'मी माझे कर्तव्य पार पाडले, आता उच्च न्यायालयात ठरेल'

कृष्णा कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी डॉ. सुरेश भोसले यांचे सहकार पॅनेल, डॉ. इंद्रजीत मोहिते यांचे रयत पॅनेल तर अविनाश मोहिते यांचे संस्थापक पॅनेल या तिघांचीही सध्या जोरदार तयारी दिसत आहे. सभासदांच्यातही निवडणुकीबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.

कऱ्हाड (जि. सातारा) : रेठरे बुद्रुक येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या (Krishna Sugar Factory) सभासदांच्या अंतिम याद्या नुकत्याच प्रसिद्ध झाल्या. यामध्ये 47 हजार 160 सभासदांचा यादीत समावेश आहे, अशी माहिती पुणे साखर संघाचे प्रादेशिक सहसंचालक (Regional Joint Director of Pune Sugar Association) धनंजय डोईफोडे यांनी दिली. पूर्वीच्या 46 हजार 340 सभसादांच्या यादीत अक्रियाशीलपैकी 820 सभासदांना स्थान मिळाले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान क्रियाशील ठरवलेल्या 820 सभासदांबाबतचा अहवाल मी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानूसार पाठवल्याची माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी ई-सकाळशी बाेलताना दिली. आता उच्च न्यायालय सहकारमंत्र्यांच्या अहवालावर का निर्णय घेणार याकडे सभासदांचे लक्ष लागून राहिले आहे. satara-marathi-news-krishna-sugar-factory-election-update-balasaheb-patil

सातारा व सांगली जिल्ह्यांतील पाच तालुक्‍यांचे कार्यक्षेत्रातील रेठऱ्याच्या यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखन्याच्या कच्च्या यादीवर 158 हरकतीपैकी 130 हरकती निकाली काढल्या. 28 हरकती मंजूर आहेत. त्यामध्ये अक्रियाशील 2525 पैकी 820 सभसादांचा यादीत समावेश झाला आहे. कऱ्हाड व वाळवा तालुक्‍यांत सर्वाधिक सभासद आहेत. ती प्रक्रिया पूर्ण करून पुणे साखर संघाचे प्रादेशिक सहसंचालकांनी नुकतीच अंतिम यादी जाहीर केली.

या सभासदांच्या क्रियाशील अक्रियाशीलतेचे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. न्यायालयात दोन तारखांमध्ये झालेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने याबाबतचा अहवाल राज्याचे सहकारमंत्र्यांनी द्यावा, असे स्पष्ट केले हाेेते. त्यानुसार सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी नुकताच अहवाल दिला आहे. त्यास मंत्री पाटील यांनी ई-सकाळशी बाेलताना दुजाराे दिला. ते म्हणाले, कृष्णाच्या सभासदांनाबाबतचा अहवाल उच्च न्यायालयात पाठवला आहे.

कायद्यानूसार मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर 20 दिवसांचे आत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे कायद्याने गरजेचे आहे. २५ मेपर्यंत निवडणूक निर्णय अधिकारी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करू शकतात. सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयानंतर न्यायालय नेमका काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

काही सुखद बातम्या वाचा