विदेशी प्राणी, पक्षी पाळणाऱ्यांनो सावधान..!

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः सिंगापूरचे समुद्री कासव, आफ्रिकन ग्रे पोपट, मार्मोसेटसह अन्य विदेशी प्रजातीच्या प्राण्यांचे तुम्ही मालक असाल तर त्याची माहिती सक्तीने जाहीर करावी लागणार आहे. भारतात आणले जाणारे विदेशी प्राणी तस्करीद्वारे आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यावर नियंत्रण आणून या अवैध तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने विदेशी पाळीव प्राण्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. 

विदेशी प्राण्यांची माहिती सहा महिन्यांत घोषित करण्याचे आदेश पर्यावरण वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने दिले आहेत. केंद्र सरकारने विदेशी प्राण्यांच्या आयातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार देश व राज्यातील अशा प्राण्यांची माहिती जमा करण्याचे काम सुरू आहे. राज्यात वन्यजीव विभागाचे प्रधान मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी त्याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. विदेशी प्रजातींच्या मालकांना त्यांच्या पाळीव प्राण्यांची माहिती स्वेच्छेने सहा महिन्यांत जाहीर करण्यास सांगितले आहे. 

वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 च्या सीआयटीईएसद्वारे अंदाजे पाच हजार 800 प्राण्यांच्या प्रजाती आणि 30 हजार प्रजातींच्या वनस्पतींचे संरक्षण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराद्वारे अतिरिक्त शोषणापासून केले जाते. थेट विदेशी प्राण्यांची आयात भारतात सीमा शुल्क कायद्यात समाविष्ट आहे. 

छाननी टाळण्यासाठी अवैधपणा.. 
सिंगापूरचे समुद्री कासव, आफ्रिकन ग्रे पोपट, बॉल पायथन, स्कारलेट मकावसह विविध प्रकारचे लव्ह बर्ड व परदेशी पोपट समुद्री कासव, साखर ग्लायडर (पेटरॉरस ब्रेव्हिसेप्स), मार्मोसेट आणि करड्या रंगाचे आफ्रिकन पोपट यासह विविध परदेशी प्रजाती भारतात सर्रास दिसतात. सिंगापूरचे कासव अनेक दुकानातही विक्रीस आहे. ती आयत तस्करीद्वारेच होते. त्यामुळे विदेशी प्रजाती कायदेशीरपणे आपल्याकडे ठेवण्यासाठी बरीच कागदपत्रे आणि छाननी केली जाते. ती टाळण्यासाठी तस्करीद्वारे ते प्राणी भारतात आणले जातात. तस्करीद्वारे आलेले प्राणी देशात आणले, की नागरिक त्या प्रजाती वडिलोपार्जित असल्याचा दावा करतात. त्यावर नियंत्रण येण्यासाठी शासनाने विदेशी प्राण्यांची माहिती जमा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. 

नागरिकांनी विदेशी प्रजातींचे मालकत्व जाहीर करण्यास प्रोत्साहन देणारा कायदा केंद्र सरकाने अंमलात आणला आहे. विदेशी प्रजातींचे प्राणी, पक्षी विक्री अथवा घरी पाळणाऱ्यांनी त्या प्राण्यांची सगळी माहिती शासनाकडे जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकाने सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. ती संपल्यानंतर त्या प्राण्यांची माहिती जाहीर न करणाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे. त्या प्राण्यांची खरेदी विक्रीही अवैध ठरवली जाणार आहे. 

- रोहन भाटे, सदस्य, वन्यजीव गुन्हेगारी नियंत्रण विभाग 

भर उन्हातील मदतकार्याने वाचला तिचा जीव!