...तर रेल्वेचे विस्तारीकरण रोखणार; शेतकऱ्यांचा प्रशासनाला इशारा

कऱ्हाड (सातारा) : कोपर्डे हवेली येथील रेल्वे बाधित होणाऱ्या १०० शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या गट नंबरचा रेल्वे भूसंपादन प्रस्तावात समावेश करावा. जोपर्यंत सर्व बाधित गटांचा रेल्वे भूसंपादनात समावेश होत नाही तोपर्यंत रेल्वे विस्तारीकरणाचे काम कोपर्डे हवेली गावात करू देणार नाही, अशा निवेदनाद्वारे इशारा प्रांताधिकारी उत्तम दिघे यांना शेतकरी नेते सचिन नलवडे व शेतकऱ्यांनी आज दिला.

प्रांताधिकारी यांना श्री. नलवडे, कोयना दूध संघाचे संचालक सुदाम चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते भरत चव्हाण, मोहन भार्गव चव्हाण, कृष्णत चव्हाण, तानाजी चव्हाण, बाळासाहेब चव्हाण, अशोक चव्हाण आदी कोपर्डे हवेली येथील शेतकऱ्यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. निवेदनातील माहिती अशी, रेल्वे विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचा सर्व्हे करण्याचे काम रेल्वे विभागाने पुणे येथील एका खासगी कंपनीला दिले होते. या खासगी कंपनीने मनमानी पद्धतीने रेल्वे जवळील गटांचा सर्व्हे करून शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये रेल्वे हद्दीचे पोल उभे केले. त्याविरोधात सचिन नलवडे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर सातबारा प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोजण्याचे काम भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या वतीने करण्यास सुरुवात झाली होती.

खासगी कंपनीच्या चुकीच्या सर्व्हेमुळे कोपर्डेसह इतर गावातील रेल्वे बाधित होणारे शेतकऱ्यांचे गट वगळण्यात आले आहेत. सातारा जिल्ह्यात पुणे मिरज लोंढा या रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरण व विद्युतीकरणाच्या भूसंपादनाचे काम रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने सुरू आहे. कोपर्डे हवेली येथील १३० च्या जवळपास शेतकऱ्यांची जमीन रेल्वे लगत आहे. त्यापैकी फक्त २७ गटांचा रेल्वे भूसंपादनात समावेश आहे. उर्वरित १०० शेतकऱ्यांच्या गटांचा भूसंपादन प्रस्ताव तयार करून मोजणी होणे बाकी आहे. ती संपादित झाल्याशिवाय काम होऊ देणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.

कऱ्हाड तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांची जमीन रेल्वे बाधित होत आहे. त्या सर्व शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला पाहिजे. मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन बाधित होत आहे; परंतु रेल्वे प्रस्तावात नाव आले नाही, अशा शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा.

-सचिन नलवडे