Sangli Property Tax Relief : शाळा, तालमी, एनजीओंना घरपट्टी दिलासा पालिका आयुक्त संजीता महापात्र यांचे सूतोवाच : एलईडीचे काम ‘समुद्रा’सह ‘बीएसए’ पाहणार

सांगली : ‘‘शाळा, स्वयंसेवी संस्था, तालमींच्या घरपट्टींबाबतच्या तक्रारींबाबत दिलासा देण्यात येईल, ’’ अशी ग्वाही आयुक्त संजीता महापात्र यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली. यावेळी त्यांनी एलईडीच्या कामासाठी नवा ठेकेदार, तसेच महापूर नियंत्रणासाठी निधीच्या कार्यारंभ आदेशाबाबत लवकरच निर्णय होईल, असे स्पष्ट केले.

आयुक्त महापात्र म्हणाल्या, ‘‘शाळा-व्यायामशाळांना त्यांचा नफा-तोटा बघून घरपट्टीत सवलत दिली जाईल. स्वयंसेवी संस्था, तालमींना १०० टक्के सूट दिली जाईल. चटई क्षेत्राला १.२ ने गुणले जात होते, आता २०१८ नंतरच्या इमारतींना १.१ नुसार घरपट्टी लागेल. रेडीरेकनरचा दर कमी झाला असेल, तर त्यानुसार आकारणीही कमी होईल. हरकतीदारांना आता लेखी कळविले जात आहे. तसेच उपयोगिता कर आणि ‘सी अँड डी’विषयी उपविधी करण्याचे काम सुरू आहे. ज्यांना घरपट्टीची अंतिम बिले दिली नाहीत, त्यांना यावर्षीपासूनच लाभ होईल.

अभय योजनेच्या मुदतवाढीचा निर्णयही येत्या महासभेत घेतला जाईल.’’ यावेळी आयुक्त संजीता महापात्र म्हणाल्या, ‘‘ई-बस’च्या चार्जिंग स्टेशनच्या जागेमुळे कामाला स्थगिती मिळाली आहे. २३ सप्टेंबरला सुनावणी आहे. स्थगिती उठल्यास संबंधित कंपनीसोबत करार केला जाईल. ‘ई-बस’च्या किमती वाढत आहेत, त्यामुळे ही प्रक्रिया लवकर पार पाडावी, असे आदेश वरिष्ठांचे आहेत.’’ ‘‘एकीकडे एलईडी ठेकेदार ‘समुद्रा’च्या करारात दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. दुरुस्ती करण्यासाठी दोन विषयांवर कंपनी सकारात्मक आहे. प्रमुख विषयावरील चर्चेसाठी कंपनी तयार नाही.

पालकमंत्र्यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली, याबाबत महापालिकेकडून त्यांनी मुद्दे घेतले आहेत. ४ ते ५ मुद्दे कळविले आहेत, असे त्या म्हणाल्या. पुढच्या आठवड्यात हा विषय मार्गी लागेल. ‘समुद्रा’चे कार्यक्षेत्र वगळून अन्यत्र कामे करण्यासाठी ‘बीएसए’ची निवड केली आहे. ‘समुद्रा’चे खांब आम्हाला सोपवा, अशी ‘बीएसए’ची मागणी फेटाळल्याचे आयुक्तांनी माध्यमांना सांगितले.

‘शामरावनगरात भूसंपादन करू’ पूर नियंत्रणाच्या उपाययोजनांसाठी ‘एमआरडीपी’मधून ५९२ कोटी रुपयांच्या कामाबाबत आयुक्त म्हणाल्या, ‘‘ याबाबत ठेकेदारासोबत विमा करारपत्र बाकी आहे. त्याबाबतचा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील. तत्पूर्वी भूसंपादन किंवा इतर कामे मार्गी लावली जातील. शामरावनगर येथील नाल्यांचा प्रश्न असेल, तर आयुक्तांच्या अधिकारात ते ताब्यात घेतले जातील.’’