Satara News : देशात १०० वर्षांपासून महाराष्ट्रात आरक्षणाचा विषय गाजत आहे. अलीकडील काही वर्षांत प्रभावी जाती आरक्षण मागत असल्याने देणारे हात आता मागणारे झालेत, असे चित्र आहे. राज्यात अनुसूचित जातींत आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याची २५ वर्षांपासूनची आमची मागणी आहे.
कऱ्हाड : राज्य शासनाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करावे, अन्यथा येत्या पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात विधान भवनावर लेटर बाँब आंदोलन करू, असा इशारा दलित महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. मच्छिंद्र सकटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
