बहुमत की, नगराध्यक्षांचे अधिकार महत्त्वाचे?; कऱ्हाड पालिकेत पेच!

कऱ्हाड (जि. सातारा) : पालिकेच्या 21 सप्टेंबर रोजी झालेल्या ऑनलाइन मासिक सभेतील आठ विषय तहकूब आहेत, असे बहुमत असलेले विरोधक जनशक्ती व लोकशाही म्हणत आहे. तर ते आठ ठराव वैयक्तिक अधिकारात मंजूर केल्याची भूमिका नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी घेतली आहे. त्यामुळे कऱ्हाड पालिकेत कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. पालिकेच्या मासिक सभेतील बहुमत मोठे की, नगराध्यक्षांचा अधिकार मोठा, याबाबत कस लागणार आहे. त्यामुळे तहकूब विषयांवर प्रशासकीय पातळीवर मुख्याधिकारी रमाकांत डाके नक्की काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागून आहे. 

पालिकेच्या सात महिन्यांपूर्वीच्या मासिक सभेच्या इतिवृत्तावरून गाजणारे राजकारण आता मागील पंधरवड्यात झालेल्या मासिक सभेभोवती फिरू लागले आहे. त्यातील आठ तहकूब ठरावावरून वाद वाढला आहे. सत्ताधारी भाजपसह समर्थक नगरसेवक विरुद्ध जनशक्ती आणि लोकशाही आघाडी अशी स्थिती पालिकेत आहे. मासिक सभेत 122 विषय होते. त्यात 108 विषय एकमताने मंजूर झाले, तर सभेत आठ विषय तहकूब आहेत. त्यावर लोकशाही व जनशक्ती आघाडीचे एकमत आहे. नगराध्यक्षा व त्यांचे समर्थक नगराध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकार ते विषय मंजूर केल्याच्या सांगत आहेत. त्यामुळे तहकुबीला बहुमत महत्त्वाचे की, नगराध्यक्षांचा अधिकार, असा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. 

स्वच्छ सर्वेक्षणावरुन कऱ्हाडात राजकीय वातावरण तापले!

लोकशाही व जनशक्ती दोन्ही आघाड्यांनी लेखी पत्र मुख्याधिकारी डाके यांना दिले आहे. त्यामध्ये दोन्ही आघाड्यांचे तहकूब आठ विषयांवर एकत्रित मत असल्याचे स्पष्ट होते आहे. त्याबाबत जनशक्ती व लोकशाही आघाडीने पत्र दिले आहे, अशी स्पष्ट भूमिका जनशक्तीचे गटनेते राजेंद्र यादव यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यांनी दोन्ही आघाड्यांची पत्रेही दिली आहेत. दोन्ही आघाड्यांनी आठही विषय बहुमताने तहकूब केले तरी माझ्या अधिकारात त्या विषयांना मंजुरी दिली आहे, अशी भूमिका नगराध्यक्षा शिंदे यांनी घेतली आहे. त्यावेळी उपाध्यक्ष जयवंत पाटील, ज्येष्ठ नगरसेवक फारूक पटवेकर, आरोग्य सभापती महेश कांबळे त्यांच्यासोबत होते. त्यामुळे मासिक सभेतील आठ विषय तहकूब आहेत की मंजूर, याचा निर्णय आता प्रशासकीय पातळीवर घ्यावा लागणार आहे. ते ठराव स्वाक्षऱ्या करून प्रशासनाकडे गेले आहेत. मात्र, मुख्याधिकारी डाके यांच्यापर्यंत पोचलेले आहेत. त्यामुळे मुख्याधिकारी डाके त्यावर काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागून आहे. बहुमताकडे निर्णय झुकल्यास पालिकेत कायदेशीर पेच निर्माण होणार आहे. 

VIDEO : तहसिलदारांच्या रिकाम्या खुर्चीलाच गाऱ्हाणे; सामाजिक कार्यकर्त्यांचा अनोखा फंडा!

मासिक सभेत जी चर्चा झाली त्यानुसार ठराव येणे अपेक्षित आहे. ठराव स्वाक्षऱ्या होऊन आलेले आहेत. मात्र, अद्यापही ते तपासलेले नाहीत. जर समजा त्यानुसार ठराव नसतील, तर त्या विरोधात कायदेशीर मार्ग अवलंबणार आहे. चुकीच्या ठरावाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात येईल. त्यानुसार योग्य त्या कारवाईचा आदेश मागविण्यात येणार आहे. 
-रमाकांत डाके, मुख्याधिकारी, कऱ्हाड 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे