्या वाट्याला आलेले ४.३ टीएमसी पाणी कमी करून ते ३.३३ टीएमसी करण्यात आले.

या मूळ पाणी वाटपात तालुक्यात पाणी कमी देऊन तालुक्यावर अन्याय करण्यात आला आहे. सद्यःस्थितीत कालवा बंदिस्त केल्यामुळे, तसेच वाढते औद्योगिकीकरण व नागरीकरण यामुळे सुमारे सुमारे ४ टीएमसी पाणी अतिरिक्त होत आहे. या पाण्यापैकी ०.६ ते १ टीएमसी पाणी तालुक्यातील वंचित गावांना उपलब्ध झाल्यास १० हजार एकर क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकते.

म्हणून आमचे हक्काचे पाणी आम्हाला शासनाने द्यावे, अन्यथा येथील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा तालुका विकास प्रतिष्ठानने आयोजित केलेल्या कण्हेरी (ता. खंडाळा) येथील पाणी परिषदेत शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला.

या प्रकल्पाचे पुनर्वसन या तालुक्यात झाले आहे, तरी या पाण्यावर या तालुक्याचा नैसर्गिक हक्क आहे. म्हणून या अतिरिक्त पाणी वंचित भागातील शेतीला देण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

पूर्वी कालवा संपूर्णपणे उघडा होता. आता बंदिस्त जलवाहिनीमुळे पाण्याचे उर्ध्वपतन, पाझरीकरण होत नाही. तालुक्यात औद्योगिक वसाहती निर्माण झाल्याने पाणी अतिरिक्त होत आहे. म्हणून शासनाने येथील भागाचा सर्व्हे करून स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी आहे.

आमच्या डोळ्यासमोर हक्काचे पाणी दुसऱ्या तालुक्यात जात असेल, तर ते सहन करणार नाही. येथे पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकर सुरू करावा लागतो, ही शोकांतिका आहे. याबाबत कारवाई न झाल्यास प्रसंगी कालवा बुजवू.

— हिरालाल घाडगे, सरपंच, घाडगेवाडी

यासंबंधी प्रश्नासाठी वाटेल ते सोसण्याची तयारी आहे. वेळ प्रसंगी माझ्या भूमिपुत्रासाठी राजकीय पद ही पणाला लावण्यास तयार आहे. मात्र, पाणी उपलब्ध झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. यात राजकारण न करता सर्वांनी साथ द्यावी.

— पुरुषोत्तम जाधव, अतिट

या प्रकल्पाचे पुनर्वसन खंडाळा तालुक्यातच झाल्यामुळे या अतिरिक्त पाण्यावर आमचा अग्रहक्क आहे. सरकारने वेळीच याची दखल न घेतल्यास जनता रस्त्यावर उतरेल.

— डॉ. विजय शिंदे, खंडाळा तालुका विकास प्रतिष्ठान